सामाजिक सञ्जाल प्रयोग : चेतना फैलाउने कि कानुन थोपर्ने ?

शैक्षणिक प्रविधिको विद्यार्थीको हैसियतले निकै अघिदेखि विभिन्न कार्यशाला तथा छलफलमा भन्दै आएको थिएँ- यदि हामी डिजिटल साक्षरताका विषयमा परिचित भएनौं भने यो मुलुकमा पाएको सूचना सम्प्रेषण र वाक स्वतन्त्रता कुनै पनि समयमा गुमाउन सक्छौं। हुन लाग्दैछ त्यस्तै ।

म शैक्षणिक प्रविधि क्षेत्रको अनुसन्धानकर्ताको रूपमा शिक्षा र प्रविधिलाई सँगै लिएर आवश्यक अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने जमर्को गर्दैछु । तसर्थ, प्रविधि या सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा कानुन र चेतनामध्ये कुन पहिलो आवश्यकता हो, त्यस विषयमा विश्लेषणात्मक टिप्पणी गर्न खोजेको छु ।

झट्ट हेर्दा, अहिले सरकारले ल्याएको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगसम्बन्धी विधेयकले सामाजिक सञ्जालमा भइरहेका उच्छृंखल गतिविधिलाई रोक्छ जस्तो देखिन्छ । तर जब विधेयकका केही बुँदाहरुलाई केलाएर हेरिन्छ, यसले जो कोहीलाई पनि सामाजिक सञ्जालको गलत प्रयोगको नाममा कानुनी बाटोमा डोर्याएर दण्डित बनाउन सक्छ ।

यो विधेयक सामाजिक सञ्जालको गलत प्रयोगलाई नियमन गर्ने कानुनभन्दा निश्चित व्यक्तिले गर्ने गरेका आलोचनात्मकपूर्ण छलफल बन्द गर्ने कानुनी माध्यम हुनसक्छ ।

सामाजिक सञ्जाल पछिल्लो कालखण्डमा समाचार सम्प्रेषण र सामाजिक विषयमाथि छलफलको माध्यम बनेको छ र धेरैभन्दा धेरै मान्छेको जीवनको अभिन्न अङ्ग बनेको छ । तसर्थ सामाजिक सञ्जालमा हुने गतिविधिलाई कानुनी प्रक्रियाद्वारा नियमन गर्ने नाममा वाक स्वतन्त्रतामा अंकुश लाउनु कदापि न्यायोचित देखिँदैन ।

गर्नुपर्ने के ?

सामाजिक सञ्जाल प्रयोगसम्बन्धी विधेयक ल्याउनुभन्दा पहिले यो क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गरेका मानिस र प्रयोगकर्ताबीचको छलफलबाट शिक्षामा डिजिटल साक्षरताको ढाँचा तयार हुनुपर्दथ्यो। त्यो ढाँचामा आधारित रहेर विद्यालय, उच्च तह र अनौपचारिक तहको पाठ्यक्रममा डिजिटल साक्षरता र अनलाइन सुरक्षाका विषयवस्तुलाई जोडिनुपर्दथ्यो। तत् समयको लागि केही फाइदा नदेखिए तापनि दीर्घकालीन रुपमा यसबाट निर्देशित भएर हुर्किँदै गरेका बच्चाहरूदेखि वयस्कलाई पनि राम्रो शिक्षा हुन सक्थ्यो ।

विद्यालयबाटै यसको सुरुवात गर्दा, विद्यार्थी शिक्षक, अभिभावक र विद्यालय प्रशासकहरु सँगै जोडिने र डिजिटल साक्षरतासँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गर्ने राम्रो मौका मिल्न सक्छ। डिजिटल साक्षरताभित्र रहेका विभिन्न उपसाक्षरता जस्तै, ट्यागिङ साक्षरता, रिमिक्सिङ साक्षरता, परोक्ष जगतमा आफ्नो उपस्थितिसम्बन्धी साक्षरता, एआईसम्बन्धी साक्षरता लगायत छलफल या कार्यशाला गर्नु जरुरी थियो ।

यसले डिजिटल सामग्रीको प्रयोगमा र अझ भनौं सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा बढी चेतना पुग्थ्यो । र, डिजिटल या सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी प्रयोगमा केन्द्रबाट थोपरिएको कानुनभन्दा स्वस्फुर्त रुपमा आफ्नो कार्यलाई मूल्याङ्कन गर्न सक्ने र सोही अनुरूप परोक्ष जगतमा आफ्नो विषयवस्तु राख्ने सुसूचित समुदाय तयार हुन पुग्थ्यो । तर विधेयक ल्याएर सरकार क्षणिक समाधानको बाटोतिर अघि बढेको देखिन्छ । यसले समाजलाई थप विभक्त गराउनतिर उद्धत गर्छ ।

कडा कानुन ल्याएर सरकारको उपल्लो तहमा बसेको व्यक्तिले आफूलाई कुनै कुरा मन परेन भने त्यसलाई रोकिहाल्नुपर्छ भन्ने अभ्यास गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । उदाहरणको लागि, टिकटकको प्रयोग बन्द गरेको घटना हेरौँ। एउटा सरकार आउँदा बन्द हुन्छ अनि अर्को सरकार आउँदा खुल्छ ।

यसो हेर्दा बच्चाहरु खेलेको एउटा खेल जस्तै लाग्छ । हुनुपर्ने चाहिँ टिकटक या टिकटक जस्तै सामाजिक सञ्जालमा प्रयोगकर्ताले केकस्ता कार्यहरु गर्न सक्छन् र केकस्ता कार्यहरू गर्नुहुन्न भनेर औपचारिक या अनौपचारिक तवरबाट समुदायलाई शिक्षित गर्न सुरुवात गर्नुपर्थ्यो । विस्तारै छलफल गाउँपालिका वा नगरपालिका हुँदै विभिन्न निकायमा यसबारे बहस हुनुपर्थ्यो । डिजिटल साक्षरताको ढाँचा बमोजिम डिजिटल साक्षरता निर्देशिकाको निर्माण र यसबाट निर्देशित हुँदै सामाजिक सञ्जालमा हामी कसरी प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्ने ज्ञानको प्रसारण विभिन्न तहमा हुनुपर्थ्यो।

उल्टो हिँडाइ

वर्तमान समयमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा मात्र सीमित नभएर हाम्रो देशमा अन्य टुल्सको प्रयोगमा पनि उत्तिकै छलफल हुनुपर्छ, जहाँ कपिराइट्स, समावेशी सामग्री र अरु विभिन्न मुद्दाहरु आउन सक्छन् । खाली बाहिर प्रयोगमा देखिने सामाजिक सञ्जाललाई मात्र नियमन गर्न विधेयक ल्याउनु भनेको तत्क्षणको सतही सोचाइबाट निर्देशित भएर गरिएको एउटा आवेगपूर्ण निर्णय मात्र हो ।

कानुन त सबै प्रकारको टेक्नोलोजीलाई नियमन गर्न बन्नुपर्थ्यो। तर सामाजिक सञ्जाललाई मात्र नियमन गर्न निर्माण गरिएको विधेयक एउटा सिंगो परिस्थितिको टुक्रे रुप हो । चेतना विस्तारभन्दा अघि कानुनले पेल्न खोज्नु तर्कसँगत देखिँदैन।

सुरुवातमा सामाजिक सञ्जाल मात्र नभएर अरु विभिन्न टेक्नोलोजीलाई पनि नियमन गर्न यससम्बन्धी ज्ञाताहरुसँग छलफल गर्दै डिजिटल साक्षरता ढाँचाको निर्माण र यसको आधारमा बनेको निर्देशिकामा आधारित रहेर विद्यालय तहका विद्यार्थीहरूमा चेतना विस्तारको कार्य थाल्नु पर्छ ।

दोस्रो, डिजिटल प्रविधिसँग सम्बन्धित निर्देशिका गाउँ-शहरसम्म पुर्‍याएर डिजिटल सामग्रीहरूको प्रयोगमा सबै तहका मानिसमा चेतना फैलाउनु आवश्यक छ । जुन हालको कुरा विधेयकको परिच्छेद ३७ को १ र २ मा उल्लेख भएको देखिन्छ ।

समग्र डिजिटल सामग्रीहरूको प्रयोगमा विद्यालय तहबाट सुरुवात गर्दै विभिन्न सम्मेलन-गोष्ठी जस्ता अनौपचारिक तवरबाट वयस्कसम्म पुग्दा उनीहरूले डिजिटल जगतमा कसरी प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्ने ज्ञान प्राप्त र प्रयोग गर्न सक्छन् । लगत्तै यसपछि आवश्यकता बमोजिम कानुनको निर्माण पनि गर्न सकिन्छ ।

तर, वर्तमान परिवेशमा जनतामा डिजिटल सामग्रीको प्रयोगसम्बन्धी चेतना वृद्धि गर्नुको साटो कानुन थोपर्नु जगबिनाको घर निर्माण गर्नु जस्तै हो, जुन कुनै पनि बेला ढल्न सक्छ ।

(डा. श्रेष्ठ ओपन युनिभर्सिटी (यूके) मा अनुसन्धाताका रूपमा कार्यरत छन् ।)

यो पनि पढ्नुहोस

सामाजिक सञ्जाल प्रयोग : भाइरल हुने मोहले निम्त्याएका ६ प्रवृत्ति