‘विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ संविधानसँग बाझिंदैन’

११ फागुन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ को व्यवस्थाले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक प्रावधानलाई उल्लंघन नगरेको भनी व्याख्या गरेको छ ।

घृणाजन्य अभिव्यक्तिलाई नियन्त्रण गर्न प्रबन्ध गरिने कानुनी व्यवस्थाहरूलाई स्वभाविक मान्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसले संवैधानिक प्रावधानको सीमा उल्लंघन नहुने मत अघि सारेको हो ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले दफा ४७ को व्यवस्था संविधानसँग नबाझिएको ठहर गर्दै खारेज गर्नुपर्ने मागदाबी अस्वीकार गरेको हो ।

विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ मा कम्प्युटर वा इन्टरनेटको माध्यमबाट सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार विरुद्धका अनि कसैप्रति घृण वा द्वेष फैलाउने, महिलालाई जिस्क्याउने वा अपमानित गर्ने सामग्री प्रकाशन प्रदर्शन गर्न नहुने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्था उल्लंघन भए एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना, पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था थियो ।

सामाजिक सञ्जालमा विवादास्पद अभिव्यक्ति दिने र सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूलाई आलोचना गर्नेहरूलाई विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ अनुसार पक्राउ गर्ने र मुद्दा दायर गर्ने अभ्यास चलिरहेको छ । घृणाजन्य अभिव्यक्ति नभएको अवस्थामा पनि उक्त दफाको दुरुपयोग भएको देखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा उक्त कानुनी व्यवस्थामाथि चुनौती परेको हो ।

ऐनको उक्त प्रावधानले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक व्यवस्था हनन भएको दाबी गर्दै अधिवक्ता प्रत्युसनाथ उप्रेतीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । उनले ऐनको उक्त प्रावधान खारेज हुनुपर्ने माग राखेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू डा. आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलास तीन आधारहरू देखाएर उक्त कानुनी व्यवस्था संविधानसँग नबाझिएको भन्ने निष्कर्षमा पुगेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्था, यसअघि प्रतिपादित सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेज एवं तिनको समग्र विवेचनाका आधारमा उक्त कानुनी प्रावधान संविधानसँग नबाझिएको ठहर्‍याएको हो । २१ चैत, २०८० मा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ गतसाता सार्वजनिक भएको हो ।

‘सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार विरुद्ध घृणा वा द्वेष फैलाउने सामग्री विद्युतीय स्वरुपमा प्रकाशनमा रोक लगाउन विधायिकाबाट उक्त ऐनको दफा ४७ को निर्माण भई लागु भएको देखिएको’ सर्वोच्च अदालतले फैसलाको पूर्णपाठमा भनेको छ, ‘संविधानले नै घृणाजन्य कार्यलाई नियन्त्रण गर्न कानुनी व्यवस्था गरेमा त्यसलाई अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको हनन भएको भनी मान्न मिल्ने देखिदैन ।’

झुटा, आधारहिन, घृणाजनक अभिव्यक्तिले सामाजिक सद्भाव खलल पार्छ । त्यस्ता सामग्री प्रकाशन एवं प्रचार गर्दा कुनै व्यक्ति वा समूहको आत्मसम्मानमा असर पर्ने, त्यसले सामाजिक द्वन्द्व निम्तिने र समाजमा अस्थिरता हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले घृणाजन्य अभिव्यक्ति रोकथाम आवश्यक नै हुने औल्याएको हो ।

वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा बन्देज लाग्नसक्ने तर त्यस्तो बन्देश वैध उद्देश्यका लागि आवश्यक भएमा स्पष्ट, तर्कसंगत र विधायिकाबाट निर्मित हुनुपर्ने भनी औंल्याएको हो । सर्वोच्च अदालतले फैसलाको पूर्णपाठमा भनेको छ, ‘विधायिकी कानुनद्वारा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मर्म र भावना कमजोर नहुने गरी तर्कसंगत र न्यायपूर्ण प्रतिबन्ध र सीमा लगाउन सकिने देखियो ।’

सर्वोच्च अदालतले कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताहरू अघि सार्दै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा सीमासम्बन्धी मान्यताहरूको विवेचना गरेको छ । प्रतिवन्ध वा सीमाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउन नहुने, सबै सीमाहरू विधायिकाबाट जारी भएको हुनुपर्ने, प्रतिबन्धहरू अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कुनून अनुकूल हुनुपर्ने औंल्याउँदै सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक नीति र अधिकारीहरूको आलोचना दबाउने साधनको रूपमा तिनको प्रयोग गर्न नहुने व्यवस्थाहरू औंल्याएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले फैसलाको पूर्णपाठमा भनेको छ, ‘राष्ट्रको र समाजको आवश्यकता अनुसार कुनै वैध उद्देश्यको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्न विद्यायिकी कानुनद्वारा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा न्यायपूर्ण र तर्कसंगत प्रतिबन्ध लगाउन सकिने देखियो ।’

संविधानले नै विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा सीमा लगाउन सकिने व्यवस्था गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसका सर्तहरू भने अनिवार्य रूपमा पालना हुनुपर्ने औंल्याएको हो । सर्वोच्चले विधायिकाले कानुन बनाए मात्रै प्रतिबन्ध लगाउन पाउने व्यवस्थालाई पटक-पटक जोड दिएको देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ उसले त्यस्तो कानुन आफैंमा न्यायोचित हुनुपर्ने र कसैले पनि स्वेच्छाचारी प्रतिबन्ध लगाउन नमिल्ने व्याख्या गरेको हो । उसले अधिकार र प्रतिष्ठाको सम्मान, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक सुव्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य र नैतिकताका लागि मात्रै त्यो बन्देजको प्रयोग हुनुपर्ने औंल्याएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ लाई संविधानसम्मत ठहर्‍याउन मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ लाई पनि आधार मानेको छ । उक्त घोषणापत्रमा सीमा वा बन्देज विना सूचना र विचार प्राप्त गर्ने, खोज्ने र प्रसार गर्ने स्वतन्त्रता हुने उल्लेख छ ।

अधिकारका साथसाथै दायित्व र कर्तव्य पनि जोडिने विधिशास्त्रीय मान्यता रहेको औल्याउदै सर्वोच्च अदालतले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका सीमा हुने, ती सीमा स्पष्ट पार्न कानुनमा बन्देजात्मक व्यवस्था गर्न सकिने औंल्याएको हो ।

विनाहस्तक्षेप विचारहरू राख्ने, सूचना खोज्ने अनि प्राप्त गर्ने, सूचनामा पहुँच दिने, सबै प्रकारका सूचना र विचारहरू प्रवाहित गर्ने अधिकारलाई विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मुख्य तत्व मानिएको व्याख्या गर्दै सर्वोच्चले फैसलाको पूर्णपाठमा भनेको छ, ‘यो अधिकारको प्रभावकारी उपयोग हुनसकेमा अन्य मानव अधिकारहरू स्वतः उपयोग हुन सक्ने भन्ने देखियो ।’