जलवायु परिवर्तन अनुकूलनमा बजेट पर्याप्त, प्रगति न्यून

११ फागुन, काठमाडौं । नेपालमा सरकारले जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याउने गरे पनि कार्यान्वयनमा न्यून प्रगति हुने गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा जलवायु परिवर्तन अनुकूलनतर्फ कुल १० अर्ब १४ करोड २८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।

यस्तो बजेट सबै मन्त्रालय तथा निकायले जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका लागि तय गरेका कार्यक्रम तथा योजनामा खर्च गर्ने लक्ष्य छ ।

तर, बजेट कार्यान्वयनको अर्धवार्षिक प्रगति केलाउँदा जलवायु परिवर्तन अनुकूलनमा न्यूनमात्र प्रगति देखिएको छ । पुस मसान्तसम्म उक्त शीर्षकमा विनियोजन भएको बजेटको १३.७३ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । यो रकम १ अर्ब ३४ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बराबर हुन आउँछ ।

जलवायु परिवर्तन अनुकूलनमा विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ ३ अर्ब २५ करोड र पूँजीगततर्फ ६ अर्ब ३९ करोड छ । वित्तीय व्यवस्थामा ५० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

सरकारले कार्यगत रणनीतिका हिसाबले बजेटलाई विभिन्न १८ शीर्षकमा विभाजन गर्ने गर्छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै सांकेतीकरण नगरिएको शीर्षकमा विनियोजन हुन्छ ।

सांकेतीकरण गरिएकामध्ये गरिबी अन्त्य, शून्य भोकमरी, स्वस्थ जीवन, गुणस्तरीय शिक्षा, लैङ्गिक समानता, दिगो सफा पानी तथा सरसफाइ रणनीतिमा बजेट छुट्याउने गर्छ ।

यसैगरी आधुनिक ऊर्जामा पहुँच, समावेशी आर्थिक वृद्धि तथा मर्यादित काम, उद्योग, नवीन खोज र पूर्वाधार, असमानता न्यूनीकरण, दिगो सहर र बस्ती, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, भूसतह स्रोत उपयोग, शान्तिपूर्ण, न्यायपूर्ण र सशक्त समाज र दिगो विकासका लागि साझेदारी शीर्षकका कार्यगत रणनीति अनुसार समेत सरकारले बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको हुन्छ ।

यस वर्ष सरकारले कुल १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबर बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

हालै प्रकाशित एक प्रतिवेदनले नेपाल जलवायु परिवर्तनका कारण चरम मौसमजन्य घटनाबाट प्रभावित हुने देशको सूचीको ६९औं स्थानमा छ ।

जर्मनवाचले प्रकाशित गरेको ‘क्लाइमेट रिस्क इन्डेक्स’ (सीआरआई) ले प्रकाशित गरेको सूचीमा नेपाल उक्त जोखिममा रहेको देखिएको हो । यो सूची जलवायु परिवर्तनका कारण हुने प्राकृतिक विपद् बाढी, पहिरो, खडेरी, अधिक वर्षा, तातो–चिसो लहरजस्ता कारण मुलुकमा परेको असरका आधारमा तयार पारिन्छ ।

यो प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित विपद्मा हरेक वर्ष २४९.७ जनाले ज्यान गुमाउँछन् । प्रति १ लाख जनसंख्यामा ०.१८९ जनाको ज्यान जाने गरेको छ । नेपालले यसबाट वार्षिक २२ करोड १३ लाख अमेरिकी डलर (३० अर्ब ५३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ) बराबर क्षति बेहोरिरहेको छ ।

विज्ञहरू विनियोजित बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन र स्थानीय अनुकूलन कार्यक्रम ल्याएर जलवायु परिवर्तनका असरसँग जुध्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँछन् ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव सुमन सुवेदी बढ्दो जलवायु परिवर्तनका असरसँग जुध्न स्थानीय अनुकूलन योजना र कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताउँछन् ।

जलवायु परिवर्तनका विषयमा काम गर्ने संस्था ‘द ग्लोबल सेन्टर अन एडप्टेसन’ का ग्लोबल लिड अन्जु शर्माले संवेदनशील समुदायलाई सहयोग गरी यस्तो प्रभाव कम गर्न सकिने भएकाले त्यसतर्फ राज्यले ध्यान दिनुपर्ने बताउँछिन् ।

डीसीए नेपालकी राष्ट्रिय निर्देशक सम्झना विष्ट स्थानीय समुदायको विपद् उत्थानशीलता बढाउन सके प्रभावकारी रूपमा जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सकिने बताउँछिन् ।

अघिल्लो साता दक्षिण एसियामा स्थानीय नेतृत्वमा आधारित अनुकूलनको स्तरोन्नतिमा देखापरेका चुनौती, असल अभ्यास र असरबारे नेपाल सरकार र गैरसरकारी संस्थाले संयुक्त रूपमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव आदान–प्रदान समेत गरेका थिए । उक्त कार्यक्रममा नेपालसहित भारत, पाकिस्तान, भुटान, श्रीलंका र बंगलादेशले आफ्नो अनुभव साटेका थिए ।

जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न के छ राज्यको प्रयास ?

सरकारले आगामी २ जेठदेखि ‘सगरमाथा संवाद’ आयोजना गर्ने गरी निर्णय गरेको छ । यस कार्यक्रमको सफलताका लागि सबै मन्त्रालयले आवश्यक सहयोग गर्ने निर्णय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गरेको छ ।

यस्ता कार्यक्रम मार्फत नेपालले पर्वतीय मुलुकले सामना गरिरहेको जलवायु परिवर्तनको संकट समाधानमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समेत ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । यसले विनियोजित बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा सरकारी निकायको छ ।

बजेट अझै बढाउने नीति

नेपाल कार्बन उत्सर्जनमा विश्वमा कम योगदान गर्ने मुलुक हो । तर, हिमालय क्षेत्रमा अवस्थित भएका कारण बढी जोखिम रहेको मुलुकमा पर्छ । सोहीकारण जलवायु उत्तरदायी बजेट अझ बढाउने नीति सरकारको छ ।

२३ माघमा बसेको सचिव स्तरीय बैठकले आगामी आव २०८५/८६ सम्म जलवायु उत्तरदायी बजेट २० प्रतिशत पुर्‍याउने निर्णय गरेको छ । १६औं आवधिक योजनामा यस्तो लक्ष्य राखिएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार अहिले जलवायु अनुकूलन बजेट ६ प्रतिशत हाराहारी छ । आयोग अनुसार वातावरण संरक्षण, प्रदूषण नियन्त्रण, जलवायु उत्थानशीलता, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र हरित अर्थतन्त्र प्रवद्र्धनलाई सरकारले अब बजेट तथा कार्यक्रमको प्रमुख रणनीति बनाउने छ ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अनुकूलन (राष्ट्रिय अनुकूलन योजना तथा स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना,) न्यूनीकरण (राष्ट्रिय निर्धारित योगदान) र हानिनोक्सानीका लागि लगानी अभिवृद्धि कार्यक्रम कार्यान्वयन र अनुगमनमा जोड दिने निर्णय समेत सचिव स्तरीय बैठकमा भएको छ ।

यस बैठकले नेपालको विकास गतिविधि सन् २०४५ मा शून्य कार्बन हासिल हुने गरी लागु गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।