प्रेस स्वतन्त्रता हनन हुनेगरी कानुन नबनाउने सभामुखको प्रतिबद्धता

११ फागुन, काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले प्रेस स्वतन्त्रता हनन हुने गरी कानुन नबनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

‘संसदमा विचाराधीन कतिपय प्रेससँग सम्बन्धित विधेयकहरूमा सञ्चार क्षेत्रले राखेका सरोकारबारे म पनि जानकार छु’ घिमिरेले भनेका छन्, ‘संविधान तथा हाम्रा कानूनहरूले दिएको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन हुने गरी संसदले कुनै पनि कानुन निर्माण नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।’

सभामुख घिमिरेले अगाडि भनेका छन्, ‘प्रेस वा मिडियाको विश्वसनीयता र विश्वासको गिरावट अहिलेको गम्भीर मुद्दा हो । जसले समाजमा गहिरो असर पुर्‍याइरहेको छ ।’

विश्वसनीयतालाई माथि उठाउन नसकेको अवस्थामा छापा माध्यम मात्रै नभएर समग्र मिडिया क्षेत्र धरासायी बन्दै जानेतर्फ सचेत रहन आवश्यक रहेको उनले बताए । छापा पत्रकारिताको लामो इतिहास रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘पाठकहरूले प्रायः छापा पत्रिका वा समाचार पत्रिका विश्वसनीय र प्रमाणित स्रोतको रूपमा लिन्छन् ।’

पत्रिका पढ्दा छुट्टै अनुभव हुने घिमिरे बताउँछन् । उनी थप्छन्, ‘कागजमा लेखिएको समाचार पढ्ने अनुभव एकदमै अनौठो र विशेष हुन्छ । पृष्ठ पल्टाउँदा आउने आवाज, अक्षरको आकार र डिजाइनका कारण भिन्न अनुभव उत्पन्न हुने गर्दछ ।’

छापा माध्यमलाई पाठक केन्द्रित बनाउन सक्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । ‘छापा माध्यमलाई पाठक केन्द्रित बनाउन सके टिक्न सम्भव छ भन्ने उदाहरण स्वयं मध्यान्ह पत्रिका हो’ घिमिरेले भनेका छन्, ‘समाचार र जानकारीलाई सत्य र निष्पक्ष बनाउन सके पाठकको विश्वास जित्न सकिन्छ ।’

छापा पत्रिकाको उत्पादन र वितरणमा भएको खर्च तथा विज्ञापनमा आएको गिरावटका कारण व्यवसायिक दृष्टिले यो उद्योग अलि अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको पनि सभामुख घिमिरेले बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई वैज्ञानिक, चुस्त र दुरुस्त बनाउन मन्त्रालय प्रतिवद्ध रहेको बताए । सरकारले दिएको विज्ञापन पाउनु पर्ने मान्छेले नपाएको भन्दै यसको लागि नीति बन्दै गरेको जानकारी दिए ।

‘सरकारले दिएको विज्ञापन पाउनु पर्ने मान्छेले पाएको छैन । कालिमाटिको तरकारी बजारमा जे हुन्छ त्यही यहाँ हुन्छ बीचैमा धेरैले खाइदिने । त्यसकारण अहिले हामीले विज्ञानप जुनले पाउनुपर्ने हो त्यसको नियम बनाउनुपर्छ’ मन्त्री गुरुङले भने ।

उनले डिजिटल माध्यमबाट सामाजिक सद्भाव बिग्रदै गएको र नेपालको सहिष्णुता भत्किँदै गएको भन्दै त्यसको नियमनको लागि ऐन बनाएको बताए ।