१२ फागुन, काठमाडौं । अध्यादेश अगाडि बढाउने संघीय संसद्को कार्यसूची फेरि धकेलिएको छ । सत्तारुढ दलका नेताहरूका अनुसार आन्तरिक छलफल चलिरहेकाले केही दिन संसद्मा अध्यादेश अगाडि बढाउने कार्यसूची नआउने भएको छ ।
नेताहरूका अनुसार गत माघ २४ गते नै दुवै सदनबाट अध्यादेश स्वीकृत गराउने तयारी थियो । तर, राष्ट्रिय सभामा रहेको संसदीय अंकगणितका कारणले अगाडि बढ्न सकेन । त्यसदिन प्रतिनिधिसभाको दैनिक कार्यसूचीमा परेर पनि अध्यादेश सम्बन्धी कार्यक्रम स्थगन गरिएको थियो । राष्ट्रिय सभामा सम्भावित कार्यसूचीमा परेर अगाडि बढ्न सकेको थिएन ।
त्यसपछि सरकारले फागुन ६ गते अध्यादेश संसदबाट स्वीकृत गराउने तयारी गरेको थियो । तयारीका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फागुन ३ गते सत्तारुढ दलहरूको बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा राखेका थिए । उक्त बैठकले फागुन ६ गते संसद्को दुवै सदनमा अध्यादेश निर्णयार्थ पेश गर्ने निर्णय नै गरेको थियो ।
तर, सत्तारुढ दलहरूको तयारीले काम गरेन । फागुन ४ गते सिंहदरबारमा सत्तापक्षका प्रमुख सचेतकहरूको बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकपछि नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले फागुन ६, ७ र ८ गतेको बैठकमा अध्यादेश अगाडि नबढ्ने बताएका थिए ।
‘अध्यादेश अगाडि बढाउन हामीलाई कम्तिमा एक हप्ता दश दिनको समय चाहिन्छ । सांसदहरूलाई जम्मा गर्नुपर्यो । अहिले कुम्भ मेला चलिरहेको छ । धेरै सांसदहरू कुम्भ मेलातिर लाग्नुभएको छ । तिनीहरूलाई जम्मा गर्न, पूर्वसूचना दिन समय चाहिन्छ’, उनले भनेका थिए ।
प्रमुख सचेतक घिमिरेका अनुुसार फागुन ११ गते अध्यादेश दुवै सदनमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने तयारी थियो । तर, अझै तयारी नपुगेकाले फेरि केही दिन धकेलिन पुगेको छ ।
आज सोमबार, र भोलि मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्ने संसदीय क्यालेन्डर छ । त्यसपछि अर्को संसदीय क्यालेन्डर तयार भएको छैन । प्रतिनिधिसभाले १५/१५ दिनको पाक्षिक क्यालेन्डर बनाउँदै आएको छ । संसद् सचिवालयले अर्को संसदीय क्यालेन्डरको तयारी अगाडि बढाएको छ । जसमा फागुन १८ गते अर्को बैठक राख्ने तयारी छ । नेताहरूका अनुसार फागुन १८ अगाडि संसद्मा अध्यादेश अगाडि बढाउने कार्यसूची आउने सम्भावना कम छ ।
गत माघ १८ गतेबाट संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको हो । फागुन १८ गते एक महिना पुग्छ । संसद् अधिवेशन नरहेका बेला सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्छ । त्यस्तो अध्यादेश संसद्को अधिवेशन सुरु भएको पहिलो दिन नै संसद्मा पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संसदमा अध्यादेश पेश गरेपछि दुवै सदनबाट स्वीकृत गराउनुपर्छ ।
दुवै सदनबाट स्वीकृत गराएपछि सरकारले प्रतिस्थपन विधेयक ल्याउन सक्छ । प्रतिस्थापन विधेयक पनि अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनपछि संसद्बाट पास भएर ऐनमा रूपान्तरित भइसक्नुपर्छ । तर, सरकारले एक महिनासम्म पनि संसद्बाट अध्यादेश स्वीकृत गराउन सकेको छैन । यसले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पास गराउन संसद्लाई समय अभाव हुनसक्ने संसद् सचिवालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा नियमावली अनुसार विधेयक संसदमा आएपछि परिपक्क हुन पाँच दिन लाग्छ । त्यसपछि सभामा प्रस्तुत हुन्छ । अर्को दिन सभामा सैद्धान्तिक छलफल गर्ने र विधेयकमाथि बिचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुपर्छ । विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि सांसदहरूलाई संशोधन प्रस्ताव हाल्नका लागि ७२ घण्टाको समय दिनुपर्छ । प्राप्त संशोधन संसद् सचिवालयले एकीकृत गरेपछि सभाध्यक्ष (प्रतिनिधि सभामा सभामुख, राष्ट्रिय सभामा अध्यक्ष)मार्फत स्वीकृत भएर अगाडि बढ्छ । त्यसपछि सांसदहरूको संशोधन सहित विधेयकमाथि छलफल हुन्छ । यो प्रक्रिया राष्ट्रिय सभामा पनि हुन्छ ।
यो प्रक्रिया अवलम्बन गर्नका लागि प्रतिस्थापन विधेयकको हकमा समय अभाव हुनसक्ने संसद् सचिवालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
सरकारले विभिन्न ६ वटा अध्यादेश मार्फत २९ वटा ऐन संशोधन गरेको छ । संशोधन गरिएको ऐनको संख्या २९ रहेकाले पनि सांसदहरूका लागि अध्यनको समय अभाव हुनसक्ने अधिकारीहरू बताउँछन् ।
यसबीचमा अध्यादेश अगाडि बढाउन संसदीय अंकगणितमा निर्णायक रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भने कतार भ्रमणमा छन् ।
प्रतिनिधि सभामा सत्तारुढ दलाई संसदीय अंकगणितमा समस्या छैन । तर, राष्ट्रिय सभामा सकस छ ।
५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा अध्यादेश बहुमतले स्वीकृत गर्न ३० सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । तर सरकारको पक्षमा प्रष्ट बहुमत पुग्न सकिरहेको छैन ।
राष्ट्रिय सभामा माओवादी केन्द्रका १७, नेपाली कांग्रेसका १६, नेकपा एमालेका १०, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ८, जसपा नेपालका ३, लोसपाको १, राष्ट्रिय जनमोर्चाको १ र मनोनीत ३ जना सांसद छन् । मनोनीत ३ मध्ये अन्जान शाक्य एमाले समर्थित हुन् ।
अर्का मनोनीत सांसद बामदेव गौतमले अध्यादेशमा आफ्नो मत मतदानको दिन मात्र सार्वजनिक गर्ने बताउँदै आएका छन् । अर्का मनोनीत सांसद नारायण दाहाल राष्ट्रिय सभामा अध्यक्ष छन् । अध्यक्षले मत बराबर भएको अवस्थामा मात्रै मतदान गर्न पाउँछन् ।
यो संसदीय अंकगणितमा सरकारलाई अध्यादेश अगाडि बढाउन सकस परिरहेको छ । कांग्रेस (१६), एमाले (१०) र मनोनीत सांसद शाक्य अध्यादेशको पक्षमा उभिंदा २७ मत पुग्छ । बहुमतका लागि ३० मत चाहिछ ।
सरकारमा सहभागी लोसपाले पनि भूमि अध्यादेशमा समर्थन नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ । यसकारण सरकारलाई अध्यादेश अगाडि बढाउन राष्ट्रिय सभामा तीन मत पुग्दैन । यस्तोमा राष्ट्रिय सभामा तीन सिट रहेको जसपा नेपालको साथ लिने प्रयास सरकारले गरिरहेको छ ।
जसपा नेपाल सरकारलाई समर्थन गरेर संसदमा सत्तापक्षमा बस्दै आएको दल हो । तर, भूमि अध्यादेशमा उसको चासो सम्बोधन नहुँदा सरकारले अन्य अध्यादेश समेत अघि बढाउन सकिरहेको छैन ।
गत १४ पुसमा सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी भएको थियो । २९ पुसमा थप चारवटा अध्यादेश जारी भएका थिए ।
सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश जारी भएको हो ।
निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी भएको हो ।
२ माघमा भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश जारी भएको थियो । यी ६ वटै अध्यादेश दुवै सदनमा प्रस्तुत भइसकेका छन् । स्वीकृत हुन भने सकेको छैन ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
.png)
.jpeg)
प्रतिक्रिया 4