नेफ्स्कुनको विकृतिपछि सहकारी संघलाई बचत संकलनमा रोक लगाउँदै राष्ट्र बैंक

१२ फागुन, काठमाडौं । बचत तथा ऋण सहकारीहरूको केन्द्रीय संघ नेफ्स्कुनले नै वित्तीय विवरणमा छेडखानी गरी नक्कली नाफा देखाउने, सफ्टवेयर खरिदमा अनियमितता गर्ने लगायत विकृति देखिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारी संघहरूलाई बचत संकलनमै रोक लगाउने भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सुझावका लागि भन्दै सार्वजनिक गरिएको ‘बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि जारी गरिएको निर्देशन तथा मापदण्ड’ मा राष्ट्रिय, प्रदेश, तथा जिल्ला संघहरूलाई बचत संकलनमा रोक लगाउने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशन तथा मापदण्डको परिच्छेद ४ मा तरल सम्पत्ति सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । सहकारी संस्थाले कुल बचत दायित्वको कम्तीमा १५ प्रतिशत तरल सम्पत्ति कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था सो परिच्छेद्‍मा गरिएको छ । भल्टमा रहेको नगद मौज्दात, सरकारी ऋणपत्रमा गरेको लगानी, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको चल्ती, कल र बचत निक्षेप, इजाजतपत्रप्राप्त सहकारी बैंकमा रहेको निक्षेप र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत पत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था र इजाजत पत्र प्राप्त सहकारी बैंकमा रहेको मुद्दती निक्षेपको ९० प्रतिशत रकमलाई सहकारी संस्थाहरूले तरलतामा गणना गर्न पाउँछन् ।

सहकारी ऐन २०७४ को कुनै पनि दफामा विषयगत, जिल्ला, प्रदेश तथा केन्द्रीय संघहरूले बचत संकलन गर्न पाउने व्यवस्था छैन । सहकारी संघहरूले व्यवसाय विकास, प्रवर्द्धन र बजारीकरणको काम गर्ने कुरा सहकारी ऐनमा उल्लेख छ ।

यद्यपि, सहकारी संस्थाहरूले अहिले नेफ्स्कुन, प्रदेश बचत तथा ऋण संघ (प्रोस्कुन), जिल्ला संघहरू, नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघ लगायतमा बचतको रूपमा राख्दै आएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन तथा मापदण्डले संघहरूलाई बचत संकलन गर्न पाउने निकायका रूपमा स्वीकार नै नगरेको नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल बताउँछन् ।

‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअनुरुप इजाजत नलिएका कुनै पनि निकायले बचत संकलन गर्न पाउँदैनन् । सहकारी ऐन २०७४ ले पनि संघहरूले बचत संकलन गर्न पाउने भन्ने कतै उल्लेख गरेको छैन । राष्ट्र बैंकले यही कानुनी प्रावधानअनुरूप निर्देशन जारी गर्ने हो, त्यही भएर इजाजत प्राप्त गरेका निकायमा राखेको बचत मात्रै तरलतामा गणना गर्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो,’ कार्यकारी निर्देशक पौडेलले बताए ।

सहकारी विभागमा दर्ता भएकै आधारमा संघहरूले बचत स्वीकार गर्न नपाउने उनले बताए ।

‘सहकारी विभागले दर्ता गरेको हो, इजाजतपत्र दिएको होइन, त्यसो हुँदा इजाजत प्राप्त नगरेको संस्थाले गर्न पाउँदैन भन्ने राष्ट्र बैंकको बुझाइ हो,’ उनले भने, ‘सहकारी संघहरूले बचत संकलन गर्ने परिकल्पना नै नगरेकाले निर्देशनमा तरलता गणना गर्दा संघमा राखेको बचतलाई समावेश गर्न नपाइने किसिमको निर्देशन ल्याउन लागेको हो ।’

तर, वर्षौंदेखि त्यस्ता संघहरूले सहकारी संस्थाहरूको अर्बौं बचत संकलन गरिरहेको विषय के हुन्छ त भन्ने प्रश्नमा उनले त्यस विषयमा सहकारी मन्त्रालय र हालै गठन भएको सहकारी प्राधिकरणले सोच्नुपर्ने बताए ।

राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा संघहरूलगायत सरोकारवालाबाट सुझाव प्राप्त भएको उनले बताए ।

पौडेल सहकारी प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य पनि हुन् । केन्द्रीय, प्रदेश, जिल्ला संघहरूले बचत र ऋणको कारोबार गरिरहेको अवस्थाका बारेमा प्राधिकरणले गम्भीर रूपमा हेर्नुपर्ने उनले बताए ।

‘सहकारी संघमा रहेका व्यक्तिहरू कहिले सहकारी बोर्डमा छन्, कहिले विषयगत संघका छन्, उनीहरू सञ्चालक रहेका संघहरूले बचत संकलन गरिरहेका सन्दर्भमा विगतमा मन्त्रालय, विभाग वा सहकारी बोर्डले किन हेरेनन्, ऐनअनुरूप ती काम अवैध हुन् कि होइनन् भन्ने विषयमा प्राधिकराणमा छलफल हुन बाँकी छ,’ पौडेलले भने ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले पनि कानुनले सहकारी संघहरूलाई यो क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्ने र वकालत गर्ने जिम्मेवारी दिएको बताउँछिन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

नेफ्स्कुन सञ्चालकको किसान कल्याण सहकारीले गर्‍यो अडिट रिपोर्ट किर्ते, जोखिममा सवा अर्ब

नेपाल राष्ट्र बैंकले भनेजस्तो संघहरूले बचत संकलन गर्न नपाउने विषय ठिकै भएको उनको भनाइ छ ।

‘संघहरूले बचत संकलन गर्न पाउने व्यवस्था सहकारी ऐनको कुन दफामा छ, वा नेपालबाहेक अन्य कुन मुलुकले संघहरूलाई यस्तो अधिकार दिएको छ, त्यो ल्याउनुस्, अनि त्यसमा छलफल गरौंला भन्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यस्तो उदाहरण खोज्दा श्रीलंकामा आंशिक रुपमा देखियो । अन्यत्र कहीँ पनि रहेन रहेछ, त्यसो हुँदा राष्ट्र बैंकको भनाइ ठीकै हो ।’

कानुनले प्रारम्भिक संस्था र संघहरूलाई फरक-फरक भूमिका प्रदान गरेकाले उनीहरूले त्यसमा सीमित हुनुपर्ने मल्लको भनाइ छ ।

‘संघहरूले बचत संकलन गरेर र ऋण दिएर प्रारम्भिक संस्था र सहकारी बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने होइन । कसले के काम गर्ने स्पष्ट रूपमा छुट्टिनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

एउटा प्रारम्भिक संस्थालाई जिल्ला संघ, प्रदेश संघ र केन्द्रीय संघ सबैले सदस्य बनाउने, अनि बचत संकलन गर्ने परम्परा रहेको र त्यो गलत भएको उनको भनाइ छ । ‘नेपालमा केन्द्रीय संघ पनि धेरै छन् । बाहिर त्यस्तो छैन,’ उनले भनिन् ।

सहकारी ऐनको दफा ४, ५, ६, ७, ८, ९ र १० मा जिल्ला, प्रदेश सहकारी संघ, तीनै तहका विषयगत संघहरू र राष्ट्रिय सहकारी महासंघको व्यवस्था छ । यी कुनै पनि दफामा यस्ता संघ र महासंघहरूले बचत र ऋणको कारोबार गर्न पाउने उल्लेख छैन । यस्ता सबै संघहरू बचत तथा ऋण कारोबारका लागि मात्र नभई सहकारी संस्थाहरूको व्यवसायको विकास, प्रवर्द्धन र बजारीकरणका लागि स्थापना हुने कानुनमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ ।

यस्तो अवस्थामा सहकारी संघहरूले कानुनविपरीत बचत तथा ऋणको कारोबार गर्दा प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरूले संकलन गरेको बचत जोखिममा परेको छ भने कतिपय अवस्थामा तरलताको गम्भीर संकट व्यहोर्नुपरेको छ ।

अहिले पनि बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघले सदस्य संस्थाहरूको बचत फिर्ता नगर्दा प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरूले गम्भीर तरलता संकट भोग्नुपरेको छ ।

त्यस्तै, नेफ्स्कुनमा खराब ऋणबापत प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने रकम प्रोभिजनिङ नगरी नक्कली नाफा देखाएर लाभांश वितरण गरेको विषयमा अनलाइनखबरले समाचार प्रकाशित गरेको छ ।

गत वर्ष पनि प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने साढे ५ अर्ब रुपैयाँ प्रोभिजनिङ नगरी नक्कली नाफा देखाएको नेफ्स्कुनले यो साल पनि पौने ४ अर्ब कम प्रोभिजनिङ गरेन । त्यस विषयमा लेखापरीक्षकले नै विपरीत राय लेखेको छ । नियमानुसार प्रोभिजनिङ गर्दा नेफ्स्कुनको पूँजीकोष नै नकारात्मक बन्ने छ र भविष्यमा बचत फिर्ता गर्न गम्भीर चुनौती र जोखिम उत्पन्न गराउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।

सहकारी ऐनको दफा ५४ को खण्ड ‘ख’ मा सहकारी बैंकलाई सदस्यबाट बचत स्वीकार गर्ने र भुक्तानी दिने व्यवस्था गरिएको छ । तर, संघहरूको कार्यक्षेत्रमा यस्तो प्रावधान छैन ।

अर्कातिर बचत संकलन गर्न पाउने संस्थाले न्यूनतम पूँजीकोष कायम गर्नुपर्ने, कर्जाको गुणस्तर कायम गर्नुपर्ने लगायत मापदण्ड सहकारी ऐन तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनमा छ । यसअनुसार सहकारी बैंकलाई राष्ट्र बैंकले समेत पूँजीकोष सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गराउँछ र कर्जाको गुणस्तरमा कारबाही गर्न सक्छ ।

तर, सहकारी संघहरूले न त न्यूनतम पूँजी कोष पूरा गर्नुपर्ने पर्छ, न त कर्जाको गुणस्तर कमजोर हुँदा वा पूँजी कोष नपुगेमा कारबाहीको भागीदार नै हुनुपर्छ ।

त्यस्तोमा उनीहरूले संकलन गरेको बचत सधैं संकटमा रहने यस क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।

सहकारी ऐनको दफा ९९ मा संघहरूले आफ्ना सदस्यहरूको अनुगमन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यस हिसाबले सहकारी संघहरूलाई एक हिसाबले नियामकको अधिकार पनि ऐनले दिएको छ । तर, अनुगमनको अधिकार पाएको संस्था स्वयं सदस्यबाट बचत स्वीकार गर्ने र कर्जा लगानी गर्ने कार्यमा संलग्न भएमा स्वार्थको द्वन्द्व उत्पन्न हुन्छ ।

तर, नेफ्स्कुनका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल भने संघहरूले आफ्नै विनियमअनुसार बचत संकलन गर्ने गरेको बताउँछन् । ‘संघहरूको आफ्नै विनिमय छ, त्यो सहकारी विभागबाट स्वीकृत गराउनुपर्छ । त्यस आधारमा बचत संकलन गरेका हौं,’ उनले भने ।

नेफ्स्कुनको उद्देश्य पनि बचत तथा ऋण नै भएको दाबी उनको छ ।

‘नेफ्स्कुन महासंघ हो, हामीले प्रारम्भिक संघको बचत लिने हो । त्यो लिने कानुन भनेको नेफ्स्कुनको विनियम नै हो,’ उनको दाबी छ ।

सहकारी ऐनभन्दा नेफ्स्कुनको कानुन माथि हो त भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘हामीले ३७ वर्षदेखि यो काम गरिरहेका छौं । विगतमा भइरहेको कुराको निरन्तरता गरिरहेका छौं ।’

नेफ्स्कुनको बचत जोखिम नपर्ने दाबी पनि उनले गरे ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको ‘बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि जारी गरिएको निर्देशन तथा मापदण्ड’को मस्यौदामाथि आफूहरूले सुझाव दिएको उनले बताए । संघहरूले बचत संकलन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने आफूहरूको भनाइ रहेको उनको भनाइ छ ।