थारूलगायतको आरक्षण फैसला कार्यान्वयनमा ७ दिनभित्र जवाफ पठाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई सर्वोच्चले लेख्यो पत्र

१३ फागुन, काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले २०७९ माघ २४ मा भएको थारू लगायतका आरक्षणको फैसला कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र संघीय संसद सचिवालयलाई पत्र लेखेको छ ।

उक्त फैसला कार्यान्वयन गर्न २०८० पुस १६ गते पत्राचार गरे पनि हालसम्म उक्त पत्रको कुनै जवाफ नआएको भन्दै सर्वोच्चले फेरि २०८१ फागुन ५ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र संघीय संसद सचिवालय, सिंहदरबारलाई फैसला कार्यान्वयन गर्न ‘सख्त ताकेता’ पत्र लेखेको हो ।

पत्रमा भनिएको छ, ‘…श्री सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७९/१०/२४ मा भएको आदेश कार्यान्वयनको सम्बन्धमा यस निर्देशनालयबाट पछिल्लो पटक च.नं. ३३२ मिति २०८०/९/१६ को पत्र मार्फत पत्राचार गरिएकोमा हालसम्म उक्त पत्रको जवाफ प्राप्त नभएको र उक्त आदेशानुसारको कार्य सम्पन्न भएको नदेखिंदा पुन: यो ताकेता पत्र लेखिँदैछ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

लोकसेवाको परीक्षामा थारू समुदायलाई आरक्षण दिन सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्चले ९ महिनाभित्र कानुनी व्यवस्था गरी सम्पन्न गराउन दिएको आदेशको कार्यान्वयनको चरण के-कुन अवस्थामा रहेको भन्दै सात दिनभित्र जवाफ पठाउन समेत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय तथा संघीय संसद सचिवालयलाई भनेको छ ।

संविधानले आरक्षण समूहमा समेटे पनि सुविधाबाट वञ्चित हुँदै आएका थारूसहितका वर्गलाई समावेश गरेर संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले २ वर्षअघि सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।

त्यही आदेश कार्यान्वयन गर्न आलटाल भएको भन्दै फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले दोस्रो पटक पत्र काटेको हो ।

आरक्षणको व्यवस्थाको कार्यान्वयन कानुनमार्फत् गरिनुपर्ने हुँदा निजामती सेवा ऐन तथा अन्य ऐन, नियम, विनियमसमेतका सेवा सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको निर्माण लगायत आवश्यक सबै प्रबन्ध मिलाउने कार्य ९ महिनाभित्र सम्पन्न गर्नु, गराउनु भनी विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतका नाममा सर्वोच्चले परमादेशको आदेश गरे पनि अहिलेसम्म त्यस सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था भएको छैन । त्यसैले कार्यान्वयन पनि भएको छैन ।

हाल निजामती सेवा विधेयक संसदमा दर्ता भई छलफलको चरणमा छ । संसद्‌को राज्‍यव्‍यवस्था समितिले निजामती सेवा विधेयकमाथि छलफल गर्न ११ सदस्यीय संसदीय उपसमिति गठन गरेको छ ।

समितिमा नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुको संयोजकत्वमा उपसमितिको सदस्‍यहरूमा सांसदहरू अशोक कुमार राई, ईश्वरीदेवी न्यौपाने, चन्दा कार्की भण्डारी, प्रकाश अधिकारी, बुद्धिमान तामाङ, रघुजी पन्त, राजेन्द्र पाण्डे, लिलानाथ श्रेष्ठ, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला र हितराज पाण्डे रहेका छन् । उपसमितिलाई एक महिनाभित्र विधेयकको प्रतिवेदन समितिमा पेस गर्न समयावधि दिइएको छ ।

यता, संगठित संस्थाहरुले भने कानुनी व्यवस्था भएपश्चात सोही अनुसार पदपूर्ति गर्ने व्यहोरा उल्लेख गर्दै विज्ञापन प्रकाशित गर्दै आएका छन् । यही फागुन ९ गते नेपाल टेलिकमले निकालेको विज्ञापनमा सोही व्यहोरा उल्लेख छ । नेपाल टेलिकमको पदपूर्तिको परीक्षा लोक सेवा आयोगले लिने गर्दछ ।

के थियो मुद्दा ?

थारू कल्याणकारिणी सभाका महामन्त्री प्रेमीलाल चौधरीसहितले ‘थारू समुदायलाई निजामतीसहित अन्य निकायमा आरक्षणको व्यवस्था’को माग गर्दै पटक- पटक दायर गरेको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले उक्त फैसला गरेको थियो। ५३ मुद्दाको संयुक्त सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले नेपालको संविधान २०७२ मा समावेश भएका सबै क्लस्टरलाई आरक्षण छुट्याउन भनेको थियो।

ऐन जारी गरेपछि त्यसले थारूलगायत हालसम्म नसमेटिएका नयाँ आरक्षित वर्गका लागि जे–जस्तो अनुपातमा आरक्षणको व्यवस्था गर्छ सो व्यवस्था लागू भएपश्चात् कायम हुन आउने कुल पदमध्ये समावेशी समूहमा पर्ने पदको अनुपातको हिसाबबाट चालू आर्थिक वर्षमा आरक्षण नगरेर वास्तविक रूपमा गुम्न गएका पदहरूसमेत समेटी हुन गएको क्षतिको समेत पूर्ति हुने प्रबन्ध मिलाउन लोक सेवा आयोग, शिक्षक सेवा आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, तीनवटै सुरक्षा निकायलगायतका नाममा सर्वोच्चले परमादेश गरेको थियो।

‘वर्तमान संविधानले मौलिक हकका रूपमा स्वीकार गरिसकेको सकारात्मक विभेदसम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न संविधानको धारा ४७ ले तीन वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गरिसक्नुपर्ने कुराको निर्देश मात्र नगरी यसलाई पनि हककै रूपमा स्वीकार गरेको अवस्था र सो विषयमा कानुन निर्माण गर्नु भन्ने यस अदालतबाट निर्देश भएकोसमेत यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि हालसम्म सो व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसकेको पाइएबाट यसबारेमा अब धेरै कुर्ने, अलमल गर्ने कुरा संविधानको व्यवस्थाहरूको रोहमा स्वीकार हुन सक्ने देखिएन,’ फैसलामा भनिएको छ।

मौलिक अधिकारको रूपमा प्रत्याभूत व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि संविधानले नै तीन वर्ष तोकेको अवस्थामा कार्यपालिकी वा विधायिकी बुद्धिमत्ता वा अन्य कुनै कारण उल्लेख गरी विलम्ब गरिने कुरा स्वीकारयोग्य हुन नसक्ने फैसलामा उल्लेख छ। आरक्षित वर्गलाई पर्न गएको क्षतिको पूर्ति गर्नसमेत सर्वोच्चले भनेको छ।

‘कानुन निर्माणको अभावमा प्रत्याभूत अधिकारको प्रचलन हुन नसकेका कारण आरक्षणका लागि योग्य वर्गमा हुन गएको क्षतिको पूर्तिसमेत हुनुपर्ने देखियो,’ फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ।