ट्रम्प नीतिमा तानियो नेपालको संसद्

१३ फागुन, काठमाडौं । नेपालको संसद्‌मा अमेरिकी नीतिबारे बहस हुन थालेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लिएका नीति र तिनले पार्ने प्रभावलाई लिएर सांसदहरूले नेपालको आन्तरिक नीति र आगामी दिनमा अपनाउनुपर्ने कूटनीतिक सतर्कताबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।

शक्तिशाली देशको नीतिबारे अल्पविकसित र अविकसित देशको संसद्‌मा सायदै छलफल हुन्छ । विकसित देशबारे बोल्ने हिम्मत समेत कतिपय सांसदले गर्दैनन् । तर ट्रम्प नीतिबारे नेपालको संसद्‌मा खुलेरै छलफल सुरु भएको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद पूर्णबहादुर घर्ती मगर अमेरिकी रणनीति के हुने उसैले तय गर्ने बताउँछन् । अमेरिकाले नेपाललाई दिएको सहायतासम्बन्धी नीतिमा समेत उसले पुनरावलोकन गर्नसक्ने र यो उसको अधिकारभित्र पर्ने बताउँछन् ।

तर, दुई देशका बीचमा भएका सन्धि–सम्झौता र दुवै देशको संसद्ले अनुमोदन गरेका विषयलाई एकतर्फी रुपमा निर्णय लिनु उचित नरहेको र यसको प्रतिवाद आवश्यक रहेको उनलाई लाग्छ ।

‘दुई देशबीचको समझदारी र सम्झौताअनुसार लागू गरिएका योजनाहरूलाई एकपक्षीय ढंगले अमेरिकाले स्थगित गर्नु र फ्रड भन्नु कूटनीतिक मर्यादाविपरीत छ,’ सांसद घर्तीले सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा भने ।

गत जनवरी २० (माघ ७ गते) मा राष्ट्रपतिको शपथ लिएलगत्तै ट्रम्पले विभिन्न कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए । ती आदेशमध्ये केही वैदेशिक अनुदान रोक्नेसँग सम्बन्धित छन् ।

केही दिनअघि मात्रै ब्यापारी एलन मस्कको नेतृत्वको प्रशासनिक दक्षता विभाग (डज)ले नेपाल, भारत, बंगलादेश लगायत विश्वका कयौँ देशलाई दिँदै आएको अनेक शीर्षकको सहायता रोकेको छ । डजले नेपाललाई जैविक विविधता संरक्षण गर्न र वित्तीय संघीयताका लागि दिँदै आएको सहयोग रकम रोकेको छ ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले नेपाललाई दिँदै आएको रकम रोक्का गर्नुको कारण दिने क्रममा फ्रड (ठगी) भनेका हुन् । डजले नेपाललाई वित्तीय संघीयताका लागि र जैविक विविधता संरक्षणका लागि सहयोग दिँदै आएको थियो । यसलाई ट्रम्पले अमेरिकी नीतिमा फ्रड भनेका हुन् ।

यदि अमेरिकी नीति गलत लाग्यो भने त्यसलाई ट्रम्पले सच्याउन सक्छन् । तर त्यो विधि भनेको एकतर्फी हुन नसक्ने माओवादी सांसद घर्तीको तर्क छ ।

‘यस सन्दर्भमा नेपाल सरकार बोल्न जरुरी छ,’ घर्ती भन्छन्, ‘फ्रड भनेको के हो ? संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन गरेर छानबिन गर्न माग गर्छु ।’

जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद रञ्जुकुमारी झाका अनुसार ट्रम्पको अभिव्यक्तिपछि मुख्यतः तीन वटा प्रश्न गम्भीर रुपमा खडा भएका छन् ।

१. यूएसएडले नेपाललाई दिएको सहयोगबारे अमेरिकी राष्ट्रपतिले दिएको अभिव्यक्ति नेपालको सार्वभौम संसद्को निर्णयमाथि प्रहार हो कि होइन ?

२. नेपालको संसद्ले पारित गरेर लिएको एमसीसी एकतर्फी स्थगन गर्ने वा खारेज गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्णय नेपालको सार्वभौम संसद्‌माथि प्रहार हो कि होइन ?

३. सहयोग लिन नेताहरूलाई आग्रह गर्ने र लिएपछि फ्रड भनेर एकतर्फी स्थगन गर्ने निर्णय नेपाली जनता र नेपाली राजनीतिमा रहेका नेताहरूमाथिको प्रहार हो कि होइन ?

निकै लामो रस्साकस्सीबीच संसद्ले १५ फागुन २०७८ मा अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) अनुमोदन गरेको थियो ।

१२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा प्रस्तावसहित संसद्ले अनुमोदन गरेको तीन वर्षपछि यही फागुन २ गते अमेरिकाले एकतर्फी रुपमा एमसीसी अन्तगर्तको परियोजनाको भुक्तानी स्थगन गरेको जानकारी नेपाललाई इमेलमार्फत दिएको छ ।

तत्कालीन सरकार र संसद्ले मिलेर एमसीसी पारित गरेको स्मरण गर्दै सांसद झा तीन वर्षपछि अमेरिकाले नेपाली जनताको सार्वभौमिकतामाथि प्रहार गरेको बताउँछिन् ।

‘मैले बुझेअनुसार संसद्ले अनुमोदन गरिसकेको विषय सार्वभौम जनताको निर्णय हुन जान्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘अब यो निर्णय (एकतर्फी रुपमा एमसीसी स्थगन गर्ने ट्रम्प नीति) नेपाली जनता र नेपाली राजनीतिमा रहेका नेताहरूमाथिको प्रहार हो कि होइन ?’

माओवादी सांसद घर्ती मगरका अनुसार युनाइटेड स्टेट्स एजेन्सी फर इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट (यूएसएआईडी) १९५१ देखि सञ्चालन हुँदै आएको छ । त्यसबेलादेखि यूएसएडअन्तर्गत कार्यक्रम र परियोजना नेपालमा सञ्चालित हुँदै आएका छन् ।

अर्थात्, नेपालमा यूएसएआईडी विगत ७० वर्ष अगाडिदेखि कार्यरत छ । सन् २०२३ देखि २०२९ सम्मका लागि यूएसएआईडीले नेपालमा धेरै कार्यक्रम अघि बढाउने गरी सम्झौता समेत गरेको थियो ।

सरकार र यूएसएआईडीबीच भएको ‘विकास लक्ष्यसम्बन्धी सम्झौता’ अनुसार ६६ करोड अमेरिकी डलर (करिब ९१ अर्ब रूपैयाँ) बराबरका कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । यसमध्ये ४० करोड डलर (५५ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी) बराबरको कार्यक्रम स्वीकृत भइसकेको छ ।

तर, यी सबै कार्यक्रम ट्रम्प नीतिले स्थगित भएको छ । यूएसएआईडीले नेपालमा सञ्चालित कार्यक्रमहरू स्थगित गरेको पत्र नेपाल सरकारलाई पठाइसकेको छ । यो सँगै यूएसएआईडी अन्तर्गतका सबै कार्यक्रमहरू रोकिएका छन् ।

माओवादी केन्द्रका सांसद गंगा कार्की अमेरिकाको राजनीतिक नेतृत्वमा को आयो भन्ने भन्दा पनि कस्तो नीति अवलम्बन गर्‍यो भन्ने विषय गम्भीर रहेको बताउँछन् ।

‘संघीयतालाई प्रदान गरेको रकम धोकाधडी र भ्रष्टाचार हो भनेर ट्रम्पले आरोप लगाएका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो गम्भीर आरोप लाग्नु नेपालका लागि दुर्भाग्य मात्रै होइन, नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतामाथि आक्रमण पनि हो ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद डा. चन्दा कार्की भण्डारी नेपालले एकपछि अर्को कठोर र लज्जास्पद झड्काहरू सहनु परेको बताउँछिन् ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नभनी ठगीको आरोप लगाएर ३९ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको यूएसएड अमेरिकाले रोकेको छ । सय मिलयिन अमेरिकी डलर धर्म परिवर्तनमा खर्चिएको लज्जास्पद खुलासा भएको छ । एक खर्बको बहुचर्चित एमसीसी एक वर्षमै अड्किने भएको छ,’ उनी थप्छिन्, ‘यी लगायत देशले आज एकपछि अर्को कठोर र लज्जास्पद झड्का सहिरहेको छ ।’

रास्वपाकै सांसद असीम साह ट्रम्प नीति र उनले गरेका टिप्पणीप्रति आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई सुझाउँछन् । यूएसएआईडी र एमसीसीको निरन्तरताको ग्यारेन्टी नरहेकाले पनि नेपालले बोल्न हिच्किचाउनुपर्ने अवस्था नरहेको उनको तर्क छ ।

साह भन्छन्, ‘तर सरकारबाट आधिकारिक रुपमा केही आएको छैन, किन होला ? यो केवल अनुदानको दुरुपयोगको विषय मात्रै होइन । नेपालको कूटनीतिक प्रतिष्ठाको सवाल हो । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अब नेपाललाई कसरी हेर्छ ? ट्रम्पको अभिव्यक्तिले हाम्रो छवि कस्तो बनाउँछ ?’

अनि ट्रम्प नीतिले ठगी भनेका परियोजनाअन्तर्गत नेपालमा के–कस्ता कार्यक्रममा रकम खर्च भए भनेर पनि खोजिनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘अनि त्यो पैसा ठगी हो भने पनि कहाँ गयो ? क–कसको खल्ती भरियो ? सबैको एकएक हिसाब गर्नुपर्ने होला कि नहोला ?’ उनी भन्छन्, ‘बृहत छानबिन नै गर्नुपर्ने हो कि ! होइन भने किन सरकारले प्रतिवाद गर्दैन ?’

बाह्य मुलुकले आफ्नो मुलुकसँग सम्बन्धित विषयमा बोल्दा दह्रिलो भएर प्रस्तुत हुन सक्नुपर्ने उनको राय छ । ‘सरकारले हामी कुनै ठगी राष्ट्र होइनौं, देशको इज्जत दाउमा राख्नेहरुसँग सम्झौता गर्दैनौं भन्ने विश्वास दिलाओस्’ सांसद साहको माग छ ।

सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेका सांसद ठाकुर गैरे दुई देशबीचमा सम्झौता समेत एकतर्फी रुपमा खारेज गर्ने नीतिले अमेरिका कमजोर भएको देखाउने बताउँछन् ।

अमेरिकालाई पुँजीवादी मुलुकको संज्ञा दिँदै उनी सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गतका कार्यक्रम समेत रद्द गर्ने नीतिमा पुग्नुले पुँजीवाद संकटोन्मुख रहेको देखाएको ब्याख्या गर्छन् । मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसद गैरेले यस्तो बताएका हुन् ।

‘सामाजिक वेलफेयरका कार्यक्रमहरु रद्द गर्ने, डब्लूएचओका स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रमहरु रद्द गर्ने, दुई देशबीचमा भएका सन्धि–सम्झौताहरूलाई एकतर्फी रुपमा उल्लंघन गर्ने र यी कार्यक्रमहरु ठगी हुन् भन्ने अमेरिकी राष्ट्रपतिको अभिव्यक्तिले विश्व पुँजीवाद संकटमा छ भन्ने कुरालाई थप पुष्टि गरेको छ,’ उनले भने ।

ट्रम्पको यस्तो अभिव्यक्तिले अमेरिका नेपालभन्दा कमजोर अवस्थामा पुगेको देखाउने भन्दै सांसद गैरे नेपालले आन्तरिक रुपमा आफूलाई थप बलियो बनाउनेतिर ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘ट्रम्पको नीतिले हामीलाई सुशासनको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा, भ्रष्टाचार, कमिसन जस्ता विषय नियन्त्रण गर्न अझै सशक्त ढंगले अगाडि बढ्नुपर्र्छ भनेर सचेत गराएको छ ।’