मौद्रिक नीति समीक्षामा के–के गरियो परिवर्तन ? यस्ता छन् ६ विशेषता

१३ फागुन, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको दोस्रो समीक्षामा यसअघिका अधिकांश नीतिहरूलाई निरन्तरता दिएको छ ।

पछिल्ला केही महिना अर्थतन्त्रमा मूल्यवृद्धिको चाप देखिए पनि मौद्रिक नीतिका औजारहरूलाई केन्द्रीय बैंकले नचलाएको हो ।

‘मूल्यवृद्धिको पछिल्लो प्रवृत्तिले नीतिगत दर बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको भए तापनि आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारलाई समेत उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने भएकाले मौद्रिक जारी गर्दा लिइएको सजगतापूर्वक लचिलो कार्यदिशालाई यथावत राखिएको छ,’ समीक्षामा उल्लेख गरिएको छ ।

सोहीअनुसार, मौद्रिक नीतिको विद्यमान नीतिगत दरलाई ५ प्रतिशत, ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको तल्लो सीमाको रूपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई ३ प्रतिशत र ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको माथिल्लो सीमाको रूपमा रहेको बैंक दरलाई ६.५ प्रतिशतमा यथावत राखिएको छ ।

तर, बैंकहरूलाई फाइदा पुग्ने गरी असल कर्जाको प्रोभिजन दर १ प्रतिशतमा झारिएको छ । यसअघि यस्तो दर १.१ प्रतिशत थियो । भाखा ननाघेको वा नाघेको १ महिनासम्मको कर्जालाई असल कर्जाको रूपमा व्याख्या गर्ने गरिएको छ ।

यस्तो कर्जाको प्रोभिजन दर घटेपछि बैंकहरूको प्रोभिजन रकम घट्न जाने छ । यसले बैंकहरूको सञ्चालन मुनाफा ५ अर्ब रुपैयाँले वृद्धि हुने नबिल बैंकका वरिष्ठ नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवाली बताउँछन् ।

त्यस्तै, विद्युतीय गाडीको ऋण मूल्य अनुपात ८० बाट ६० मा झारिएको छ । विद्युतीय सवारी साधन किन्दा यसअघि कुल मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म ऋण रकम पाइने व्यवस्था रहेकोमा अब ६० प्रतिशत मात्रै पाइने व्यवस्था गरिने भएको हो ।

त्यस्तै, पेट्रोलियम सवारीसाधनको ऋण मूल्य अनुपात पनि ६० प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसअघि यस्तो अनुपात ५० प्रतिशत मात्रै थियो । अब पेट्रोलियम र विद्युतीय सवारीसाधन खरिद गर्दा बैंकले कुल मूल्यको ६० प्रतिशतसम्म ऋण दिनेछन् भने ४० प्रतिशत रकम ग्राहकले पहिले नै भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।

राष्ट्र बैंकले ल्याएको नीति ईभीलाई प्रोत्साहन गर्ने नेपाल सरकारको लक्ष्य विपरीत रहेको नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठ बताउँछन् ।

ईभी खरिदमा ऋणको हिस्सा एकैपटक २० प्रतिशत घटाउँदा यसको प्रयोग बढ्नुका सट्टा झन् घट्ने उनको भनाइ छ । पेट्रोल तथा डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधनको ऋण मूल्य अनुपात १० प्रतिशत बढाउनु सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ ।

लघुवित्तको कर्जाको ब्याजदर जेठदेखि आधार दरसँग आवद्ध गरी तय गर्नुपर्ने भएको छ । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका हकमा मात्रै यो व्यवस्था थियो । त्यस्तै, अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपात यथावत राखिएको छ ।

नन–डेलिभरेबल फर्वार्डमा प्राथमिक पूँजीको १५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने सीमालाई वृद्धि गरी २० प्रतिशत पुर्‍याउने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

मौद्रिक नीतिको समीक्षामा सेयर धितोका कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था यथावत रहने भएको छ । हाल ५० लाखमाथिको सेयर कर्जाको जोखिमभार १२५ प्रतिशत छ भने सोभन्दा साना कर्जाको १०० प्रतिशत मात्रै छ ।

तथ्यांकअनुसार असार मसान्तसम्म कुल ९० अर्ब ९ करोड रुपैयाँ सेयर कर्जा प्रवाह भएकोमा पुस मसान्तसम्म आइपुग्दा एक खर्ब १३ अर्ब ७७ करोड पुगेको छ । तसर्थ, सेयर कर्जामा पनि राष्ट्र बैंकले थप लचिलो नीति नलिएको एक अधिकारीले बताए ।