‘राजनीतिक दलहरू राज्य दोहन गर्न र कार्यकर्ता पाल्न केन्द्रित छन्’

अपराधबाट सम्पत्ति आर्जन र त्यसको व्यवस्थापनमाथि विश्वव्यापी रूपमा निगरानी गर्ने फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)ले नेपाललाई गतसाता जोखिमपूर्ण मुलुक (ग्रे लिस्ट)को सूचीमा राख्यो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले केही साताअघि सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा नेपालको स्थिति झनै खस्कँदो छ । विश्व बजारमा नेपाली व्यवहारको विश्वसनीयता पनि गिर्दो छ । भ्रष्टाचार भएको भनेर चर्चित बूढीगण्डकी लगायत नेपालका केही काण्डहरू र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा खस्कँदै गएको नेपालको छवि र विश्वसनीयता बारे पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईसँग अनलाइनखबरकर्मी कृष्ण ज्ञवालीले गरेको कुराकानी :

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको छवि, इमानदारी र विश्वसनीयता घट्दो अवस्थामा छ । हामी यो स्थितिमा पुग्नुका कारण के होलान् ?

भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा नेपालको स्तर सुध्रिने भन्दा खस्कँदै गइरहेको छ । अपराध र सम्पत्ति मापन गर्ने एफएटीएफले पनि हामीलाई ग्रे लिस्टमा राख्यो । यो असाध्यै चिन्ताको विषय हो । यसले राज्यव्यवस्था र अर्थतन्त्र कसरी भ्रष्टाचारबाट ग्रसित छ भन्ने देखाउँछ ।

यो त रोगको लक्षण मात्रै हो । नेपाली अर्थतन्त्र रूपान्तरित हुनै सकेन । कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा श्रमको लगानी र प्रतिफलको आधारमा अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य संपरीक्षण हुन्छ । हाम्रोमा कृषिप्रधान अर्थतन्त्र धराशायी भएर गयो, औद्योगिक अर्थतन्त्रले त आकारै लिन सकेन ।

श्रम निर्यात गरेर आउने रेमिट्यान्सकै पैसाले वस्तु आयात गरेर जनताले उपभोग गरिरहेका छन् । रेमिट्यान्स र त्यसका क्रियाकलापमा लगाइने करबाट राज्यले आफ्नो खर्च व्यहोर्ने अवस्था छ ।

नपुग्ने खर्च विदेशी ऋण लिएर चलिरहेको छ । ऋण तिर्न फेरि अर्को ऋण लिनुपरिरहेको छ । मुलुक यस्तै दुश्चक्रमा फसेको छ र मुख्य समस्या नै त्यही हो ।

यो विषयको संरचनागत ढंगले हल नगरेसम्म बाहिरबाट मल्हमपट्टी गरेको भरमा भ्रष्टाचार रोकिन्छ न बेरोजगारी हट्छ, न त देशको अर्थतन्त्र उँभो लाग्छ । त्यसैले अहिले आइरहेका यी विषयलाई म त्यतिसाह्रो नयाँ मान्दिनँ । किनभने हाम्रो अर्थतन्त्र निकै रोगग्रस्त छ । त्यसको पहिचान गरेर उपचार गर्नेतिर नै राज्यको नेतृत्व गर्ने र दलहरू अग्रसर भएनन् ।

लोकतन्त्रपछिका झण्डै दुई दशकमा ठूला भ्रष्टाचारका घटनाहरू एकपछि अर्को गर्दै सतहमा आए । कतिपयमा छानबिनै भएन, भएकामा पनि तल्लो तहमा रहेकाहरूलाई कारबाही गरेर अरू विषय थामथुम पारियो । राजनीतिक संरक्षण विना यस्ता अपराध भए होलान् र ?

हामीले निकै ढिलो गरी राजनीतिक परिवर्तन गर्‍यौं । तर हाम्रा संस्थाहरू लोकतान्त्रिक बन्न सकेनन् । संविधानमा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र सिद्धान्तका कुराहरू राख्यौं । तिनलाई कार्यान्वयन गर्न बलियो राजनीतिक नेतृत्व र स्थिर सरकार चाहिने थियो ।

त्यस्तो नेतृत्वको अगुवाइमा बलियो राजनीतिक संयन्त्र बन्नुपर्ने थियो । त्यस्तो संयन्त्रले मात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने क्षमता राख्थ्यो । हामीकहाँ जसले राजनीतिक परिवर्तन ल्याए, तिनै नेताहरू एकपछि अर्को भ्रष्टीकरणमा डुब्दै गए ।

पञ्चायतकालमा जे–जति भ्रष्टाचार हुन्थ्यो, कतिपय बाहिर आएनन्, कतिपय त्यत्तिकै गए । प्रजातन्त्रकालमा संसदीय अभ्यास विकृत हुँदैगयो । धमिजा, लाउडा काण्डहरू त्यतिबेला शुरू भयो । सरकार बनाउने र ढाल्ने काममा तिनको प्रयोग हुन थाल्यो ।

माओवादी युद्ध र २०६२/६३ पछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा त्यही अवस्था दोहोरियो । संविधान निर्माणपछि माओवादी नेतृत्व पनि पटक–पटक सरकारमा जाने र हिजो कांग्रेस/एमालेले जे गरेका थिए, त्यही दोहोर्‍याउने गर्न थाल्यो ।

राजनीतिक अस्थिरताले संस्थाहरू बलिया हुँदैनन्, कानूनको सही कार्यान्वयन हुन सक्दैन । त्यसले कर्मचारीतन्त्रमा सुधार पनि ल्याउन सकेन । रूपान्तरण हुनुपर्ने न्यायालयहरूमा पनि नियुक्तिदेखि लिएर पुरानै प्रवृत्तिहरू यथावत् रह्यो ।

निर्वाचन प्रणालीमा सुधार हुन सकेन, चुनाव जित्न खर्च गर्नुपर्ने, खर्चका लागि व्यापारी र व्यवसायीहरूका लागि अपारदर्शी ढंगबाट असुली गर्नुपर्ने अवस्था यथावत् छ । अनि सत्तामा पुगेपछि तिनलाई गुन तिर्नुपर्ने दुश्चक्र कांग्रेस, एमाले हुँदै माओवादीसम्म सर्‍यो । त्यसले गर्दा भ्रष्टाचारको दुश्चक्रबाट हामी माथि निस्कन सकेनौं ।

हरेक पटक नयाँ आउनेले पुराना भ्रष्टाचार छानबिनको नारा अघि सार्छन् । २०४७ सालमा कांग्रेस/एमाले, २०६३ सालपछि माओवादीले विगतका भ्रष्टाचार र अपराध छानबिनका कुरा गरे । अहिले त नयाँ दल मात्रै होइन, राजाको सक्रियताको वकालत गर्ने राप्रपा लगायतले पनि दोस्रो जनआन्दोलनपछिका बेथिति छानबिन गरौं भनिरहेका छन् । विसंगति हटाउँछु भनेर जो सत्तामा आए, तिनै त्यही बेथितिको भासमा जाकिने अवस्था किन बन्यो ?

छानबिनको कुरा उठाउने सबैलाई नारा लगाए त नभनौं । त्यहाँ कतिपय मानिसले असल नियतले पनि यो कुरा उठाइरहेका छन् । मैले पनि छानबिन गरौं भनिरहेको छु । तर कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा राजनीतिक स्थिरता भएन ।

म नौ महिना मात्रै प्रधानमन्त्री भएँ, संविधान बनाउने काम थियो । अलिकति तल–माथि हुने बित्तिकै सरकार जान्थ्यो, मुख्य काम संविधान निर्माण थियो । पछि प्रमुख तीन दलका तीन टाउकाहरूले यो कुरा बुझेर पालैपालो सत्ता चलाउने, अनि बाहिर बस्नुपर्दा औपचारिकताका लागि भ्रष्टाचार विरोधका कुराहरू गर्न थाले ।

आफूले भ्रष्टाचार गरिसकेपछि त अर्कोले पनि तर्साउने भयो । एउटाले ‘तेरो पोल खोलिदिन्छु’ भन्दा अर्कोले ‘तेरो पनि पोल खोलिदिन्छु’ भन्ने अवस्था छ । यी तीन टाउकाले एकअर्कालाई आरोपित गर्ने र जनतालाई झुक्याउने गरिरहेका छन् । राजनीतिक स्थिरता नहुँदा स्वच्छ छविको मानिसले मुलुकको नेतृत्व गर्न सकेन । अनि अधिकारसम्पन्न आयोग बन्न र भ्रष्टाचार छानबिन हुन नसकेको हो ।

अहिलेको व्यवस्थाले राम्रो मान्छे छानिने अवस्था नै हुँदैन, राम्रो मानिस छानिएर गयो भने पनि जाँदाजाँदै ऊ भ्रष्ट बन्न पुग्छ । राजनीतिक स्थिरता (प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख) भइदिएको भए र पाँच वर्ष उसले काम गर्न पाएको भए आँट्न सक्नेले त केही गर्थ्याे नि !

अर्कोतर्फ हाम्रो प्रशासनसंयन्त्र र भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सम्पत्तिमाथि अनुसन्धान गर्ने निकायहरू पुरातन प्रणालीका भए । अदालत पनि पुरानै ढाँचामा चल्यो । यी लगायतका कारणले हामीले भ्रष्टाचार रोक्न सकेनौं ।

मुलुकमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था छ । अपराध अनुसन्धान गर्ने कैयौं निकाय छन् । संरचनागत समस्या छैन । तर सत्तामा जानेहरूले त्यस्ता निकायलाई कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाए । अख्तियार, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग जस्ता निकायहरूमा कार्र्यकर्ता लैजान जोड गर्नुको कारण के हो ?

हामीले राम्रो संस्था बनाउन सकेनौं । निर्वाचन प्रणाली र शासकीय त्रुटि नसच्याउने हो भने असल मानिस त्यहाँ पुग्न सक्दैन । नैतिकवान् र अनुशासित पात्र नै नेतृत्वमा पुग्नुपर्छ । राम्रो मान्छे शासकीय नेतृत्वमा जान्छ तर सरकार नै टिक्दैन । अनि उसले के गरोस् ? आफ्नै सांसदहरूलाई किनेर अर्कोले सरकार ढालिदिन्छ ।

कानूनी संरचनाका दृष्टिले हेर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग त अलि बलियो देखिन्थ्यो । प्रधानमन्त्रीले त्यो निकायलाई आफू मातहत राखेपछि स्वतन्त्र त हुनै सकेन । त्यसलाई त स्वतन्त्रै छाडिदिनुपर्ने थियो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कालमा विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखियो । पछि शेरबहादुरजी र प्रचण्डजीले पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिनुभयो ।

त्यसपछि उहाँहरूले आफ्नै ढाकछोप गर्ने काम मात्रै भयो । त्यो संस्थालाई बलियो बनाउन सकिएन । अख्तियारमा आफैंले टिपेर लगेका मानिसहरूलाई राख्नुभएको छ, उसले लैजानेहरूमाथि अनुसन्धान गर्ने हैसियत नै राख्दैन ।

न्यायालयमा पनि दलका मानिसहरूलाई त्यहाँ पुर्‍याउने ढोका खोलिदिएका छौं । बाहिर दुनियाँलाई देखाउन संविधान र कानूनमा राम्रो व्यवस्था छ । राज्यका अंगहरू भए जस्ता पनि देखिन्छन् । राजनीतिक गडबडीले गर्दा असल सोचले आकार लिन सकेको छैन । मुख्य समस्या राजनीतिमा नै हो ।

यो बेथिति र दुश्चक्रबाट मुलुक कसरी बाहिर निस्कन सक्ला ?

मुलुकको राजनीतिक र शासकीय प्रणाली नै सुधार गर्नुपर्छ । असाध्यै खर्च गरेर सांसद बन्ने अभ्यास बदल्नुपर्छ । सांसदहरू मन्त्री बन्ने प्रणाली विकृतिको अर्को कारण हो । खर्च कटौती हुने प्रणाली अपरिहार्य भइसकेको छ ।

अर्कोतर्फ हामीले अर्थतन्त्रको ढाँचालाई सच्याउन पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । अर्थतन्त्रको आधार कमजोर हुँदा श्रम निर्यात गरेर रेमिट्यान्स भित्र्याउनु नै हाम्रो अर्थतन्त्रको मुख्य आधार बनेको छ । राष्ट्रिय आयको एक तिहाइ हिस्सा रेमिट्यान्सले ओगटेको छ । त्यसले उपभोगमुखी आयातलाई बढाएको छ, अनि भन्सार नै राज्यको स्रोत बनेको छ । यसले अर्थतन्त्र बलियो बन्न दिंदैन ।

राजनीतिक दल र नेताहरूले नै राज्यको दोहन गर्न थालिसकेपछि यस्तो दुश्चक्रबाट बाहिर निस्कन सकिंदैन । जतिसुकै चिच्याएर कराएर, उपदेश दिए पनि केही हुनेवाला छैन । मेसिन नै गलत भएपछि त्यहाँ जे हालेपनि राम्रो सामान बाहिर निस्कँदैन ।

यहाँले बारम्बार शासकीय सुधारबाटै भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो । तपाईंको अवधारणामाथि बहस हुन बाँकी छ । अरू पक्ष सहमत भएमा त्यसले मूर्तरूप पाउन समय लाग्छ । त्यतिञ्जेल यिनीहरू यस्तै हुन् भनेर बसिरहने ? अरूले केही नगर्ने ?

यी विषय जनताले आम रूपमा बुझेका छन्, हामी सबैलाई थाहा पनि छ । नेपालको अर्थतन्त्र राजनीतिक दलहरूको सिन्डिकेट र केही दर्जन बिचौलियाहरूको हातमा नै परेको छ । करिब एक दर्जन मानिसहरू प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरूको वरपर घुम्छन् । बिचौलियाले तिनै नेताको समर्थन प्राप्त गरेका छन् । तिनीहरूबाट नै ठूलो कमिसनखोरी, राज्यको दोहन र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि भइरहेका छन् ।

तपाईंले २०७४ सालको निर्वाचनअघि बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको विषय संगीन रूपमा उठाउनुभएको थियो क्यारे ! त्यसपछि गिरीबन्धु लगायत अनेक घटनाहरू आए । त्यतातर्फ संकेत गर्नुभएको हो ?

तपाईंले बूढीगण्डकीको विषय फेरि स्मरण गराउनुभयो, म स्पष्ट पार्न चाहन्छु । म पनि मान्छे हँु, बाबुराम भट्टराईका जतिसुकै कमी–कमजोरी हुन सक्छन् । तर उसले चोरीचकारी गर्‍यो, राज्यको दोहन गर्‍यो भनेर कसैले प्रमाणका साथ भन्न सक्नुहुन्न ।

देशले तीव्र आर्थिक फड्को मार्ने हो भने केही पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ भनेर मैले राष्ट्रिय गौरवका १७ वटा योजनाहरू घोषणा गरेको हुँ । पूर्वपश्चिम अनि उत्तरदक्षिण सडकलाई प्राथमिकता दिने भनेको थिएँ ।

ऊर्जा विना मुलुकको औद्योगीकरण हुन सक्दैन भने जलाशययुक्त आयोजनाको कुरा उठेको हो । काठमाडौं, पोखरा र भरतपुरको बीचमा पर्ने भएकाले गोरखाको बूढीगण्डकीलाई अघि बढाउनुपर्छ भन्ने अवधारणा आएको हो । त्यसैले मैले बूढीगण्डकीलाई मुख्य प्राथमिकता दिएको थिएँ ।

अर्कोतर्फ नेपाल आफैंले नबनाएसम्म त्यो आयोजना ठिक ढंगले अघि बढ्दैन । ऋण–धन गरेर भए पनि आफैंले बनाऔं भन्ने कुरा अघि बढेको हो । आफैं अघि बढाइयो भने हाम्रो जनशक्तिले अनुभव गर्न पनि पाउँछ, व्यवस्थापकीय क्षमता पनि बढ्छ भन्ने कुरा उठेको हो । त्यसो हुनसकेको भए राष्ट्रिय आत्मबल पनि बढ्ने थियो ।

संसारका दूरदृष्टियुक्त नेताहरूले यस्ता ठूला योजना मार्फत देशलाई फड्को मार्ने बाटोमा लगेका थिए । अधिकारसम्पन्न बूढीगण्डकी प्राधिकरण मार्फत परियोजना बनोस् भन्ने चाहना थियो । तर प्राधिकरण बन्नलाई ऐन चाहिन्थ्यो, संविधानसभा विघटन भएको हुनाले शुरूमा कार्यकारी आदेशबाट विकास समिति बनाएका थियौं ।

डेढ वर्षभित्र प्रक्रिया अघि बढ्यो, डीपीआर तयार भयो । झण्डै ५० अर्बको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा कर लगाएर पनि स्रोत जुटाउने काम भएको थियो । नेपाल आफैंले निर्माण अघि बढाउन नसक्नुको कुनै कारणै थिएन ।

मेरो नेतृत्वको सरकारपछि खिलाराजजीको चुनावी सरकार बन्यो । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनपछि सुशील कोइराला आउनुभयो, संविधान बनेपछि (केपी) ओलीजीको अनि प्रचण्डको सरकार बन्यो । प्रचण्डले शेरबहादुर देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण हुने सहमति भएको थियो । सत्ता हस्तान्तरण गर्ने अघिल्लो दिनमा प्रचण्डजीले अपारदर्शी ढंगले (बूढीगण्डकी आयोजना) विदेशी कम्पनीलाई दिने निर्णय गर्नुभयो ।

त्यो त गम्भीर आशंकाको विषय भयो । यो त किन दिइयो भनेर मेरो मनमा आशंका उब्जनु स्वाभाविकै भयो । मैले त्यसपछि निकै हल्लाखल्ला गरें, किनभने मेरो नैतिक कर्तव्य पनि थियो । मिडियाहरूले पनि कुरा उठाए । सबैले प्रश्न गरिसकेपछि निकै चर्चाको विषय बन्यो र केही समय रोकियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

बूढीगण्डकीबारे शीर्ष नेतालाई लगाएको आरोप सच्याउँदै बाबुरामले भने : अब केही विवाद छैन

के आधारमा त्यस्तो संगीन आरोप लगाउनुभएको थियो ?

त्यहीक्रममा जो बिचौलियाहरू संलग्न थिए, तिनीहरूको गाइँगुईं कुरा भइरहेको थियो । उनीहरूमध्ये केहीले मलाई भेट्न खोजिरहेका थिए, मकहाँ आउने कोशिश गरिरहेका उनीहरूलाई टार्दै गएँ ।

यो तथ्य मैले रेकर्ड होस् भनेर भनिरहेको छु । विशालनगरमा मेरो डेरा थियो, बिचौलियामध्येका केहीले मलाई झुक्याएर अर्को मानिस पठाए । ती मानिसले समय लिएर मलाई भेट्न आए । आएर कुरा थाल्नासाथ मैले संकेत बुझिहालें । रुचि देखाए झैं गरेर उनको कुरा सुन्न थालें ।

उनले भन्न थाले, ‘हेर्नुहोस् डा.साप, तपाईंले यस्ता कुरा गरिदिनुभएन । हामीले कुरा अगाडि बढाइसकियो ।’ मैले सोधें, ‘के के भयो ? कहाँ कहाँ जानुभयो ?’

उनले तीन जना नेताहरूको नाम लिएर भने, ‘हामीले मुख्य नेताहरूलाई मिलाइसकेका छौं । त्यो अगाडि बढिसकेको छ, तपाई‌ंले बिथोल्दिनुभएन ।’

मैले भनें, ‘तपाईंहरूले खुलै कुरा गर्नुभयो, खुलै नै होला ? कतिजति लेनदेन हुने कुरा छ ?’ उनले भने, ‘९/१० (अर्ब)जति हो ।’

उनले भनेकै हो, ती मानिस अहिले ज्यूँदै छन् । तर यसको कुनै प्रमाण छैन, यसलाई मात्रै अदालतले (प्रमाण) मान्दैन । त्यसैका आधारमा मैले गोरखाको कार्यक्रममा भनेकै हो । म बोलेर हल्लाखल्ला भइसकेपछि निर्णयलाई सच्याएर नेपाल सरकार आफैंले बनाउने कुरा आयो ।

नेपाल आफैंले बनायो भने त्यो कुरा (आर्थिक लाभको लेनदेन) त स्वतः खारेज हुन्छ । त्यसैले हेरौं न त भनेर मैले बीचमा यो कुरा उठाउन परेन भनेको हो । फेरि कतिपयले ‘त्यतिबेला बाबुरामले हैन भन्यो’ भनेर प्रचार गरे । अहिले फेरि पुष्टि भयो, नत्र किन अहिलेसम्म बनाउने सुरसार भएन ?

केही भइसकेको रहेछ भन्ने त पुष्टि भइसक्यो, नत्र अहिले छानबिन गरौं न । मेरो यही भनाइले न्यायिक र अदालती निरुपण हुन नसक्ला । तर यो कुरा मैले जनताको अगाडि राख्छु, त्यो मानिस अहिले पनि ज्यूँदै छ त । अरू विषयमा पनि कुरा यही हो । तपाईंले भनेका कतिपय विषय अरू तीन वटा टाउकाका पालामा भएका छन् । अर्बै अर्बका घोटालाहरू छन् । त्यहींबाट छानबिन शुरू गरौं ।

त्यसो भन्दा म केही चिन्तित पनि छु । कहाँनिर भने भ्रष्टाचारको विषय उठाउनु त पर्छ । तर राज्यप्रणालीले लोकतान्त्रिक परिपाटीभित्रै रहेर काम गर्नुपर्छ । लोकतन्त्र मास्नका लागि पनि बाह्य र भित्री शक्तिहरूले यसलाई उपयोग गर्ने जोखिम आउन सक्छ । देश चरम संकटमा छ । युवामा चरम निराशा छ, रिसाएको मानिसले विवेक गुमाउँछ । त्यसपछि के हुन्छ ? भन्नै सकिंदैन । राजनीतिक ढंगले मात्रै भ्रष्टाचारको मुद्दा हल गर्नुपर्छ ।

कतिपय भ्रष्टाचार र बेथितिका घटनामा एकथरी सत्तामा आयो संरक्षण हुने, अर्को आयो प्रहार हुने घटना भइरहेका छन् । अपराध नियन्त्रणका कामकारबाहीलाई राजनीतिक रंग दिएर आफ्नो रुचिको विषय मात्रै छान्न मिल्छ ?

यो दुश्चक्र हो, कहाँबाट तोड्ने भन्ने कुरा आउला । राजनीतिक ढंगले नै तोड्नुपर्छ । यिनै टाउकाहरूले संस्थाहरूलाई पंगु बनाएका छन् । यिनीहरूको बोलीचालीबाट पनि यी कुरा झल्किन्छ । केही पूर्वप्रधानमन्त्रीले फाइल खोल्ने कुरा गर्नुहुन्छ । फाइल खोल्ने प्रधानमन्त्रीले हो ? संस्थाभित्र पद्धतिबाट खोल्ने होइन ?

त्यसो भन्नुको अर्थ त ‘मैले रोकेको छु, तैंले रिस उठाइस् भने तिनीहरू लगाइदिन्छु’ भनेको होइन ? संस्थामा मेरै मान्छे छन् भनेको हो । उहाँहरूले हाकाहाकी यस्ता कुरा सुनाइरहनुभएको छ ।

उहाँहरू तिनै जनाले अर्कोको फाइल खोल्छु भनेर सुनाइरहनुभएको हुन्छ । यस्ता संस्थामा मेरा मान्छे छन् भन्नुहुन्छ । ती संस्था उहाँहरूले कठपुतली बनाइरहनुभएको छ भनेर स्वीकारेको होइन ? ‘मैले आदेश दिए मात्रै तिनीहरू अघि बढ्छन्, अहिले रोकिएको छ’ भनेर त उहाँहरूले स्वीकार्नुभएकै छ ।

हामीले त्यस्ता संस्थालाई कार्यकारीको हातबाट बाहिर लगेर स्वायत्त बनाउनुपर्छ । न्यायपरिषद्बाट मानिसहरू छिरेर गइरहेका छन्, त्यहाँ पनि टालेर न्यायालयलाई स्वतन्त्र बनाउनुपर्छ । त्यसैले अधिकारसम्पन्न आयोग बनाएर यस्ता ठूला काण्डहरूको छानबिन गरौं भनिरहेको छु । त्यो छानबिनको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने त फेरि प्रमुख कार्यकारिणीले हो । ऊ पनि अधिकारसम्पन्न हुनुपर्छ । नत्र जति गनगन गरे पनि निराशा र व्यवस्थाप्रति वितृष्ण मात्रै बढ्ने हो ।

तपाईंको पालामा पनि केही भएन । अनेक कुरा आएका छन् । मानिसहरूले तपाईंमाथि पनि त प्रश्न गर्लान् नि ?

मेरो पालामा भ्रष्टाचार विरुद्धको कार्ययोजना अघि बढेको थियो । कतिपय ऐन सुधारका कुराहरूको मस्यौदा बनेको थियो । पछि मस्यौदा पेश हुन निकै ढिला भयो । कानून बन्यो, तर कार्यान्वयन हुन सकेन । राजनीतिक इच्छाशक्ति र नैतिक हैसियत भएको नेतृत्वले मात्रै कार्यान्वयन गर्न सक्छ ।

१० वर्षअघि तपाईंकै कार्यकालमा बनेको भ्रष्टाचार विरुद्धको रणनीति अन्तर्गतको कानून सुधारको काम त बल्ल अघि बढेको छ । त्यही पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा अख्तियार पस्ने कि नपस्ने भनेर विधेयक राज्यव्यवस्था समितिमा लामो समय अलपत्र पर्‍यो । यसमा के भन्नुहुन्छ ?

मैले पहिलेदेखि नै भ्रष्टाचार हेर्ने बलियो र स्वतन्त्र संस्था हुनुपर्छ भन्दै आएको छु । आफ्नै कर्मचारी सहित आफैं अभियोजन गर्न सक्ने हैसियतको होस् भन्दै आएको छु । त्यसलाई पृष्ठपोषणका लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा जनलोकपाल हुनुपर्छ भन्दै आएको छु ।

अहिले अभियोजन गर्ने सरकारी वकिलका कार्यालय र तिनका अंग कठपुतली जस्ता भएका छन् । उताबाट पठाएको पनि उनीहरूले मुद्दै चलाउँदैनन् । अभियोजन गर्ने अंग पनि स्वायत्त हुनुपर्छ । यस्ता विषयमा सुधार हुनुपर्छ, नत्र देश यही दलदलमा फस्छ । यसको समग्र समाधान सही राजनीति नै हो ।

हामी एकले अर्कालाई दोष दिन्छौं । आफू सही, अरू गलत भन्ने प्रवृत्ति समाजमा व्याप्त छ । कसले जिम्मा लिएर सुधार थाल्ने ?

मुख्य कुरा राजनीतिक नेतृत्वमा नैतिकता र आचरणको पालना हुनुपर्छ । नैतिक पतन नभएको र स्वार्थबाट माथि उठेका नेता चाहियो ।

उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र अर्को आवश्यकता हो । जबसम्म रोजगारी र उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र हुँदैन, तबसम्म रेमिट्यान्सबाट आएको रकम र त्यसबाट सिर्जित कर नै चलखेल गर्ने आधार बन्छ । त्यसपछि राज्यको दोहन गर्नु नै राजनीतिको मुख्य प्रवृत्ति बनिदिन्छ ।

असल वा खराब नेता जन्माउने, हुर्काउने त समाजले नै हो । कतै हामीले हाम्रो सामाजिक चेतनास्तरमाथि पनि प्रश्न गर्नुपर्ने बेला भएको हो ?

यसको जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वले लिनुपर्छ, किनभने ऊ बाटो देखाउने अगुवा हो । भन्ने गरिन्छ कि नेता भनेको बाटो जान्ने, देखाउने र त्यहाँ हिंड्ने अगुवा हो । अहिले राजनीतिक दलको चरित्र राज्यको दोहन गर्ने र कार्यकर्ता पाल्नेमा केन्द्रित हुन थाल्यो । जनता पनि त्यस्तै मानिस चाहिने रहेछ भनेर उनीहरूको वरपर घुम्न थाले । समाज नै त्यसतर्फ अग्रसर हुँदै गयो । अनि तलैसम्म समाज भ्रष्टीकरण भएको छ, यसलाई रोक्न समाजको सचेत वर्ग अग्रसर हुनुपर्छ ।