त्रिभुवन विश्वविद्यालय आर्थिक रूपमा जर्जर छ । एउटा प्राज्ञिक थलो यो अवस्थामा पुग्नु शोभनीय विषय होइन । यस्तो अवस्थामा त्रिविको नियममा नै नभएको विषयमा सेवा–सुविधा लिनु त्रिविमाथिको बेइमानी हो । मैले थाहा पाएसम्म बेतलबी बिदालाई सेवा अवधिमा जोडेर पेन्सन लिने व्यवस्था नै छैन । जर्जर अवस्थामा पुगेको त्रिविलाई जोगाउनुपर्ने समय आएको छ ।
अध्ययन अनुसन्धानमा लगानी बढाउनुपर्नेछ । तर पेन्सनमा खर्च गर्दा त्रिविलाई ठूलो नोक्सानी हुन्छ । बेतलबी बिदालाई सेवा अवधिमा जोड्ने कसले निर्णय गर्यो ? किन गर्यो ? उसलाई उत्तरदायी बनाउनुपर्छ । निर्णयकर्तासँग सोधखोज गर्नुपर्छ । संस्थालाई हानि हुने निर्णय गर्नुहुँदैन ।
म उपकुलपति भएको समयमा त्रिविलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउने प्रयास गरेको थिएँ । जसमा अनावश्यक कर्मचारी कटौती गर्ने नीति लिएँ । कतिपयले विरोध पनि गरे ।तर मैले संस्थाको हितमा कटौती गर्ने नीति लिएको हुँ । अहिले पनि नेतृत्वले गलत निर्णयलाई सच्याउनुपर्छ । त्रिविलाई आर्थिक भार नपरोस् भनेर नयाँ डिपार्टमेन्टसमेत खोल्न दिएको थिइनँ । आवश्यकताको आधारमा खोल्ने हो नि !
पुनरावेदन आयोग र कार्यकारीबाट बेतलबी बिदालाई सेवा अवधिमा जोड्ने डरलाग्दो नीतिगत निर्णय हो । पुनरावेदन आयोगले दीर्घकालसम्म असर पर्ने निर्णय कसरी गर्यो ? म अफैं आश्चर्यमा परेको छु । पुनरावेदन आयोगले कर्मचारी बीच झै–झगडा पर्यो भने हेर्ने हो ।दूरगामी असरपर्ने र संस्थाको अहितमा हुने यस्तो निर्णय गर्न मिल्दैन ।
यस्तो निर्णय हुँदा कार्यकारी परिषद्ले हेर्नुपर्ने हो । त्रिविको अपनत्व कसले लिने भन्ने छ । त्यसैले लामो समयदेखि ‘बोर्ड अफ ट्रस्टिज’ को अवधारणामा जाऊ भनेको हो । यसले अपनत्व महसुस हुन्छ । कुलपति सिनेटमा जानुहुन्छ । वर्षमा दुई पटक मात्र भेट हुने स्थिति हुन्छ ।
कसैले गलत निर्णय गर्यो भने तत्कालै बोर्ड अफ ट्रस्टिजले समात्छ । नियमन हुन्छ । कार्यकारीले पनि रिपोर्टिङ बोर्ड अफ ट्रस्टिजमा राख्न सजिलो हुन्छ । कुनै पनि निर्णय संस्थाको हितमा छ/छैन भनेर कार्यकारी परिषद्ले हेर्नुपर्छ । मुख्यतः हेर्ने काम उपकुलपति, रजिस्ट्रार र रेक्टरले हो । तर पदाधिकारी पनि यस्तो मामिलामा मुछिनु दुर्भाग्य हो ।
प्राध्यापकले आफूलाई अध्ययन अनुसन्धानमा लगानी गर्न पहल गर्ने हो । आफ्नो हितमा मात्र हेर्नु जायज होइन । हुन त मानिस लोभी नै हुन्छ । तर एउटा प्राज्ञिक थलोबाट गलत निर्णय हुनु, लोभ गर्नु सोच्न पनि नसकिने कुरा हो । गलत बाटोबाट पेन्सन लिएको छ भने त्यसलाई रोक्नुपर्छ । त्यो ठीक भएन ।
जसले गरेको भएपनि त्यो निर्णय सच्याउनुपर्छ । यो निर्णय त्रिविमाथिको ठूलो घात हो । शिक्षक, कर्मचारीबाट अनियमितता भएको जस्तो देखियो । यसलाई कानूनी बाटोबाट सही बाटोमा ल्याउन ढिला गर्नुहुँदैन । त्रिविलाई जोगाउने समय आएको छ । यसमा राज्यले सही निर्णय लिन ढिला गर्नुहुन्न ।
(त्रिविका पूर्व उपकुलपति माथेमासँग अनलाइनखबरका लागि दिनेश गौतमले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
.png)
.jpeg)
प्रतिक्रिया 4