लोक सेवामा दक्षिण अफ्रिकी मोडेल प्रस्ताव

१६ फागुन, काठमाडौं । लोक सेवा आयोगले नेपालमा आयोगको गठन र प्रदेशसँगको सम्बन्धबारे दक्षिण अफ्रिकी मोडेल अपनाउने प्रस्ताव गरेको छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान अनुसार संशोधन हुन लागेको निजामती सेवामा लोक सेवा आयोगबारे कस्तो मोडेल अपनाउन सकिन्छ भनेर आयोगले विभिन्न देशको अभ्यासको अध्ययन गरेर यस्तो प्रस्ताव गरेको हो ।

छिमेकी मुलुक भारत, बेलायत, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका लगायतका देशको निजामती सेवाको अभ्यासरत मोडेलबारे अध्ययन गरेको आयोगले नेपालको सन्दर्भमा दक्षिण अफ्रिकी मोडेल उपयुक्त हुने सुझाएको हो ।

लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीका अनुसार दक्षिण अफिकामा केन्द्रीय लोक सेवा आयोग १४ सदस्यीय छ । जहाँ सरकारले एक जना अध्यक्ष र चार जना सदस्य नियुक्त गर्छ । बाँकी ९ जना प्रत्येक प्रदेश सभाबाट एक/एक जना नियुक्त भएर आउँछन् । दक्षिण अफिकामा ९ वटा प्रदेश छन् ।

प्रत्येक प्रदेश एसेम्बलीले केन्द्रीय लोक सेवा आयोगको सदस्यको रूपमा एक/एक जना सदस्य नियुक्त गरेर पठाउँछन् । यसरी बनेको १४ सदस्यीय लोक सेवा आयोगको बैठक तीन/तीन महिनामा र आवश्यकता अनुसार बस्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

केन्द्रीय लोक सेवा आयोगले जे जति नीतिगत/निर्णयहरू गर्छन् ती निर्णयहरू लिएर प्रदेशबाट सिफारिस भएको सदस्य आफ्नो प्रदेशमा जान्छ । त्यही नीति अनुसार प्रदेशमा कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी कार्य हुन्छ । यस्तै नीति नेपालको सन्दर्भमा समेत उपयुक्त हुने सुझाउँछन् लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष रेग्मी ।

यो पनि पढ्नुहोस

प्रदेश सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघकै होस् : लोकसेवा आयोग

‘त्यस अभ्यास (दक्षिण अफ्रिकी मोडेल) ले राष्ट्रिय एकतालाई पनि सुदृढ गरायो र स्थानीय आवश्यकता अनुसार पनि त्यसले काम गर्ने र स्थानीय परिस्थिति अनुसार पनि काम गर्ने मौका पायो । यो अनुरोध गर्न चाहेँ,’ अध्यक्ष रेग्मीले बिहीबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा भने ।

उनका अनुसार आयोगले संसारभरिका लोक सेवा आयोगको अभ्यास अध्ययन गरेको छ । व्यक्तिगत रूपमा पनि आफूलाई दक्षिण अफ्रिकी मोडेल नै उपयुक्त लागेको अध्यक्ष रेग्मीले दोहोर्‍याए । उनी भन्छन्, ‘संसारभरिका अभ्यासको अध्ययन गर्दा मलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि नेपालका लागि दक्षिण अफ्रिकाको मोडेल उपयुक्त लाग्यो ।’

यो मोडेल अपनाउँदा संघीय लोक सेवा आयोग र प्रदेश लोक सेवा आयोगका बीचमा लिंकेज हुने र राष्ट्रिय एकताको सन्दर्भमा समेत यो फलदायी हुने रेग्मीको तर्क छ ।

नेपालको संविधानमा के छ ?

तर, नेपालको संविधानले भने प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठनको सम्बन्धमा प्रदेश कानुन र संघीय लोक सेवा आयोगको गठन संघीय कानुन अनुसार हुने परिकल्पना गरेको छ । प्रदेश लोक सेवा आयोग र संघीय लोक सेवा आयोगको गठनमा संघ र प्रदेश सरकारको संयुक्त कार्यको परिकल्पना गरेको छैन ।

संविधानको धारा २४२ मा संघीय लोक सेवा आयोग सम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ पाँच सदस्यीय संघीय लोक सेवा आयोग गठन हुने भनिएको छ । यो आयोगको पदावधि ६ वर्षको हुन्छ । यही प्रावधान अनुसार संघीय लोक सेवा आयोग गठित छ । संविधानको धारा २४३ मा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था छ ।

प्रदेश लोक सेवा आयोगसम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा २४४ मा छ । जहाँ प्रदेश लोक सेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदेश कानुनबमोजिम हुने भनिएको छ ।

संघीय संसद्‍ले प्रदेश लोक सेवा आयोगको आधार र मापदण्ड ऐन, २०७५ बनाएको छ । जसमा प्रदेश लोक आयोगको गठन प्रदेश सभाले बनाएको ऐनबमोजिम हुने भनिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

अस्थायी कर्मचारी नलिन प्रदेश सरकारहरूलाई लोकसेवा आयोगको आग्रह

प्रदेश आयोग गठन गर्दा कम्तीमा एउटा सदस्य सरकारी सेवाबाट अवकाश भएको हुनुपर्ने, विधि, पद्धति, मापदण्ड, कार्यविधि, प्रक्रिया प्रदेश आयोगले पूरा गर्नुपर्ने र संघीय विधि पद्धति नअपनाई प्रदेश लोक सेवा आयोगले गरेको सिफारिस नियुक्ति स्वतः बदर हुने आधार र मापदण्ड ऐनमा उल्लेख छ । यसअनुसार प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन भएका छन् ।

नेपालको संविधानले परिकल्पना नै नगरेको दक्षिण अफ्रिकी मोडेल अभ्यास गर्नु उपयुक्त हुने भनेर लोक सेवा आयोगले प्रस्ताव गरेको हो ।

प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई संघीय लोक सेवा आयोगसँग अन्तरसम्बन्ध स्थापित गर्दा सुशासन र राष्ट्रियतामा समेत सकारात्मक असर पर्ने उनको मत छ

तीनै तहमा संघीय कर्मचारी

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा संघीय सेवाको समेत कर्मचारी रहने व्यवस्थाको प्रस्ताव पनि लोक सेवा आयोगको छ ।

निजामती सेवा विधेयकमाथिको बहसमा प्रदेश सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कुन सरकार मातहत रहने भनेर छलफल हुने गरेको आयोग अध्यक्ष रेग्मीलाई उचित लागिरहेको छैन ।

उनी भन्छन्, ‘यहाँ निजामती सेवा ऐन बन्ने सन्दर्भमा प्रदेश सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कहाँको हुने भन्ने विवाद छ अथवा छलफल छ भन्ने हामी सुन्छौं, हेर्छौं, बुझ्छौं र यसमा शंका गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । संघको कर्मचारीले प्रदेश र स्थानीय तहमा गएर काम गर्दा केही बिग्रँदैन ।’

संघको कर्मचारीले प्रदेश र स्थानीय तहमा गएर काम गर्दा राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्ने उनको विश्वास छ ।

अगाडि भन्छन्, ‘यस (संघको कर्मचारीले प्रदेश र स्थानीय तहमा गएर काम गर्दा) ले राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गराउँछ । भारतले गौरवका साथ भन्छ– स्टिल फेमवर्क । कर्मचारी प्रशासनतन्त्रको स्टिल फेमवर्कको कारणले गर्दा इन्डिया सुरक्षित छ । जुनसुकै पनि विवाद समाधान गर्ने भएको छ ।’

तर, नेपालमा संघको कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा गएर काम गर्दा त्यो कसरी स्वायत्तता भयो भनेर छलफल हुने गरेको भनेर उनले असन्तुष्टि जनाए ।

‘हामी चाहिँ कस्तो गरिराखेका छौं भने संघको कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा गयो भने कसरी स्वायत्ततता भयो भन्ने खालको कुरा गरिराख्या छौं’ रेग्मीले असन्तुष्टि जनाए ।

संसारका धेरै मुलुकमा संघको कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा गएर काम गर्ने अभ्यास भइराखेको भन्दै उनले थपे, ‘यो संसारको अनुभवबाट पुष्टि भएको विषयलाई हामीले अन्यथा तिर जान हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।’

संघको कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा गएर काम गर्दा राष्ट्रिय एकता सुदृढ हुने उनले दोहोर्‍याए ।

‘राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्नका लागि पनि देशका सातै वटा प्रदेश र ७५३ वटै स्थानीय सरकारमा एउटै प्यारामिटरबाट नियुक्ति गरेको कर्मचारीले गएर काम गर्ने हो भने एकै खालको सुशासन सबै ठाउँमा सम्भावना छ,’ उनले भने ।

अन्यथा, सुशासनको विषयमा प्रश्न उठ्न सक्ने उनको चेतावनी छ ।

अगाडि थप्छन्, ‘प्रदेशबाट स्थानीयका लागि नियुक्ति गरेको कर्मचारी भयो त्यो प्रदेशको स्तर र त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीको स्तर अनुसार त्यसमा सुशासनमा अझ बढी कमजोरी हुन्छ जस्तो लाग्छ । हामीले निजामती सेवा ऐनको बारेमा दिएको सुझावमा पनि यही कुरा उल्लेख छ ।’

संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलमा छ । राज्य व्यवस्था समितिलाई आयोगले दिएको सुझावमा प्रदेश सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय सरकार अन्तर्गतकै हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

संघको कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय सरकारमा हुन हुँदैन भन्नेलाई भारतको अभ्यास हेर्न अध्यक्ष रेग्मीको सुझाव छ । भारतमा संघीय लोक सेवा आयोग र प्रदेश लोक सेवा आयोग दुवै छ । तर, आईएस अफिसर, आईपीएस अफिसर र आईएफएसको प्रदेश प्रमुख र जिल्ला प्रमुखसंघले नियुक्ति गरेको कर्मचारी नै व्यवस्था रहेको उनले बताए ।

‘संघको सरकारमा त काम गर्‍यो गर्‍यो प्रदेश सरकारमा पनि संघ सरकारको लोक सेवा आयोगले नियुक्ति गरेको नै आईएस अफिसर र आईपीएस अफिसरले काम गर्छ,’ उनले भने ।

जिल्ला जिल्लामा पनि संघ सरकारले नियुक्त गरेको कर्मचारीले नै प्रमुखको रुपमा काम गर्ने अभ्यास भारतमा रहेको उनले बताए ।

प्रदेश सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय सरकार अन्तर्गत हुने भएपछि प्रदेश लोक सेवा आयोग किन चाहियो भन्ने प्रश्नमा रेग्मी यो विचारणीय विषय रहेको बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘…प्रदेश लोक सेवा आयोगहरू छ तर संघका लोक सेवा आयोगका कार्यलय पनि प्रदेश स्तरमा छ्न र प्रदेश लोक सेवा आयोगहरू पनि स्थापना भएका छन् । सरसर्ती हेर्दा काममा डुब्लिकेसन जस्तो पनि देखिन्छ । आवश्यक हुन कि होइनन् जस्तो पनि देखिन्छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

प्रदेश लोकसेवा आयोग आवश्यक हुन् कि होइनन् जस्तो देखिन्छ : माधव रेग्मी

यही विषयमा प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा समेत छलफल भएको रेग्मीले स्मरण गरे ।

‘त्यहाँ (राज्य व्यवस्था समितिमा) एक जना माननीय सदस्यले प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन भइसक्यो, अब संघको लोक सेवा आयोग खारेज हुँदैन ? भनेर प्रश्न सोध्नुभएको थियो’ रेग्मीले सुनाए ।

जवाफमा आफूले उल्टो किसिमले सोच्न आग्रह गरेको बताए ।

‘मैले उहाँलाई त्यसलाई उल्टा किसिमले सोच्न अनुरोध गरेँ । त्यो भनेको संघको लोक सेवा आयोग सबै ठाउँ (सातै प्रदेश) मा हुँदा हुँदै प्रदेश लोक सेवा आयोग किन गठन गरिदिनुभयो ? त्यो चाहीँ पो बिचार गर्ने हो कि ?’ राज्य व्यवस्था समिति सदस्यलाई दिएको जवाफ रेग्मीले संघीयता सवलीकरण समितिका सदस्यलाई सुनाए ।