गण्डकीमा विज्ञान प्रतिष्ठान, ताल प्राधिकरण र दुग्ध बोर्ड खारेज हुने

१६ फागुन, पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले आफैं ऐन ल्याएर गठन गरेका ३ वटा निकाय खारेज गर्ने भएको छ । सरकारले गठन गरेका विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान (जिपास्ट), ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण र दुग्ध विकास बोर्ड खारेज गर्ने भएको हो ।

गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्‍को १२ फागुनमा बसेको बैठकले ३ वटा ऐन खारेज गर्ने गरी संसद्‍मा पेस गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङले जानकारी दिए ।

गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि ऐन, ताल प्राधिकरण ऐन र दुग्ध विकास बोर्ड ऐन खारेज गर्ने गरी केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्न पेस गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको हो ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वमा संसद्‍बाट ऐन नै ल्याएर यी निकाय गठन गरेको थियो । पृथ्वीसुब्बा नेतृत्वमै विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानमा डा. ढाकाराम भण्डारी, ताल प्राधिकरणमा अनुप गुरुङलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका थिए ।

गुरुङकै पालामा दुग्ध विकास बोर्ड गठन भए पनि पूर्वमुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले एमाले केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वसंघीय सांसद तिलक महतलाई दुग्ध बोर्डको उपाध्यक्ष नियुक्त गरेका थिए । अधिकारीले आफ्नै राजनीतिक सल्लाहकार समेत रहेका महतलाई उपाध्यक्ष नियुक्त गरेर काम र कार्यालयसमेत नभएका बेला सुविधा दिइएको भन्दै आलोचनासमेत भएको थियो ।

महतले प्रयोग गरेको गाडी मुख्यमन्त्री पाण्डेका बेला खोसिएपछि सार्वजनिक लेखा समिति तथा संसद् बैठकमै पूर्वमुख्यमन्त्री अधिकारी जंगिएका थिए । पछिल्लो समय महतको तलब सुविधासमेत रोकिएको थियो ।

२१ मंसिर २०७७ मा विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानमा डा. ढाकाराम भण्डारी नियुक्त भएका थिए । उनको ४ वर्षे कार्यकाल यही २१ मंसिरदेखि सकिएपछि जिपास्ट नेतृत्वविहीन थियो ।

ताल प्राधिकरणमा २३ फागुन २०७६ मा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बाले नियुक्त गुरुङले राजीनामा दिएर वैदेशिक अध्ययनमा गएका थिए । त्यसपछि मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले २० भदौ २०७९ मा डा. कल्पनादेवी देवकोटालाई प्राधिकरणको सिइयो नियुक्त गरेका थिए ।

४ वर्षे कार्यकालका लागि नियुक्त देवकोटाले पनि राजीनामा दिएपछि २६ पुस २०८० मा मन्त्रिपरिषद्‍को निर्णयले स्वीकृत गरेको थियो । देवकोटाको राजीनामापछि प्राधिकरण सीईओविहीन थियो ।

गण्डकी प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने योजनासहित खोलिएका निकायहरू मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको नेतृत्वमा खारेज गर्ने निष्कर्षमा अहिलेको सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले पुगेको हो । ‘अहिलेको मन्त्रिपरिषद्‍ बैठकले केही प्रदेश ऐन खारेज गर्न संसद्‍मा पेस गर्ने निर्णय भएको छ । प्रदेश दुग्ध तथा विकास बोर्ड ऐन, ताल प्राधिकरण तथा विकास ऐन र विज्ञान तथा प्रविधि ऐन खारेज गर्ने निर्णय भएको हो,’ सरकारका प्रवक्ता डा. गुरुङले भने, ‘ती संरचनाको पुनर्मूल्यांकन गरी आवश्यक परेको खण्डमा सम्बन्धित मन्त्रालयमै शाखा रहने गरी खारेज गर्ने गरी अगाडि बढिएको हो ।’

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सुरुदेखि नै सरकारका यस्ता निकायहरूको पुनर्मूल्यांकन गर्ने बताउँदै आएका थिए भने पुनर्मूल्यांकनका लागि समि तिसमेत बताएका थिए । सरकार आफैंले गठन गरेका संरचनाले परिणाम देखाउन नसकेको र आर्थिक भारसमेत बढाएकाले खर्च कटौती गर्न यसको पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ थियो ।

प्रदेशका संरचना, आवश्यक जनशक्ति, कार्यशैली, तथ्यांक विश्लेषण र पदपूर्तिको विश्लेषण तथा अध्यनका लागि भन्दै नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले कार्यदलसमेत बनाएका थिए ।

त्यो कार्यदलले काम नै गर्न सकेन । पछि फेरि अर्का सहसचिव बाबुराम गौतमको संयोजकत्वमा पूँजीगत खर्च बढाउने र यी संरचनाको समेत सुझाव दिने गरी समिति बनाएका थिए ।

सरकारले आफैंले खडा गरेका संरचनालाई बलियो बनाएर काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा बजेट कटौती गर्ने र बलियो हुनै नदिने काम भएको भन्दै पूर्वमुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बाले विरोधसमेत गरेका थिए ।

एक कार्यकालपछि खारेज हुन पुग्यो जिपास्ट

सरकारले खारेज गर्ने निर्णय गरेका ३ निकायमध्ये विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानले एक कार्यकाल पूरा गरेको छ । विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा अनुसन्धनात्मक क्रियाकलाप प्रवर्द्धन गर्ने, अनुसन्धानका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्ने, वैज्ञानिक तथा प्राविधिकहरूको सिप र ज्ञानको अभिवृद्धि गर्ने, तिनको उपयोग गर्दै प्रदेशको विकास गर्नका लागि सक्षम, सबल र नेतृत्वदायी संस्था चाहिएको भन्दै प्रतिष्ठानको ऐन सरकारले ल्याएको थियो ।

ऐनअनुसार गठित यो निकायले केही अनुसन्धानका क्षेत्रमा काम गर्ने, विभिन्न प्रविधिसँग सम्बन्धित छलफल गर्ने काम प्रतिष्ठानले गर्दै आएको थियो । विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा अनुसन्धानात्मक काम गर्ने र त्यसकै आधारमा गण्डकी प्रदेशको लगानीसमेत केन्द्रित गर्ने सरकारको योजना थियो । तर, सरकार आफैंले गठन गरेको निकायलाई बजेट कम दिने, पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउने र सक्षम बनाउने कुरामा सरकारले नै प्राथमिकतामा नराखेको यसका पदाधिकारीले गुनासो गर्दै आएका थिए ।

सामाजिक विकासमन्त्रालय अन्तर्गतको यो प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक डा. ढाकाराम भण्डारीको कार्यकाल सकिएसँगै यसलाई पनि सरकारले खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । चालु आर्थिक वर्षमा प्रतिष्ठानका लागि सरकारले २ करोड १७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ भने यहाँ १२ जना कर्मचारी कार्यरत छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

गण्डकी सरकारले खडा गरेका संरचना भूमिका देखाउन अक्षम, पुनर्मूल्यांकनको तयारी

प्रतिष्ठानको रत्नचोक माछापुच्छ्रे टोलमा भाडाको घरमा कार्यालय चल्दै आएको छ । सरकारले विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा अझै बढी लगानी गर्ने र अनुसन्धानात्मक गतिविधि बढाएर सरकारको प्राथमिकता तय गर्नुपर्नेमा संरचना नै खारेज गर्नु उचित नभएको प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमन्त्री हरिबहादुर चुमानको भनाइ छ । हालैमात्र अवकाश पाएका प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक डा. ढाकारामले पनि सरकार विज्ञान र प्रविधिको अधिकतम उपयोग नगरी अगाडि बढ्न नसक्ने बताउँछन् ।

‘प्रदेश सरकारले विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा अनुसनधान तथा लगानी गर्न नै नचाहेको देखियो । विज्ञान र प्रविधिको युगमा विनाप्रविधि, विनाअध्ययन अनुसन्धान सरकार कुन बाटो हिँड्न खोजेको भन्ने प्रश्न खडा भएको छ,’ डा. ढाकारामले भने, ‘वौद्धिक पलायन भएका बेला सरकारले यस्ता संरचनालाई अझै बलियो बनाउनुपर्नेमा खारेज गर्ने निर्णयले नकरात्मक सन्देश दिने छ ।’

कार्यान्वयनमै नआइ आलोचनामै सकिएको दुग्ध बोर्ड

गण्डकी प्रदेशलाई दूधमा आत्मनिर्भर बनाउने, त्यसका लागि दुग्ध विकास बोर्ड नै गठन गर्ने र बोर्डमार्फत ठूलो लगानी भित्राउने योजनासहित हतारमा ऐन बनाइएको हो, दुग्ध विकास बोर्ड गठन सम्बन्धी विधेयक ।

तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको चर्को विरोधका बाबजुद २१ साउन २०७५ मा हतारहतार विधेयक पारित भएको थियो । त्यतिबेला एमाले–माओवादी मिलेर बनेको नेकपाको दुईतिहाई बहुमतको सरकार थियो । ऐन ल्याएदेखि बोर्ड गठन र उपाध्यक्ष नियुक्तसम्म निकै आलोचना भएको बोर्ड अस्तित्वमै नआइ खारेज हुने भएको छ ।

आफूले चाहेको व्यक्तिलाई उपाध्यक्ष नियुक्त गर्ने र कम्पनी तथा व्यक्तिको स्वार्थअनुसार बोर्ड गठन गरेर सरकारले लगानी गर्ने सरकारको योजनापछि चौतर्फी दबाब र आलोचना भएको थियो ।

चीनबाट १० हजार गाई ल्याउने दुग्ध विकास बोर्ड ऐन जारी हुने बेला निकै चर्चामा थियो । चीनको चाइना एकेडेमी अफ एग्रिकल्चर मेकानाइजेसन साइन्स (सीएएएमएस) र चाइना सीएएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनीले डेरी विकासबाट गाई ल्याउने भन्दै १७ फागुन २०७५ मा प्रदेश सरकारले सम्झौता नै गरेको थियो । सरकारले १२ माघ २०७६ मा ११ करोड रुपैयाँ सेयर लगानी गरेर काउ फार्म स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, चौतर्फी प्रश्न उठेपछि सो बजेट खर्च हुनै सकेन ।

काउ फार्म सञ्चालन गर्ने भन्दै स्याङ्जा र तनहुँमा जग्गासमेत खरिद गरेर सरकारी बजेटमा प्रक्रिया अगाडि बढाएका प्रालिका अध्यक्ष रामेछापका रामकुमार खड्कामाथि नै प्रश्न उठेपछि सरकार पछि हटेको थियो । फेरि पनि सरकारले त्यो प्रोजेक्टलाई नै फाइदा पुग्ने गरी बोर्ड मार्फत गत मंसिरमा २० करोडको छुट्टै कोष खोल्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो तर प्रक्रिया नपुगेको भन्दै अर्थले रोकेको थियो ।

सरकारको योजना असफल होइन, कार्यालय र कामसमेत तय नभएका बेला उपाध्यक्षमा महत नियुक्त भएका थिए । उनी केही समय गाडी र तलब सुविधामा रहे पनि पछि सरकारले उनको गाडी सुविधासमेत खोसेको थियो । अहिले सरकार यो संरचना नै हटाउने निश्कर्षमा पुगेको हो । दुग्ध बोर्डका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा बजेटसमेत बिनियोजन गरेको थिएन ।

आफैं बेताल बनेर सकिएको ताल प्राधिकरण

सरकारले गठन गरेर आफ्नो अस्तित्व देखाउन नसकेको वा देखाउने बनाउन नसकेको निकाय थियो, ताल विकास प्राधिकरण ।

तालैताल रहेको गण्डकी प्रदेश र त्यसको पनि राजधानी पोखरामा सरकारले बनाएको प्राधिकरण आफैं बेताल बनेर संरचना नै खारेज हुने भएको छ । प्राधिकरणले केही औपचारिक कार्यक्रम गर्ने, केही पदाधिकारी नियुक्त हुने र सुविधा खानेबाहेक यसले आफ्नो प्रतिफल दिनै सकेको थिएन ।

सरकारले प्रदेशका ताल तथा तालको जलाधार क्षेत्रको संरक्षण तथा दिगो उपयोग गरी जैविक विविधताको संरक्षण, वातावरणीय सेवा, पर्या–पर्यटन प्रवर्धन तथा स्थानीय जनताको जीविकोपार्जनमा योगदान पुर्‍याउने भन्दै अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण बनाएको थियो । तर, फिल्ममा अधिकारको प्रयोग नै गर्न सकेन भने बजेटका हिसाबले पनि प्राथमिकतामा नपर्दा नियुक्त भएकाहरू नै टिक्न नसकी राजीनामा दिएका हुन् ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ताल प्राधिकरणका लागि चालु र पूँजीगत गरी जम्मा १ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ । प्राधिकरणमा ९ जनाको दरबन्दी भएकोमा काज र अस्थायी ६ जना कार्यरत ।

कार्यकारी निर्देशक डा. कल्पनादेवी देवकोटाले राजीनामा दिएपछि वन मन्त्रालयका उपसचिव मेघराज पौडेलाई प्राधिकरण प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ । प्राधिकरणले तालहरूको कुन-कुन ताल कहाँ कुन अवस्थामा छ भनेर अध्ययन गरेको छ । फेवातालको फुटट्रेल बनाउने काम पनि प्राधिकरणले गरेको थियो । तर, अहिले प्राधिकरणले भूमिका नै देखाउन नसकेको भन्दै सरकार गर्ने निश्कर्षमा सरकार पुगेको हो ।

बलियो बनाउने कि खारेज गर्ने ?

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले गण्डकी विश्वविद्यालयदेखि सरकार आफैंले गठन गरेका निकायहरूलाई बजेट कम छुट्याएको भन्दै आपत्ति नै जनाएको नेकपा एमालेकै सहमतिमा अहिले पनि ती संरचना खारेज हुन भएका हुन् । एमालेबाट सरकारको नेतृत्व गरेकी भूमि व्यवस्था तथा कृषिमन्त्री पद्मा जिसीले दलका नेताहरूकै सल्लाहपछि यी संरचना खारेज गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्‍ले गरेको बताइन् ।

‘यी संरचनालाई फूल फेजमा काम गर्न दिनुपर्छ र रिजल्ट नआएर सोच्न सकिन्छ भनेर लागेकै हो । तर, खासै भूमिका नदेखिएपछि नेताहरूकै छलफलले अहिलेलाई मन्त्रालयले नै काम गर्ने गरी खारेज गर्ने भनिएको हो,’ जिसीले भनिन् ।

ऐन नै खारेज गर्ने र ती ऐनमा टेकेर बनेका संरचनालाई मन्त्रालयकै शाखाका रूपमा बनाउने, कर्मचारी पनि त्यसरी नै व्यवस्थापान गरिने सरकारका प्रवक्ता गुरुङले बताए ।

‘आवश्यकता नभएका कर्मचारी हटाउने, स्थायी कर्मचारीलाई तत्तत् मन्त्रालयमै व्यवस्थापन तथा मिलान् गर्ने भनिएको छ,’ डा. गुरुङले भने, ‘केही ऐन खारेज गर्ने विधेयकमा विस्तृतमा आउला । यी संरचनाको एरिया कभरेज सानो देखियो । कार्यसम्पादन चुस्त नदेखिएकाले शाखाकै रुपमा राखेर पनि यति काम हुन सक्ने देखियो ।’ यसले प्रदेशको खर्च कटौती पनि हुने अर्थमन्त्री गुरुङको भनाइ छ । अहिले सरकारले खर्च कटौतीको नीतिसमेत लिएको गुरुङले बताए ।

यो पनि पढ्नुहोस

गण्डकी दुग्ध विकास बोर्ड : तलब र सुविधा छ योजना छैन

प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादीका नेता हरिबहादुर चुमान भने सरकारले आवश्यक ठानेर ऐन नै बनाएर गठन गरिएका संरचनालाई कार्यान्वयनमा जान दिएरमात्र मूल्यांकन हुनुपर्ने बताउँछन् । संरचना चुस्त बनाउने र बजेट तथा अधिकार दिएर काम गर्न दिएर मात्र काम गर्न सकेको नसकेको हेर्नुपर्नेमा त्यसो नभएको उनको भनाइ थियो ।

विकास प्राधिकरण ऐन बनाएर पनि कार्यान्वयनमा लैजाने आँट सरकारले नगरेको भन्दै चुमानले खारेज हुने संस्था गठन भएर पनि पूर्ण कार्यान्वयनमा नआएको बताए ।

‘यी निकायको कुनै चर्चा पनि भएन, बलियो बनाउने कुरा पनि भएन । खारेज गर्नेभन्दा पनि कानुनी जटिलता मिलाउने  हो । त्यसमा छलफल नै भएन,’ चुमानले भने, ‘कानुनी जटिलता हटाएर यसलाई बलियो बनाउनुपर्थ्यो, कार्यान्वयनमा जानुपर्थ्यो ।’