
७ फागुन, काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट तर्जुमा कार्यतालिका (बजेट क्यालेण्डर) तयार पारी बजेट लेखन थालेको छ ।
राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले उपलब्ध गराएको बजेट सीमा (सिलिङ) भित्र रही आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए ।
‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन संशोधन गरेर अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेट क्यालेण्डरसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार काम अघि बढिरहेका छन् । स्रोत अनुमान समितिले करिब १९ खर्ब हाराहारीको बजेट सिलिङ उपलब्ध गराइसकेको छ । सबै विषयगत मन्त्रालयलाई पनि बजेट सिलिङ दिइसकेका छौं,’ भण्डारीले भने ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउनका लागि सबै मन्त्रालयहरूले बजेटको सीमा र बजेट तर्जुमा मार्गदर्शन पाइसकेका छन् । मन्त्रालयहरूले बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने नीति, कार्यक्रम र अपेक्षित उपलब्धिसहितका सूचकहरूको विवरण आगामी चैत १ गतेदेखि चैत २० गतेसम्म अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई उपलब्ध गराइसक्नुपर्नेछ ।
बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषयहरूमा सार्वजनिक सूचना जारी गरी सुझाव सङ्कलन गर्ने काम आगामी चैत १५ गतेदेखि १० वैशाख २०८२ भित्र टुंग्याउने गरी कार्यतालिका बनाइएको छ । बजेटका नीति तथा कार्यक्रममाथि आगामी १६ देखि २२ चैतसम्म राष्ट्रिय योजना आयोगमा छलफल चल्नेछ ।
सबै मन्त्रालयहरूले आगामी १५ चैतभित्र सम्बन्धित मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट आगामी आर्थिक वर्षका लागि कार्यान्वयन हुने योजना तथा कार्यक्रमका लागि बजेट प्रस्ताव गरिसक्नुपर्नेछ ।
मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस) मार्फत् विषयगत मन्त्रालयहरूले बजेत प्रस्ताव गर्ने अन्तिम मिति १५ चैतलाई तोकिएको छ । यसरी मन्त्रालयबाट प्रस्ताव भएका योजना तथा कार्यक्रममाथि मन्त्री र सचिवहरूसँग आगामी २० देखि २२ चैतसम्म सैद्धान्तिक छलफल चल्नेछ ।
मन्त्रालयहरूसँग बजेट कार्यक्रम र शीर्षकगत छलफल भने २४ चैतदेखि १५ वैशाखसम्म चल्नेछ । त्यस्तै, २८ चैतभित्र अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को बैठक बसिसक्ने र बजेटका उद्देश्य, प्राथमिकता एवं मुख्य कार्यक्रमबारे सांसदहरूसँग प्रदेशगत रुपमा छलफल हुनेछ ।
संघीय सशर्त अनुदानका विषयमा प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रालयहरूसँग छलफलका लागि आगामी २४ चैतदेखि १५ वैशाखसम्मको समयावधि तोकिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, पूर्वअर्थमन्त्रीहरू, पूर्वगभर्नर, पूर्वअर्थसचिव, अर्थशास्त्री एवं विज्ञहरूसँगको छलफलका २६ चैतदेखि २५ वैशाखसम्म चल्नेछ ।
त्यस्तै, आगामी १० वैशाखभित्र विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकताको मस्यौदा तयार पार्ने र १५ वैशाखभित्र संघीय सदनका दुवै सदनमा पेस गर्नेगरी क्यालेण्डर बनेको छ ।
आगामी १ जेठभित्र राजस्व परामर्श समितिले आफ्नो प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीसमक्ष पेस गर्नेछ र त्यो बेलासम्ममा बजेट वक्तव्यको पहिलो मस्यौदा तयार भइसक्नेछ ।
त्यस्तै, अर्थमन्त्रीले १० जेठमा राष्ट्रपतिसमक्ष बजेट ‘बिफ्रिङ’ गर्ने कार्यतालिका छ । बजेट वक्तव्यलाई १३ जेठभित्र अन्तिम रूप दिई १४ जेठमा मन्त्रिपरिषद् र राष्ट्रिय योजना आयोगमा ब्रिफ्रिङका लागि लगिनेछ ।
आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानत विधेयक १४ जेठमा छपाइका लागि पठाइनेछ । आर्थिक सर्वेक्षण, संस्थानको प्रगति विवरण र मन्त्रालयहरूको प्रगति विवरण आगामी १४ जेठमा संघीय संसद्का दुवै सदनमा प्रस्तुत हुनेछ ।
त्यस्तै, १५ जेठमा संयुक्त सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट पेस हुनेछ ।
प्रतिक्रिया 4