अध्यादेशको अनिश्चितताले संसदीय क्यालेन्डर गुपचुप

१८ फागुन, काठमाडौं । अध्यादेश अगाडि बढाउने कार्यक्रमसम्बन्धी विषयको अनिश्चितताले संसदीय क्यालेन्डर बन्ने प्रक्रिया प्रभावित भएको छ ।

संघीय संसद् सचिवालयले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको बैठकको प्रारम्भिक संसदीय क्यालेन्डर तयार भइसकेको छ । तर, अध्यादेश अगाडि बढाउनेसम्बन्धी कार्यक्रम कुन दिन राख्ने वा नराख्ने भन्नेमा सरकार र सत्तारुढ दलहरूले निर्णय दिन नसक्दा तयार क्यालेन्डर सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।

अध्यादेशको अनिश्चितताले संसदीय क्यालेन्डर बन्न नसक्दा क्यालेन्डरबिनै संसद्‌मा बैठक बस्न थालेका छन् । आइतबार राष्ट्रिय सभाको बैठक क्यालेन्डरबिनै बस्यो । राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक यही फागुन २२ गतेका लागि राखिएको छ । तर, त्यसदिन के कस्ता विषय सभामा अगाडि बढ्छन् भन्ने विषय यकिन छैन ।

यसअघि कुन बैठकमा के विषय अगाडि बढ्छन् भनेर क्यालेन्डरमा तय हुने गरेका थिए । यसपटक क्यालेन्डर नै बन्न नसकेको हो ।

यही फागुन १५ गते यता राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा दुवैको क्यालेन्डर बनेको छैन । प्रतिनिधि सभाको बैठक यही फागुन २१ गते बस्ने तय भएको छ । तर, त्यसदिन के कस्ता विषय अगाडि बढ्छन् भनेर संसद् सचिवालयले सार्वजनिक गरेको छैन ।

संसदीय क्यालेन्डरमार्फत कुन दिन के विषय अगाडि बढ्छ भनेर तय हुने गरेको थियो । तर, यसपटक अध्यादेश अगाडि बढाउने कार्यक्रमको अनिश्चतताले संसदीय क्यालेन्डर सार्वजनिक हुन नसकेको हो ।

सत्तारुढ दलका नेताहरू यही फागुन २१ गते वा २२ गते संसद्‌मा अध्यादेश अगाडि बढ्ने बताउँछन् । यस्तो निर्णय गत शुक्रबार बसेको नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको सरकार सञ्चालनसम्बन्धी कार्यादलले गरेको थियो ।

सरकार आफैँ पनि अध्यादेश अगाडि बढाउनुपर्ने समयसीमाको दबाबमा छ । किनभने संसद् अधिवेशन नरहेका बेला सरकारले ल्याएका विभिन्न ६ वटा अध्यादेशको आयु अब ३० दिन बाँकी छ ।

संसद् अधिवेशन सुरु भएपछि अध्यादेशको आयु गणना हुन थाल्दछ । संसद् अधिवेशन नरहेका बेला जारी भएका अध्यादेश अधिवेशन सुरु भएको पहिलो दिन सभामा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । यो संवैधानिक व्यवस्था हो । यसअनुसार अधिवेशन नरहेका बेला सरकारले जारी गरेका विभिन्न ६ वटा अध्यादेश अधिवेशन सुरु भएपछिको पहिलो दिन गत माघ १८ गते दुवै सभामा प्रस्तुत भएका थिए ।

अध्यादेश दुवै सदनमा प्रस्तुत भएको आइतबार ३० दिन पुगेको हो । अब अध्यादेशको आयु ३० दिन बाँकी छ ।

भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश गत २ माघमा जारी भएको थियो

त्यसअघि गत १४ पुसमा सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी भएको थियो । २९ पुसमा थप चारवटा अध्यादेश जारी भएका थिए ।

सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश जारी भएको हो ।

निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी भएको हो ।

अध्यादेशले गरेका नयाँ व्यवस्था र संशोधित व्यवस्थाले निरन्तरता पाउन प्रतिस्थापन विधेयक आएर पास भएर ऐनमा रुपान्तरित हुनुपर्छ । प्रतिस्थापन विधेयक आउन दुवै सदनबाट अध्यादेश स्वीकृत हुनुपर्छ । विगत ३० दिनमा अध्यादेश दुवै सदनबाट स्वीकृत हुन सकेको छैन ।

बाँकी ३० दिनभित्र अध्यादेश स्वीकृत हुने, प्रतिस्थापन विधेयक आउने, दुवै सभाबाट प्रतिस्थापन विधेयक पास हुने र ऐनमा रुपान्तरित भइसक्नुपर्छ ।

प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाइ बहुमतमा रहेकाले सरकारलाई अध्यादेश अगाडि बढाउन समस्या छैन । तर, राष्ट्रिय सभामा सत्तारुढ दललाई अध्यादेश स्वीकृत गराउन बहुमत समेत पुगिरहेको छैन ।

५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा अध्यादेश बहुमतले स्वीकृत गर्न ३० सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ ।

राष्ट्रिय सभामा माओवादी केन्द्रका १७, नेपाली कांग्रेसका १६, नेकपा एमालेका १०, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ८, जसपा नेपालका ३, लोसपाको १, राष्ट्रिय जनमोर्चाको १ र मनोनित ३ जना सांसद छन् । मनोनीत ३ मध्ये अन्जान शाक्य एमाले समर्थित हुन् ।

अर्का मनोनित सांसद बामदेव गौतमले अध्यादेशमा आफ्नो मत मतदानको दिन मात्र सार्वजनिक गर्ने बताउँदै आएका छन् । अर्का मनोनीत सांसद नारायण दाहाल राष्ट्रिय सभामा अध्यक्ष छन् । अध्यक्षले मत बराबर भएको अवस्थामा मात्रै मतदान गर्न पाउँछन् ।

यो संसदीय अंकगणितमा सरकारलाई अध्यादेश अगाडि बढाउन सकस परिरहेको छ । कांग्रेस (१६), एमाले (१०) र मनोनीत सांसद शाक्य अध्यादेशको पक्षमा उभिँदा २७ मत पुग्छ । बहुमतका लागि ३० मत चाहिछ ।

सरकारमा सहभागी लोसपाले पनि भूमि अध्यादेशमा समर्थन नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ । यसकारण सरकारलाई अध्यादेश अगाडि बढाउन राष्ट्रिय सभामा तीन मत पुग्दैन । यस्तोमा राष्ट्रिय सभामा तीन सिट रहेको जसपा नेपालको साथ लिने प्रयास सरकारले गरिरहेको छ ।