मित्रतामा नाफा खोजिरहेका ट्रम्प, रोमाञ्‍चकतामा फसिरहेका जेलेन्स्की

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, उपराष्ट्रपति जेडी भेन्स र युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीबीच भएको तिक्त बहसपछि भू-राजनीति, अमेरिकाले अवलम्बन गर्न सक्ने सम्भाव्य नीति र त्यसले पार्न सक्ने विश्वब्यापी प्रभाव सम्बन्धमा नयाँ ढंगको बहस सुरु भएको छ ।

यद्यपि यो घटना अनेपक्षित होइन। जुन ढंगले विश्वको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा तीव्र बदलाब आउँदैछ, त्यसैको समग्र परिपेक्ष्यमा यो घटना हुन पुगेको हो ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले चुनावी अभियानकै क्रममा आफू अमेरिकाको राष्ट्रपति निर्वाचित भए पुटिनसँग मिलेर केही घण्टामै युक्रेन युद्ध अन्त्य गर्ने वक्तव्य दिएका थिए । राष्ट्रपति निर्वाचित भइसकेपछि प्राथमिकतामा पनि त्यो विषय राखेका छन् ।

केही दिनअघि साउदी अरबमा युक्रेनको अनुपस्थितिमै अमेरिका र रुस बीचमा जुन ढंगले वार्ता भयो, त्यो आफैमा तीव्र रुपले बदलिदै गरेको अमेरिकी नीति र युक्रेनलाई लिएर भइरहेको सौदाबाजीको एउटा जीवन्त नमूना थियो ।

अब यी घटनाहरुलाई तुलना गरेर केही निष्कर्ष निकाल्न सक्छौं । पहिलो– कुनै पनि देशले आफ्नो भू–राजनीतिक संवेदनशीलता बेवास्ता गरेर निश्चित शक्तिको उक्साहट वा आडभरोसामा लिइने कदमहरु कालान्तरमा महँगो पर्दो रहेँछ भन्ने सजीव उदाहरण हो, यो ।

ह्वाइट हाउस घटनापछि पक्कै पनि जेलेन्स्कीप्रति केही सहानुभूति बढेको छ । जुन ढंगको अपमान बेहोर्नु पर्‍यो र कूटनीतिको न्यूनतम मर्यादा समेतको धज्जी उडाइयो । त्यो दृष्टिले जेलेन्स्कीप्रति सहानुभूति बढ्नु स्वभाविक हो ।

तर, यसका समग्र पृष्ठभूमिलाई बिर्सने हो भने घटनालाई ठीक ढंगले बुझ्न सकिदैन । समस्या कहाँबाट सुरु भयो भने शीतयुद्धको अन्त्यपछि शोभियत युनियनको विघटनताका पश्चिमा शक्तिहरु र गोर्भाचोभका बीचमा एउटा समझदारी भएको थियो । त्यो समझदारीमा शोभियत संघको विघटन हुने, तर रुसको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै नेटोको सदस्य बिस्तार नगर्ने भन्ने थियो ।

शोभियत विघटनपछि भने शृंखलाबद्ध ढंगले ती सबै कुराहरु उपेक्षामा पर्दै गए । पोल्याण्ड, रोमानिया, हंगेरी लगायत देशहरु नेटोको सदस्य बन्दै गए । पछिल्लो समयमा आइपुग्दा त जेलेन्स्की स्वयम‌्ले युक्रेनलाई नाटोको सदस्य दिलाउने र युरोपियन युनियनको सदस्य बन्ने जस्ता उत्ताउलो प्रचार गरे ।

अर्कातिर, २०१० पछि कलर रिभोलुसन हुँदै युक्रेनको राजनीतिमा जेलेन्स्कीको उदयतर्फ बढ्यो । रुससँग मित्रतापूर्ण सम्बन्ध राख्ने राष्ट्रपति उल्टाउन अमेरिकाका केही कूटनीतिक व्यक्ति प्रत्यक्ष संलग्न रहेर सत्ता उलटफेर भयो ।

यी सबै घटनाक्रम बिर्सेर फेरि ह्वाइट हाउसमा अपमानित हुनु परेको, युक्रेन एक्लो हुनुपरेको, अमेरिकाले रुससँग सौदाबाजी गरेको भन्ने रुपमा मात्र बुझ्नु मिल्दैन । अहिले अमेरिकाको नेतृत्व बिल्कुल ब्यापारीको हातमा गएको छ ।

उनीहरुका निम्ति देशहरुको मित्रता भनेको नाफा–नोक्सानको मित्रता मात्र हो। उदार प्रजातान्त्रिक भनिने विश्व व्यवस्थाको नेताका रुपमा अमेरिकाले आफूलाई जसरी प्रस्तुत गर्दै आएको थियो, अहिले त्यो सम्बन्ध आर्थिक क्रियाकलापसँग जोडिएको छ ।

यद्यपि, हिजो पनि प्रजातन्त्र र मानव अधिकारका विषयलाई अमेरिकी नेताहरुले अत्याधिक राजनीतिकरण गरेकै थिए । उनीहरुसँग लोकतन्त्र र मानव अधिकारको आफ्नैखाले परिभाषा हुने गरेको थियो। मन नपरेका सत्ताहरु पल्टाउने र मन परेका सत्ताहरु जतिसुकै अधिनायकवादी हुन्, तिनीहरुलाई काखी च्याप्ने भएकै थियो ।

यी सबका बीच अमेरिकाको एउटा पहिचान भने निर्मित थियो-खुला प्रजातान्त्रिक विश्व नेतृत्वको दाबीसहितको । पछिल्लो घटनाक्रमले त्यो दाबी र पहिचान बदलिदिएको छ । उनीहरु बिलकुल नाफामा केन्द्रित भएका छन् ।

अब यदि युक्रेनले महत्वपूर्ण खनिजहरु अमेरिकालाई हस्तान्तरण गर्ने हो भने ट्रम्पले ‘डिक्टेटर र अनिर्वाचित’ भन्ने आरोपहरु बिर्सेर फेरि सहयोगी हात अघि बढाउने सम्भावना पनि त्यतिकै छ । त्यसो नहुने हो भने क्यानडा जस्तो या डेनमार्क जस्तो मित्रहरुसँग पनि निहुँ खोज्ने स्थिति देखिन्छ ।

सारमा हेनरी किसिन्जरले ‘अमेरिकासँगको मित्रता पनि र शत्रुता पनि जोखिमपूर्ण रहने’ कुरा गरेको मैले कतै सुनेको थिएँ ।

फेरिएको विश्व र शिक्षा

हरेक देशले पहिलो कुरा आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रविन्दुमा राख्नुपर्छ । अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कुनै निश्चित विचारधाराबाट निर्देशित छैन । हरेक देश आफ्नो स्वार्थबाट निर्देशित छन् । त्यसो भएर विचाराधारा, धर्म, नश्ल, भाषा लगायत केही आधारले म कसैसँग नजिक छु, र हरेक बेला मलाई उसले साथ सहयोग गर्छ भन्ने कुरा गलत हो । हरेक देशले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ अथवा हितलाई प्राथमिकतामा राखेर चल्छन् ।

त्यसो हुनाले बाह्य शक्तिहरुको आड त्यति मात्र लगाउनुस्, जति बेला कुर्सीको खुट्टो भाँचियो भने पनि भुइँमा लड्न नपरोस् ।

अर्को शिक्षा भनेको संवेदनशील भू-राजनीतिक अवस्थितिमा रहेको देशले त्यो संवेदनशीलता बुझ्नैपर्छ । त्यसको तात्पर्य शक्तिशालीहरुसँग झुक्नुपर्छ, अथवा राष्ट्रिय हितमा सम्झौता गर्नुपर्छ भन्ने होइन ।

तर आफूलाई उचाल्ने प्रत्येक कदमको संभाव्य प्रतिक्रिया के हुन सक्छ, त्यसले ल्याउन सक्ने परिणाम के हुन सक्छ भन्ने कुरामा पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

होला, युक्रेनको आफ्नै तर्क । रुसको आक्रमण कुनैपनि अर्थमा उचित ठहर्याउन सकिदैन । तर, त्यो परिस्थिति अचानक भएको होइन। लामो पृष्ठभूमि र कोर्ष छ ।

त्यो विन्दुमा पर्‍याउने काम नाटोको उत्तेजनात्मक क्रियाकलाप र त्यसैमा बहकिने युक्रेनी नेताहरुको गलत कदमले काम गरेको छ । जबसम्म युक्रेनमा आफू अनुकुलको सरकार र नेतृत्व निर्माण भएन तबसम्म निरन्तर राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गरिएको त्यो पृष्ठभूमि बिर्सन मिल्दैन ।

एउटा सार्वजनिक वक्तव्य सुनिरहेको थिएँ-भिक्टोरिया नुल्याण्डले (त्यतिबेला सहायक विदेशमन्त्री वा त्यस्तै उपल्लो भूमिकामा थिइन्, सन् २०१४ को आसपासमा) युक्रेनमै बसेर राजनीतिक फेरबदलका निम्ति भूमिका खेलेकी थिइन् ।

अर्को पक्ष हो– बाह्य सहयोग ।

मुलुकभित्र राष्ट्रिय एकता सवभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो । देशभित्रको एकता विभाजित भयो भने चाहिँ कुनैपनि बाह्य सहायताले टेवा दिन सक्दैन ।

यो घटनापछि युक्रेनी जनता र सेनाको प्रतिक्रिया कस्तो हुन्छ, उनीहरु आफ्नो मनोबल कायम राख्न सक्छन् कि सक्दैनन् हेर्दै जाने कुरा भयो । तर, जुनढंगले जेलेन्स्कीले देशलाई युद्धमा होमे, त्यसका निम्ति देशभित्रको बातावरण तयार थिएन भन्ने चाहिँ प्रष्ट देखिन्छ ।

अहिले दशौं लाख युक्रेनी जनता पोल्याण्डमा शरणार्थी छन् । अरु देशहरूमा शरणार्थी छन् । त्यत्रो सम्पन्न, वैभवयुक्त, गौरवशाली इतिहास रहेको देश आज खण्डहर छ ।

देश विभाजित हुने करीब–करीब निश्चित जस्तै देखियो । रुसले कब्जा गरेको भू–भागहरू छोड्ने स्थिति देखिदैन । खासगरी नाटोको सदस्य बिस्तार नहोस्, नाटोका सेनाहरु आफ्नो ढोकानेर नआइपुगुन्, र ब्ल्याक सी (कृष्ण सागर)बाट हुने जहाजी गतिविधिहरुमा कतैबाट पनि अवरोध नहोस् भन्ने रुसका निश्चित स्वार्थहरु छन् । त्यो स्वार्थ पूर्ति हुनेगरी युद्ध या सम्झौताबाट टुंगिने स्थिति देखियो ।

तर मर्कामा पर्ने त युक्रेनी जनता नै हुन्। भनिन्छ– ठूला हात्तीहरु मिले भनेपनि दुबोको नास, लडे पनि दुबोको नास । आज रुस र अमेरिकाको द्वन्द्वका कारण युक्रेन जस्तो सुन्दर देशको स्थिति यस्तो बन्न पुगेको छ ।

अब हामीले पनि यसबाट पाठ सिक्नुपर्छ। भू–राजनीतिक संवेदनशीलता बेवास्ता गरेर एकातिर ढल्काउने खाले कोशिसहरु हुन्छन्, हाम्रो जस्तो देशहरुमा पनि । शक्ति राष्ट्रका आफ्ना निश्चित स्वार्थहरु छन् ।

ती स्वार्थका प्रभावहरु के हुन सक्छन् भन्ने सोंची विचारी अगाडि बढ्नुपर्ने पाठ दिएको छ ।

यो घटना कसरी अगाडि बढ्छ भन्नेमा अझैपनि निष्कर्षमा पुगिहाल्ने बेला भएको छैन । युरोपेली देशहरुले सम्मेलन गर्दैछन् युक्रेनको समर्थनमा । यद्यपि अमेरिकाको साथ रहेन भने युरोपले मात्र युक्रेनलाई बचाउन सक्ने, युद्धलाई निरन्तरता दिन सक्ने अवस्था देखिदैन ।

युरोप आफैमा एकताबद्ध छैन । ब्रेजिक्ट पछि युरोपको सबभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र बेलायत अलग भयो । केही मुद्दामा मात्र युरोप एकठाउँ छन् । त्यहाँ दक्षिणपन्थी राष्ट्रवादको ‘मेरो देश पहिलो भन्ने’ प्रवृत्तिले युरोपेली एकता कमजोर पारिरहेको छ ।

युरोपभित्रै पनि अर्का देशका निम्ति हामीले किन पैसा खर्च गर्ने, बलिदान किन दिने भन्ने तथाकथित राष्ट्रवाद चर्को छ । इटालीमा त्यस्तो प्रवृत्तिकै प्रधानमन्त्री छन् । जर्मनमा क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टीले सरकार बनाउँदैछ, यसको आशय अमेरिकी प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्छ भन्नेछ ।

सँगै युरोपेलीहरुले पनि अमेरिकालाई धेरै चिढ्याउनेगरी जान्छन् जस्तो लाग्दैन । त्यसैले एउटा अपमानपूर्ण सम्झौतामा युक्रेन युद्ध टुंगिने अवस्था देख्छु ।

अब अगाडिको सम्भाव्य कोर्षकै कुरा गर्दा युरोप एकातिर र अमेरिका अर्कातिर हुने स्थिति बन्छ कि अथवा उनीहरुका बीचमा कुनै न कुनै किसिमको समझदारी बन्छ भन्ने हेर्नुपर्ला ।

अमेरिकी राष्ट्रपतिले जेलेन्स्कीलाई ‘तिमी अनिर्वाचित हौं, तिमीले चुनावलाई पर सार्‍यौं, त्यसैले तिमी अधिनायकवादी हौ’ भन्ने आरोप लगाएका छन् । यदि अमेरिकाको आँखामा जेलेन्स्की बाधक ठानिएको हो भने त्यहाँ फेरि चुनावका नाममा या कुनै नाममा फेरबदलको प्रयत्न हुन्छ ।

यी सबै कुराको असर युरोपमा पर्ने देख्छु । युरोप आर्थिक मन्दीबाट गुज्रिरहेको छ । त्यसैले युरोपले लामो समय यो युद्ध थेग्न सक्दैन ।

अब युक्रेन टुक्रिनु, सकी नसकी युद्धलाई जारी राख्नु कुनैपनि अर्थमा सकारात्मक परिणाम दिने देखिदैन । सम्मानपूर्ण युद्धविराम हुने सम्भावना झनझन कम हुँदै गएको छ ।

यस्तो बेला संयुक्त राष्ट्रसंघ जस्तो निकायहरुको भूमिका हुनुपर्ने हो । तर संयुक्त राष्ट्र संघ यस मामलामा एकदमै निष्प्रभावी देखिएको छ ।

(पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा एमाले उपमहासचिव ज्ञवालीसँग आइतबार गरिएको कुराकानीमा आधारित)