प्यारोल सुविधामा विकृति : सर्तसहित छाडिएका कैदी धमाधम अपराधमा संलग्न

१९ फागुन, काठमाडौं । चोरीको कसुरमा पक्राउ परेर दोषी ठहर भएका आशिष नेपाली कन्चनपुर कारागारमा कैद भुक्तान गर्दै थिए । दुई तिहाई कैद भुक्तान गरेका नेपालीको चालचलन समेत असल भएको भन्दै प्यारोल अधिकृतले प्यारोलमा राख्न सिफारिस गरे ।

२५ पुस २०८० मा तत्कालीन महान्यायाधीवक्ता डा. दिनमणि पोखरेल अध्यक्ष रहेको परोल बोर्ड बैठकले नेपालीलाई प्यारोलमा छाड्ने निर्णय गर्‍यो । प्यारोल बोर्डको निर्णयलाई कन्चनपुर अदालतले ५ माघ २०८१ मा सदर गरेपछि नेपाली प्यारोलमा छुटे । सर्तसहित प्यारोलमा छुटेका कैदीहरुले १५ दिनको फरकमा तारेख बुझ्न सम्बन्धित कारागार जानुपर्छ ।

तर, उनी पहिलो तारेखमै लागुऔषध सेवन गरेर कारागार पुगेका थिए । यसबारे माथिल्लो निकायलाई जानकारी गराउँदा पक्राउ गरेर राख्नु भन्ने आदेश आएको थियो । तर त्यतिन्जेलमा नेपाली भने फरार भइसकेका थिए । पछि उनी भागेर भारतसम्म पुगेको खुलेको कन्चनपुरका कारागार प्रशासक रामदत्त जोशी बताउँछन् । जिल्ला समेत छाड्दा प्रशासनको अनुमति लिनुपर्नेमा नेपाली भने भागेर भारतसम्म पुगेका थिए ।

परिवारकै जिम्मामा छाडिएका उनलाई परिवारलाई नै बोलाउने लगाएर समाइएको थियो । असल चालचलन भन्दै प्यारोलमा छुटेका उनै नेपाली लागुऔषधले लठ्ठ हुँदै कारागार पुगेपछि उनको प्यारोल सुविधा खारेज गरिएको छ ।

११ फागुनमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालको अध्यक्षतामा बसेको प्यारोल बैठकले नेपालीको प्यारोल सुविधा खारेज गर्दै पुनः कैदमा राख्ने निर्णय गरेको हो ।

नेपाली मात्रै होइन कन्चनपुर कारागारबाटै प्यारोल सुविधामा छुटेका विशाल चौधरी, रमेश चौधरी र सिजर्न पाली पनि अर्को फौजदारी कसुरमा पक्राउ परेका छन् । २५ पुस २०८० को प्यारोल बोर्डकै सिफारिसलाई कन्चनपुर जिल्ला अदालतले सिफारिस गरेपछि १६ भदौ २०८१ मा रमेश चौधरी प्यारोल सुविधामा छुटेका थिए ।

लागुऔषधमै दोषी ठहर भएका विशाल चौधरी पनि १५ भदौ २०८१ मा प्यारोल सुविधामा छुटेका थिए । तर अहिले उनीहरु दुवै जना फेरि लागुऔषधसहित पक्राउ परेका छन् ।

२१ माघ २०८१ मा कन्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–४ स्थित महाकाली होटल एण्ड रेष्टुरेन्बाट प्रहरीले चौधरीद्धयसहित चार जनालाई पक्राउ गरेको थियो । उनीहरुबाट १७० मिलिग्राम खैरो हेराइन बरामद भएको थियो । अहिले उनीहरु दुवै जना कन्चनपुरको हिरासतमा छन् ।

असल चालचलन भन्दै प्यारोल सुविधामा छुटेका उनीहरु पुनः लागुऔषधसहित पक्राउ परेपछि ११ फागुनको प्यारोल बोर्ड बैठकले उनीहरुको प्यारोल सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।

१ पुस २०८१ मा प्यारोलमै छुटेका सिजर्न पनि अहिले प्रहरी हिरासतमा छन् । उनीमाथि प्रहरीले अभद्र व्यवहारको कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । प्यारोलमा छुटेर पुनः अपराधमा संलग्न भएपछि ११ फागुनको प्यारोल बोर्ड बैंठकले उनीहरुको प्यारोल सुविधा खारेज गरेर कैदमा राख्ने निर्णय गरेको छ ।

कन्चनपुर कारागारबाट प्यारोलमा छुटेका चार जना मात्रै होइन ११ फागुनको प्यारोल बोर्ड बैठकले उनीहरु जस्तै १४ कैदीलाई पुनः कारागारर नै फर्काउने निर्णय गरेको छ ।

प्यारोल बोर्ड बैठकका अध्यक्ष समेत रहेका महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालको हस्ताक्षरित पत्रमा उनीहरु जस्तै १४ जनाको प्यारोल सुविधा कटौती गर्दै पुनः कारागारमा फर्काउने उल्लेख गरिएको छ । जसमा सुर्खेत कारागारबाट छुटेका चोरी मुद्दाका हिमाल शाही, लागुऔषध मुद्दाका गोपाल परियारलाई पनि कारागार फर्काउने निर्णय प्यारोल बोर्ड बैठकले गरेको छ ।

शाही गत २३ साउनमा र परियार २३ चैत २०८० मा प्यारोल सुविधामा छुटेका थिए । १५ दिनको फरकमा तारेखमा आउनुपर्नेमा उनीहरु नआएकाले प्यारोल सुविधा कटौतीमा परेको सर्खेतकी कारागार प्रशासक लक्ष्मी खरेलले बताइन् । ‘प्यारोलको नियम उहाँहरुले पालना गरेको देखिएन । तारेख समेत गुजारेकाले प्यारोल सुविधा कटौती भएको हो’ खरेलले अनलाइनखबरसँग भनिन् ।

लागुऔषध मुद्दामा दोषी ठहर भएर ६ असोजमा कपिलवस्तु कारागारबाट प्यारोलमा छुटेका विकास परियार र २१ वैशाख २०८१ मा छुटेका कमल सेन पनि अहिले कपिलवस्तुको हिरासतमा छन् । उनीहरुको पनि प्यारोल सुविधा कटौती गरिएको छ ।

कपिलवस्तुका निमित्त कारागार प्रशासक रमेशलाल भुसालका अनुसार उनीहरु लागुऔषधसहित पक्राउ परेकाले प्यारोल सुविधा खारेज भएको हो । उनीहरुलाई कपिलवस्तु प्रहरीले हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

उनीहरु जस्तै चोरीमा जेल परेर तुल्सीपुर कारागारबाट प्यारोलमा छुटेका सिर्जन डाँगी, लागुऔषधमा दोषी ठहर भएर सिरहा कारागारबाट छुटेका औतार राई, लागुऔषधमै दोषी ठहर भएर कैलाली कारागारबाट छुटेका वीरेन्द्र चौधरीको पनि प्यारोल सुविधा खारेज गरेर कैदमा राख्ने निर्णय भएको महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले जनाएको छ ।

चोरीमा जेल परेर नख्खु कारागारबाट छुटेका भुपेन्द्र बुढामगर, सवारी ज्यान मुद्दामा जेल परेर मोरङ कारागारबाट छुटेका कृष्ण लिम्बु, डाँका चोरीमा जेल परि केन्द्रीय कारागार सुन्धाराबाट छुटेका कृष्ण नगरकोटीको पनि प्यारोल सुविधा खारेज गरेर कैदमा राख्ने निर्णय भएको छ ।

फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ मा असल चालचलन भएर दुई तिहाइभन्दा बढी सजाय पूरा गरिसकेका कैदीलाई प्यारोलमा छाड्न सकिने व्यवस्था छ । सोही अनुसार उनीहरु विभिन्न मितिमा प्यारोलमा छुटेका थिए ।

तर असल चालचलन भन्दै प्यारोलमा छुटेका कैदीहरु विभिन्न अपराधहरुमा संलग्न हुन थालेको यी घटनाहरु देखाएको छ । अपराधमा संलग्नहरुलाई पक्राउ गर्दा उनीहरु प्यारोलमा छुटेको खुलेको थियो । यी घटनाहरुले राम्रो उदेश्यले सञ्चालनमा ल्याइएको प्यारोल सुविधा दुरुपयोग हुन थालेको आशंका गर्ने ठाउँहरु देखिएको सुरक्षा अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘राम्रो चालचलन भन्दा पनि पहुँचका भरमा प्यारोल स्वीकृत गराएर सुविधा लिने र पछि उनीहरु नै विभिन्न अपराधमा संलग्न हुने डर प्यारोलमा देखिएको छ’ अहिले कैदमा फर्काइएका मध्ये एक जिल्लाका एसपी भन्छन् ।

प्यारोल बोर्ड बैठकबाट कारागार फर्काउने निर्ण भएका उनीहरूले फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वय ऐन २०७४ को दफा २९ (५) बमोजिम बाँकी कैद कारागारमै बसेर भुक्तान गर्नुपर्ने हुन्छ । प्यारोल बसेको अवधि कैद बसेको अवधिमा गणना हुँदैन ।

प्यारोलमा रहेका कैदीहरु अपराधमा संलग्न हुनेदेखि सर्त उल्लंघन गर्ने समेत देखिएपछि बोर्ड बैठकले नियमन गर्ने तयारी अघि बढाएको छ ।

प्यारोलमा रहेका कैदीहरुले सर्तहरुको उल्लंघन गर्ने, तोकिएको समयमा कारागारमा हाजिर नहुने कैदीलाई कानून अनुसार तत्काल थुनामा पठाउनुपर्ने भएकाले यस्तो जानकारी पाए बाँकी कैद भुक्तानका लागि तत्कालै कारागार पठाउने अधिकार दिने तयारी अघि बढाइएको छ । यसका लागि प्यारोल बोर्ड बैठकमा समर्थनका लागि पेश गर्ने गरी बोर्ड सदस्य सचिवले गर्ने निर्णय प्यारोल बोर्डले जनाएको छ ।

२०० जनालाई फेरि प्यारोलमा छाड्न सिफारिस

प्यारोल बोर्ड बैठकले १४ जनालाई कैदमा फर्काउने निर्णय गर्नुका साथै १९७ कैदीलाई प्यारोलमा छाड्न सिफारिस गरेको छ । विभिन्न मितिमा प्यारोल अधिकृतबाट सिफारिस भएर आएका मध्ये १९७ कैदीबन्दीलाई प्यारोलमा छाड्ने निर्णय बोर्ड बैठकले गरेको हो ।

त्यसैगरी बाल सुधार गृहमा रहेका ३ बालबिज्याइकर्तालाई प्यारोलमा छाड्ने निर्णय बोर्ड बैठकले गरेको छ । बोर्डको सिफारिसलाई सम्बन्धित अदालतले टुंग्याएपछि बल्ल कैदीहरु प्यारोलमा छुट्ने बाटो खुल्छ ।

जन्मकैदको सजाय पाएका, भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, यातना वा क्रुर वा अमानवीय व्यवहारसम्बन्धी कसुर, मानवताविरुद्धको अपराध र राज्यविरुद्धको अपराधमा सजाय पाएकाहरूले भने प्यारोल सुविधा पाउँदैनन् ।