सांसदहरूसँग निरन्तर संवादमा माधव नेपाल, आन्तरिक रणनीति बुन्दै

१९ फागुन, काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरू आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् । सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक ल्याउने तयारी गरेसँगै एकीकृत समाजवादीका नेताहरू आन्तरिक रणनीति बनाउन लागि परेका हुन् ।

‘हरेक दलको आन्तरिक कुरा हुन्छ । सत्तापक्ष हाम्रै पार्टी फुटाउन तारन्तर प्रयास गरिरहेको छ । यो बेला आन्तरिक छलफल हुनु स्वभाविक हो,’ एकीकृत समाजवादीका एक नेताले अनलाइनखबरसँग भने ।

उनका अनुसार अध्यादेश दुवै सभाबाट स्वीकृत गराउन दबाब दिने नीति सत्तारुढ दलले लिएका छन् । यस अन्तर्गत राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक आउन लागेको एकीकृत समाजवादीका नेताहरूको बुझाइ छ ।

अध्यादेश जस्तो तत्कालै विधेयक लागू नहुने भएकाले संसद्‌मा विधेयक आएपछि पनि तयारीका लागि समय हुन्छ । तर, आफ्नो पार्टीका सांसदलाई अहिले देखि नै निगरानीमा राख्ने काम अध्यक्ष माधव नेपालले गरिरहेका छन् । नेता नेपाल राष्ट्रिय सभामा रहेका दलका सांसदसँग निरन्तर संवादमा छन् ।

‘पार्टी नेतृत्वले सांसदहरूसँग निरन्तर संवाद गरिरहेको छ । यो स्वभाविक हो र हुन्छ,’ एकीकृत समाजवादीका नेता शेरबहादुर कुँवरले भने । उनका अनुसार सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक ल्याएता पनि अध्यादेश राष्ट्रिय सभाबाट पास हुने ग्यारेन्टी छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस

दल विभाजन विधेयक ल्याउँदैमा राष्ट्रिय सभाबाट अध्यादेश स्वीकृत हुँदैन : एकीकृत समाजवादी

राष्ट्रिय सभामा एकीकृत समाजवादीका ८ जना सांसद छन् ।

कर्णालीबाट उदयबहादुर बोहरा र सावित्री मल्ल, बागमतीबाट गोमा देवी तिमिल्सना, बेदुराम भुसाल र घनश्याम रिजाल, कोशीबाट जयन्ती देवी राई, सुदुरपश्चिमबाट मदन कुमारी शाह गरिमा र लुम्बिनीबाट राजेन्द्रलक्ष्मी गैरे राष्ट्रिय सभामा रहेका एकीकृत समाजवादीका सांसद हुन् ।

सरकारले संसद् अधिवेशन नरहेका बेला ल्याएका अध्यादेश अधिवेशन सुरु भएपछि संसद्‌बाट स्वीकृत गराउन सकिरहेको छैन । सत्तापक्षमै रहेको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले भूमि सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गर्दै आएका छन् । अन्यथा, अन्य अध्यादेश समेत अगाडि बढाउन सहयोग नगर्ने जसपा नेपालको सर्त छ ।

भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश गत २ माघमा जारी भएको थियो ।

त्यस अगाडि गत १४ पुसमा सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी भएको थियो । २९ पुसमा थप चारवटा अध्यादेश जारी भएका थिए ।

सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश जारी भएको हो ।

निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी भएको हो ।

यी ६ वटै अध्यादेश दुवै सदनमा प्रस्तुत भइसकेको छ । तर, स्वीकृत गराएर अगाडि बढाउनै सरकारलाई सकस परिरहेको छ ।

यो बेला सत्तारुढ दलले एकीकृत समाजवादीलाई साथ दिन आग्रह गर्दै आएको छ ।

एकीकृत समाजवादीले भने अध्यादेशको विपक्षमा उभिने निर्णय नै गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा आफ्नो पार्टीमा विभाजन ल्याउन सत्तारुढ दलले प्रयास गरिरहेको अनुभुत गरेर नेताहरू सांसदहरूसँग नियमित सम्पर्कमा रहेका हुन् ।

एकीकृत समाजवादीका सांसदलाई अनुपस्थित गराउने प्रयासमा सत्तापक्ष लागेको आशंका एकीकृत समाजवादीमा छ । यसकारण पनि अध्यक्ष माधव नेपाल सांसदहरूसँग निरन्तर संवादमा रहेका हुन् ।

५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा अध्यादेश बहुमतले स्वीकृत गर्न ३० सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ ।

राष्ट्रिय सभामा माओवादी केन्द्रका १७, नेपाली कांग्रेसका १६, नेकपा एमालेका १०, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ८, जसपा नेपालका ३, लोसपाको १, राष्ट्रिय जनमोर्चाको १ र मनोनीत ३ जना सांसद छन् । मनोनीत ३ मध्ये अन्जान शाक्य एमाले समर्थित हुन् ।

अर्का मनोनीत सांसद वामदेव गौतमले अध्यादेशमा आफ्नो मत मतदानको दिन मात्र सार्वजनिक गर्ने बताउँदै आएका छन् । अर्का मनोनीत सांसद नारायण दाहाल राष्ट्रिय सभामा अध्यक्ष छन् । अध्यक्षले मत बराबर भएको अवस्थामा मात्रै मतदान गर्न पाउँछन् ।

यो संसदीय अंकगणितमा सरकारलाई अध्यादेश अगाडि बढाउन सकस परिरहेको छ । कांग्रेस (१६), एमाले (१०) र मनोनीत सांसद शाक्य अध्यादेशको पक्षमा उभिँदा २७ मत पुग्छ । बहुमतका लागि ३० मत चाहिन्छ ।