सरकारले राष्ट्रिय सभाको महत्त्व बुझोस् : बामदेव

१९ फागुन, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाको महत्त्व ख्याल गर्न सरकारलाई सांसद बामदेव गौतमको आग्रह छ । पछिल्लो समय सरकारलाई अध्यादेश अगाडि बढाउन परिरहेको सकसले राष्ट्रिय सभाको महत्त्व दर्शाएको उनको ब्याख्या छ ।

‘अध्यादेश दुवै सदनबाट छुट्टाछुट्टै रूपमा अनिवार्य स्वीकृत हुनुपर्छ । महाअभियोग आउँदा पनि राष्ट्रिय सभाको महत्त्व छ । यो सरकारले ख्याल गरोस् भन्ने मेरो सुझाव छ,’ गौतमले अनलाइनखबरसँग भने ।

सरकार निर्माणमा नजोडिएकाले राष्ट्रिय सभाको महत्त्व कम हो कि भन्ने जस्तो व्यवहार हुने गरेको भन्दै उनले खास महत्त्वपूर्ण समयमा राष्ट्रिय सभा चाहिने संवैधानिक व्यवस्था रहेको बताए ।

अध्यादेश सम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा ११४ मा छ । जहाँ संघीय संसद्‍को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्‍को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने भनिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

दुई अध्यादेशको विपक्षमा बामदेव, प्रधानमन्त्रीले मागे सहयोग

‘तर त्यस्तो अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय संसद्‍को दुवै सदनमा पेस गरिनेछ र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ, संविधानको धारा ११४ को २(क) मा उल्लेख छ ।

अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्छ । निष्क्रिय वा खारेज नभएमा दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुन्छ ।

अर्थात, अध्यादेश संसद्‍मा पेस भएको ६० दिनभित्र अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर दुवै सदनबाट पारित गरेर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्छ । अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनका लागि दुवै सदनबाट स्वीकार हुनुपर्छ ।

यस अनुसार सरकारले संसद् अधिवेशन नरहेका बेला ल्याएका ६ वटै अध्यादेश दुवै सदनमा गत १८ माघमा प्रस्तुत गरिसकेको छ । तर, स्वीकृत गराउन सकेको छैन । स्वीकृत नहुँदा कुनै पनि अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक आउन सकेको छैन ।

गत २ माघमा भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश जारी भएको थियो

त्यस अगाडि गत १४ पुसमा सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी भएको थियो । २९ पुसमा थप चारवटा अध्यादेश जारी भएका थिए ।

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश जारी भएको थियो ।

निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी भएको थियो ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य गौतम आफू भने सभामा अध्यादेश अघि बढे दुइटाको विपक्षमा उभिने र चार वटाको पक्षमा उभिने बताउँछन् । उनका अनुसार उनी भूमि सम्बन्धी अध्यादेश र निजाीकरण सम्बन्धी अध्यादेशको विपक्षमा रहेका छन् ।