कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा राष्ट्र बैंकको नयाँ निर्देशन जारी

१९ फागुन, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि कर्जा नोक्सानीमा नयाँ व्यवस्था कायम गर्न एकीकृत निर्देशन जारी गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले ‘क’, ‘ख’, र ‘ग’  वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि एक वर्षभन्दा बढी ग्रेस अवधि भएका ऊर्जा लगायत पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित परियोजनामा प्रवाहित असल कर्जाको ग्रेस अवधिसम्म प्रत्येक वर्ष समानुपातिक रूपमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरी अन्तिम वर्ष १ प्रतिशत सामान्य कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिने नयाँ निर्देशन जारी गरेको हो । यसअघि १.१० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिने थियो ।

त्यस्तै लघुवित्त संस्थाहरुको पनि असल कर्जामा १ प्रतिशत प्रोभिजन दर कायम भएको छ । यसअघि यस्तो दर १.१० प्रतिशत थियो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार ४ वर्ष ग्रेस अवधि भएको कुनै कर्जाका लागि पहिलो वर्ष ०.२५ प्रतिशत, दोस्रो वर्ष ०.५०, तेस्रो वर्ष ०.७५ र चौथो वर्षदेखि १ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिने छ ।

यसअघि यसमा पहिलो वर्ष ०.२७ प्रतिशत, दोस्रो वर्ष ०.५५, तेस्रो वर्ष ०.८२५ र चौथो वर्षदेखि १.१० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिने थियो ।

त्यसैगरी रेशम, जुट, कपास लगायत कृषि खेती र व्यावसायिक रूपमा गरिने फलफूल खेतीका लागि प्रदान गरिने कर्जामा रहेको १.१० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई १ प्रतिशतमा घटाइएको छ ।

त्यस्तै कुखुरापालन व्यवसायको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई १.१० प्रतिशतबाट १ प्रतिशत र साना तथा मझौला उद्योग–व्यवसायको २ करोडसम्मको कर्जालाई १.१ प्रतिशतबाट १ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने नयाँ संशोधन गरिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले सवारीसाधन सम्बन्धी कर्जा प्रवाह गर्दा ऋण मूल्यको अनुपात अधिकतम ६० प्रतिशतसम्म कायम गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ । यसमा सबै प्रयोजनका विद्युतीय सवारी र निजी प्रयोजनका व्यक्तिगत अन्य सवारीसाधन छन् ।

यसअघि सवारीसाधानको मूल्यको अधिकतम ५० प्रतिशत र व्यक्तिगत विद्युतीय सवारीसाधनका हकमा ८० प्रतिशत अनुपात कामय थियो ।