‘नीतिगत निर्णय गरेकै आधारमा बैकुण्ठ अर्याललाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्न मिलेन’

१९ फागुन, काठमाडौं । विशेष अदालतले जिम्मेवारी पाएको कर्मचारीले गलत वा बदनियतपूर्वक काम गरेमा उसको सुपरिवेक्षण गर्ने व्यक्तिलाई भ्रष्टाचारको आरोप लगाउन नमिल्ने भनी व्याख्या गरेको छ ।

पूर्वमुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालविरुद्ध दायर भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले यस्तो टिप्पणी गरेको हो । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट अन्तशुल्कको स्टिकर छपाइसम्बन्धी ठेक्का दिँदा भ्रष्टाचार भएको भन्ने अख्तियारको दाबी थियो ।

विशेष अदालतले नीतिगत निर्णय गरेका आधारमा कसैलाई पनि भ्रष्टाचारको आरोपमा दोषी ठहर गर्न नहुने औंल्याएको हो । उसले निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा त्रुटिपूर्ण र बदनियतपूर्वक काम गर्ने व्यक्तिले गर्ने कसुरमा अरुलाई दोषी ठहर गर्न नमिल्ने बताएको हो ।

तत्कालीन सञ्चार सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट अन्तशुल्कका स्टिकर छाप्ने नीतिगत निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै विशेष अदालतले फैसलाको पूर्णपाठमा भनेको छ, ‘विशुद्ध नीतिगत निर्णयबाट कथंकदाचित कुनै हानि-नोक्सानी हुन गएमा भ्रष्टाचारको दायित्व आकर्षित हुन सक्दैन तथापि सोही विषय कार्यान्वयनका कार्यगत निर्णयमा भ्रष्टाचारको दायित्व आकर्षित हुन्छ ।’

विशेष अदालतले पूर्वमुख्यसचिव अर्याललाई भ्रष्टाचारको आरोपबाट सफाइ दिए तापनि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल र निर्देशक सफल श्रेष्ठलाई दोषी ठहर गरेको छ । विशेष अदालतले पौडेलकै कारण अन्तशल्क स्टिकर खरिदमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, सदस्यहरु डा. खुसीप्रसाद थारु र रितेन्द्र थापाको इजलासले उक्त भ्रष्टाचार प्रकरणमा कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेललाई आठ वर्ष कैद, ३ करोड ४२ लाख बिगो र त्यति नै जरिवाना असुल्नुपर्ने फैसला गरेको हो । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका निर्देशक सफल श्रेष्ठलाई पनि त्यति नै कैद, बिगो र जरिवानाको फैसला गरेको छ ।

जिम्मेवारी सारेर केन्द्रलाई

सरकारले ८ कात्तिक २०७३ मा सुरक्षण मुद्रण केन्द्र स्थापना गरी राहदानी, हुलाक टिकट, अन्तःशुल्क स्टिकर, बैंक नोट, स्मार्ट कार्ड, चेकबुक लगायतका सुरक्षण कागजात नेपालमा छाप्ने योजना बनाएको थियो ।

केन्द्र सञ्चालनका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा सञ्चालक समिति बनाइएको थियो । अर्थ, परराष्ट्र, विज्ञान, गृहमन्त्रालयका सहसचिव, मुद्रण विभागका महानिर्देशक, दुई जना विज्ञ अनि कार्यकारी निर्देशक सहितको ९ सदस्यीय सञ्चालक समितिले केन्द्रका बारेमा नीतिगत निर्णय गर्थ्यो ।

करिब आधा दर्जनजति भ्रष्टाचारका मुद्दा खेपेका विकल पौडेलमाथि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक रहेका बेला सचिव र मन्त्रीलाई नै प्रभावित पारेर केन्द्रमा आफू अनुकुल बजेट विनियोजन गराएको आरोप छ । त्यही सिलसिलामा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले छापिरहेको अन्तशुल्कको स्टिकर सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले छाप्नुपर्ने भनी माग गर्न थाले र उनी सफल पनि भए ।

१० साउन, २०७९ मा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले राजस्वका स्टिकर छाप्ने काममा रुचि राख्यो । उसले आफूले तयार गरेको स्टिकरको स्पेसिफिकेसन र डिजाइन समेत समावेश गरी स्टिकर छपाइका लागि आन्तरिक राजस्व विभागसँग अनुमति मागेको थियो ।

त्यसपछि आन्तरिक राजस्व विभागले अर्थ मन्त्रालयसँग अनुमति माग्यो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले २६ भदौ २०७९ मा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडबाट भइरहेको अन्तशुल्क स्टिकर छपाइसम्बन्धी काम सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई गर्न दिने भनी नीतिगत निर्णय गरेका थिए ।

त्यसपछि आन्तरिक राजस्व विभागले बियर र साइडरमा प्रयोग हुने ४३ करोड ३२ लाख थान अन्तशुल्कका स्टिकर छाप्ने जिम्मा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई दिएको थियो । विभागबाट अनुमति पाएपछि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले बजेट, विनियोजित क्रियाकलाप र समावेश कार्यक्रमभन्दा बाहिर गएर काम थालेको अख्तियारको आरोप छ ।

अर्थ मन्त्रालयबाट जिम्मेवारी पाएको भोलिपल्ट सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले प्रिन्टिङ र प्रेसको क्षेत्रमा काम गरेका तीन वटा सप्लायर्ससँग दरभाउपत्र माग्यो । बागमती अफसेट प्रेस, क्लासी प्रिन्टिङ प्रेस र लुमिना प्रिन्टिङ प्रेस ललितपुरले आपसमा मिलेमतो गरी दरभाउ बुझाएको अख्तियारको आरोप थियो ।

३५ पैसामा छापिएको स्टिकरको मूल्य ८९ पैसा पर्ने भयो । प्रिन्टसेलले अन्यत्र होइन, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमै आएर स्टिकर छाप्न पाउने भयो । सरकारी भवन, संरचना, मसी र कागज समेत प्रयोग गरेर उसले निकै महँगोमा सम्झौता गरायो ।

अख्तियारको आरोपपत्रमा भनिएको थियो, ‘सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको काम नै सरकारका सुरक्षण मुद्रण गर्ने हो । तर कानुनले तोकेको कामबाट बिचलित भई सुरक्षण छपाइको काम निजी क्षेत्रलाई दिने र सरकारी भौतिक संरचना सबै उपलब्ध गराउने काम कानुनसम्मत भएन ।’

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सचिव सुरक्षण मुद्रण केन्द्र विकास समितिको अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । केन्द्रका नीतिगत निर्णयहरु ९ सदस्यीय समितिबाट पारित हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर तत्कालीन सचिव अर्यालले विकल पौडेलसँगको मिलेमतोमा गैरकानुनी काम गरेको र एक्लैले निर्णय गरेको अख्तियारको आरोप थियो ।

अख्तियारका अनुसार, १० करोडभन्दा बढीको खरिदमा खरिद गुरुयोजना बनाई पारित गर्नुपर्नेमा सञ्चार सचिव अर्यालले समितिमा पेश नगरी योजना स्वीकृत गरेका थिए । मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालले स्टिकर छपाइ र आपूर्तिका बारेमा आफूलाई जानकारी नभएको बयान दिएका थिए ।

उनी, इञ्जिनियर सफल श्रेष्ठ र विकल पौडेलले मिलेमोमा आन्तरिक राजस्व विभागसँगको समन्वयविना स्टिकर छपाइको काम अघि बढाएको अख्तियारको आरोप थियो । सञ्चालक समितिमा छलफल नै नगरी बजेट सदर गर्ने, प्रक्रियाविपरीतका काम गर्न सघाएको आरोप उनीमाथि छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि सरक्षण मुद्रण केन्द्रसँग ४७ करोडको बजेट थियो । तालिममा ३, टोनर र मसीमा २४ अनि कागजका लागि २० करोड बजेट विनियोजन भएको थियो । त्यही सामग्री प्रयोग गर्ने गरी प्रिन्टसेलले प्रतिस्टिकर ८९ पैसामा ठेक्का पाएको थियो ।

अख्तियारले आरोपपत्रमा भनेको थियो, ‘तत्कालीन सञ्चार सचिवले कानुनद्वारा तोकिएका जिम्मेवारी र दायित्व निर्वाह नगरेकै कारण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलले कानुनविपरीत स्टिकर छपाइको लागि अगाडि बढाएको देखिँदा विकलको काम-कारबाहीमा सचिव अर्यालको समर्थन र मिलेमतो रहेको देखिन आयो ।’

विशेष अदालतले मुद्दाको फैसलामा तत्कालीन सञ्चार सचिव एवं सुरक्षण मुद्रण विकास समितिका अध्यक्ष डा. बैकुण्ठ अर्यालको कामको विवेचना गरेको छ । उनले केन्द्रका अध्यक्षको हैसियतमा खरिद गुरुयोजना र बजेट स्वीकृत गर्नुपर्नेमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको सचिवको हैसियतमा स्वीकृत गरेका थिए ।

अख्तियारको छानविनका क्रममा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा दुईवटा कम्पनीले मिलेमतो गरी तेस्रो कम्पनी पनि खोलेर दरभाउ पेश गरेको भेटियो । अख्तियारले आरोपपत्रमा भनेको थियो, ‘विकल पौडेलले आफैंले योजना बनाई तीनवटा कम्पनीको दरभाउपत्र पेश गर्न लगाएको खुल्यो ।’

कुनै नीतिगत निर्णयमाथि अदालतबाट न्यायनिरुपण हुन नसक्ने औंल्याउँदै विशेष अदालतले नीतिगत निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा गरिएका कामहरुमा अनुचित लाभ देखिए मात्र भ्रष्टाचारको विषय बन्ने व्याख्या गरेको छ ।

’सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको लागि विनियोजित बजेट र खरिद गुरुयोजना आफैंमा भ्रष्टाचारको विषय होइन,’ विशेष अदालतले फैसलाको पूर्णपाठमा भनेको छ, ‘सञ्चार सचिव सुरक्षण मुद्रण विकास समितिको अध्यक्ष रहेकाले सचिवको हैसियतमा योजना स्वीकृत गरेकोबाट तात्विक फरक परेको अवस्था होइन ।’ विशेष अदालतले गुरुयोजना स्वीकृत गरेकै आधारमा भ्रष्टाचारको कसुर स्थापित नहुने फैसला गरेको हो ।

सञ्चार सचिव एवं सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका अध्यक्ष डा. बैकुण्ठ अर्यालले केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलसँग कार्यसम्पादन करार गरेका थिए । कार्यकारी निर्देशक पौडेलले जिम्मेवारी पूरा गरेको नदेखिएको भन्दै विशेष अदालतले यस्तो अवस्थामा अर्यालमाथि प्रश्न उठाउन नमिल्ने भनी फैसला गरेको छ ।

विकल पौडेलले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेकाले त्यसमा सञ्चार सचिवले समेत भ्रष्टाचार गरेको भन्ने अख्तियारको दाबी गरेको भन्दै विशेष अदालतले फैसलाको पूर्णपाठमा भनेको छ, ‘यस प्रकारको आरोप दाबी कानुन र तर्क एवं भ्रष्टाचारको विधिशास्त्र समेतले पुष्टि हुन सक्दैन ।’

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा अध्यक्षसँग नीतिगत तहको जिम्मेवारी हुन्छ । निर्देशकसँग आर्थिक जिम्मेवारीमात्रै रहेको औंल्याउँदै विशेष अदालतले सैद्धान्तिक स्वीकृतिपछिका घटनाक्रमबारे तत्कालीन अध्यक्ष (सञ्चार सचिव) डा. बैकुण्ठ अर्याललाई कुनै जानकारी नभएको र उनले समर्थन पनि नजनाएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘फौजदारी कसुर नितान्त वैयक्तिक हुने भएकोले कार्यगत सम्बन्धका आधारमा वा सँगै रहेको आधारमा मात्र डा. बैकुण्ठ अर्याललाई कसूरदार भन्न मिल्दैन ।’