‘१० वर्षपछि नेपालमा चिकित्सकको खडेरी हुन्छ’

२० फागुन, काठमाडौं । राणा शासनको अन्त्यसँगै २००७ साल फागुन २० गते जन्मिएको पुरानो पेशागत संगठन हो, नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए) । आफ्ना पेशागत हक–अधिकारका लागि डाक्टरहरूले बनाएको यो संगठनले सात दशकभन्दा लामो यात्रामा देशका हरेक राजनीतिक आरोह–अवरोह छिचोलेको छ । कहिलेकाहीं त राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनको एउटा मुख्य हिस्सेदार समेत बनेको छ ।

आज फागुन २०, नेपाल चिकित्सक दिवस । देशभरका चिकित्सकले यो दिवस विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाइरहेका छन् । यो दिनलाई चिकित्सकहरुको ‘एकता’ दिवसका रुपमा पनि लिन्छन् ।

यसपालि ७५औं चिकित्सक दिवसको नारा ‘नेपालका लागि नेपाली चिकित्सक’ भन्ने छ । तर पछिल्ला वर्षमा डाक्टरले देश छाड्ने क्रम बढ्दो छ । नेपाली डाक्टर आफ्नो कामप्रति कति खुसी छन्, कस्ता खालका समस्या भोगिरहेका छन्, राज्य स्वास्थ्य सेवाप्रति कत्तिको संवेदनशील छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर अनलाइनखबरकर्मी पुष्पराज चौलागाईंले नेपाल चिकित्सक संघका निर्वतमान अध्यक्ष डा. लोचन कार्कीसँग गरेको कुराकानी:

नेपाल चिकित्सक संघको जन्म कसरी भयो ?

नेपाल चिकित्सक संघ २००७ साल फागुन २० जन्मिएको हो । ७ फागुनमा प्रजातन्त्र घोषणा भएसँगै २० जनाभन्दा बढी चिकित्सक बसेर संघको स्थापना भयो । सेवा, हकहित र एकताको भावनाका साथ डा. सिद्धिमणि दीक्षित पहिलो अध्यक्ष भएर संघ स्थापना भएको थियो । अहिले ७५औं दिवस मनाइरहेका छौं । यसबीच संघले आफ्नो हकहितका लागि लड्ने, स्वास्थ्य सेवामा सरकारलाई ‘वाच डग’ को भूमिकामा मात्रै नभएर नीतिगत रुपमै सहयोग गर्दै आएको छ ।

दिवस मनाइरहँदा नेपाली डाक्टर आफ्नो कामप्रति कति खुसी छन् ?

चिकित्सकले आफ्नो धर्म निभाइरहेका छन् । तर गाँस, बास, कपासका लागि चिकित्सकले संघर्ष गरिराख्नुपरेको छ । अर्को, सुरक्षाको विषय पनि जोडिएको छ । ७५औं वर्षमा प्रवेश गर्दा पनि चिकित्सक आधारभूत विषयमै लडाईं गरिरहेका छन् ।

सेवा-सुविधा र सुरक्षाकै विषयलाई लिएर डाक्टर विदेश पलायन भइरहेका छन् । तथ्यांकले भन्छ– नेपालमा डाक्टर खुसी नभएर बाहिर गइरहेका छन् । जीवनयापन गर्नसक्ने सेवा–सुविधा सरकारले व्यवस्था गरे आफ्नै देशमा बसेर काम गर्थे । दिवस मनाइरहँदा एकता, सेवाको कुरा गरिरहँदा कतै न कतै चिकित्सकको मन खिन्न भइरहेको छ ।

यस वर्षको दिवसको नारा नै नेपालका लागि नेपाली चिकित्सक भन्ने छ । तर डाक्टरले देश छोडिरहेका छन् नि !

यस विषयमा केही महिना अगाडि पनि अनुसन्धान गरेको थिएँ । जनरल अफ नेपाल मेडिकल एसोसिएसनमा प्रकाशित भएको छ । प्रत्येक वर्ष बाहिर जाने क्रम पाँच सयले बढिरहेको छ । किन डाक्टर बाहिर जान्छन् भन्ने आधार खोज्दा, पहिलो कुरा सेवा–सुविधामै जोडिएको छ । एकार्तिर एमबीबीएस पढ्न ४०-५० लाख तिनुपर्छ । एमबीबीएस उत्तीर्ण भइसकेपछि पनि एक चिकित्सकले ४८ हजारमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सरकारले तीन दशकदेखि दरबन्दी खोलेको छैन । स्थायी जागिरको अवसर छैन ।

निजी अस्पतालतिर सेवा–सुविधा एकदमै न्यून छ । कुनै सानो घटना हुँदा पनि स्वास्थ्यकर्मीमाथि दुर्व्यवहार भइहाल्छ । चिकित्सक संघको नेतृत्व गरिरहँदा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा सम्बन्धी ऐनलाई परिमार्जन गर्‍यौं । स्वास्थ्यकर्मी र अस्पतालमा आक्रमण गर्नेलाई सिधै थुनामा लैजाने बनायौं । तर कतिपय विषय भने अझै कार्यावन्यन गर्न सकिएको छैन ।

चिकित्सकलाई तलब धेरै दिन नसके पनि करको विषयमा केही सहुलियत दिन सकिन्छ । सरकारको नीतिका कारण चिकित्सक पेशा उपचारको नभएर व्यापारिक जस्तो भएको छ । म संघको नेतृत्वमा रहँदा करको विषयमा अर्थ मन्त्रालय सकारात्मक थियो । तर चिकित्सकलाई करमा छुट दिँदा अन्य पेशागत संगठनलाई पनि गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने उहाँहरुको कुरा थियो ।

चिकित्सकले रातिको समयमा घरमै आराम गर्छु भन्दा बिरामीले सेवाबाट वञ्चित हुने अवस्था आउँछ । दुर्भाग्यवश भन्नुपर्छ, दिनरात काम गरिरहेको एउटा चिकित्सक आफैं बिरामी हुँदा भने गोजीबाट पैसा झिकेर उपचार गराउनुपर्ने अवस्था छ । तलब कम भएकै कारण नेपाल चिकित्सक संघ, साथीभाइसँग पैसा उठाएर उपचार गराउनुपर्ने अवस्था छ ।

विकसित मुलक वा नेपालमा चिकित्सकीय अध्ययन र उपचार एकै हो । साउथ एसियाका मुलक (भारत, श्रीलंका, माल्दिस) लाई हेर्दा संसारको सबैभन्दा कम सेवा-सुविधामा नेपालका चिकित्सकले काम गरेका छन् । मुलुक छोडेर जाँदा सुविधादेखि सुरक्षाको वातावरण राम्रो हुन्छ बाहिर किन नजाने ?

दक्ष जनशक्ति पलायन हुँदैछ । यसले नेपालमा स्वास्थ्य जनशक्तिको अभाव हुने देखियो नि !

सरकारले करोडौं लगाएर उत्पादन गरेका दक्ष चिकित्सक विदेशीले पाइरहेका छन् । अध्ययन गराइयो, बिरामी हेरेर चिकित्सकीय सिप सिके तर यहाँ रोक्न सकिएन । मेडिकल काउन्सिलको तथ्यांकले विदेश जाने चिकित्सकको ट्रेन्ड डरलाग्दो देखिन्छ । नेपालमा बसेका चिकित्सकले केही वर्षका लागि स्वास्थ्य सेवा धान्न सक्लान् । तर कार्यरत चिकित्सकको अवकाश हुन्छ वा काम गर्न नसक्ने अवस्था आउँछ, त्यसपछि नेपालको हालत नाजुक हुने देखिन्छ ।

चिकित्सक उत्पादन भएको अनुपातमै विदेश जाने क्रम चल्दा १० वर्षपछि नेपालमा चिकित्सकको खडेरी हुने देखिन्छ । यो परिस्थितलाई समाधान गरिएन भने भोलिको स्वास्थ्य क्षेत्रमा कहालीलाग्दो अवस्था निम्तिन्छ ।

चिकित्सक कम तलब भएका कारण बाहिर गएका हुन् कि यहाँ काम गर्ने वातावरण नभएको हो ?

अहिले कर्जा लिएर एमबीबीएस अध्ययन गर्दा ब्याज समेत तिर्नसक्ने अवस्था छैन । जबकि एमबीबीएस, एमडी गर्दा गरेको लगानी पाँच वर्षभित्र प्राप्त गरिसक्नुपर्छ । तर त्यस किसिमको सेवा-सुविधा हुनुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ ।

नेपालमा भने वर्षौंदेखि आवासीय चिकित्सकले न्यूनतम सेवा-सुविधाका लागि लडाईं गर्नुपरेको छ । जबकि, एमबीबीस अध्ययन पूरा गरी अमेरिका गएको त्यही चिकित्सकले नेपालका वरिष्ठ चिकित्सकभन्दा बढी सेवा-सुविधा प्राप्त गरिरहेका हुन्छन् ।

अध्ययन गरेपछि मानिसले स्थायी जागिर खोज्छन् नि । यहाँ त्यस्तो अवसर नै छैन । स्थायित्व खोज्न पनि चिकित्सक बाहिर जाने नै भए । आजका दिनमा परिवार चलाउनकै लागि ‘झोले डाक्टर’ बनेर विभिन्न अस्पताल चहार्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति हुनुभन्दा स्थायी जागिरका लागि विदेश नै रोजाइ बन्न पुग्यो ।

यो पनि पढ्नुहोस

किन छाडिरहेका छन् डाक्टरले देश ?

क्लिनिक प्राक्टिस गर्दा आफ्नो अनुभव तिखार्न गाउँ–गाउँ जानका लागि उपकरण, अप्रेसन थियटर, टिम छैन । त्यसकारण भौतिक संरचना नहुँदा प्राक्टिस पनि राम्रो गर्न पाउँदैनन् । करिअरमा माथि जाने आफ्नो कौशलतालाई अगाडि बढाउने अवस्था छैन । चिकित्सक अभ्यास गरिरहँदा केही गल्ती भइहाल्यो भने ज्यान जोगाउन भागेर हिँड्नुपर्छ ।

अन्य पेशाभन्दा चिकित्सक पेशा फरक छ । एमबीबीएस गर्न पाँच वर्ष, त्यसपछिको दुई वर्ष अनुभव र एमडी पूरा गर्दा, लाइसेन्स लिँदा ३० वर्ष उमेर नाघिसकेको हुन्छ । त्यतिबेलासम्म अर्को पेशामा हुँदा त करिअरमा ‘सेटल’ भइसक्छ । बाहिर मुलुकमा चिकित्सकको अध्ययन सकिँदा लगानीअनुसार सुविधाको व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

कोरोना महामारीपछि संसारभर चिकित्सकलाई हेर्ने नजरमा परिवर्तन भएको छ । अमेरिकाले कानुन परिवर्तनसँगै कर घटायो । भूकम्पका बेला पनि चिकित्सकले जोखिम मोलेर सेवा दिए । कोरोना महामारीको समयमा सुरक्षाको साधन (माक्स र पीपीए) नहुँदा पनि सेवा दिए । चिकित्सकले अब माया, सद्भाव पाउँछन् भन्ने आशा थियो । तर नेपालमा अझै पनि चिकित्सकलाई हेर्ने नजरमा परिवर्तन भएको छैन ।

चिकित्सकको औसत आयु, मानसिक तनाव, डिप्रेसन, आत्महत्या र सम्बन्धविच्छेद उच्च देखिन्छ । यस विषयमा मैले अध्ययन पनि गरिहेको छु । केही महिनाभित्रमा अध्ययन पूरा हुन्छ । परिवारलाई दिनुपर्ने समय, आफूले गर्नुपर्ने आराम कम भएका कारण प्रारम्भिक अध्ययनमा अन्य पेशाभन्दा मेडिकल पेशामा तनाव बढी देखिएको छ ।

नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई राम्रो बनाउन सेवा दिने दक्ष जनशक्तिलाई फ्रेस माइन्डमा काम गर्ने वातावरण दिनुपर्छ । थाकेको शरीर र दिमागले गुणस्तरीय सेवा दिन सक्दैन ।

स्वास्थ्य संस्थामा डाक्टरसँगै अन्य जनशक्ति पनि आवश्यक पर्ला नि । तपाईंहरु डाक्टरको समस्या मात्रै बताइरहनुभएको छ । अन्य जनशक्ति विकासमा ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्दैन ?

पहिला-पहिलाको कुरा गर्ने हो भने यो प्रश्न सही हो । आ–आफ्नो संघ-संगठन छ । चिकित्सक संघले चिकित्सकको, नर्सिङ संघले नर्स र स्वास्थ्यकर्मी संघले स्वास्थ्यकर्मीको मुद्दा बोक्छन् । स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनका लागि चिकित्सक, नर्स, पारामेडिक्स, फार्मेसी लगायतका सबै जनशक्ति आवश्यक पर्छ ।

पहिले सरकारसँग समस्या राख्न छुट्टाछुट्टै जाने प्रवृत्ति थियो । मैले चिकित्सक संघको नेतृत्व गरेसँगै सबैको साझा समस्या, नीतिगत विषयलाई अगाडि लिएर जानुपर्छ भनेर ‘एलाइन्स’को बनाइयो । यसमा ३० वटा संघ-संगठन केन्द्रित भए । मैले एलाइन्सको नेतृत्व गरिरहँदा सरकारसँग १९ बुँदे सहमति भएको थियो । त्यसलाई टेकेर केही उपलब्धि पनि भएको छ । जसमा स्वास्थ्यकर्मीको हक-हितका विषयमा नाीतिगत कुरा भएको छ । स्वास्थ्य ऐनको औचित्य, संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको समन्वय, भूमिका, सातै प्रदेशमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य सचिवको आवश्यकता, समायोजन, दरबन्दी थप लगायतका विषयलाई एकबद्ध रुपमा उठान गरेका थियौं ।

स्वास्थ्य प्रणालीमा डाक्टरको भूमिकालाई सरकारले कसरी हेरिरहेको छ ?

भूकम्प, कोरोना महामारी वा कुनै विपत्तिमा नेपालका चिकित्सक अब्बल साबित भएका छन् । भूकम्पको समयमा चिकित्सकले ७२ घन्टाभित्र इन्जुरी सेवा दिइसकेका थिए । कोरोना महामारीमा पनि चिकित्सकले  आफूलाई प्रमाणित गरेका हुन् । राज्य र समाजले त्यसको मूल्यांकन गर्नुपर्ने हो । तर चिकित्सकलाई हेर्ने नजरमा परिवर्तन आएकै छैन । चिकित्सकलाई धेरै पैसा दिन हुँदैन, दरबन्दी खोल्दा आर्थिक भार पर्छ भन्ने भाष्यका बीचमा चिकित्सकले काम गरिरहेका छन् । आफ्नो मुलुक छोडेर दोस्रो दर्जाको नागरिक बनेर काम गर्ने इच्छा कसैलाई हुँदैन । राज्यले हेर्ने नजर र नीतिमा परिवर्तन नगर्दा बाहिर जाने क्रम रोकिँदैन ।

सरकारी चिकित्सकले निजी अस्पताल वा क्लिनिकमा धेरै समय दिएकाले सरकारी अस्पतालमा बिरामीले गुणस्तरीय सेवा नपाएको गुनासो छ नि !

यसलाई दुई तरिकाले हेर्नुपर्छ । मैले काम गरिरहेको वीर अस्पतालकै उदाहरण हेरौं- ४५० बेडको यो अस्पतालमा सर्जिकल भवन बनेपछि ९६० बेड सञ्चालन भएको छ । यत्रो बेड थपिँदा पनि चिकित्सक जतिको त्यति छन् । नयाँ अस्पताल नै थपिँदा पनि त्यति नै जनशक्तिले काम गर्न सक्छन् भन्ने अनुमान गर्ने हो ?

सबैभन्दा पहिला त सरकारले दरबन्दी खोल्नुपर्छ । मेडिकल काउन्सिलबाट लाइसेन्स लिइसकेपछि कहाँ काम गर्ने ? आम चिकित्सकको पहिलो प्रश्न हुन्छ । साउथ एसियाका देशमा पर्याप्त सेवा-सुविधा दिएर बोलाउँछन् । तर आफ्नै देशमा जागिर खाएर नेपालीलाई सेवा दिन्छु भन्दा पनि सरकारले दरबन्दी खोल्दैन ।

यो पनि पढ्नुहोस

नेपालमा करिअर नदेखेपछि नर्सहरू विदेशतिर

एक करोड जनसंख्या हुँदा पनि देशमा १३०० सरकारी चिकित्सक थिए । अहिले ३ करोड हुँदा पनि १५०० हाराहारीमा सरकारी चिकित्सक छन् । वीर अस्पतालमा हिजो दिनमा एक हजार बिरामी हेरिन्थो भने आज तीन हजार जना बिरामी ओपीडीमार्फत हेरिन्छ । त्यही जनशक्तिले गुणस्तरीय सेवामा त अवश्य पनि कमी हुन्छ नि । जबसम्म जनशक्ति, उपकरण, आईसीयू बेड थप हुन सक्दैन, सरकारी अस्पतालबाट गुणस्तरीय दिन सकिँदैन ।

डाक्टरले निजी प्राक्टिस गर्नु बाध्यता हो । ९ देखि ५ बजेसम्म सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा काम गरेर आउने तलबले गाँस, बास, कपासको आवश्यकता पूरा भएको भए थाकेको शरीर लिएर निजी अस्पतालमा बिरामी हेर्न जाने नै थिएनन् नि । सरकार दिएको तलबले नपुगेर डाक्टरले निजी प्राक्टिस गरेका हुन् ।

बेलुका पाँच बजेपछि प्राक्टिस गरे पनि सेवा त आम नागरिकलाई नै दिएको हो । राति सुत्ने समयमा सेवा दिएर बिरामीको जीवन त बचाइरहेको छ नि । तर सरकारले व्यवसायको रुपमा हेरेर डाक्टरले कमाएको २० लाखको पछि लागेर ३६ देखि ३९ प्रतिशत कर लिइरहेको छ ।

डाक्टरले जोगाउने पैसा एकदमै न्यून हुन्छ । शिक्षक, वकिल, सरकारी निकायका कर्मचारीले सरकारी समयभन्दा बाहेक आफूले जानेको सिप प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् । तर डाक्टरले पाँच बजेपछि आफ्नो ज्ञान, सिपको प्रयोग गरी बिरामीलाई सेवा दिँदा सधैं प्रश्न किन उठाइन्छ ? सरकारी समयमा निजी प्राक्टिस पाइँदैन । तर त्यसपछिको समय डाक्टरले सिपलाई प्रयोग गर्न सक्छ ।

बढीजसो चिकित्सक शहर केन्द्रित भएको देखिन्छ । क्लिनिकल प्राक्टिस गर्न नपाउने हुँदा गाउँ नगएका हुन् ?

यो तर्क गलत र पुरानो हो । पछिल्लो समय दुर्गम गएर थप पोइन्ट लिएर एमडी गर्न पाउने भएपछि चिकित्सक दुर्गम जान बढी रुचाउँछन् । छात्रवृत्तिका चिकित्सकलाई सरकारले काठमाडौं बाहिर नै खटाइरहेको छ । तर गाउँमा विशेषज्ञताको हिसाबले सिपको सदुपयोग हुन सकेको छैन ।

उदाहरणका लागि, एउटा न्यूरो सर्जनले गाउँमा उपकरण, त्यस अनुसारको टिम, भौतिक संरचना नहुँदा सेवा दिन नसक्ने र आफूले सिकेको कुरा बिर्संदै जाने हुन्छ । त्यसकारण पनि उनीहरुले दुर्गममा जान रुचाउँदैनन् ।

नेपालमा कति चिकित्सक छन् भन्ने यकिन तथ्यांक सरकारसँग छैन । कोरोना महामारीमा आईसीयू, छातीरोग, श्वासप्रश्वास विशेषज्ञको यकिन तथ्यांक भेटाउन सकिएन । कुनकुन विधामा कति चिकित्सक छन्, कुन ठाँउमा कस्ता चिकित्सकको आवश्यकता छ, पहिचान गर्नुपर्छ ।

मानौं कणार्ली वा मधेशमा मातृमृत्यु उच्च छ, तर काठमाडौंमा एकदमै कम छ । स्त्रीरोग विशेषज्ञ कर्णालीमा बढी चाहिन सक्छ । जिल्ला अनुसार कुन खालको रोग धेरै छ, त्यस्ता विशेषज्ञ चिकित्सक पठाउनुपर्छ, तर प्रोत्साहन भत्तासहित ।

उपचार खर्चका कारण नागरिक गरिबीको रेखामुनि पुगेका छन् । हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीले यो समस्या समाधान गर्न नसक्नुको कारण के देख्नुहुन्छ ?

संविधानमै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क भनेर लेखेका छौं । बहस यहीँबाट सुरू हुन्छ, लेखेर मात्रै हुँदैन, कार्यावन्यन पनि गर्नुपर्छ । संविधानमा उल्लेख भएका विषय र स्वास्थ्य बीमा व्यवस्थित बनाउँदा स्वास्थ्य सेवामा सुधार ल्याउन सकिन्छ । संविधान लेखिएको जस्तो सरकारले आधारभूत सेवा ७५३ वटै पालिकामा निःशुल्क उपलब्ध गराउन सक्नुपर्छ । बाँकी सेवा स्वास्थ्य बीमामार्फत दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

अहिले मुटु, मिर्गौला, क्यान्सर लगायत विभिन्न अंगमा रोग लाग्दा छुट्टाछुट्टै सहुलियत दिइएको छ । छुटाछुट्टै अंगको दाम राखेर सहुलियत दिनु सट्टा सबै रकम एकै ठाँउमा राखेर बीमामार्फत सेवा दिनुपर्छ । विभिन्न विषयमा कर तिरेजस्तो स्वास्थ्य बीमामा पनि करको पैसा जानुपर्ने बनाउनुपर्छ । पैसा नहुने मानिसको राज्यले प्रिमियम तिरिदिने व्यवस्था गनुपर्छ ।

अहिले हामी बिरामी मानिसको मात्रै बीमा गराइरहेका छौं । ३५०० प्रिनियम राखेर एक लाखको सेवा दिइरहेका छौं । त्यसकारण पनि बीमा प्रभावकारी हुन नसकेको हो । स्वास्थ्य बीमामा सबै नागरिकलाई ल्याउनुपर्छ । बीमाको अवधारणा नै भएकोले नभएकालाई सहयोग गर्न हो । सबै नागरिक बीमा आबद्ध भएपछि खेतबारी बेचर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन । यसका लागि बीमाको खाका, ढाँचामा केही परिवर्तन गर्नुपर्ने छ ।

पहिलाका भन्दा अहिलेका चिकित्सकमा जनताप्रति समर्पण भाव कमजोर छ भन्ने बुझाइ छ नि !

७५औं चिकित्सक दिवस मनाइरहँदा विस्तारै केही परिवर्तन देखिएको छ । सरकार तथा नीतिकै कारण यो अवस्था आएको हो । हिजोको दिनमा डाक्टरलाई मन-तनको घाउ निको पार्ने हिसाबमा हेरिन्थो । पैसा नहुँदा कोसेली ल्याउँथे । कानुनले नै चिकित्सकलाई प्रोफेसनल पेशाको रुपमा हेर्नुपर्छ वातावरण बनाउँदा जनताप्रति समर्पण भाव कमजोर भएको देखिन्छ । स्वास्थ्यमा सेवा भन्ने शब्द जोडिएको छ । तर आर्थिक पक्षसँग जोडेर नितान्त पेशासँग जोडिएर हेरिएको छ । बिरामीलाई सेवाभन्दा पनि वरिपरिको वातावरणले समर्पण भाव कमजोर बन्दै गएको हो ।

यही कारण बिरामी र चिकित्सकबीचको दुरी बढ्दै गएको छ, हैन ?

यो एकदमै ठूलो कुरा हो । कानुन भएर मात्रै समस्याको समाधान हुँदैन । जबसम्म बिरामी र स्वास्थ्यकर्मीबीचको सम्बन्ध सुमधुर हुँदैन, स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीमाथि तोडफोड र हातपात भइरहन्छ । कानुन त एउटा आधार मात्र हो ।

यसमा पनि जनशक्तिकै कुरा आउँछ । वीर अस्पतालको ओपीडीमा एकजना चिकित्सकले दुई सयभन्दा बिरामी हेरिराख्नुपरेको हुन्छ । एक बिरामीलाई दुई मिनेट हेर्न भ्याइँदैन । यदि बिरामीलाई १०–१५ मिनेट समय दिन सकियो भने बिरामी र चिकित्सकबीच पारिवारिक सम्बन्ध बन्न सक्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार एक हजार बिरामी बराबर एक चिकित्सक हुनुपर्छ । तर हामीकहाँ १० हजार बिरामीबराबर ४ जना चिकित्सक छन् ।

उपचारका क्रममा लापरबाही भएको उजुरीमाथि इथिकल समितिले छानबिन गरी दोषी देखाउँदा पनि चिकित्सकलाई काउन्सिलले उन्मुक्ति दिने गरेको छ । चिकित्सकलाई बचाउन राजनीतिक दबाब आउँछ भन्ने आरोप छ नि !

यो प्रश्न स्वभाविक छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिल मात्रै होइन, चिकित्सकलाई हेर्ने विभिन्न निकाय छन् । उपचारमा कसैलाई चित्त नबुझ्दा जिल्ला प्रशासनमा उजुरी दिन सक्छन् । त्यहाँको कारबाही चित्त नबुझे अदालत जाने ठाउँ हुन्छ । फौजदारी ऐन, देवानी ऐनले कारबाही गर्नसक्छ । काउन्सिलले पनि धेरै चिकित्सकलाई कारबाही गरेको छ । कतिपय केसमा चिकित्सकको गल्ती नहुँदा सचेत गराएर पठाइएको छ । त्यसैले संघले गल्ती गर्ने चिकित्सकलाई जोगाउँछ भन्ने कुरामा मेरो असहमति छ । तर उजुरी परेका सबै केसमा चिकित्सकको लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्ने कुरा जायज होइन ।

कुनै पनि चिकित्सक बिरामी मार्छु भनेर चक्कु बोकेर त अप्रेसन थियटरमा छिर्दैन । बिरामीको सफल उपचार गर्छु भनेरै काम गर्छन् । कहिलेकाहीँ उपकरण अभाव, बिरामीको रोग र परिस्थितिले मृत्यु हुँदा लापरबाही भन्न मिल्दैन । दुई/चार जना गल्ती गर्ने जुनसुकै पेशामा पनि हुन्छन् । सबैलाई एउटै डालोमा हालेर हेर्न मिल्दैन ।

सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकले कमिसन खाएर निजी अस्पतालमा बिरामी रेफर गरेको देखिन्छ, जुन अस्पतालमा उनै चिकित्सकको लगानीसमेत हुन्छ । यस्तो प्रवृत्ति किन मौलाउँदैछ ?

यस्ता घटना हुन्छन् भन्ने मैले पनि सुनेको छु । चिकित्सकले अमर्यादित काम गर्दा आफ्नै बदनाम हुने हो । यसरी त दुई/चार दिन मात्रै अस्पताल चल्ने हो । दक्ष चिकित्सक हो भने बिरामी आफैं खोज्दै पुग्छन् । सरकारी अस्पतालबाट बिरामी चोरेर लैजानै पर्दैन । यद्यपि, यस्तो प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ ।

डाक्टरले नेपालमै बसेर खुसीसाथ काम गर्ने वातावरण बनाउन सरकारले के गर्नुपर्छ ?

सबैभन्दा पहिला त सरकारले दरबन्दी खोल्नुपर्छ । मेडिकल काउन्सिलबाट लाइसेन्स लिइसकेपछि कहाँ काम गर्ने ? आम चिकित्सकको पहिलो प्रश्न हुन्छ । साउथ एसियाका देशमा पर्याप्त सेवा-सुविधा दिएर बोलाउँछन् । तर आफ्नै देशमा जागिर खाएर नेपालीलाई सेवा दिन्छु भन्दा पनि सरकारले दरबन्दी खोल्दैन ।

राज्यले छुट्टै बजेट राखेर भए पनि बाहिर जान खोज्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई देशमै टिकाउनुपर्छ । तलब धेरै दिन नसके पनि अन्य सेवा-सुविधा दिएर आकर्षित गर्नुपर्छ । चिकित्सकलाई सुरक्षाको महसुस गराउनुपर्छ । यत्ति गर्न सके चिकित्सकलाई नेपालमै खुसीसाथ टिकाउन सकिन्छ ।

फोटो र भिडियो : शंकर गिरी