‘विशेष अदालतले दिग्भ्रमित पारेर गच्छदारलाई सफाइ दियो’

२० फागुन, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तथ्यहरूको गोलमटोल व्याख्या गरेर विशेष अदालतले पूर्वमन्त्री एवं कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदारलाई सफाइ दिएको आरोप लगाएको छ ।

गच्छदारले बदनियतका साथ ललिता निवाससम्बन्धी फाइल मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस गरेको तथ्य पुष्टि हुँदाहुँदै पनि विशेष अदालतले गोलमटोल रुपमा त्यसको व्याख्या गरेको भनी अख्तियारले टिप्पणी गरेको हो ।

ललिता निवास जग्गा अनियमितता सम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा गरेको पुनरावेदनमा अख्तियारले गच्छदारमाथिको फैसलाको विषयवस्तुमाथि तीखो आलोचना गर्दै त्यसलाई उल्ट्याउनुपर्ने माग गरेको छ ।

‘सरकारी सार्वजनिक जग्गामा मोही कायम गर्ने नीतिगत निर्णयको आडमा सरकारी जग्गा वितरण गर्ने उद्देश्यले एकपटक भइसकेको निर्णयलाई फेरि संशोधन गर्न दोस्रो पटक टिप्पणी सदर गरेको देखिदा प्रतिवादी (गच्छदार)को बदनियत पुष्टि हुन आएको,’ अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको पुनरावेदनपत्रमा भनिएको छ, ‘यस्ता बदनियत तथ्य पुष्टि हुने प्रतिवादी विरुद्धका सबुद प्रमाणलाई फैसला हुँदा गोलमटोल व्याख्या विश्लेषण गरिएको ।’

ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा सट्टापट्टा गर्न दिनुपर्ने भनी तत्कालिन भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव लगेका थिए । भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट अघि बढ्नुपर्ने जग्गासम्बन्धी विषय भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले अघि बढाएकोमा अख्तियारले प्रश्न उठाएको थियो ।

तर, विशेष अदालतले मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने सामूहिक निर्णयमा गच्छदारलाई मात्रै मुद्दा चलाउनु उचित नहुने भन्दै भ्रष्टाचारको आरोपबाट सफाइ दिएको थियो ।

न्यायाधीशहरू डा. खुसीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले ‘गच्छदारलाई मुद्दा चलाएर अख्तियारले कार्यपालिकाको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गरेको’ भनी न्यायिक टिप्पणी गरेको थियो ।

विशेषको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको अख्तियारले फैसला गर्दा लिइएको आधारको चर्को आलोचना गरेको छ । फौजदारी कसुरमा संलग्नमाथि कुनै पद वा हैसियतका आधारमा उन्मुक्ति दिन नमिल्ने भन्दै अख्तियारले गच्छदारको हकमा विशेषले दिग्भ्रमित पारेको भनी टिप्पणी गरेको छ ।

अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको पुनरावेदनपत्रमा भनिएको छ, ‘गच्छदारको हकमा निजविरुद्धको कसूरमा संलग्नताका तथ्यगत आधार र मिसिल संलग्न सबुद प्रमाणलाई विशेष अदालतले दिग्भ्रमित पार्ने गरी नीतिगत निर्णय गर्ने हैसियतको व्यक्ति भनी गलत व्याख्या विश्लेष्ण गरी फैसला गरेको ।’

ललिता निवास प्रकरणमा भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री गच्छदारले मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव लैजादा केही प्रक्रियागत त्रुटी भएका थिए । सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने प्रस्ताव थियो ।

अर्कोतर्फ भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट हुनुपर्ने काम भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले अघि बढाएको थियो ।

न्यायाधीशहरू डा. खुसीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक निर्णयमा एकजनालाई मात्रै मुद्दा चलाउनु उचित नहुने भनी व्याख्या गरेको थियो । तर, अख्तियारले उनीमाथि मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक निर्णयमाथि नभई जग्गा सट्टा भर्नाको प्रस्ताव अघि बढाएकोमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को सदस्य भन्ने आधार देखाएर गच्छदारलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको र त्यो फौजदारी न्यायको सिद्धान्त अनुकुल नभएको अख्तियारको दाबी छ । अख्तियारको पुनरावेदनपत्रमा भनिएको छ, ‘मन्त्रिपरिषद्को सदस्य हुनु नै भ्रष्टाचारजन्य फौजदारी कसूर उन्मुक्तिको कवच बनाउने आधार बन्ने बनाउने गरी भएको फैसला सरासर त्रुटिपूर्ण रहेको ।’

विशेष अदालत स्वयंले ललिता निवास जग्गा अनियमिततामा कुनै न कुनै हदसम्म विभागीय मन्त्रीको संलग्नता देखिएको औंल्याएको थियो । गच्छदार स्वयंले अख्तियार र विशेष अदालतमा बयान गर्दा आफूले मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव लगेको स्वीकारेका थिए ।

ललिता निवास जग्गा अनियमिता प्रकरणमा फाइल अघि बढाउने र तत्कालिन मन्त्रीसम्म प्रस्ताव पेस गर्ने कर्मचारीहरू दोषी ठहर भएका छन् । भौतिक योजना मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव दिप बस्न्यात लगायत दोषी ठहर भएका छन् ।

तर त्यही प्रस्तावमाथि निर्णय गर्ने र मन्त्रिपरिषद्‌मा फाइल पेस गर्न स्वीकृति दिने मन्त्री गच्छदारले आरोपबाट सफाइ पाएका थिए । अख्तियारले पुनरावेदनमा भनेको छ, ‘(गच्छदार) मन्त्रिपरिषद्को सदस्यको रूपमा रहेको भनी गलत अर्थ लगाई कर्मचारीलाई मात्र जिम्मेवार बनाई राजनीतिज्ञलाई उन्मुक्ति दिने गरी भएको विशेष अदालतको फैसला बदरभागी छ ।’

मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव लैजाने मन्त्रीहरु भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको भेटिएमा मुद्दा चल्ने र कतिपय अवस्थामा दोषी ठहर भएका अन्य मुलुकहरूको नजिर पनि रहेको भन्दै अख्तियारले ललिता निवास प्रकरणमा मन्त्री गच्छदारमाथि उन्मुक्ति दिइएको भन्दै प्रश्न उठाएको हो ।

बेलायती मन्त्री जोनाथन एटकिनलाई साउदी आम्स डिलमा संलग्न भएको आरोपमा १८ महिना कैद भएको थियो । भारतमा लालु यादव मुख्यमन्त्री हुँदाको क्याटल फोडर सरकारी कोष दुरुपयोग प्रकरणमा दोषी ठहर गरी ५ वर्ष कैद गरिएको थियो, सजाय सुनाउँदा उनी रेलमन्त्री थिए ।

भारतमै मनमोहन सिंहको मन्त्रिपरिषद्‌मा ए राजा टेलिकम मन्त्री भएको बेला टूजी स्पेक्ट्रम प्रकरणमा मुछिएका थिए । पछि उनले सफाइ पाए । पी चिदम्बरम अर्थमन्त्री हुँदाको विदेशी लगानीसम्बन्धी घुस विवाद अहिलेपनि अदालतमा विचाराधीन छ ।

‘उल्लेखित आधारमा मन्त्रीको भूमिका र मन्त्रिपरिषद्को सदस्यको भूमिका फरक गरी फौजदारी कसुरमा अभियोजन भएको पाइन्छ,’ अख्तियारको पुनरावेदनपत्रमा भनिएको छ, ‘नीतिगत निर्णयको अक्षुण्णताको संरक्षण शुद्ध नीतिगत निर्णयमा मात्रै हो, फौजदारी कसुरमा होइन ।’