कुलमानले कार्यसम्पादनमा पाएको अंकबारे जवाफ दिन सरकारलाई सभामुखको निर्देशन

२१ फागुन, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कार्यसम्पादन मुल्यांकनमा शून्य अंक पाएकोबारे जवाफ दिन सरकारलाई निर्देश गरेको छ ।

बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु भए लगत्तै विपक्षी दलहरूले घिसिङले पाएको अंकबारे सरकारसँग जवाफ मागेका थिए । यो विषयमा रुलिङ गर्न सभामुखसँग आग्रह गरेका थिए ।

त्यसपछि सभामुख घिमिरेले विपक्षीहरूले उठाएको विषयबारे जवाफ दिन निर्देशन दिएका हुन् ।

‘आजको बैठकमा सबै प्रतिपक्षहरूबाट राखिएको विषय तथा माननीय सदस्यहरूले आकस्मिक, शून्य समय र विशेष समयमा उठाउनुभएका विषयमा समेत प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १५ को उपनियम २ प्रति सम्बन्धित माननीय मन्त्रीहरूको म गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछु । साथै उठेका विषयहरूमा सभालाई जानकारी गराउन म निर्देश गर्दछु,’ सभामुख घिमिरेले भने ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १५ मा शून्य र विशेष समयसम्बन्धी व्यवस्था छ । उपनियम २ मा आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा उठेका विषयको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले सात दिनभित्र सदनमा दिनु पर्ने प्रावधान छ । यसअनुसार सभामुख घिमिरेले जवाफ दिन मन्त्रीहरूलाई निर्देश गरेका हुन् ।

सभामुखले निर्देश गर्नु अगाडि प्रमुख प्रतिपक्षी माअ‍ोवादी केन्द्र, विपक्षी दलहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसदहरूले कुलमान घिसिङलाई सरकारले हटाउन खोजेको भनेर सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका थिए । साथै घिसिङले कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा शून्य अंक पाएको भनेर सरकारसँग जवाफ माग गरेका थिए ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले जसले राम्रो काम गरिरहेको छ उसलाई शून्य अंक किन दिइएको भनेर प्रश्न गरे । ‘जसले विद्युत् प्राधिकरणलाई नाफामा लगिरहेको छ । उसलाई शून्य अंक दिएको के हो ?,’ उनले सोधे ।

सरकारको आफ्नै मूल्यांकन नहेरेको तर, विद्युत् प्राधिकरणमा काम गर्नेलाई शून्य अंक दिएको उनले बताए ।

सार्वजनिक संस्थानहरू घाटामा गइरहेको बेला प्राधिकरणलाई घिसिङले नाफामा लगिरहेको उनले बताए । भारतमा विद्युत् निर्यात गर्ने, बंगलादेशमा निर्यात गर्ने सम्झौता घिसिङको पालामा भएको स्मरण गरे ।

‘आज स्पष्टीकरण, भोलि स्पष्टीकरण, पर्सि स्पष्टीकरण हुँदाहुँदै अहिले सरकार जसरी लागिरहेको छ यो बारेमा के सोचिएको हो सरकारले के भनेको हो ? म गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । र सभामुखमार्फत सरकारले के भएको हो जान्न चाहन्छु । म रुलिङको माग गर्दछु,’ उनले भने ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद मनिष झाले सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ हटाए त्यस्त अन्य धेरै व्यक्ति आउने बताए ।

‘खबरदार, एउटा कुलमान लखेटे हजारौं कुलमान लिएर आउनेछौं,’ उनले भने । घिसिङ हटाउन सरकारले बहाना खोजिरहेको उनले बताए ।

अगाडि भनेका छन्, ‘कुलमान घिसिङ जस्तो कम्पनीलाई फाइदामा पुर्‍याउनेहरूलाई मूल्यांकन जिरोमा गर्छौं र विभिन्न बहानामा आफ्नो कार्यकर्ता भर्ती गर्न पाएन भनेर उसलाई निस्कासन गर्ने बहानाबाजी गरिराखिएको छ, विभिन्न परिपञ्चहरू सिर्जना गरिराखिएको छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले कुलमान घिसिङलाई हटाइए त्यसको विरोध हुने बताए ।

‘कुलमान घिसिङलाई हटाउने जो प्रपञ्च गरिँदैछ र मन्त्रिपरिषद्‍बाट निर्णय हुँदैछ भन्ने सुन्नमा आएको छ । यदि कुलमान घिसिङलाई हटाइयो भने नेपाललाई अन्धकारतिर धकेलेको ठानेर सडक र सदन दुइटैबाट आवाज उठ्छ,’ उनले भने ।

घिसिङले प्राधिकरणलाई नाफामा लगेको उनले स्मरण गरे ।

‘२०७२/०७३ सालमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण आठ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँको घाटामा थियो । अहिले २०८१/८२ को ६ महिना अझै बाँकी छ प्राधिकरणको ११ अर्ब ३६ करोड फाइदामा छ,’ शाहीले भने ।

नेपालबाट लोडसेडिङ हट्नुमा घिसिङको कार्य महत्त्वपूर्ण रहेको उनले बताए । यस्तो व्यक्तिलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा शून्य नम्बर दिइएको भनेर पनि उनले प्रश्न उठाए ।

‘अन्धकार नेपाललाई उज्यालो नेपाल बनाउने कुलमान घिसिङलाई कारबाही मात्र होइन कि शून्य नम्बर दिने । उहाँहरू (सरकार) को बस चल्ने हो भने भोलि पास हुनेलाई फेल फेल हुनेलाई पास यो कस्तो हो ?,’ शाहीले भने ।

राप्रपाकी अर्की सांसद बिना लामाले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई आफ्नै कार्यसम्पादन मूल्यांकन हेर्न सुझाइन् ।

‘तथाकथित समयसीमा निर्धारण गरेर कुलमान घिसिङले बुझाएको कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन नबुझ्ने र आफैँले अंक प्रदान गरेर कारबाहीको भागीदार बनाउन अग्रसर हुने सरकारले आफ्नै कार्यसम्पादनमा सर्वनाक अंक प्राप्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले चाहिँ राजीनामा दिनु पर्ने कि नपर्ने यसको जवाफ चाहियो,’ उनले भनिन् ।

विपक्षीहरूले एक स्वरमा कुलमान घिसिङले कार्यसम्पादनमा पाएको अंकबारे प्रश्न गरेपछि जवाफ दिन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई सभामुख घिमिरेले निर्देश गरेका हुन् ।