ब्रिटिस किसानहरूको आर्थिक संघर्ष

किसान जीवन बचाउने आधार हुन्, जसले खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई टेवा दिन्छन्। तर, तिनै किसानले आजका दिनसम्म पनि उचित पारिश्रमिक नपाएर संघर्ष गर्नु परिरहेको छ ।

पछिल्ला महिनामा लन्डनमा भएका किसान प्रदर्शनहरूले कृषि क्षेत्रमा बढ्दो असन्तुष्टिलाई उजागर गरेका छन्। उत्पादन लागतको वृद्धिदर, सुपरमार्केटहरूद्वारा किसानलाई दिइने न्यून मूल्य र अन्यायपूर्ण कर प्रणालीका कारण थुप्रै किसान टाट पल्टने अवस्थामा पुगेका छन्। खेतीलाई साँच्चै सम्मानजनक र आवश्यक पेशा मान्ने हो भने विश्वभरका सरकारले तिनका लागि उपयुक्त नीति ल्याउन ढिला गर्नु हुँदैन।

ब्रिटेनमा कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिन हुँदै गएको छ । किसानले बढ्दो इन्धन मूल्य, कृषि उपकरण मर्मत खर्च, श्रम लागत र अनिश्चित मौसम परिस्थितिहरूको सामना गर्नुपर्छ। सुपरमार्केटहरूले ब्रिटिस उत्पादनका लागि अस्वाभाविक रूपमा कम मूल्य तिर्दा किसानले घाटामा काम गर्न बाध्य छन्।

अर्कोतर्फ, ब्रिटेनमै उत्पादन गर्न सकिने खाद्यवस्तुहरू अन्य छिमेकी मुलुकबाट आयात हुँदा स्वदेशी किसानलाई झनै समस्या परेको छ। यस समस्या समाधानको लागि सरकारले यस्तो नीति अपनाउनु आवश्यक छ, जसले घरेलु उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन सुपरमार्केटहरूलाई प्रेरित गरोस्। सुपरमार्केटहरूले स्वदेशी उत्पादनलाई उचित मूल्य तिरेर किन्नु पर्छ, जसले किसानलाई आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउँछ। घरेलु उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्छ।

किसानमाथि करको भार

खेतीलाई राष्ट्रिय रूपमा महत्त्वपूर्ण पेशाका रूपमा मान्यता दिइनुपर्छ। अहिले किसानले विशेषगरी उत्तराधिकार करका कारण ठूलो समस्या भोग्नुपरेको छ। कतिपय किसानलाई यो कर तिर्न आफ्नो जमिन बेच्न बाध्य हुनुपर्ने दुखद अवस्था आएको छ। बाहिरबाट हेर्दा किसानहरू जमिनका मालिक भएकाले धनी देखिए पनि वास्तविकता फरक छ ।

यदि कुनै किसानसँग १०० एकड जमिन छ तर त्यसमध्ये ८५ एकड मात्र खेतीयोग्य छ भने, उत्तराधिकार कर तिर्नका लागि उनीहरूले उत्पादन योग्य जमिनको केही हिस्सा बेच्नुपर्छ। यदि २० एकड जमिन बिक्री गर्नुपर्‍यो भने उनीहरूसँग अब ८० एकड मात्र रहन्छ, जसमध्ये ६५ एकड मात्र खेतीयोग्य हुन्छ ।

जमिन संख्यात्मक रूपमा रहे पनि उत्पादनयोग्य क्षेत्र घट्दै जाँदा किसानको आय पनि कम हुँदै जान्छ, जसका कारण अन्ततः उनीहरू खेती व्यवसाय छाड्न बाध्य हुन्छन्। किसानहरु कृषि कर्मबाट पलायन हुँदै गए हामीले खाने खाना कसले उत्पादन गर्दिन्छ ?

खेतीपातीको वास्तविकतास् कठोर श्रम, न्यून पारिश्रमिक

किसानको जीवनशैलीको वास्तविकतालाई धेरैले बुझ्दैनन्। खेत मजदुरले लामो समयसम्म कम पारिश्रमिकमा काम गर्छन् । तर खेतीपाती सञ्चालन गर्ने मालिकहरू नै वित्तीय रूपमा सबैभन्दा बढी संघर्ष गरिरहेका हुन्छन्।

उत्पादन लागत उच्च भएका कारण अधिकांश किसानले जीविकोपार्जन गर्न कठिनाइ भोग्नु परिरहेको छ। किसानहरू सबै करोडपति छन् भन्ने भ्रम छ। तर वास्तविकता यो हो कि उनीहरू जमिनका मालिक भए पनि त्यसबाट प्रत्यक्ष आम्दानी न्यून हुन्छ । तिनीहरू ऋणमा डुबेका हुन्छन्, करको भार सहनुपर्छ, र बजार मूल्यमा अस्थिरताले उनीहरूको भविष्य अनिश्चित बनाइरहेको हुन्छ।

किसानको समस्यालाई बेवास्ता गरिँदा हुनसक्ने असर

यदि सरकारले किसानको समस्या समाधान नगर्ने हो भने, यूकेको कृषि क्षेत्रमा गम्भीर असर पर्नेछ । आयातमा निर्भरता बढ्नेछ( स्वदेशी उत्पादन घटेपछि खाद्य आयात बढ्नेछ, जसका कारण मूल्य वृद्धि हुने सम्भावना रहन्छ।

कृषियोग्य जमिन विकास कम्पनीहरूलाई बेचिन सक्छ (किसानहरू वित्तीय समस्याले थकित भई आफ्नो जमीन बिक्री गर्न बाध्य हुनेछन्, जसले खेतीयोग्य जमिन घट्नेछ। ग्रामीण अर्थतन्त्र धराशायी हुनेछ( कृषि क्षेत्रमा आधारित व्यवसायहरू प्रभावित हुनेछन्, जसले ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर गुम्नेछ ।

पर्यावरणीय असरहरू पर्नेछ( आयातित खाद्य वस्तुहरूको ढुवानी प्रक्रियाले कार्बन उत्सर्जन बढाउनेछ, जसले दिगोपनका प्रयासलाई नोक्सान पुर्‍याउनेछ ।

किसानलाई सहयोग गर्ने नीतिहरू

किसानहरूका लागि कर छुट( खेतीलाई विशेष उद्योगका रूपमा मान्यता दिई कर छुट प्रदान गर्नुपर्छ। आयातित कृषि उत्पादनहरूमा शुल्क लगाउने( यूकेमै उत्पादन गर्न सकिने वस्तुहरूमा शुल्क लगाएर स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ।

ब्रिटिश उत्पादनहरूका लागि उचित मूल्य निर्धारण (किसानहरूले उत्पादन लागत कभर गर्नसक्ने मूल्य सुनिश्चित गर्न सुपरमार्केटहरूलाई बाध्य पारिनुपर्छ। उत्तराधिकार कर पुनरावलोकन गर्नुपर्छ( किसानलाई जमिन बेच्न बाध्य पार्ने कर प्रणाली हटाइनुपर्छ।

सरकारी अनुदान वृद्धि गर्नुपर्छ( साना तथा मध्यम किसानलाई लक्षित गरेर आर्थिक सहायता प्रदान गरिनुपर्छ।

युरोपेली किसान आन्दोलन र नेपाली किसानको समस्या

पछिल्लो वर्षभरि युरोपभरि किसान आन्दोलन व्यापक भएका छन्। जर्मनी, फ्रान्स, नेदरल्यान्ड्स, बेल्जियम, पोल्यान्ड लगायतका देशमा किसानले खाद्य उत्पादन लागत वृद्धिको विरोधमा प्रदर्शन गरे। उनीहरू अत्यधिक नियम(कानुन, आयातित सस्ता उत्पादन र कृषि अनुदान अभावको विरुद्ध लडे।

युरोपेली किसानको संघर्ष नेपाली किसानको अवस्थासँग मेल खान्छ। नेपाल(भारत खुला सिमानाका कारण भारतीय सस्ता तर रासायनिक मल प्रयोग गरिएका उत्पादनहरूले नेपाली किसानलाई ठूलो क्षति पुर्‍याइरहेको छ ।

नेपाली किसानहरूले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेका छैनन्, जसले गर्दा उनीहरू ठूलो घाटा बेहोर्न बाध्य छन्। नेपाल सरकारले कृषिमा आधारित नीति ल्याएर स्थानीय उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ।

प्रांगारिक मललाई अनिवार्य गर्ने कार्यनीति लागू गर्ने

नेपाल कृषि प्रधान हुँदाहुँदै पनि विदेशबाट आयातित खाद्यान्न, फलफूल र तरकारीमा परनिर्भर बन्दै गएको सत्य तथ्यांकहरुले प्रस्ट्याउँछन्। अर्कातिर, यसरी आयातित तरकारी र फलफूलमा रासायनिक मल र कीटनासक औषधि अत्यधिक प्रयोग हुनुका साथै तिनलाई लामो समयसम्म टिकाइराख्ने र चमक कायम राख्ने नाममा अनेक किसिमका प्राणघातक रसायनहरु मिसाइन्छ।

यसरी प्रतक्ष्य जन स्वास्थसँग सम्बन्धित मानिसका दैनिक खाध्य वस्तु र तिनको शुद्दताको परीक्षणसहित स्थायी उपायको खोजी गर्नु राज्यको जिम्मेवारी हो। खाद्यान्नमा हुने सानो लापरबाहीले ठूलो महामारी फैलन सक्ने र त्यो संक्रमण वैश्विक हुनसक्ने सत्य कोरोना महामारीले सबैलाई सम्झाएर गएको छ। केही समय अगाडि हामी ड़ेंगु र पशुहरुमा लाग्ने लम्पी स्किनबाट जुधिरहेका थियौं।

नेपाली समाज क्यान्सरग्रस्त भइरहेको छ। अर्कातिर मौसम परिवर्तन एउटा ठूलो वैश्विक चुनौती बनिरहेको छ। कतै अनावृष्टि, अति वृष्टि, बढ्दो तापक्रम र त्यसले निम्त्याएको डडेलो, बाढी(पहिरो जस्ता विनाश भइरहेका छन्।

अर्कातिर, रुस(युक्रेन युद्धले निम्त्याएको उर्जा र खाद्यान्न संकटले हामीलाई पाठ सिकाएको छ। पर निर्भरता कम गर्न सन्देश दिइरहेको छ। दुस्खको कुरा, नेपालको कृषिजन्य वस्तुको आयात विगत एक दशकमा १८० मिलियन डरबाट बढेर ९३८ मिलियन डलर पुगेको छ।

रासायनिक मलको प्रयोगले उत्पादनमा हुने बेफाइदा र माटोमा ल्याउने ह्रास धेरै छन्। साधारणतः उत्पादन बढाउन रासायनिक मलको प्रयोग गर्ने गरिएको देखिन्छ। रासायनिक मलको प्रयोगले माटो र उत्पादन हुने वस्तुमै नकारात्मक असर परिरहेको छ। देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहले प्राङ्गारिक मल बनाउने योजना ल्याउने र स्थानीय तहलाई क्रमशः ‘रासायनिक मल निषेधित क्षेत्र’ उद्घोष गर्न ढिला गर्नुहुँदैन ।

प्राङ्गारिक मलको प्रयोगले माटोमा ल्याउने दिगोपनको बारेमा थुप्रै अध्ययन भएका छन्। प्राङ्गारिक मलको प्रयोगले उत्पादन बढ्छ। माटोमा अर्गानिक तत्व छैन भने जतिसुकै मल९पानी हाले पनि त्यसले कुनै काम गर्दैन। त्यसैले तरकारी फलफूलमा मुलुकमै उत्पादित प्राङ्गारिक मलले राम्रो काम गरेको छ।

यो अभियानलाई अनिवार्य गरौं। अन्य वर्षे बालीमा अनुदानले मूल्य लागत घटाउनेछ। नेपाललाई प्राङ्गारिक मलमा आत्मनिर्भर घोषणा गरौं यसको पुग्दो उत्पादन छ। बाहिरी रासायनिक मलको आयातमा अंकुस लगाऔं। रासायनिक र प्राङ्गारिक मिश्रित खेतीले उत्पादन बढ्नेछ। माटोको स्वास्थ्य सुधार हुनासाथ रासायनिक मल कम लाग्ने छ। ५र७ वर्ष न्यूनतम ६० प्रतिशत अनिवार्य अनुदान राखौं, बाह्रै महिना किसानले व्यापक प्रयोग गर्ने छन्।

गुरस्तरको सबालमा प्रमाणित र प्रमाणितबिनाका भिन्न वर्गीकरण गरेर माग्ने न्यूनतम ४० र बढी मा ६० रुपैयाँ प्रतिकेजी भाडा बाहेक गर्न सकिन्छ। सहकारीले मुलुकमा उत्पादित प्राङ्गारिक मल रासायनिक मलको तुलनामा अनिवार्य ३० प्रतिशत वितरण गर्नैपर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न ढिला गर्नुहुँदैन। रासायनिक मल गैरकृषिमा वितरणमा कडाइ गरौं। यस्तो व्यवस्था नेपालको कृषि नीति र प्राङ्गारिक मल सम्बन्धी कार्य नीतिमा लागु गर्न सके ५/१० वर्षभित्र रासायनिक मल २०र३० प्रतिशत प्रयोग घट्ने छ।

देशबाट कृषि आयात, रासायनिक मलमा दिँदै आएको सब्सिडी कम गर्दै प्राङ्गारिक मल उत्पादकहरुलाई प्रेरणा र प्रोत्साहन गर्नु अनिवार्य शर्त बनोस्। देशले प्राङ्गारिक मललाई माया गर्ने र जनतालाई विशाक्त खाद्यान्नबाट जोगाउने अभियानको नेतृत्व गर्नु आवश्यक छ ।

निष्कर्ष :

ब्रिटिस किसानहरू देशको खाद्य सुरक्षाका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्, तर उनीहरूको संघर्ष दिनानुदिन बढ्दैछ। लन्डनमा भएका पछिल्ला आन्दोलन किसानमा बढ्दो असन्तोषको संकेत हुन्। यदि सरकारले किसानलाई उचित पारिश्रमिक, न्यून कर र बजार सुरक्षाको व्यवस्था नगर्ने हो भने, यूकेको कृषि क्षेत्र गम्भीर संकटमा पर्नेछ ।

यसैगरी, नेपालमा पनि किसानले कठिनाइ झेलिरहेका छन्। युरोपेली देशहरूले अपनाएका नीतिहरूबाट पाठ सिकेर नेपाल सरकारले आफ्ना किसानहरूलाई आवश्यक सहयोग पुर्‍याउनुपर्छ। किसानलाई संरक्षण गर्न नसक्ने हो भने, देशको खाद्य प्रणाली अस्थिर हुने सम्भावना उच्च छ।

नेपालका किसानहरु पनि आजित भएर कहिले सडकमा दूध पोख्छन्, कहिले टिप्न ठिक्क परेको बन्दाकोभी जोत्छन्। उखु किसानहरु माइतीघरमा आएर रुन्छन्, उखुको पैसा नपाएर। किसानका यस्ता वैश्विक समस्याको स्थायी समाधान खोजिनुपर्छ ।