‘सहर खायो खुद्रे भोटर आयोजनाले’

नेपालमा संघीयताआइसकेपछि ७ सय ५३ वटा स्थानीय सरकार र ७ प्रदेश पनि थपिए । नेपालको संविधान २०७२ ले अनुसूची ५, ६ र ८ मा तीनै तहका सरकारको क्षेत्राधिकार छुट्याएको छ । संविधानले छुट्याए पनि कतिपय विषयवस्तु तीन तहकै सरकारको साझा विषयवस्तुका रूपमा आएका छन् ।

नगर धेरै मान्छे बस्ने ठूलो घर हो । मानव बसोबास विकाससँगै यातायात, विद्युत, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सुविधा आवश्यक हुन्छ । त्यतिमात्र होइन, मानव सिर्जित फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । त्यसकारण अरू पूर्वाधार विकास गरे जस्तो नगर विकास हुँदैन ।

नगर विकासका लागि एकीकृत विकास आवश्यक हुन्छ । एकीकृत रूपमा नगर विकास नगरी हेर्नलायक नगर बन्दै बन्दैन । हाम्रो छिमेकी भारतकै उदाहरण हेर्न सकिन्छ । त्यहाँको पुरानो र नयाँदिल्लीमा धेरै फरक छ । पुरानो दिल्ली भनेको बसोबास बढ्दै जाँदा आफसेआफ नगर बन्यो ।

त्यहाँको सहरी जीवन नै फरक छ । तर, नयाँदिल्ली भने नगर विकासको योजना सहित विकास भयो । त्यसमा खानेपानी, बिजुली, पानी, फोहोरमैला व्यवस्थापन, बोटबिरुवा, हरियाली, खेल्ने ठाउँ, अस्पताल, क्याम्पस, व्यापार क्षेत्र लगायत सबै कुराको एकीकृत विकास भएको छ । एउटा व्यवस्थित विकास भयो र अर्को अव्यवस्थित विकास भयो ।

स्थानीय सरकारले आफ्नो नगर कस्तो बनाउने भनेर परिकल्पना गर्न सक्छ । आफ्नो नगरको कुन–कुन क्षेत्रमा के–के विषय समावेश गर्ने, एकीकृत योजना कस्तो बनाउने भनेर स्थानीय सरकारले रूपरेखा कोर्न सक्छन् । साथै, उनीहरूसँग के बनाउने के नबनाउने भनेर एकीकृत सहर विकास गर्न योजना हुन आवश्यक छ । अनि, त्यही योजनाभित्र बसेर मात्रै उनीहरू अघि बढ्न सक्छन् ।

एकीकृत सहर विकास योजना नभई नगर विकास हुन सक्दैन र त्यो विषयमा नगरपालिकाहरू सचेत हुनुपर्छ । हरेक ५ वर्षमा स्थानीय सरकारको नेतृत्व फेरिने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यही अनुसार परिवर्तन हुने मेयरहरूले अघिल्लो कार्यकालमा भएका काम सुधार्नुपर्ने रहेछ भने सुधार गर्दै जानुपर्छ ।

योजना बनिसकेपछि बल्ल लगानीको कुरा आउँछ । बाटो, फोहोरमैला, ढल, दिसाजन्य लेदो पदार्थ व्यवस्थापन, कृषि बजार, नदीनाला सरसफाइ लगायत यावत विषयमा लगानी आवश्यक हुन्छ । त्यो कहाँबाट ल्याउने स्थानीय तहलाई लगानीको विषय चुनौतीपूर्ण नै हुन्छ ।

एकीकृत योजना बनाएर आम्दानीप्राप्त हुने खालका काम गर्नुपर्‍यो भने नगर विकास कोषले सहयोग गर्छ । ठूला सडक पूर्वाधार बनाउनु छ भने संघीय सरकारसँग माग गर्नुपर्ला । स–साना आन्तरिक सडक आफैंले बनाउन सकिएला ।

यी सबै कुरा व्यवस्थापन गर्न कसको सहयोग लिने, नेपालमा उपलब्ध स्रोत साधन प्रयोग गरेर आफ्नो नगर विकासका लागि कहाँबाट स्रोत जुटाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा नगर प्रमुखले खोजी गर्नुपर्छ । साथै, आफ्नो योजनाभन्दा बाहिर लगानी गर्न दिनु हुँदैन। जसले जसरी लगानी गरे पनि, जे बनाए पनि हुन्छ भन्दै लगानी गर्दै जाँदा हाम्रा नगरहरू अव्यवस्थित भएका हुन् । त्यसैले व्यवस्थित नगर विकासमा पहिलो जिम्मेवार स्थानीय सरकार नै हुन्छ ।

त्यसपछि एकीकृत विकास योजनाभित्र बसेर नगर निर्माण आवश्यकताका आधारमा स्थानीय सरकारले मागे बमोजिम पूर्वाधार विकास गर्न प्रदेश र संघ सरकारले भूमिका खेलिदिनुपर्छ । संघ र प्रदेश सरकारले आफ्नो सुरमा स्थानीय सरकारको आवश्यकता, चाहना ख्याल नगरी लगानी गर्नु हुँदैन ।

आफ्नो सुरमा लगानी गर्ने हो भने प्रतिफल पाउन सकिँदैन र फलस्वरूप अव्यवस्थित सहर निर्माण हुन्छन् । योजना र आवश्यकता नहेरी बजेट विनियोजन गर्दा सहर बनाउन नसकिएका उदाहरण हामीसँगै छन् ।

सरकारले अव्यवस्थित सहरीकरण रोकथामका लागि भन्दै आर्थिक वर्ष २०६७÷६८ को नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय गौरवको मध्यपहाडी लोकमार्गमा १० नयाँ सहर बनाउने घोषण गर्‍यो । त्यसयता राष्ट्रिय गौरवकै हुलाकी राजमार्गमा १० वटा तथा तराई एवं पहाडको बीच भित्री मधेसमा ५ नयाँ सहर थपिएका छन् । यसैबीच मध्यपहाडी लोकमार्गमा नयाँ सहर संख्या बढाएर १२ पुर्‍याइ देशभरि कुल २७ नयाँ सहर निर्माण घोषणा भएको छ ।

तर, बजेट विनियोजन र कामको अवस्था भने राजनीतिक स्वार्थमा भर पर्छ ।एउटा मन्त्रीको पालामा एउटा नगर, अर्को मन्त्री हुँदा अर्को नगरमा पैसा बढी विनियोजन हुन्छ । नयाँ सहर बनाउने दायित्व एउटा मन्त्रीको मात्रै होइन, सरकारकै हो ।

२०६७/६८ मा पहाडको जनसंख्या तराईमा झर्न नदिने भनेर नयाँ सहर घोषणा गरिएपछि ५ वर्षमा काम सम्पन्न गर्न सकेको भए मध्यपहाडी राजमार्गले उत्पादन र रोजगारीमा नयाँ आयाम थप्ने थियो । अहिलेसम्म लगानीका लागि स्थानीय र प्रदेश सरकारको एउटै स्रोत संघीय सरकार हो ।

अनि, त्यही संघ सरकारले नगर विकास प्राथमिकीकरणमा भूमिका खेल्न सकेन भने हाम्रा नगरहरू कहिल्यै पनि व्यवस्थित बन्दैनन् ।विडम्बना भन्नुपर्छ कुनै पनि नगरले एकीकृत विकास योजनामा आधारित भएर योजना मागेका पनि छैनन् ।

संघ र प्रदेश सरकारले पनि लगानी गर्ने बेला प्रस्तावकसँग योजनाविनाको आयोजनामा लगानी गर्दैनौं भनेको देखिँदैन । १२ पुस २०८० को मन्त्रिपरिषद् बठकले ‘आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड, २०८०’ स्वीकृत गरेको छ ।

मापदण्डको पहिलो परिच्छेदमै ३ करोड लागत अनुमान भन्दा कमका आयोजना संघ र १ करोड रुपैयाँभन्दा थोरै लागत अनुमान भएका आयोजनामा प्रदेशले बजेट विनियोजन नगर्ने उल्लेख छ । तर, अफैंले बनाएको मापदण्ड लत्याएर सरकारले चालु आव २०८१/८२ को बजेट बनाउँदा १ लाख लागतका खुद्रे आयोजनामा पनि रकम छुट्याएको छ । अहिलेको बजेट निर्माणको विधि, प्रक्रिया र स्रोत विनियोजन हेर्दा आन्तरिक ऋण लिएर गरेको विकासको औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन र नगरहरू पनि बन्न सक्दैनन् ।

सोचेको जस्तो नगरहरू विकास नहुनुमा हामी योजना बनाउँदा, बजेट विनियोजन गर्दा र कार्यान्वयमा चुकिरहेका छौं । हाम्रो बजेट व्यवस्थित नगर निर्माणतिर गएको छैन । भविष्यमा यसको नकारात्मक प्रभाव बढी हुन्छ । ठूला प्राकृतिक प्रकोप हुँदा मानवीय क्षति बेहोर्नुपर्ने हुन सक्छ ।

यसरी नै बस्ती विकास हुँदै जाने हो भने विकासका पूर्वाधार बिजुली, पानी, फोहोरमैला व्यवस्थापन थप चुनौतीपूर्ण हुन्छ । घरबाट निस्किएको फोहोर व्यवस्थापन गर्नतिर लागेका छैनौं । अनि बागमती, विष्णुमती दुर्घन्धित भयो भनिरहेका छौं । यो सहर नबन्दा, मान्छे नबस्दायी नदीहरू गन्हाएका थिए र ? बागमती, विष्णुमतीमा पौडी खेलेका मानिस अहिले पनि भेटिन्छन् । मानवजन्य क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न नसक्दाको परिणाम अहिले देखिँदै छ ।त्यसको नियन्त्रण गर्नु भनेको समस्या समाधान गर्नु हो । समस्या समाधान हुने पूर्वाधार नबनाइ हामीले बसोबासयोग्य नगर बनाउन सक्दैनौं ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको १६औं पञ्च वर्षीय योजना बमोजिमका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजना र बहुराष्ट्रिय विकास बैंकको सहयोगमा सञ्चालित आयोजनामा विनियोजन गरिने बजेटले मात्र राष्ट्र निर्माण एवं सहर निर्माणलार्य दिशानिर्देश गरेको देखिन्छ । यसको उदारहणका रूपमा विभिन्न जलविद्युत् आयोजना, सिँचाइ आयोजना, राष्ट्रिय राजमार्ग, राष्ट्रिय एवं अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल, इटहरी, विराटनगर, जनकपुर, वीरगञ्ज, पोखरा, भरतपुर, बुटवल, भैरहवा, नेपालगञ्ज र धनगढी सहर लिन सकिन्छ ।

संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट, प्रदेश सरकारका नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट र स्थानीय सरकारका नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट मूल्यांकन गरेर हेर्दा बजेटमा समावेश गरिने आधारभूत विकाससँग सम्बन्धित खुद्रे भोटर आयोजनामा (नेताहरूले भोट जम्मा गर्ने आयोजना वा भोटर खुसी पार्ने आयोजना) गरिएको राज्यको लगानी र विकासले सहरहरू थप अव्यवस्थित हुँदै गएका छन् ।

अहिले सार्वजनिक निकायले गरेका लगानी पूर्वाधारमा आधारित भयो । यो सहर बनाउने भनेर गरेको लगानी नै होइन । यस्तो हुनुका कारण हामी व्यस्थित लगानीको बाटोमा छिरेका छैनौं । राज्यले सहरी विकासको बाटो अंगिकार गरेको छैन, गलत बाटो हिँडेर कहाँ सहर विकास हुन्छ र ? प्रशासनिक नेतृत्वले यो विषयलाई महसुस गरे पनि कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैन ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमा लेखिने सहरी विकासका राम्रा नारा एवं भोटर आयोजनाले सहरहरू बसोबासयोग्य नभई कंक्रिटको जंगलमात्र बन्ने भएकाले सहर निर्माणमा गरिने लगानीलाई एकीकृत विकासको अवधारणामा व्यवस्थित गर्न आवश्यक भएकाले ‘राष्ट्रिय सहरी नीति २०८१’ बमोजिम सहरी विकास ऐन ल्याई व्यवस्थित सहर निर्माण गरौं ।