आर्थिक परिवर्तनको हौवा

राजनीतिक परिवर्तनपछि मुलुक आर्थिक परिवर्तनको बाटोमा प्रवेश गर्यो भन्ने जुन भाष्य निर्माण गरियो, संरचनागत सुधार नभएका कारण त्यसमा विमति राख्ने प्रशस्त आधार छन् । राजनीतिक संक्रमणपछि सामाजिक परिवर्तनको जगमा आर्थिक परिवर्तनतर्फ जानुपर्नेमा सामाजिक परिवर्तनलाई गोलमटोल रूपमा लिएको वा त्यसको अवमूल्यन गरेको प्रतित हुन्छ, जसका कारण आर्थिक परिवर्तनको जग निकै कमजोर भएको छ ।

प्राज्ञिक अध्यनले संक्रमण व्यवस्थापनमा दुई मूलभूत सिद्धान्त हुन्छन् भन्ने देखाउँछ । एउटा ‘बिग ब्यांग’ दृष्टिकोण, जसले भन्छ- परिवर्तनका लागि गति सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले सबै किसिमका परिवर्तन एकैसाथ अगाडि बढाउनुपर्छ र राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न र अपरिवर्तनीय बनाउन सबै सुधारका प्रयास द्रुत गतिमा अगाडि बढाउनुपर्छ ।

त्यसको विपरीत अर्को सिद्धान्तले क्रमबद्ध सुधारलाई जोड दिएको हुन्छ, जसका अनुसार आर्थिक परिवर्तनका आधार तयार नगरी अघि बढ्दा राजनीतिक परिवर्तन पनि दिगो हुँदैन । पहिलो सिद्धान्तका विश्वव्यापी असफलताहरुबाट सिक्न सकेको देखिंदैन ।

आर्थिक परिवर्तनका आधारहरु- शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, कानुनी शासन, पारदर्शी र जवाफदेही नीति निर्माण अनि कार्यान्वयनमा आवश्यक गृहकार्य नगर्दा अहिले नेपालको आर्थिक परिवर्तनको नारा फगत दिवास्वप्नमा बनेको छ । ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको’ नारा कर्णप्रिय रोमाञ्चकतामा सीमित भएको छ ।

उदाहरणका लागि, संघीयतालाई नै हेरौँ । केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीलाई भत्काउँदै विकेन्द्रीकृत राज्य प्रणालीको अवाधरणा अनुरुप हामीले संघीय शासन प्रणाली त संविधानमा लिपिबद्ध गर्यौं, तर त्यसको विभिन्न विचारधारा र प्राथमिकताका आधारमा बनेका सत्ताका गठजोडहरुले संघीयता कार्यान्वयनमा उदासिनता देखाए । त्यसको परिणामस्वरुप आज संघीय साशन प्रणाली नै मरणासन्न अवस्थामा पुगेको छ।

संघीयताको महत्व कार्यान्वयन र नतिजामार्फत न्यायोचित बनाउनुपर्नेमा राजनीतिक र प्रशासनिक शासनहरु अझै पनि केन्द्रीकृत मानसिकतामा रमाएका कारण यसप्रतिको जनविश्वास करिब-करिब उठिसकेको छ । राजनीतिकर्मीको केन्द्रीकृत मानसिकताले निम्त्याएको समस्याको भार र दोष संघीयताजस्तो उच्चतम समावेशी व्यवस्थाले बोकिरहनुपरेको दुखद यथार्थ हामीमाझ छ ।

घोडालाई मोटो जन्जिरले बाँध्ने अनि दौडिन सकेन भन्ने ? स्थानीय स्रोत-साधनको अधिकतम उपयोग र विकासको स्थानीय मोडल स्थापित गर्दै आर्थिक समृद्धितर्फ लम्किन सक्ने सम्भावनालाई दुत्कारेर कसरी आर्थिक विकास होला र ?

आर्थिक विकासको अर्को स्तम्भ शिक्षालाई नै हेरौँ। राजनीतिक परिवर्तनले निर्दिष्ट गरेको शिक्षा क्षेत्रमा हामी अझै पनि प्रतिगमनकारी कदम चाल्न खुट्टा उचालिरहेका छौँ । राजनीतिक परिवर्तनपछिका १९ वर्ष र संविधान सभाबाट संविधान निर्माणपछिका १० वर्षमा हामीले शिक्षामा कस्तो नीति अख्तियार गर्यौं ?

विकासको जग शिक्षालाई समाजसँग, हाम्रो आर्थिक क्षेत्रसँग जोड्न, हाम्रो स्रोत-साधनसँग तादम्य मिलाउन कस्तो रणनीति लियौँ ? क्याम्पसमा कम विद्यार्थी भाषा कक्षामा बढी हुनुले हाम्रो समग्र शिक्षा नीतिलाई कुरीकुरी गरिरहेको छ ।

सार्वजनिक सेवाका विषय केलाउँ । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय होस् वा कर कार्यालय, विश्वविद्यालयमा केही सामान्य त्रुटि सच्च्याउन होस्, पेन्सन पट्टा बनाउने सामान्य काम किन नहोस् सहज र पारदर्शी हिसाबले काम हुन्छ भन्नेमा आम-मानिसको विश्वास करिब उठिनै सकेको छ ।

कर्मचारीतन्त्रमा नयाँनयाँ अनुहार र युवाहरु आउँदा पनि सार्वजनिक सेवाप्रति मानिसको विश्वास किन नबढेको होला ? अझ प्रविधिले धेरै कुरा सहज बनाएको पनि छ तै पनि सरकारी काममा ढुक्क हुने अवस्था किन बनेको छैन ?

के यो सबै व्यवस्थाको दोष हो ? कि व्यवस्थालाई समृद्ध बनाउने अभिभारा बोकेकाहरुको ? एउटा कुरा प्रष्ट छ । व्यवस्था बलियो नहुँदा व्यवस्थामा हालिमुहाली गरिरहेकाहरुलाई फाइदा छ ।

उदाहरणका लागि, सरुवा-बढुवाका लागि कसैलाई भन्नुपर्ने अवस्था रहँदा उसले त्यसबाट प्रतक्ष्य/अप्रतक्ष्य राजनीतिक लाभ लिइरहेको हुन्छ । भन्न जाने मान्छेलाई पनि उसले गरिदिएको भन्ने हुन्छ, जसले ऊप्रति निष्ठा अझै बढाउँछ अनि भोटमार्फत अभिव्यक्त हुन्छ । राजनीतिकर्मीले मैले गर्दा यति बजेट पर्यो, गाउँमा पुल बन्यो, अस्पताल बन्यो, यति जनालाई प्रहरीमा भर्ना गरें भनेर गर्ने प्रचार यसको ज्वलन्त उदाहरण हुन् ।

व्यवस्था बलियो भएको भए के हुन्थ्यो होला ? के हाम्रो राजनीति यसरी नै चल्थ्यो वा राजनीतिमा प्याराडाइम सिफ्ट हुन्थ्यो ? कुरा यति सपाट भए पनि व्यवस्था बलियो किन नभएको होला ? पारदर्शी वा जवाफदेही ढङ्गले राजनीति र प्रशासन किन नचलेको होला ? उत्तर फेरि पनि सामाजिक परिवर्तनलाई गरिएको अवमूल्यन र प्रणालीगत उदासिनतामै छ ।

आखिरमा राजनीतिक परिवर्तनले शक्तिको हस्तान्तरण र पृथकीकरण मात्र गर्ने हो, त्यसलाई स्थापित गर्ने मुख्य आधार भनेको सामाजिक परिवर्तन मात्र हो, जसले मानिसलाई आफ्नो अधिकार र कर्तव्यमा सुसूचित गर्छ र कानुनी राज्यको कार्यान्वयनमार्फत व्यवस्थालाई बलियो बनाउँछ । सामाजिक परिवर्तनलाई नजरअन्दाज गर्दै आर्थिक परिवर्तनको सुगारटाइ मात्र गर्नाले हामी अझै पनि संक्रमणको अवस्थामा, अलमलको अवस्थामा र अविश्वासको अवस्थामा रहेको हो ।

क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कलेका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक जेराड रोल्यानडको तर्क यो विषयमा सान्दर्भिक छ । संक्रमणको राजनीतिक अर्थशास्त्र नामक सन् २००२ मा प्रकाशित लेखमा उनी तर्क गर्छन्, ‘यदि परिवर्तन र त्यसले ल्याउने नतिजाप्रति समष्टिगत अनिश्चितता कायम छ भने परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नेहरु नै यसप्रति नकारात्मक बन्छन् ।’

संरचनात्मक सुधारमा राजनीतिकर्मीको सामूहिक उदासिनताले हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व पनि शक्ति सन्तुलनमा हुनसक्ने परिवर्तनप्रति र आफ्नो राजनीतिक भविष्यप्रति अनिश्चित भएको भएर प्रणालीगत सुधार गर्न डराएको हो कि भन्ने प्रश्न पनि स्थापित भएको छ ।

सामाजिक परिवर्तनलाई स्थापित नगरी आर्थिक परिवर्तनमा अघि बढ्दा के भएको छ भन्ने विषयमा चर्चा गरौँ । नीति निर्माण पारदर्शी नभएकाले र सोप्रति नीति निर्माणकर्ता जवाफदेही नभएकाले स्वार्थ समूह हावी भएका छन् ।

सार्वजनिक निर्माण र ठेक्का-पट्टा मिलेमतोमा हुन्छ भन्दा कसैले दह्रोसँग खण्डन गर्नसक्ने अवस्था छैन । नियामक निकायका नियुक्तिहरु राज्य र राजनीतिको मातहतबाट फुस्किसकेका छन्, यसका नाङ्गो प्रहसन धेरै देखिन थालेका छन् ।

सामाजिक परिवर्तनको जग कमजोर हुँदा स्वघोषित आर्थिक परिवर्तनले अपेक्षित नतिजा दिन सक्दैन । यसको ज्वलन्त उदाहरणका रुपमा नेपालको कृषि क्षेत्रलाई लिन सकिन्छ । सरकारले किसानलाई वित्तीय पहुँच बढाउने भनेर सहुलियत ऋणको नीति लियो । तर किसानहरु त्यो ऋणको सुविधा उपयोग गर्न तयार थिएनन् । व्यावसायिक साक्षारता कम थियो, राज्यको निकाय र संयन्त्रहरुमा भुइँ किसानहरुको पहुँच कम थियो ।

हेर्दा किसानको आर्थिक सुधार गर्ने नीति थियो तर त्यसको उपभोग धेरै कसले गरे भन्ने जग-जाहेर छ । उत्पादनको अवस्था, बजारको अवस्था र मिटरब्याजको चंगुलमा परेको तथ्यले त्यो नीतिलाई गिज्याइरहेको छ। भन्नलाई आर्थिक सुधारको नीति भन्यौं तर जसको लागि भनेको हो, उनीहरुलाई यसको उपभोग गर्न तयार नै गरेनौँ । उल्टो धेरै पुँजी अनुत्पादक क्षेत्रमा सीमित व्यक्तिमाझ थुप्रियो । आज त्यस्तो ऋण चालु अवस्थामा नरहेकाले पनि त्यसको असफलतालाई छर्लंग पारेको छ ।

सरकारले लिएको निर्यात प्रवर्द्धन नीति, रुग्ण उद्योग सञ्चालन नीति, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन नीति आदि आर्थिक सुधारका नीतिहरुको खराब नतिजाले हाम्रो हतास मानसिकता, अपारदर्शी वा नीतिगत कच्चापनतर्फ नै इंगित गर्छ । आधारहरु तयार नगरी कार्यन्वयनमा लगिएका धेरै नीतिहरु आखिर हाम्रो समग्र अर्थ-प्रणालीका लागि प्रत्युत्पादक भएका छन् ।

सामाजिक परिवर्तनलाई छलेर गरिएका आर्थिक प्रयासहरुको अर्को नाङ्गो स्वरूप भ्रष्टाचारले पाएको सामाजिक स्वीकार्यता हो, पुँजीमा सीमित पहुँच हो, राजनीतिक आडमा कानुनी राज्यलाई गलहत्याउन सक्छु भन्ने सीमित व्यक्तिहरुको घमण्ड हो ।

अन्त्यमा,

सामाजिक परिवर्तन हुँदै नभएको भन्न खोजिएको होइन । माओवादीले सञ्चालन गरेको जनयुद्धको जगमा सामाजिक रूपान्तरणका धेरै मुद्दा स्थापित भएका छन्, अधिकार प्राप्तिमा उल्लेख्य प्रगति पनि भएको छ । तर सामाजिक अवस्था परिपक्क भएर अब आर्थिक विकासमा लागौं भन्ने अवस्था निर्माण भएको छैन ।

आर्थिक परिवर्तनका लागि ढिलो भइसकेको सत्य हो । तर हतारमा गरिएका अपूर्ण सुधारहरुले दीर्घकालीन फाइदा दिन सक्दैनन् । राजनीतिकपछि सामाजिक अनि त्यसको जगमा आर्थिक परिवर्तन हुन्छ भन्ने राजनीतिक अर्थशास्त्रको आधारभूत नियम बांगिँदैन ।

जबसम्म व्यवस्था बलियो हुँदैन, हरेक नागरिकले नीति-नियमको अपनत्व लिने अवस्था बन्दैन । कानुनी शासन स्थापित हुँदैन । सामाजिक भाष्य र राजनीतिप्रतिको विश्वास बलियो हुँदैन । परिवर्तनका प्रयास फगत आशावादी प्रयोग मात्र हुनेछन् ।