कार्यालयहरूबाट हुने योजनाको चिठी बाँड्दै मधेशका पूर्वाधारमन्त्री, कमिसनमा बेचेको आशंका

२३ फागुन, जनकपुरधाम । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि पूर्वाधार विकास कार्यालय बारामा जम्मा १ सय ८६ योजना छन् । तीमध्ये २३ योजना बहुवर्षीय हुन् ।

तीबाहेक मन्त्रालयले पठाएको सूचीका आधारमा ११ प्रदेश सांसदलाई डेढदेखि ४ करोडसम्मका १ सय योजनाको चिठी वितरण गरिएको पूर्वाधार कार्यालय बाराका निमित्त प्रमुख राजेन्द्र साहले बताए ।

उनका अनुसार बाँकी योजनाको चिठी दर्ता चलानी गरेर भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।

‘मन्त्रालयबाट आएको निर्देशन अनुसार नै सय वटा योजनाको चिठी माननीयजीहरूलाई वितरण गर्यौंं । बुहवर्षीय १६ वटा बाहेकका योजनाको चिठी मन्त्रालय पठायौं,’ निमित प्रमुख साहले भने ।

यस्तै पूर्वाधार विकास कार्यालय धनुषामा जम्मा २ सय ७२ योजना छन् । जसमा ८० योजनाको चिठी प्रदेश सांसदलाई वितरण गरिएको कार्यालयका निमित प्रमुख रामकिशोर साह बताउँछन् ।

कार्यालय स्रोतका अनुसार बाँकी योजनाको चिठी मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार धेरै उतै पठाइएको छ भने केही मन्त्रीको सचिवालयका कर्मचारीले बुझेका छन् ।

निमित प्रमुख साह अन्य योजनाका हकमा मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार नै वितरण भएको बताउँछन् । तर, सबै चिठी वडा कार्यालयमा जाने उनको भनाइ छ ।

‘मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार नै योजना वितरण गरेका छौं,’ उनले भने । २० फागुनसम्म प्रदेश सांसदलाई वितरण गरिएको ७८ योजनाको दर्ता चलानी कार्यालयको तथ्यांकमा छ । मन्त्रालयले आफू अनुकूल वितरण गर्ने योजनाको छुट्टै दर्ता चलानी रजिस्टर अलग्गै खडा गरेको हुन सक्ने कर्मचारी बताउँछन् ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय बारा र धनुषाभन्दा भिन्न मधेश प्रदेशका अन्य जिल्लाको अवस्था छैन । प्रदेश सांसदलाई वितरण गर्ने योजना बाहेकका योजनाको चिठी मन्त्रीको हातमा पुग्छ अथवा मन्त्रीले भने अनुसार व्यक्तिलाई वितरण गर्ने गरिएको कार्यालयहरूकै भनाइबाट पुष्टि हुन्छ ।

कानुन विपरीत पूर्वाधार कार्यालयबाट योजनाको चिठी भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सरोजकुमार यादवले लगेको, अनधिकृत रूपमा बिक्री वितरण भएको भन्दै पूर्वाधार विकास कार्यालय महोत्तरीमा बुधबार वडाध्यक्षहरूले तालाबन्दी नै गरेका छन् ।

त्यसको अघिल्लो दिन मंगलबार उनीहरूले महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लालबाबु कवारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।

पूर्वाधार विकासमन्त्री यादवको गृह जिल्ला महोत्तरी रहेका कारण यहाँ सबैभन्दा बढी ४ सय ३६ योजना रहेको छ । त्यसमध्ये धेरै योजना उनको क्षेत्र महोत्तरी क्षेत्र नम्बर ४ (क) मा छ ।

पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख राजेशलाल कर्ण मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार नै योजनाको चिठी वितरण भएको बताउँछन् । तर, उनले मन्त्रीले नै सबै योजनाको चिठी एकमुष्ट लगेको बयान वडाध्यक्ष समक्ष प्रजिअ कवारीलाई दिएको महोत्तरीको रामगोपालपुर नगरपालिका–८ का वडाध्यक्ष रामपदार्थ मण्डलले बताए । उनले सोही कारण पूर्वाधार कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको बताए ।

‘मन्त्रीले एकमुष्ट योजनाको चिठी पूर्वाधार कार्यालयबाट लगेका छन् । डीजी साबले नै त्यो कुरा हाम्रो उपस्थितिमा सीडीओ समक्ष स्वीकार्नु भएको छ,’ वडाध्यक्ष मण्डलले भने, ‘चिठी त सिस्टम अनुसार पूर्वाधार कार्यालयबाट वडा कार्यालयमा सिधै पठाउनुपर्ने हो । मन्त्रालयले चिठी लग्नु त कानुन विपरीत हो । मन्त्रालयमा लगेर कमिसनमा विक्री वितरण हुन्छ । त्यसकारण तालाबन्दी गरेका हौं ।’

कानुनतः कार्यालयबाट योजनाको चिठी कार्यान्वयनका लागि सोझै वडा कार्यालय वा स्थानीय तहमा पुग्नुपर्ने हो । वडा कार्यालयले चिठी अनुसार उपभोक्ता समिति गठनका लागि खुला भेला डाक्न सात दिन पूर्व सार्वजनिक सूचना आह्वान गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०८० मा वडा कार्यालयले त्यसरी पूर्वसूचना जारी गरी आयोजना स्थलमा भेला डाकेर समावेशी सिद्धान्तका आधारमा ७ देखि ११ सदस्यीय समिति गठन गर्नुपर्छ । र, त्यस उपभोक्ता समितिले योजना कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था छ । यसपालि सरकारले विगत वर्षकै उपभोक्ता समिति गठन परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०८० अनुसार गर्ने कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा चालु आव सबैभन्दा बढी १४ अर्ब बढी बजेट छ । विगतमा पूर्वाधार कार्यालयबाट मन्त्रालयको निर्देशन वा कार्यालयले स्वेच्छिक रूपमा योजनाको चिठी वितरण गर्ने अभ्यास थियो । तर, यो वर्ष पहिलो पटक कार्यालयहरूबाट योजनाको चिठी मन्त्रालयमा ल्याएर मन्त्री र तिनको सचिवालयले वितरण गर्ने गरेको खुलेको हो ।

मन्त्रालयका निमित्त सचिव सञ्जयकुमार साहले कार्यालयबाट मन्त्रालयमा चिठी आएर वितरण भइरहेको बारे अनभिज्ञता प्रकट गरे ।

‘मन्त्रालयमा योजनाको चिठी आउने र वितरण हुने विषयमा मलाई केही जानकारी छैन । कमिसनमा योजना बिक्रीको हल्ला सुनिरहेको छु । त्यस हल्लामा केही भ्रम र सत्यता दुवै हुन सक्छ,’ उनले भने ।

उनले औपचारिक रूपमा टेन्डर प्रक्रियाबाटै योजनाको काम भए योजना बिक्रीको हल्लाले भइरहेको मधेश बदनामीबाट बच्न सकिने बताए । निमित सचिव साहको अनभिज्ञताले मन्त्री र उनका सचिवालयबाट योजनाको चिठी जिल्लाबाट तानेर वितरण भइरहेको भन्ने बुझ्न कठिन छैन ।

पूर्वाधार विकासमन्त्री यादवले केही महत्त्वपूर्ण योजनाको चिठीमात्र मन्त्रालय आएको हुन सक्ने स्वीकारे ।

‘केही भवन लगायत महत्त्वपूर्ण योजनाको दायाँबायाँ नहोस् भनेर, संवेदनशील रहेकाले यहाँ आएको हुन सक्छ । केही सामुदायिक भवन । जस्तो कि, मदन स्मृति भवन, मनमोहन स्मृति भवन । त्यो संस्थागत हिसाबले सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिनुपर्छ,’ उनले दाबी गर्दै भने, ‘केही महत्त्वपूर्ण योजनाका चिठीबाहेक यहाँ आएको छैन । यहाँबाट कसरी चिठी वितरण गर्ने ? त्यसको त इन्ट्री गर्नुपर्छ, रिसिभ गर्नुपर्छ । दर्ता चलानी गर्नुपर्छ ।

मन्त्रालयबाट योजना वितरण कमिसनको मलजल

विगतमा कार्यालयबाटै योजनाको चिठी वितरण हुँदा कमिसनमा बिक्री वितरण हुने चर्चा थियो । यसपालि मन्त्रालयमा तानेर चिठी वितरण भइरहेको घटनाले कमिसनमा योजना बिक्री वितरण भइरहेको कुरालाई मलजल गरेको छ ।

मन्त्री र उनका सचिवालयका मानिसले नै ७ देखि २५ प्रतिशतसम्म कमिसनमा योजनाको चिठी वितरण गर्ने गरेको व्यापक चर्चा छ । चिठी बुझेका एक व्यक्तिले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने, ‘२५ लाखको योजनाको चिठी १२ प्रतिशत कमिसनमा किनेको हुँ । २० प्रतिशत माग्दै थिए ।’

विगतमा उपभोक्ता समितिबाट काम गराउँदा योजना कमिसनमा बिक्री वितरण हुने र यसले बदनामी भइरहेको भन्दै २५ जेठमा मुख्यमन्त्री बनेका मुख्यमन्त्री सिंहले खुला प्रतिस्पर्धाबाट काम गराउने नीति लिए ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता भरत साहले चालु आव बजेट वक्तव्यको १ सय ४७ नम्बर बुँदामा खुला प्रतिस्पर्धा मार्फत काम गराउने उल्लेख गरे ।

त्यसलाई सुरुमा कस्ने अडानमा थिए मुख्यमन्त्री सिंह । तर, समीकरण फेरिँदा सत्तासीन दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको दबाबमा उपभोक्ता समितिबाट काम गराउने बाटो खोल्न जनमत सरकार पछाडि हटे ।

बजेट वक्तव्यको १ सय ४७ नम्बर बुँदा संशोधन गराउन सत्ता गठबन्धनको सहमतिमा सदनबाट ६ माघमा संकल्प प्रस्ताव बुहमतबाट पारित भएको थियो । उपभोक्ताबाट काम गर्ने बाटो खुलेपछि चिठी गैरकानुनी रूपमा वितरण हुने क्रम चलेको छ ।

विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साह सरकार चोर बाटोबाट संकल्प प्रस्ताव पारित गरी योजना बिक्री गरिरहेको दाबी गर्छन् ।

‘विनियोजन ऐन र बजेट वक्तव्य संकल्प प्रस्तावबाट संशोधन हुँदैन । तर, सरकार चोरबाटोबाट संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर उपभोक्ता समितिका योजना खुलमखुला चियापसल, पान पसल, मन्त्रीको क्वाटरमा वितरण भइरहेको छ । भौतिक पूर्वाधार लगायत अन्यत्र मन्त्रीको रवैया यस्तै छ । यो निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो,’ उनले दाबी गरे ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल जसपा नेपालका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव पनि योजना गैरकानुनी तरिकाले बिक्री वितरण भइरहेको दाबी गर्छन् ।

‘मन्त्रीको पीए नै पैसा लिएर योजनाको चिठी दिइरहेका छन् । कार्यालयबाट वितरण हुनुपर्ने योजना मन्त्रालयमा ल्याएर वितरण गरिरहेका छन् । योजना बिक्री भइरहेको योभन्दा ठूलो प्रमाण के हुन्छ ?,’ नेता यादवले भने ।

नेता यादवको भनाइ अनुसार नै भन्ने हो भने मन्त्री यादवका सचिवालयकै एक कर्मचारीसँग कुरा भएको दाबी गरिएको एउटा ह्वाट्सएपको अपुष्ट स्क्रिनसट फेला परेको छ । जसमा ७.५ प्रतिशत कमिसन दिनुपर्ने भनेर बार्गेनिङ भएको छ । तर, आरोप लगाइएका कर्मचारीले भने उक्त ह्वाट्सएपका कुराकानी आफ्नो नरहेको दाबी गरेका छन् ।

यता, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री यादव योजना बिक्री वितरणको कुरामा कुनै सत्यता नरहेको दाबी गरे ।

‘कमिसनको हल्ला त पहिलेदेखि नै भइरहेको छ । योजनामा कमिसन खाएको कुनै टेप, कुनै रेकर्ड, मन्त्री, मन्त्रीको स्वकीय सचिवको प्रमाण देखाएपछि न पुष्टि हुन्छ,’ मन्त्री यादवले भने, ‘यस्तो तथ्यहीन विषयमा हामीलाई मलाई केही भन्नु छैन । चित्तबुझे राम्रो नबुझे नराम्रो ।’