तीन ‘न’ अर्थात् नेतृत्व, निर्णय र नीति निर्माणमा महिला

जहाँ शोषण हुन्छ, त्यहाँ संघर्ष हुन्छ, जहाँ दमन हुन्छ, त्यहाँ विद्रोह हुन्छ । इतिहास साक्षी छ- महिलाहरू ८ हजार वर्षदेखि उत्पीडन र शोषणको शिकार हुँदै आएका छन् । वर्ष संघर्षको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो हिंसा महिलामाथि भइरहेको छ । हरेक दिन एक अर्ब महिला कुनै न कुनै प्रकारको हिंसाबाट पीडित हुने गरेका छन् ।

महिला हिंसाको विरोध र लैंगिक समानताको लागि विश्व संघर्षमा होमिएको डेढ शताब्दी भइसकेछ । सन् १८५७ मा अमेरिकाको गार्मेन्ट कारखानामा काम गर्ने श्रमिक महिलाले निश्चित कार्य घण्टा, समान कामको लागि समान ज्याला, मातृशिशुको सुरक्षा र अधिकार, महिला मजदुरलाई ट्रेड युनियनको अधिकार लगायतका मागसहित गरेको प्रदर्शनले आन्दोलनको रूप लियो ।

त्यसको सम्झनामा सन् १९१० मा डेनमार्कको कोपेनहेगनमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय महिला सम्मेलनमा जर्मन समाजवादी महिला नेतृ क्लारा जेट्किनले महिला अधिकार र राजनीतिक समानताका लागि हरेक वर्ष विश्वभरका महिलाले मार्च ८ लाई महिला अधिकार आन्दोलन दिवस रूपमा मनाउन राखेको प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारित भयो । यस सम्मेलनमा १७ देशका सय जना समाजवादी महिला नेतृहरूको उपस्थिति थियो ।

यसरी मार्च ८ विश्वभरका श्रमिक महिलाले आफ्नो स्वतन्त्रता, समानता र उन्मुक्तिको प्रतीकको रूपमा मनाउन थालेको ६५ वर्षपछि संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९७५ मा अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका रूपमा मनाउने घोषणा गर्यो ।

नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस ८ मार्च पहिलोपटक २०१७ सालमा धनकुटाका शिक्षिकाले मनाउन थालेको इतिहास बोकेको यो दिवस २०३५/३६ को विद्यार्थी आन्दोलनपछि मात्र श्रमजीवी महिलाबीच मनाउन थालेको पाइन्छ । २०४७ सालमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएपश्चात् सरकारी तहबाट महिला दिवस मनाउन थालियो । २०५८ सालमा राष्ट्रिय महिला आयोग गठन भएपछि आयोगको तत्वावधानमा श्रमिक महिला दिवसको रूपमा मनाइयो ।

महिलाको अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत संघ/संस्थाहरू महिला दिवस मनाउँदै आइरहेका छिन् । यस्तै नेपालमा महिलाको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक समानताको नारा लिएर हरेक वर्ष सरकारी तथा गैरसरकारी तहबाट अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाउने परम्परा बसिसकेको छ ।

पछिल्ला दशकमा नेपालमा महिलाको सशक्तीकरण, सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरण तथा राजनीतिमा सहभागिताका लागि आ-आफ्नो क्षेत्रबाट हजारौं महिलाले अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको देखिन्छ । परिणामस्वरुप अहिले नेपालको महिलामा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र शैक्षिक परिवर्तन आइरहेको छ ।

२०७२ सालको संविधानले पुरुषसरह राजनीतिक सहभागिता, समान नागरिक पहिचान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा विशेष व्यवस्था, कामको समान अवसर र सेवा-सुविधामा समानता, मातृत्व संरक्षणसम्बन्धी सेवा विस्तार अधिकार, आमाको नाममा नागरिकता, पैतृक सम्पतिमा अधिकार, राज्यको प्रत्येक निकायमा समावेशिता, राष्ट्रपतिदेखि स्थानीय तहको कार्यकारी प्रमुख अध्यक्ष/उपाध्यक्षसम्म एउटा पदमा महिलाको अनिवार्यताले महिलालाई राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक दृष्टिले अधिकारयुक्त बनाएको छ । संविधानबाट पाएको अधिकारले महिलाको हरेक क्षेत्रमा पुग्न सक्ने बाटो खोलिदिएका छन् । परिणामस्वरुप महिला राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक आर्थिक र वैदेशक क्षेत्रमा समेत पुगेका छन् ।

महिलाको अधिकार क्षेत्रमा वर्चस्व र परिवर्तनले महिलाविरुद्ध हुँदै आएको विभेदपूर्ण व्यवहारमा कमी आएको छ । हिजो घाँस, दाउरा, चुल्हो-चौकामा सीमित महिलाको कार्य र अधिकार क्षेत्र फराकिलो भएको छ ।

विगतमा मधेशी समाजमा महिलालाई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कार्य बन्देजजस्तै थियो, यस्तो कार्य पुरुषको ठेका जस्तै थियो । तर अब समय बदलिएको छ । घुम्टोप्रथा, दाइजो र बोक्सी जस्तो कुरीति सहनका लागि मधेशी महिला तयार छैनन् । अहिले सामाजिक कार्य तथा राजनीतिक अभियानमा मधेशी महिलाको सहभागिता निर्णायक बन्न थालेको छ ।

पहिला गाउँघरमा मात्र होइन, शहरमै पनि कुनै कार्यक्रम हुँदा महिला सहभागिता जुटाउन गाह्रो हुन्थ्यो । आज महिला आफैं कार्यक्रम तय गर्ने, सञ्चालन गर्ने भएका छन् । अन्याय पर्दा आवाज उठाउने, अड्डा-अदालत पुग्ने, आफ्ना समस्याको सुनुवाइका लागि सडक र अदालत बाहिर अनसन-प्रदर्शन गर्ने आफ्ना लडार्इं लडनको लागि निधक्क भई लाग्ने भएका छन् ।

अहिले महिलाका आ-आफ्नै समूह छन् । महिला आफैं बैठक राख्छन् । योजना बनाउँछन् । कार्यान्वयको लागि कार्यालयमा धाउँछन् । विकासका कार्यमा पनि सक्रिय रहन्छन् । हिजोभन्दा आज जग्गा–जमिनको स्वामित्वसमेत महिलाको नाममा राख्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।

पछिल्लो जनगणनाअनुसार कुल ६६ लाख ६६ हजार ८३७ घरपरिवारमध्ये ३१.५५ प्रतिशतमा महिला सदस्यको नेतृत्व छ । महिला घरमूलीको संख्या पछिल्लो एक दशकमा ५.८२ प्रतिशतले बढेको छ । यस्तै महिला साक्षरता दर ५७.४ प्रतिशत पुगेको छ । महिलाको श्रमशक्तिमा सहभागिता दर २६.३ प्रतिशत, निजी क्षेत्रको नीति निर्माण तहमा महिलाको सहभागिता २९.६१ र सहकारी क्षेत्रमा ५१ प्रतिशत, रोजगारीमा ७०.३० प्रतिशत रहेको छ । नेपालको संघीय संसदमा महिलाको प्रतिनिधित्व ३३.५ प्रतिशत, प्रदेश संसदमा ३४.४ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४०.८ प्रतिशत रहेको छ ।

विश्व आर्थिक फोरमको विश्व लैंगिक अन्तर प्रतिवेदन २०२४ का अनुसार विश्व महिला राजनीतिक सशक्तीकरणको सूचीमा नेपाल ५१औं स्थानमा छ ।

महिलाका पक्षमा धेरै काम भएको छ, भइरहेकै छ । तर नेपाली महिलाका लागि अहिले पनि गर्व गर्नसक्ने अवस्था छैन । सबै कुरा राम्रो भयो भन्दै हात बाँधेर बस्ने अवस्था अझै छैन । अहिले पनि नेपाली महिलाको लागि संघर्ष र चुनौतीको कठिन बाटो छ ।

नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४८० छ, जसमा पुरुष जनसंख्या १ करोड ४२ लाख ९ हजार ३ सय ११ रहेको भने महिलाको जनसंख्या १ करोड ४९ लाख १ हजार १ सय ६९ रहेको छ ।

देशमा आधाभन्दा बढी जनसंख्या भएका महिलामध्ये कति प्रतिशत सक्षम छन् ? जनसंख्याको अनुपातअनुसार महिलाको प्रगति भएको छ कि छैन ? त्यो माथि दिइएको संक्षिप्त जानकारीबाट स्पष्ट हुन्छ । संवैधानिक रूपमा नै महिलालाई समान हैसियतको नागरिकका रूपमा स्वीकार गरिएको छैन, व्यवहारका कुरा त परै छ । पुरुषको सहाराविना एउटी आमाले आफ्नो सन्तानलाई नागरिक पहिचान समेत दिनको लागि संघर्ष गरिरहेको अवस्था छ ।

राजनीतिक समानताका कुरामा राजनीतिक दल तथा राज्य संयन्त्रबाट समेत महिलालाई ढाँट्ने काम भइरहेको छ । संविधानले लैंगिक समानतालाई जोड दिँदै संघ र प्रदेशमा ३३ प्रतिशत तथा स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरे पनि राजनीतिक दलले महिलालाई नेतृत्व दिने सवालमा ठूलो विभेद गरिरहेका छन् । दुई वटा ठूला दल मिलेर बनेको वर्तमान सरकारमा समेत महिला सहभागितामा न्यून छ ।

पार्टीको पद र नेतृत्व चयनमा महिलालाई असक्षम र अपरिपक्व भन्दै पाखा लगाउने गरिएको छ । हरेक दलभित्र पद र कार्यविभाजनमा महिलालाई साक्षी बस्न र ताली बजाउने भूमिकामा मात्र सीमित गरिएको छ । निर्णायक पद, प्रतिष्ठा र भूमिका आउने ठाउँमा पुरुषको नाउँ अगाडि सारिन्छ । हरेक दलका नेतृत्व तहमा पुरुषकै वर्चश्व र हैकम छ । दलकै नेतृत्व गर्ने ठाउँमा महिला संलग्नता र क्रियाशीलता खोई ?

आरक्षण र समावेशीताका पदसमेत तिनकै नातागोता र आसेपासेको हालिमुहाली छ । नेताका पत्नी, छोरी, बुहारी, आफन्त, नातेदार नै सत्ताको उच्च तहमा पुग्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ ।

समग्रमा भन्नुपर्दा, नेपालमा राजनीतिक प्रणाली त परिवर्तन भयो । तर पुरुषप्रधान राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक पक्ष रूपान्तरण हुन सकेको छैन । त्यैले दलहरूले संकीर्ण सोच त्याग्नुपर्छ । अनि तीन ‘न’ अर्थात् नेतृत्व, निर्णय र नीति निर्माण तहमा महिलालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

महिलालाई कुनै ठाउँमा कुनै पनि किसिमका भेदभाव, दुर्व्यवहार र हिंसाबाट मुक्त बनाएपछि मात्र देश र समाज समृद्ध हुन्छ । घरपरिवार, समाज र राष्ट्रलाई लैंगिक रुपमा विभेद मुक्त बनाउँदा मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसले सार्थकता पाउनेछ ।