मुक्कुमलुङ दीर्घकालीन द्वन्द्वको कारण बन्ने जोखिम

द्वन्द्वका कारणहरू शुरूमा अपत्यारिला हुन्छन् । जाविया शहरबाट शुरू भएको लिवियाको उपेक्षित द्वन्द्वले कर्णेल गद्दाफीलाई विस्थापित गरिदियो । देख्दा, विश्लेषण गर्दा सामान्य लाग्ने परिघटनाहरूले दीर्घकालिक द्वन्द्वको रूप लिन सक्लान् र जस्तो लाग्नु स्वाभाविक हुन्छ ।

प्राज्ञिक र बौद्धिकहरूको उपस्थिति कम रहेको वा नभएको सरकार आफ्ना वरिपरि घुमिरहेको औपचारिक राजकीय सुरक्षा संयन्त्र र आफ्नो दलीय शक्ति विन्यासको क्षेत्राधिकारमा पूर्णतः विश्वस्त हुन्छ । र, सत्तामा बस्नेहरू ठान्छन्, आफ्नो निजी लोकप्रियताले स्यालुट पाइरहेको छ । सुरक्षा निकायहरू पनि सत्ताको लोकप्रियता मापन गरेर बसिरहेका हुन्छन् ।

सरकारका औपचारिक संयन्त्रहरू यस्ता हुन्, तिनले अमूक मन्त्री वा नेतालाई कारबाही हुनबाट त केही समयका लागि जोगाउँछन्, तर कारबाहीका लागि उठाइएको फाइल जलाउँदैनन्, कुनै कुनामा आफूपछि आउने अधिकारीले खोज्दा भेट्ने गरी राखिदिएका हुन्छन् । नेपालका नेताहरूले पालिरहेको डर यही हो । र, यही डरको मनोवैज्ञानिक आयामले द्वन्द्वको वातावरण तयार पारिरहेको छ ।

उदाहरणका लागि लिम्बूहरूमा आएको सांस्कृतिक जागरण त्यसका लागि आवश्यक प्राचीन सभ्यताको जगेर्नाका लागि संरक्षणको माग गरिएको मुक्कुमलुङ विवादलाई लिन सकिन्छ । सरकार त्यहाँ केबलकार बनाउने भन्छ, त्यहाँका नागरिकहरू केबलकार बनाउनुहुँदैन भन्छन् । केबलकार बनाउन सरकार बल प्रयोग गर्छ, नागरिकहरू प्रतिकार गर्छन् ।

केबलकार चाहिंदैन भन्नेहरूले स्पष्ट विचार राखिसकेका छन्, आफ्नो मुन्धुमी सांस्कृतिक धरोहरमाथि हस्तक्षेप हुनुहुँदैन भनेर । तर सरकार किन केबलकार चाहिन्छ भन्न सकिरहेको छैन । संसारमै कुनै खास समुदायका सांस्कृतिक धरोहरमाथि अहस्तक्षेपको नीति लिइएको हुन्छ । त्यस क्षेत्रको सांस्कृतिक अधिकार समुदायलाई नै दिने प्रचलनलाई संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

नेपाल सरकारले ताप्लेजुङमा गरिरहेको बल प्रयोग र केबलकारको वकालत कुनै अदालतमा पनि पुष्टि हुन कठिन छ । नेपाल राज्यको रूपमा यसका असफलताहरू अब गणना गर्न नसकिने भइसकेका छन् । राज्य र सर्वसाधारण नागरिकहरूलाई जोड्ने संयन्त्र र मनोवैज्ञानिक बोधगम्यता निष्क्रिय भइसकेको छ ।

राजनीतिक दलहरूमा समाजसँग संवाद नगर्ने बरु डिक्टेट गर्ने प्रचलन पूर्णतः स्थापित छ । राज्य र नागरिक बीचका सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने सूत्रहरूलाई दलहरूले तिरस्कार गर्नुको नतिजा सरकारसँग नागरिक आशा, अपेक्षा र सुरक्षा प्रत्याभूतिको सार प्राप्त हुनै छाडेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री आम जनतासँग संवाद गर्नुभन्दा छुद्र बोलेर सबैलाई चिढ्याउनमा आनन्द मान्छन् । सरकार मात्र नभएर सत्ताधारी दलका सांसदहरू नागरिक वेदनाप्रति तीक्ष्ण कटाक्ष गर्छन् ।

शासनबाट फाइदा प्राप्त गर्ने मान्छेहरूको एउटा सूची तयार पारिएको छ र सरकार त्यही सूचीभित्रका मान्छेहरूको सम्पत्ति उपार्जनका लागि मात्र काम गरिरहेको छ भन्न थालेका छन् र यसलाई पुष्टि गर्न ताप्लेजुङमा बनाउने भनिएको केबलकारलाई दृष्टान्तको रूपमा लिन्छन् मानिसहरू ।

संसारमै प्रश्न सोध्ने वैधानिक अधिकार संरक्षित छ । संक्षेपमा कुनै पनि प्रश्नको जवाफमा हो वा होइन भन्न सकिन्छ । तर; प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरू प्रश्न चित्त बुझेन, यसको उत्तर दिन्न भन्न थालेका छन् । यसले के देखाउँछ भने प्रश्न पनि सत्तालाई चित्तबुझ्दो हुनुपर्छ ।

प्रश्नमै डिक्टेट गर्ने यो शैलीलाई लोकतान्त्रिक भन्न कदाचित सकिन्न । निर्वाचित संसद्बाट दलहरूका साना–ठूला झुण्ड बटुलेर बनाइएको सरकार नै लोकतान्त्रिक भन्नु राजनीतिशास्त्रको ज्ञान तिरस्कार गर्नु हो । लोकतन्त्र भन्नु उत्तरदायी, जवाफदेही सरकारी पद्धति हो । त्यहाँ प्रश्न अपेक्षित हुन्छ र उत्तर जवाफदेही तवरको ।

हामी लोकतन्त्र त भनिरहेका छौं, जहाँ नागरिक संयन्त्रहरू तिरस्कृत छन्, नागरिक समाज छिन्नभिन्न छ । असन्तुष्टि वा अपेक्षाहरूको औपचारिक छलफल गर्ने शान्तिपूर्ण परिधिहरू लगभग शून्य छन् । सत्ता वा सरकारले मानिसहरूलाई ‘कि मित्र कि त शत्रु’ ठान्न थालेको छ । यसले अनपेक्षित अवस्थालाई बढावा दिइरहेको छ ।

श्रम गर्न विदेश गएका सयौं नेपाली काठको कफिनमा आइसमा डुबाएर राखिएका छन् । अन्य हजारौं विभिन्न देशका जेलहरूमा जीवन बिताउँदै छन् । तिनलाई जेलबाट मुक्त गर्न, मृतकहरूको शव ल्याउन सरकारले कुनै काम गर्न सकिरहेको छैन । फेरि हामी भनिरहेछौं यहाँ अब्बल लोकतन्त्र सञ्चालित छ ।

भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू नेपाली समाजलाई उद्वेलित गरिरहेका छन् । नागरिकहरू मात्र नभएर महालेखा परीक्षक समेत यहाँ–यहाँ यसरी भ्रष्टाचार भइरहेको छ भनिरहेको छ । तर सरकार त्यसलाई निरुत्साहित गर्न र आफूमाथिका आरोपमाथि आफैं अनुसन्धानको दायरामा आउन चाहँदैन ।

उल्टो ऊ भन्छ अमेरिकाको बैंकमा भएका आधा पैसा पनि मेरै हुन्, बेलायतमा भएका पनि मेरै हुन् । नागरिकहरू प्रश्न गरिरहेका छन, ‘ए त्यता पनि छ कि के हो हँ ?’ नेपालमा सुरक्षा घेरामा बसेर पदको पगरी बाँधेको व्यक्तिका बकबकलाई नै लोकतन्त्र भन्नु परिरहेको छ ।

मानिसहरूले सरकारबाट सहानुभूति खोजेका थिए, आफ्ना माग उठाउनका लागि मञ्चहरू खोजेका थिए । दल र तिनका कार्यकर्ताहरूलाई कमजोरी र गल्ती गर्नबाट रोक्न सल्लाह र सुझाव दिन खोजेका थिए । या त यस्ता सुझाव–सल्लाह दिने मञ्च पाएनन्, कतै कुनै मञ्च वा सार्वजनिक स्थानमा कसैले केही बोलिहाल्यो भने त्यसलाई दल वा सरकारको विरोध मानियो । ‘मित्र कि शत्रु’ को सूत्र यहाँ पनि लागू गरियो । साथी बन्ने स्थान र अवसर नपाएपछि दुश्मन बन्ने बाध्यता आइलाग्छ मान्छेलाई ।

दुःख दर्दले, परिवारको विखण्डनले, ऋण र अभावको पीडाले मानिसहरू तनावमा परिरहेका छन् । परिवारको तनाव घरको चारसुर काटेर समाजमा मिसिने क्रममा छ । मान्छेको दिमागमा समान किसिमका सेन्टिमेन्ट फ्युलिङ गर्ने तत्वहरू विस्तारित हुँदै गइरहेका छन् । यस अवस्थालाई द्वन्द्वको प्रारम्भिक अवस्था मान्न सकिन्छ ।

समाजको प्रत्येक तप्का आफ्ना वेदनाहरूको सुनुवाइ नहुनुको पीडा सहितका असन्तुष्टि पोखिरहेको छ । जनतासँग संवाद गरेर वेदना र असन्तुष्टिहरूको सम्बोधन गर्नभन्दा छुद्र बोलेर चिढ्याउन र दमन गरेर तह लगाउने सरकारी प्रयासले देशमा विस्तारै सामाजिक असहमति र वेदनाहरू उजागर हुँदैछन् । यसले द्वन्द्वको पूर्वाधार बनाउँदै लगिरहेको छ ।

संकेतहरूले भन्छन्, असन्तुष्टिहरू आक्रोशमा परिणत हुँदै गइरहेका छन् । आक्रोशले सामाजिक विद्रोहको पृष्ठभूमि तयार पारिरहेको छ । सामुन्ने दृष्टिगोचर सामाजिक द्वन्द्वलाई सरकारको यही क्षमताले सम्बोधन गर्न कठिन छ । यदि गरेन भने कम दबाबमा रहेका जातीय तनाव र सामाजिक विद्रोहहरूले उग्ररुप लिन सक्छन् ।

नेपाली समाज र सरकार बीचका असन्तुष्टिहरू गहिरिंदै गइरहेका छन् । मान्छेमा प्रतिरोधी भावना प्रस्फुटित भइरहेको देखिन्छ । सरकार आन्दोलन गर्न सक्ने युवा जमात नेपाल बाहिर रहेकाले यहाँ आन्दोलन सम्भव छैन भन्ने ठानिरहेको हुन सक्छ, तर नेपाल बाहिरका नेपालीहरूले यहाँको राजनीति, आन्दोलन र अपेक्षित सरकार प्रणालीको वैचारिकी प्रवर्द्धन गरिरहेका छन् । उनीहरूले यहाँ बस्ने आफ्ना परिवारका सदस्यहरूलाई उत्प्रेरित गर्न सक्छन् भन्ने बुझ्न चाहिरहेका छैनन् नेपाल सरकार र राजनीतिक दलहरू ।

भगवानका कृपाले सामाजिक र जातीय द्वन्द्वहरू शान्तिपूर्ण राजनीतिको परिधि बाहिर गएका छैनन् । सामाजिक र जातीय विरोधहरूले कसरी द्वन्द्वको रूप ग्रहण गर्छन् र शान्तिपूर्ण द्वन्द्वहरू कसरी हिंसामा परिवर्तन हुन्छन् त्यसका केही सैद्धान्तिक आयामहरू आम जानकारीका लागि राख्न चाहन्छु ।

नेपालको सामाजिक, सांस्कृतिक अन्तरसम्बन्ध, तिनीहरू बीचका विवाद, सामञ्जस्यता, नेपालको हिंसात्मक माओवादी विद्रोह, त्यसका कारण, परिणाम, प्राकृतिक स्रोत सापेक्षित र निरपेक्षित द्वन्द्वहरूमा मेरो लामो अध्ययनको एक निचोडका रूपमा पनि यो लेखलाई लिएको छु ।

जमिन, पानी र स्रोतहरूसँग सम्बन्धित विवादहरू पनि सतहमा आउन खोजिरहेका देखिन्छन् । संविधानले प्रस्तावित गरेको लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भनिएको धर्मनिरपेक्षता पनि द्वन्द्वको कारक भइरहेको छ । जुन रफ्तारमा विभिन्न समुदायहरूको सांस्कृतिक जागरण, सभ्यताको खोजी र त्यसका सामाजिक आयामहरूमा छलफल हुन थालेको छ यसले धर्मनिरपेक्ष राज्यसँग सामञ्जस्यता खोज्न कठिन हुँदै जानेछ ।

संख्या र सामाजिक संगठनको हिसाबमा हेर्ने हो भने हिन्दू, बौद्ध र किराँत वा मुन्धुम यिनै तीन धार्मिक दार्शनिकीले संरचना गरेका मनोवैज्ञानिक आयामहरू निर्देशित छ नेपाल देश । यो मनोवैज्ञानिक आयाम मूलधारका राजनीतिक दलहरूका मानसिक वस्तुस्थिति भन्दा पृथक देखिंदै गएको छ ।

दार्शनिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक–राजनीतिक क्रियाकलाप मापन गर्दा नेपालको सरकार र राजनीतिक दलहरू जनअपेक्षित मान्यताभन्दा बिल्कुल पृथक रास्ता नापिरहेका देखिन्छन् । स्पष्ट भन्ने हो भने जनवाद, समाजवाद वा कम्युनिष्ट प्रेरित वैचारिकीले नेपाल हाँक्न खोज्ने यत्नले अब न त समाजका सदस्यहरू आकर्षित गर्न सक्छ, न सामाजिक र आर्थिक न्यायका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्नेछ ।

नेपाल त्यस्तो लोकतान्त्रिक व्यवस्था भोग गरिरहेको छ जहाँ संवाद, नेगोसिएसन, छलफलहरूका लागि कुनै स्थान छैन । नागरिकहरूको जीवनवृत्तिमा गरिने सुधारलाई राज्यको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी मानिने हो भने तलको प्रश्नमा ध्यान दिन आग्रह गर्दछु ।

सामान्य मानिसले जीवनको कुन आयाममा, कुन आयतनको र कुन आदर्शको लोकतन्त्र भोग गरिरहेका छन् ? अपेक्षित जीवन भोगाइमा उत्पन्न बाधाहरू नै द्वन्द्वका कारक हुने गर्दछन् भन्ने प्रमाणित सत्य हो । तल केही सैद्धान्तिक सन्दर्भहरू दिइएका छन्, तिनले सामाजिक, राजनीतिक, वस्तुगत अवस्था र त्यसका तात्कालिक र दीर्घकालिक प्रभावहरू आकलन गरेका छन् ।

(१) शान्तिपूर्ण विरोधहरूमाथि ज्यादा दमन गरियो भने त्यसबाट आक्रामक समूह जन्मिन्छ । शान्तिपूर्ण विरोध आक्रामक हुँदै गएपछि त्यसले समाजका स्थायी अवयव र राज्यका संरचनाहरूलाई निस्तेज पार्दछ । राज्यका प्रशासनिक संरचनाले काम गर्न नसकेपछि राज्य सुरक्षा व्यवस्थामा भरपर्छ । यस विन्दुमा स्थानीय राजनीति फेल भइसकेको हुन्छ । ताप्लेजुङमा लगभग यस्तै देखिन्छ ।

(२) दमनले विद्रोहीहरू बढी उग्र (र्‍याडिकल) हुँदै जान्छन् । र्‍याडिकलहरूले प्राप्त हुने सबै प्रकारका जुक्तिहरू प्रयोग गर्दछन् । जुक्ति र र्‍याडिकल संगठन दुवै निस्तेज गर्न सरकार झन् ठूलो बल प्रयोग गर्दछ । बल प्रयोगले हिंसा हुन्छ, हिंसाले प्रतिहिंसा जन्माउँछ ।

(३) सरकारले आफ्ना वेदनाहरूको सम्बोधन नगरेपछि वेदनाप्रति आम आकर्षण बढाउन ठूला प्रदर्शन गरिन्छन् । ठूला प्रदर्शनबाट सरकार अत्तालिन्छ र ठूलो बल प्रयोग गरेर दबाउन खोज्छ । यसलाई विद्रोहीहरू द्वन्द्वको विस्तारीकरण हुँदै गएको र आफ्नो प्रभाव बढिरहेको मान्छन् ।

(४) यस अवस्थामा शान्तिपूर्ण समूहभित्र पनि कठोर अवधारणा अंकुरित हुँदै जान्छ र हिंसाको वकालत शुरू हुने गर्दछ ।

(५) विद्रोहीहरू आम वेदनाहरूको जगमा बदलाको भावना जागृत गराउन प्रयत्न गर्छन् । संसारकै द्वन्द्वको अध्ययनहरूको निष्कर्ष छ, वेदनाहरूलाई बदलाको भावनामा परावर्तन गराइन्छ । नेपालमै पनि माओवादीहरूले त्यसै गरेका थिए । हिंसाप्रति मनोवैज्ञानिक तयारी नै आसन्न खतरा हुन् ।

(६) जति ठूलो विद्रोही समूह बन्छ हिंसाको वकालत पनि त्यति नै बढेर जाने गर्दछ । हिंसाको सांगठनिक स्वरुप बन्न थालेपछि संवाद वार्ता र नेगोसिएसन कठिन हुन्छ ।

(७) नेपाल सामाजिक विद्रोहको पूर्व अवस्थामा छ । सामाजिक विद्रोह के हो यसका कुनै मान्य व्याख्या पाउन कठिन छ । तर कुनै खास विषय मुद्दा, माग र वेदनाहरू सम्बोधनका लागि राज्यसँग गरिने याचना र सरकारले ती याचनाप्रति गर्ने व्यवहार, तिनीहरूप्रतिको उदासीनता सामाजिक विद्रोहका प्राथमिक आयाम हुन् ।

सहकारी पीडित, मिटरव्याज, नेपाली युवाहरूको मलेसिया, अरब लगायत ठाउँमा भइरहेका असामयिक मृत्युबाट उत्पन्न वेदना, मूल्य वृद्धि, बैंकहरूले गर्ने ठगी, भ्रष्टाचार र सरकारीे एकपक्षीयता जस्ता आयामहरूको प्रतिक्रिया हुन सक्छ सामाजिक विद्रोह ।

(८) संरचनागत परिवर्तन, प्राकृतिक विपत्ति, शासनसँगको आम असन्तुष्टि, सरकारको निकम्मापन र एकपक्षीयता, ठूला धनाढ्यहरूद्वारा सत्ताकब्जा, बिचौलिया नाफाखोरहरूको सत्ता पकडप्रति मतदाताहरूको आक्रोश र द्रोह सामाजिक विद्रोहका कारण हुने गर्दछन् । नेपालमा यी सबै आयाम पर्याप्त छन् ।

(९) नेपालमा कमभारको जातीय तनाव शान्तिपूर्ण चरणबाट गुज्रिरहेको छ । संस्कृति, धर्म, चेतना, मान्यता, समुदाय र विश्वासका आधारमा फरकपनहरूबाट यो निर्देशित छ । उदाहरणका लागि मुक्कुमलुङलाई लिन सकिन्छ । मुक्कुमलुङमा सरकारी बालहठका पछाडि माथि उल्लिखित आठौं बुँदा सान्दर्भिक हुन सक्छ ।

(१०) मुक्कुमलुङले सांस्कृतिक जागरण पैदा गरिरहेको छ । नेपाल सरकारले यस आदिम संस्कृतिप्रति लिम्बू समुदायको अपनत्वलाई पुरस्कृत गर्नुपर्ने थियो । मुक्कुमलुङ वा मुन्धुम दार्शनिकी सनातन वा वैदिक कालखण्डको समकालीन वैचारिकीका रूपमा ग्रहण गरी त्यसलाई प्रवर्द्धन गर्नमा सहयोग गर्नुपर्ने सरकार त्यसलाई समग्रमा पराजित गर्न खोजिरहेको देखिन्छ । त्यहाँ भएको हिंसा नेपाल राज्यलाई महँगो पर्न सक्छ ।

(११) कुनै पनि द्वन्द्वमा भावुकताको सिद्धान्तको प्रयोग गरिन्छ । यो थ्यौरी प्रयोग गर्नमा सरकारी सुरक्षा संयन्त्रको तुलनामा विद्रेहीहरू पोख्त हुन्छन् । सन् २००१ मा यो लेखक सहित संलग्न भएर गरिएको एक अनुसन्धानले माओवादीहरू भावुकताको शीघ्र प्रसारण गर्न सक्षम भएका थिए भन्ने निष्कर्ष निस्किएको थियो ।

अब कोशी प्रदेशका लिम्बूहरूले पनि यस सिद्धान्तलाई प्रयोग र सम्प्रेषण गर्न सक्छन् र अन्य जातिगत समूहहरू तानिने सम्भावना रहन्छ । तथाकथित केबलकारप्रतिको सरकारी लगाव सबै समुदायसँग विस्फोटक रूपमा घर्षण हुन जाने खतरा देखिन्छ । कुनै ठूलो र प्रभावकारी दलको सदस्यता लिएर व्यापार गर्न थाल्नेहरूले सरकार र समुदाय लडाउने धृष्टतालाई बल पुर्‍याइरहेका छन् ।

१२) अज्ञानता होस् वा अहंकार सरकारको दबाबले संवाद वा नेगोसिएसन भन्दा द्वन्द्व उत्प्रेरित गरिरहेको छ ।

एन्थोनी विलियम्सको यो भनाइ मार्मिक र सान्दर्भिक पनि छ । अर्थात्, हामी यहाँ पीडित बनाउन होइन, पीडा निको पार्नेछौं, हामी यहाँ प्रेम गर्नका लागि हौं, घृणाका लागि होइन, हामी यहाँ रचना गर्नका लागि हौं, सर्वनाशका लागि होइन ।

सरकारहरूले आफ्ना दलका सांसदहरूलाई व्यापारीहरूको लेखापालको रूपमा नभएर समाजसँगको संवाद र नेगोसिएसनको आधिकारिक अधिकृतका रूपमा आधिकारिकता दिन सके उनीहरूले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा जनतासँग संवाद जारी राख्न सक्छन् ।

समुदायबाट आएको मनोनीत वा निर्वाचित सांसद सरकारी एजेन्टका रूपमा नभएर समुदायका वेदनाहरूको प्रेषकको रूपमा स्थापित हुनसके समुदाय र सरकारको सम्बन्ध सुदृढ हुन जान्छ । नेपालमा सांसदहरूलाई सरकारको लाचारछायाँ बनाएको देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीले आफ्ना सल्लाहकारहरूलाई राजनीतिक लेखापालको रूपमा मात्र प्रयोग नगरेर सूचना प्राप्ति र समाजसँगको सम्बन्ध सुदृढीकरणमा प्रयोग गर्न ढिला भइरहेको छ । निष्कर्ष के हो भने संवाद, छलफल, अन्तरक्रिया र नेगोसिएसनका उद्देश्य र प्रक्रिया दुवैलाई निस्तेज गरिएपछि बढ्ने विद्रोह नै हो र हार्ने संसारमै सत्ताधारीहरू नै हुन् । नेपालमै पनि बारम्बार प्रमाणित भएको सत्य यही होइन र ?