संसद‍्मा सांसद होइन, दल प्रभावी छन्

संविधान एउटा राजनीतिक कोर्स हो । नेपालको राजनीतिक कोर्स भारत, अमेरिका, बेलायतको जस्तो छैन । अमेरिकामा पहिले पार्टीहरू जन्मिएका होइनन् । ब्रिटिस साम्राज्यसँग लडेर स्वतन्त्र भएपछि अमेरिका आफैँले संविधान बनायो । त्यसबेला प्रदेशमा बढी अधिकार रहने कि केन्द्रमा भन्ने बहस थियो र त्यही बहसमा पार्टी जन्मिए ।

बेलायतमा पनि पहिले पार्टी जन्मिएको होइन । बेलायती संसदमै कहाँ बढी अधिकार रहने भन्नेमा जनप्रतिनिधिहरू विभाजित भए र त्यो पार्टीमा परिणत भयो ।

भारतमा पहिले कांग्रेस थियो । त्यो अंग्रेज भगाउन महात्मा गान्धीको नेतृत्वमा जन्मिएको हो । भारतीय जनता पार्टी भर्खरै जन्मिएको पार्टी हो । तर, नेपालको सन्दर्भ फरक छ । नेपालमा पहिले पार्टीहरू जन्मिए । पार्टीहरूले सिद्धान्त, नीति बनाए, त्यसअनुकुल एउटा उद्देश्य तय गरेर क्रान्ति सुरु गरेका छन् वा परिवर्तन भएको छ । यसकारण पार्टीहरूको प्रभाव संसद‍्मा पर्छ ।

नेपालमा कुनै दलको नेता संसद‍्मा छैन भने पनि, यदि त्यो नेता पार्टीको सभापति वा पार्टी प्रमुख छ भने त्यस पार्टीका सांसदहरू उसकै विचारबाट राम्ररी प्रभावित हुन्छन् । पार्टीका निर्णयहरू संसदमा भेन्टिलेट हुन्छन् । पार्टी स्ट्रोङ्ली कुनै विषयमा उभियो भने त्यस पार्टीका सांसद त्यही विचारमा जान्छन् । अवज्ञा गर्नेलाई पार्टीले निष्कासन गर्छ । यस्तो हो हाम्रो व्यवस्था ।

नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको प्रकृति जुन छ, त्यसलाई सम्झेर, बुझेर जो कोहीले केही कुरा राख्नु, सम्झिनु र गर्न खोज्नु उचित हुन्छ । यसलाई हामी तत्काल परिवर्तन गर्न सक्दैनौं । पार्लियामेन्टले पार्टीलाई हिँडाउन सक्दैन, पार्टीले पार्लियामेन्टलाई हिँडाउँछ । विचारका दृष्टिकोणबाट हिँडाउँछ । यो मूल मान्यता हो, फरक ढंगले जाने स्थिति बनेको छैन ।

मेरै पार्टी नेपाली कांग्रेसको कुरा गरौं– कुनै विधेयकमा वा कुनै विषयमा चर्को गरी आवाज उठ्यो भने सबैभन्दा पहिले बैठक बस्छ । कार्यसमितिको होस् वा कार्यसम्पादन समितिको । माओवादी, एमालेको पनि सचिवालय वा स्थायी समिति बस्छन् र त्यहाँबाट निर्णय हुन्छ अनि त्यो निर्णय सरकार वा संसद‍्मा पुग्छ । यसकारण आजको दिनमा पनि राजनीति हिँडाउने मूल जिम्मा पार्टी संगठनमा छ ।

अहिलेको सरकारलाई सुझाव दिन पनि कांग्रेस र एमालेको दुईदलीय संयन्त्र बनाइएको छ । केपी ओली, शेरबहादुर देउवा सँगै बसेर संयन्त्र बनाइएको छ । प्रदेशमा पनि बनाइएको छ । अझ तलसम्म संयन्त्र गएका छन् । यस संयन्त्रमार्फत पार्टीको प्रभाव छ । मन्त्रीहरू संसदीय दलप्रति उत्तरदायी त छन्, तर स्वयं संसदीय दलहरू पार्टीप्रति उत्तरदायी छन् । यो बुझ्दा मात्रै विधेयक कसरी निर्माण हुन्छ, कसरी बहस सुल्झिन्छ, कसरी सरकार बन्छ र परिवर्तन हुन्छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।

फरक प्रकृतिका माननीय र मनोविज्ञान

हामी संघीयतामा छौं । नेपालको संघीयताको संरचना पनि अरु देशको जस्तो छैन । हाम्रो संघीय संरचना तीन तहको छ । तीनै तहको अधिकार संविधानमा नै परिभाषित छ । त्यसभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ ।

यहाँ राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको संरचना बुझ्न आवश्यक छ । राष्ट्रिय सभा सदस्यका मतदाता प्रदेशका सांसद र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखहरू हुन् । हामी राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले उनीहरूमार्फत जनताको कुरा सुन्ने हो ।

राष्ट्रिय सभामा तीन जना सांसद राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुन्छन् । बाँकी निर्वाचित भएर आउँछन् । दलित र महिला इनक्लुसिभ हुन् । कोही विशेष मान्छे छुट्यो भने, देशलाई नै प्रभावित पार्ने व्यक्ति छुट्यो भने, जसको विचार देशले सुन्न चाहन्छ र तिनलाई दलहरूले राष्ट्रिय सभामा लैजान सकेनन् भने मनोनित गर्ने मन हुँदा प्रधानमन्त्रीले गर्न सक्नुहुन्छ । यसको अभ्यास संविधानको मर्मअनुसार भएको छ कि छैन समीक्षा हुनसक्छ । तर संविधान बनाउँदा सोचिएको यही हो ।

प्रतिनिधि सभामा पनि सांसदका प्रकृति फरक छन् । एउटा प्रत्यक्ष चुनाव जितेर आउँछन्, अर्को समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत आउँछन् । प्रतिनिधि सभामा पुगेपछि अधिकार बराबरी हो । तर प्रकृतिमा फरक छ । एउटा समानुपातिकबाट सजिलै पुगेको हुन्छ । अर्को प्रत्यक्ष चुनाव लडेर अलिकति कठिन यात्राबाट पुगेको छ । यसकारण प्रस्तुतिमा पनि दुई प्रकृति देखिन्छ । एउटा एकदमै पपुलिस्ट कुरा बोल्न तयार हुन्छ । पपुलर कुरा छ भने सीमा नाघेर बोल्नसमेत तयार हुन्छ । निर्णयमा पुगोस् वा नपुगोस् जनतालाई प्रभाव पार्ने खालको विषय छ भने प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले बोल्न छोड्दैन ।

समानुपातिकबाट आउनेको ध्यान नेताप्रति ज्यादा हुन्छ । मेरो नेताले के भन्छ भन्ने हुन्छ । प्रत्यक्ष चुनाव जितेर आउनेको ध्यान निर्वाचन क्षेत्रको जनताले के भन्छ भन्नेमा ज्यादा हुन्छ । यो मनोविज्ञान हो ।

संसदले कानुन बनाउँदैन, सुझाउँछ

कानुन निर्माण गर्ने सन्र्दभमा मेरो आफ्नै प्रश्न छ– कानुन संसदले निर्माण गर्छ ? संसारकै अभ्यास लिएर यो भनिएको हो । भारतको हेरेर पनि भनिएको हो । अर्थसम्बन्धी वा अर्थ जोडिएको जुनै पनि विधेयक चाहे एक रुपैयाँ जरिवानाको विषय होस्, चाहे दण्डको विषय होस् त्यो गैरसरकारी विधेयकको रुपमा संसद‍्मा आउन पाउँदैन ।

अर्थ विधेयकबाहेक भनिएको छ । अर्थ विधेयक भनेको बजेट मात्रै होइन । अर्थसँग गाँसिएको विषयसम्बन्धी विधेयक सरकारी विधेयकको रुपमा मात्रै संसद‍्मा प्रवेश हुन्छ । प्रवेश गरेको विधेयक सरकारले चाहेको बेला फिर्ता गर्नसक्छ ।

एउटा कन्डिसन छ– सभामा विचाराधीन विधेयक सभाको सहमतिबाट मात्रै फिर्ता गर्न सकिनेछ । सभाको सहमति भनेको के हो ? प्रधानमन्त्रीको सहमति होइन ? किनभने, बहुमत त प्रधानमन्त्रीसँग हुन्छ । यसकारण सरकारले जे चाह्यो त्यही हुन्छ ।

यसरी मूल रुपमा विधेयकमा सरकार प्रभावी छ । संसद‍्मा विधेयक पेस उसैले गर्छ । संशोधन हालिन्छ । त्यो संशोधनलाई सरकारले स्वीकार गर्नुपर्छ । विधेयकमाथिको छलफलमा मन्त्रीहरू रहन्छन् । मन्त्रीले संशोधन स्वीकार गरेपछि मात्रै त्यो अगाडि बढ्छ ।

व्यावहारिक रुपमा हेर्दा यस्तो छ । राजनीतिक शास्त्रीय दृष्टिकोणले भन्दा– संसदले कानुन बनाउँदा, सरकारले राज्य सञ्चालन गर्छ र न्यायपालिकाले न्याय दिन्छ भन्ने हो । तर व्यवहारमा संसदले विधेयक परिमार्जन गर्छ । मान्छेलाई कन्भिन्स गर्छ । आफ्नै पार्टीबाट मन्त्री भएकालाई कन्भिन्स गर्छ । धेरै विधेयक संसद‍्मा परिमार्जन भएका छन् । परिमार्जन सम्बन्धित मन्त्रीको सहमतिमै भएका छन् । यसरी हेर्दा संसदले आएका विधेयकलाई परिमार्जन गर्छ । परिमार्जनसहित पास भएर अगाडि जान्छ र प्रमाणीकरण भएर ऐन बन्छ ।

दुई वटा हाउस किन ? भन्ने प्रश्न पनि सुनिन्छ । वास्तवमा गल्ती नहोस् भनेर राखिएको व्यवस्था हो । संसारभरको इतिहासले पनि यही भन्छ । एउटै मात्रै हाउस राख्दा हडबडमा केही गल्ती भए गल्ती नै अगाडि बढ्छ । एउटा हाउसमा गल्ती भए अर्को हाउसले सच्याइदिन्छ ।

राष्ट्रिय सभामा उत्पति भएर अगाडि बढ्यो त्यसलाई प्रतिनिधि सभाले करेक्सन गरिदिन्छ । प्रतिनिधि सभामा उत्पति भएर अगाडि बढ्यो त्यसलाई राष्ट्रिय सभाले करेक्सन गर्छ । प्रतिनिधि सभाभन्दा राष्ट्रिय सभा मेचुअर्ड मानिन्छ, संसारभर यस्तै मान्यता छ । तर त्यही प्रकृतिका मानिस त पुग्नुपर्‍यो ।

जतिसुकै मेचुअर्ड भनिए तापनि एउटा कुरा पक्का छ– त्यहाँ गएका मानिस राजनीतिक दलप्रति जवाफदेही भएर बसेका छन् । राजनीतिक दलले ह्वीप जारी गर्‍यो भने त्यही गर्छन् । ह्वीप सिस्टम छ । सत्तापक्षले ह्वीप लगाउँछ, विपक्षीले ह्वीप लगाउँछ । ह्वीप लगाएपछि दायाँबायाँ हुँदैन । ह्वीप उल्लंघन गरे कारबाहीमा पर्छ । सांसद पदबाटै निष्कासनसम्म हुन्छ ।

यसरी हेर्दा पनि कानुन निर्माणमा मुख्य जिम्मेवार सरकार हुन्छ र छ । कस्तो कानुन निर्माण गर्ने ? सरकारमै भर पर्छ । सरकारलाई छिटो कानुन चाहियो छिटो बन्छ, ढिलो चाहिए ढिलो बन्छ । सरकारलाई छिटो चाहिए सत्तारुढ पार्टीका सांसदलाई छिटो पास गर भन्छ, सरकारलाई नै हतार छैन भने संसद‍्मा पेस गरिदिन्छ र त्यहीँदेखि ढिलासुस्ती गरिदिन्छ । संसदीय समितिमा पुगेन भन्छ, पुगेपछि पनि केके भनिरहन्छ ।

विद्यालय शिक्षा ऐनमा पनि त यही भएको छ । सरकारलाई हतारो छैन र त्यहीँ अड्केर बसिरहेको छ । किनभने सरकार बहुमतको हुन्छ । सरकारलाई छिटो चाहिए फूल हाउसबाटै पास गर्र्छ विपक्षी कराउँदै गर्छ, सरकार अगाडि बढ्छ । संसदीय समितिमा लैजाऔं भनिए भोटिङ गराइदिन्छ । बहुमत सरकारसँगै हुन्छ भने रोकिन्छ त विधेयक ? रोकिँदैन ।

यसकारण जब कानुन निर्माणमा संसद‍्मा सांसदलाई ह्वीप लाग्ने व्यवस्था राखिन्छ त्यहाँ सांसदहरू फ्रि हुँदैनन् । एउटा सीमा (संशोधनका लागि सुझाउने सीमासम्म हुन्छन् । यो सीमा नाघ्न सक्दैन । विषयमा दलको धारणा के हो त्यो दलीय सीमा नाघ्न सांसदहरूले सक्दैनन् ।

म आफैँ सांसद छु । राष्ट्रिय सभामा विधेयक आउँछ । सत्ताले ह्वीप लगायो भने के गर्ने ? नदिने ? यो मैले गर्न सम्भव छ ? अध्यादेशकै कुरा गरौं न, अध्यादेश स्वीकृत भयो त, ह्वीप थियो हैन र ? दुवै सभामा ह्वीप थियो । सत्ताका सांसदले मत दिए स्वीकृत भयो । अध्यादेशमा केके छ कसले हेर्छ ? प्रतिस्थापन विधेयक आउँदा संशोधन पर्लान् । त्यसबेला पनि ह्वीप लागेन भने परिमार्जन गरौंला, ह्वीप लाग्यो भने परिमार्जन बिना नै पास हुन्छ ।

यो व्यावहारिक पक्षमा आधारित भएर टिप्पणी गर्दा उपयुक्त हुन्छ । यो पक्षलाई हेरेर टिप्पणी गरियो भने सरकारले सुन्छ, सत्तापक्षले सुन्छ, प्रतिपक्षले पनि सुन्छ र सांसदहरूले पनि विचार गर्छन् । अध्यादेश आयो, स्वीकृत भयो हामी सब खुसी छौं, सत्ताका सांसदहरू गद्गद् छौं । विपक्षीहरू खुसी छैनन्, स्वीकृत भयो, बर्बाद भयो भन्छन् । विधेयकमा सबै नराम्रो नहोला, सबै राम्रो पनि त नहोला । तर परिस्थिति यस्तो बन्छ ।

कानुन पूर्ण कहिले हुन्न । यो समयसापेक्ष विकास भइराख्ने विषय हो । अमेरिका बाइडेनको पालामा एउटा थियो, ट्रम्पको पालामा अर्को आइसक्यो त । को सत्य हो ? कोही पनि सत्य छैन । आ–आफ्नो दृष्टिकोणलाई यही सत्य हो भनेर हिँड्न खोज्छ मान्छे, यो प्राकृतिक स्वभाव हो । हाम्रो देशमा पनि यस्तै छ ।

२०४८ सालयताका हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरूका कदम कसैको नाम नलिएर भन्छु म– संसद कतिपटक विघटन भयो ? भएको भयै छ । २०५१ सालतिर भयो, २०५७ सालमा भयो, फेरि हिजो–अस्ति (२०७७ र २०७८) भयो । कोही अदालतले थाम्न सक्छ, कोही थाम्न सक्दैन ।

संविधान संशोधन र प्रदेशको भूमिका

नेपाललाई नेपालकै भएर हेर्नुपर्छ । पार्टीहरू जन्मिएर, संघर्ष भएर अहिलेको राजनीतिक कोर्समा आइपुगेका हौं । संविधान सभाबाट संविधान जारी भयो । संविधान जारी भएपछिको पहिलो पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा भयो । दोस्रो कार्यकालमा स्थानीय तह तीन वर्षमा छौं । प्रदेश र संघ तेस्रो वर्षमा प्रवेश गरेका छौं । २०८४ सालमा पुग्दा १० वर्ष पूरा हुन्छ । समग्रमा संविधान रिभ्यु गर्ने बेला भयो ।

तर, मेरै पार्टीका नेताहरूले कुरा उठाउँदा भन्ने गरेको छु– संविधान संशोधन केमा गर्नुहुन्छ ? अनुसूचीमा गर्नुहुन्छ कि, न्याय पालिकाको अधिकार क्षेत्रमा गर्नुहुन्छ ? अपर हाउसमा गर्नुहुन्छ कि ! कहाँ गर्नुहुन्छ ?

संविधान संशोधनको कुरा गरिरहँदा संविधान कसरी ल्याइयो सोच्न आवश्यक छ । दुई वर्षमा ल्याउने भनेको संविधान चार वर्षमा पनि आएन पहिलो संविधानसभाबाट । दोस्रो संविधान सभाको चुनाव गर्नुपर्‍यो । दोस्रो संविधान सभाबाट संविधान ल्याउने बेलामा मै विधेयक प्रस्तुतकर्ता थिएँ, चर्केर बोल्नुपर्‍यो म जस्तोले । म जस्तो मान्छेले संसद‍्मा पड्केर बोल्नुपर्ने परिस्थिति आयो र संविधान पास गर्ने उद्देश्यका साथ बोलेँ ।

दोस्रो संविधान सभाले संविधान नबनाएको भए देशमा के हुन्थ्यो ? फेलर स्टेटमा जाँदैनथ्यो ? हाम्रो मूल कानुन कसले बनाइदिने ? निर्वाचित संस्थाले बनाउन सक्दैन भने कसले बनाइदिने ? कसले दिएको घोषणा गर्ने ? यी प्रश्न त्यसबेला लागिराख्थ्यो । जसरी हुन्छ प्रजातन्त्रमा फन्डामेन्टल विषयलाई आधार मानेर अन्य संरचनात्मक कुरामा कम्प्रमाइज गरेर जानुपर्छ भनेर संविधान बनाएका हौं । यसलै प्रतिनिधि सभा मिश्रित भएर आएको हो । राष्ट्रिय सभाको स्वरुप पनि अहिलेको प्रकृतिमा आएको हो ।

बुझ्न आवश्यक छ– संविधान कुनै पनि पार्टीले भने जस्तो बनेको होइन । हामीले भने जस्तो, एमालेले भने जस्तो र माओवादीले भनेको जस्तो बनेको होइन । यसकारण मेरो मात्रै नजरले हेरेँ भने धेरै ठाउँमा संशोधन आवश्यक देखिहाल्छु । अर्को पार्टीले हेर्दा पनि त्यस्तै देख्छ । तर, मेरो आँखाले देखेका विषयमा मात्रै वा अर्कोले देखेको मात्रै संशोधन गर्नसक्छ ? त्यसैले संविधान संशोधन आवश्यक हो भने केमा संशोधन ? यसका लागि समीक्षा पहिले हुनुपर्‍यो ।

राज्य सञ्चालनको त्रुटिले केही काम भएको छैन कि ! संघीयताको कानुन नै नबनाउने अनि संघीयताले कामै गरेन भन्ने ? यो त अनर्थ भयो । प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू भन्नुहुन्छ– केन्द्रले कानुन नै दिएन । ती मुख्यमन्त्रीलाई म भन्छु– तपाईंलाई प्रहरी ऐन बनाउन र निजामती ऐन कसले रोक्यो ? तपाईं आफ्नो अधिकार अभ्यास गर्नुहुन्न अनि अरुलाई दोष दिएर हुन्छ ?

अधिकार त संविधानले परिभाषित गरेको छ । प्रदेश प्रशासन र प्रदेश प्रहरी प्रदेश सरकारको मातहत छ । किन बनाउँदैन ? किनभने ऊ व्यवहारमा केन्द्रीकृत छ । मानसिकतामा केन्द्रीकृत छ । मेरो नेताले के भन्छ भनेर हेर्छ । समस्या यहाँनेर छ । यो समस्या भएको पहिले पार्टी र त्यसपछि डेमोक्रेसी भएर हो । हेर्ने चिज यहाँ छ ।

यसकारण संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रदेशले जबसम्म आफैँ अधिकार अभ्यास गर्ने आँट गर्दैन तबसम्म सुस्त हुन्छ । माथिबाट जाने होइन कानुन, प्रदेशले बनाउने कानुन कसरी संघले बनाउने ? संघले बनाएको कानुनमा प्रतिकूल नहुने गरी बनाए भइहाल्यो ।

नगर प्रहरी बनेको छ । प्रदेश प्रहरी बन्न केले रोक्यो ? नगरले नै प्रहरी बनाएको छ । तर प्रदेश हेरेर बस्छ । अर्थात्, संविधानमा स्थानीय तह र प्रदेशको अधिकार जे भनेर परिभाषित गरिएको छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी कानुन बनाउन सकेका छैनन् । साझा अधिकारको विषय छ । यस्तोमा भने संघको ऐन पर्खिनुपर्छ ।

यसकारण मुलुकको आवश्यकता र साझा विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा रहेका सबै दलहरू एक ठाउँ रहेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । मेरा लागि के छ ? मेरो पार्टीलाई के छ छोडिदिऔं । सिंगो नेपाल र नेपाली जनताका लागि देशको सन्तुलित र साझा विचार बनाएर जान सक्छौं ।

सानातिना अजेन्डामा हाम्रो प्रतिस्पर्धा हुनसक्छ । मूलभूत अजेन्डामा जो सरकारमा रहे पनि त्यसलाई लिएर अगाडि जान सक्नुपर्छ । यसो गर्दा नेपालमा हामी द्रुत गतिमा विकास गर्न सक्छौं । यस्तो वतावरणमा सांसदले विधायकको रुपमा विवेक प्रयोग गर्नेगरी कानुन बनाउन सक्छौं । यसमा कुरा उठाउन प्रेसलाई मेरो आग्रह छ– किन राजनीतिक दलहरू त्यो पनि परिवर्तनकारी शक्तिहरू मिलेर किन देश बनाउँदैनन् ? यिनीहरू किन मिलेर जनताको समस्या समाधान गर्ने बाटो खोज्दैनन् ?

हामी मौलिक परिवर्तन ल्याउने राजनीतिक दल छौं । सबै बसेर मुलुकको साझा अजेन्डा तय गर्नुपर्छ । परराष्ट्र नीतिबारे स्पष्टसँग साझा मत बनाउनुपर्ने छ । जो सत्तामा आए पनि देशको परराष्ट्र नीति सन्तुलित भएन भने गाह्रो पर्छ । कसरी सम्बन्ध राख्ने भारतसँग, चीनसँग, अमेरिकासँग, संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँग हामी कस्तो सहयोग अपेक्षा गर्दछौं ? यी सबै कुरामा परिभाषित गरेर अगाडि गयौं भने कुनै गुनासो हुँदैन । यो भयो भने संसदबाट कानुन सहज ढंगले बन्छ । आवश्यक विधेयक आउँछ र सहज ढंगले (ऐन) बन्छ ।

(संसदीय मामिला पत्रकार समाजले शुक्रबार ललितपुरमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय सभाको औचित्यमाथिको छलफलमा राष्ट्रिय सभा सदस्य सिटौलाले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश ।)