आगामी बजेटमा कृषि अनुदान र सहुलियतबारे अर्थमन्त्रीसँग छलफल

२७ फागुन, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटबारे कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयसँग छलफल भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा कृषि क्षेत्रमा उपलब्ध गराइने अनुदान र सहुलियतलाई कसरी व्यवस्थित एवं प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे छलफल भएको हो ।

बैठकमा हाल कार्यान्वयनमा रहेका अनुदान कार्यक्रमबारे गम्भीर समीक्षा गरी नयाँ ढंगले अघि बढ्ने र नतिजामुखी बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो ।

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले किसानलाई प्रोत्साहन गर्न र उत्पादन बढाउन अनुदानका कार्यक्रम ल्याइए पनि तिनीहरूको समीक्षा गरी समय सान्दर्भिक र प्रतिफलमुखी बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।

कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीले अनुदान परिणाममुखी बनाउँदै कृषि क्षेत्रमा उत्पादन वृद्धि गरी निश्चित कृषि वस्तुमा आत्मनिर्भर हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

कृषि मन्त्रालयले रासायनिक मल, बाली तथा पशुपन्छी बीमाको प्रिमियम अनुदान, उखु खेती प्रवर्द्धनका लागि किसानलाई प्रोत्साहन अनुदान लगायत अनुदान दिँदै आएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यस्तो अनुदान तथा सहुलियतका लागि चालु आव २०८१/८२ मा करिब ३६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

छलफलमा सहभागीले अनुदानलाई उत्पादन प्रोत्साहनसँग जोड्नुपर्ने धारणा राखे ।

संवैधानिक कार्य जिम्मेवारी अुनसार प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारसँग मिल्ने तर संघीय तहबाट हाल कार्यान्वयनमा रहेका निश्चित कार्यक्रमलाई तल्लो तहका सरकारमा पठाउनुपर्ने सहभागीहरूको भनाइ थियो ।

बजेट छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. शिवराज अधिकारी, अर्थ सचिव, कृषि सचिव, विभागीय प्रमुख लगायत उपस्थित थिए ।

नयाँ बजेट निर्माण सम्बन्धी यसअघि अर्थ मन्त्रालयले भौतिक, सहरी, ऊर्जा, स्वास्थ्य, उद्योग, खानेपानी, संघीय मामिला मन्त्रालयसँग छलफल गरेको थियो ।