ट्राफिक कारबाही चित्त बुझेन ? यस्तो छ पुनरावेदनको व्यवस्था

सडक सुरक्षा र यातायात व्यवस्थापनको अभिन्न अंग हो ट्राफिक नियम। नियम पालना सुनिश्चित गर्न ट्राफिक प्रहरीले सवारी चालक, सवारी धनी वा पैदल यात्रीलाई समेत जरिवाना तिराउने अधिकार राख्छ।

के ट्राफिक प्रहरीले तिराउने जरिवाना नै अन्तिम हो त ? ट्राफिक प्रहरीले गरेको कारबाही चित्त नबुझेमा कुनै कानुनी उपचार छ कि छैन ? यस लेखमा, ट्राफिक प्रहरीले लगाएको जरिवानामा पुनरावेदन गर्न सकिने कानुनी प्रावधान र प्रक्रियाबारे चर्चा गरिएको छ, ताकि नागरिकहरू आफ्नो अधिकार र कर्तव्यबारे सचेत हुन सकून्।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ ले ट्राफिक नियम उल्लंघनमा गरिने जरिवाना र त्यसको पुनरावेदनको सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। उक्त ऐनको दफा १७१ अनुसार ट्राफिक प्रहरीले गरेको  दण्ड-जरिवाना चित्त बुझेन भने यातायात व्यवस्था विभागसमक्ष पुनरावेदन गर्न सकिन्छ । यातायात व्यवस्था विभागले गरेको निर्णय वा आदेशउपर उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था समेत ऐनमा छ ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को प्रस्तावनालाई हेर्दा सवारी दुर्घटनाको रोकथाम गर्न, दुर्घटनाबाट पीडित पक्षलाई क्षतीपूर्ति दिलाउन, बीमा व्यवस्था गर्न र सर्वसाधारण जनतालाई सरल एवं सुलभ ढंगबाट यातायात सुविधा उपलब्ध गराउन, यातायात सेवालाई सुदृढ, सक्षम तथा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ उक्त ऐन जारी भएको हो। उक्त ऐनका विभिन्न दफामा नेपालको ट्राफिक व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न कानुनी प्रावधान छन् ।

नेपालको ट्राफिक व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा नै उक्त ऐनको दफा १६४(१) मा  (क) देखि (न) सम्म ट्राफिक सङ्केत वा इशारा उल्लङ्घन गरी सवारी चलाएको, सवारी अड्याउन निषेध गरिएको ठाउँ वा समयमा सवारी अड्याएको, बाटो इजाजतपत्र नलिई सार्वजनिक सवारी चलाएको, चालक अनुमतिपत्र साथमा नराखी सवारी चलाएको लगायतका विभिन्न कसुरहरु उल्लेख छन् ।

यी दफामा यस्ता कसुर पहिलो पटक गर्नेलाई पाँच सय रुपैयाँ, दोस्रो पटक गर्नेलाई एक हजार रुपैयाँ र तेस्रो पटक वा सो भन्दा बढी पटक गर्नेलाई एक हजार पाँच सय रुपैयाँको जरिवाना यातायात निरीक्षक वा घटीमा सहायक प्रहरी निरीक्षक दर्जासम्मको अधिकृतले तत्काल गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ।

सोही दफाको उपदफा (२) मा उक्त जरिवाना रकम तत्काल बुझाउन नसक्नेलाई चौबीस घन्टाभित्र त्यस्तो रकम सम्बन्धित प्रहरी कार्यालय वा अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष बुझाउन पूर्जी दिने व्यवस्था रहेको छ।

सोही दफाको उपदफा (३) मा उल्लेखित कसुर गर्दाको बखत कसुरदारलाई सजाय गर्न तत्काल घटनास्थलमा घटीमा सहायक प्रहरी निरीक्षक दर्जासम्मको अधिकृत नभएमा पनि घटनास्थलमा रहेको कुनै पनि प्रहरी जवानले त्यस्तो कसुर गर्नेलाई निजले गरेको कसुर खुलाई सो बापत निजलाई हुने जरिवानाको रकम चौबीस घन्टाभित्र सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा बुझाउन पुर्जी दिने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै उपदफा (५) मा उल्लेखित समयसम्म पनि अधिकारप्राप्त अधिकारी वा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयसमक्ष जरिवाना रकम नबुझाउनेलाई एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी चालक भए चालक अनुमतिपत्र, सवारी धनी वा व्यवस्थापक भए सवारीको बाटो इजाजतपत्र वा निजहरूले यातायात सेवा सञ्चालन गर्न प्राप्त अनुमतिपत्र बढीमा एक महिनासम्मको लागि निलम्बन गर्नसक्ने व्यवस्था छ।

निलम्बन गरिएको अवधिसम्म पनि जरिवाना नबुझाएमा अधिकारप्राप्त अधिकारीले त्यस्तो चालक अनुमतिपत्र, बाटो इजाजतपत्र वा यातायात सेवा सञ्चालन गर्न प्राप्त अनुमतिपत्र बढीमा एक महिनाको लागि निलम्बन गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।

उपदफा (६) मा निलम्बन गरिएको अवधिसम्म पनि जरिवाना नबुझाएमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले त्यस्तो चालक अनुमतिपत्र, बाटो इजाजतपत्र वा यातायात सेवा सञ्चालन गर्न प्राप्त अनुमतिपत्र खारेज गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६४ मा उल्लेखित कानुनी व्यवस्थाबाट ट्राफिक व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा ट्राफिक नियम उल्लंघन भएको अवस्थामा ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गरी जरिवाना गर्नसक्ने अधिकार छ । साथै ट्राफिक प्रहरीले सो अधिकारको प्रयोग आफूखुसी गर्न नपाउने र तोकिएको प्रक्रियाअनुसार गर्नुपर्ने कानुनमा नै स्पष्ट उल्लेख छ ।

यदि ट्राफिक प्रहरीले आफूलाई प्राप्त ट्राफिक नियम उल्लंघनमा जरिवाना गर्नसक्ने अधिकारको प्रयोग आफूखुसी गरेको अवस्थामा सो उपर कस्तो उपचार प्राप्त हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा ऐनको दफा १७१ मा पुनरावेदन सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ ।

ऐनको दफा १७१ मा उल्लेख गरिएको छ, ‘(१) यस ऐन बमोजिम अधिकारप्राप्त अधिकारी, प्रहरी वा यातायात निरीक्षकले गरेको निर्णय वा सजायको आदेश उपर विभागसमक्ष पुनरावेदन लाग्नेछ। २) यस ऐन बमोजिम विभागले गरेको निर्णय वा आदेश उपर उच्च अदालतसमक्ष पुनरावेदन लाग्नेछ ।’

माथि उद्दृत कानुनी व्यवस्था समेतलाई हेर्दा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६४ अनुसार उक्त ऐनविपरीत कार्य गर्नेलाई यातायात निरीक्षक वा प्रहरीले तत्काल सजाय गर्नसक्ने, यसरी यातायात निरीक्षक वा प्रहरीले गरेको सजायमा चित्त नबुझेमा ऐनको दफा १७१ बमोजिम त्यस्तो निर्णय वा सजायको आदेश उपर यातायात व्यवस्था विभागसमक्ष पुनरावेदन गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको र उक्त विभागले गरेको निर्णय वा आदेश उपर उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था छ ।

यसरी सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ मा दण्ड सजायको व्यवस्था, सजाय गर्ने अधिकारी तथा सजाय उपरको पुनरावेदन समेत गर्नसक्ने व्यवस्था रहेबाट ट्राफिक नियम उल्लंघन भएको अवस्थामा ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गरी जरिवाना गरेको विषयमा न्यायिक निकायबाट नै अन्तिम निर्णय गर्नसक्ने  कानुनी व्यवस्था छ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा २ को देहाय (ज्ञ)३ मा ‘विभाग’ भन्‍नाले नेपाल सरकार, निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग सम्झनुपर्छ भनी उल्लेख भए बमोजिम ऐनको दफा १६४ अनुसार ट्राफिक व्यवस्थापन गर्नका लागि सम्बन्धित ट्राफिक प्रहरी समेतलाई प्राप्त अधिकारको दुरुपयोग गरी ट्राफिक प्रहरीले आफूखुसी जरिवाना गरेमा सो उपर ऐनको दफा १७१ अनुसार यातायात व्यवस्था विभागसमक्ष पुनरावेदन लाग्ने र उक्त विभागले गरेको निर्णय वा आदेश उपर उच्च अदालत समक्ष पुनरावेदन लाग्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।

ट्राफिक व्यवस्थापन सन्दर्भमा ट्राफिक प्रहरीले गरेको जरिवाना नै अन्तिम रहनसक्ने गरी कानुनी व्यवस्था गरेको नभई ट्राफिक प्रहरीले गरेको कारबाही उपर यातायात व्यवस्था विभागसमक्ष पुनरावेदन लाग्न सक्ने र विभागले गरेको निर्णय उपर उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था छ । कानुनले नै गरेको उपचारसम्बन्धी व्यवस्था तथा पुनरावेदकीय अधिकार समेत दिएको छ  ।

(लेखक कानुनका विद्यार्थी हुन् ।)