अलमलमा पर्‍यो पोखरा र भैरहवा विमानस्थल अध्ययन उपसमिति

२९ फागुन, काठमाडौं । भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबारे अध्ययन गर्न गठित संसदीय उपसमिति अलमलमा परेको छ ।

गत असार १४ गते प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्ययन–अनुगमन र छानबिन गरी रायसहितको प्रतिवेदन बुझाउन दुई छुट्टाछुट्टै उपसमितिहरू गठन गरेको थियो ।

एक महिनाको समय पाएको यी दुवै उपसमितिले अझै जिम्मेवारी पूरा गरेको छैन ।

दुवै उपसमितिले अध्ययन प्रतिवेदन मूल समितिमा बुझाएको छैन ।

निर्धारित समय अनुसार गत साउन दोस्रो साता नै दुवै उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदन दिनुपर्ने थियो । तर, गठन भएको आठ महिनासम्म पनि उपसमिति अलमलमै छ ।

अलमलमै रहेकाले प्रतिवेदन तयार हुन नसकेको र मूल समितिमा पुग्न नसकेको समिति सदस्यहरू बताउँछन् ।

मूल समितिको बैठक नबसेकाले पनि उपसमितिको प्रतिवेदनबारे छलफल हुन र मूल समितिमा प्रतिवेदन पेस हुन नसकेको कतिपयको तर्क छ ।

माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहाल विमानस्थलको अध्ययन प्रतिवेदन बुझ्न र त्यसमाथि छलफल गर्नका लागि सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक आह्वान हुनुपर्ने बताउँछन् ।

‘मैले हिजो मात्रै सभापतिसँग कुरा गरेँ र बैठक राख्न भनेको छु । पोखरा र भैरहवा विमानस्थलको स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदनका सम्बन्धमा छलफल राख्न भनेको छु,’ दाहालले भने । दाहाल पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको छानबिन गर्न गठित उपसमिति सदस्य छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

संसद्‍को लेखा समितिको बैठक बोलाउन माओवादीको माग

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको छानबिन गर्न गठित उपसमितिको संयोजकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन छन् । उनी नेतृत्वमा उपसमिति सांसदहरू दाहाल, अर्जुननरसिंह केसी, गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा, जनार्दन शर्मा, प्रेमबहादुर आले, तारा लामा, तेजुलाल चौधरी, दीपक गिरी, देवप्रसाद तिमिल्सिना, रामकृष्ण यादव र रुक्मणि राना सदस्य छन् ।

भैरहवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्ययन–अनुगमन उपसमिति एमाले सचिव एवं सांसद योगेश भट्टराईको नेतृत्वमा छ । यो उपसमितिमा सांसदहरू अमरेशकुमार सिंह, मनिष झा, अच्युतप्रसाद मैनाली, विक्रम पाण्डे, श्यामकुमार घिमिरे, मञ्जु खाँड र सराज अहमद फारुकी सदस्य छन् ।

सांसदहरूका अनुसार राज्यको अर्बौं रुपैयाँ लगानी भएको तर प्रतिफल दिन नसकेपछि अध्ययन थालिएको हो । दातृ निकायसँग ऋण लिएर राष्ट्रिय गौरवमा समावेश गरिएका यी आयोजनालाई सरकारले निकै महत्वका साथ निर्माण गरेको हो ।

३० अर्ब रुपैयाँको लगानीमा बनेको भैरहवा विमानस्थल २०७९ जेठमा र २४ अर्ब लगानी भएको पोखरा विमानस्थल २०७९ पुसमा निर्माण सम्पन्न भएर उद्घाटन भएको थियो ।

निर्माण सम्पन्न भएर उद्घाटन भएको तीन वर्ष हुन लाग्दा समेत पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । प्रतिफल नदिएपछि विमानस्थल बनाउन लिइएको ऋणको चुक्ता गर्ने विषयलाई लिएर समेत कतिपयले प्रश्न गर्दै आएका छन् । सरकारी अधिकारीहरू यी विमानस्थल बनाउन लिएको ऋण सम्बन्धित देशले अनुदानमा परिणत गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने आग्रह गर्छन् ।

संसदहरूका अनुसार उपसमितिले विमानस्थल सञ्चालनमा आउन नसक्नुको कारण पत्ता लगाउँदैछन् । निर्माणपूर्व पर्याप्त अध्ययन भए/नभएको र निर्माणमा आर्थिक पारदर्शिताका विषयमा केही गलत भएको छ कि भनेर समेत अध्ययन गर्दैछन् ।

उपसमितिका सुझावका आधारमा विमानस्थल सञ्चालन गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिने भनिएता पनि अध्ययन प्रतिवेदन आउन सकेको छैन ।