प्रधानमन्त्रीले नभनेको कुरा, राजागंजले नगरेको गल्ती

मध्यपहाडी लोकमार्ग वरपरको कथा बुनेर ‘सेतो सूर्य’ सिनेमा बनाएका दीपक रौनियारले त्यसअघि ‘हाइवे’मा पूर्वपश्चिम राजमार्गको कथा पस्केका थिए । तेस्रो सिनेमा ‘राजागंज’ मा हुलाकी राजमार्ग आसपासको कथा भन्ने उनको प्रयासलाई सेन्सर बोर्डले ठेस पुर्‍याइदियो ।

निर्देशक रौनियार त्यही भद्दा काँटछाँटको शिकार बनेको सिनेमा बोकेर शुक्रबारदेखि हलहरूमा त जाँदैछन्, तर यस परिस्थितिलाई सामान्य मान्न सकिने अवस्था छैन । यस नजिरले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सिर्जनामा वैचारिक स्वायत्तताको यस्तो संवेदनशीलतामाथि प्रहार गरेको छ, जसका असरहरू केवल राजागंजले होइन, पछिसम्मको नेपाली बौद्धिक र सिर्जनात्मक क्षेत्रले बेहोरिरहनपर्ने हुन सक्छ । यसतर्फ नेपालको नागरिक समाज र खुलापनका समर्थकहरूले आँखा चिम्लने परिस्थिति कल्पना गर्न सकिँदैन ।

उसो त रौनियार निर्देशित ‘राजागंज’ भन्दा पहिले पनि केही सिनेमा तथा साहित्यका बारेमा यस्तो राज्यनियन्त्रित वा सामाजिक सेन्सरसिपहरूका अभ्यास भइसकेका छन् । प्रख्यात भारतीय सिनेकर्मी अनुराग कश्यपसमेतले निर्माण गरेको, अनि अन्तर्राष्ट्रिय फेस्टिभलहरूमा ‘पूजा, सर’ नाममा वाहवाही पाइसकेको राजागंजको स्वदेश यात्राको प्रथम पाइलो सुन्दर बन्न सकेन । सेन्सरबोर्डले प्रधानमन्त्री केपी ओली सम्मिलित दृश्यमा मनलाग्दी कैंची जो चलाइदियो । यसका बारेमा हामीले यसअघि शृंखलाबद्ध रिपोर्टिङ गरिसकेका छौं ।

यो पनि पढ्नुहोस

संसार घुमिसकेको ‘राजागञ्ज’ले घरमै पाएन प्रदर्शन अनुमति

प्रसंग थियो– ‘झरेका आँप’ को । २०७२ भदौ, अर्थात संविधान निर्माणभन्दा ठिक अघिल्लो महिना प्रक्रियामा असहमति जनाउँदै राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावना पार्टीका पाँच सभासद्ले संविधानसभा परित्याग गर्ने घोषणा गरेका थिए । सभासदले नै सभा छाड्न थालेपछि संविधान निर्माण प्रक्रियालाई कस्तो असर पर्ला भनी सोधिएका प्रश्नमा एमाले अध्यक्ष ओलीले ६०१ सभासद भएको सभामा दुईचार सांसद बाहिरिँदैमा निर्णायक फरक नपर्ने विम्बात्मक अर्थमा आँपको दृष्टान्त दिएका थिए ।

ओलीले भनेका थिए, ‘संविधानसभाबाट तराई बाहिरिएको होइन, कोही–कोही बाहिर गएका हुन् । तराई कांग्रेससँग छ, एमालेसँग छ, एमाओवादीसँग छ । दुईचार आँप झरे भन्दैमा रुखका सबै आँप झरे भन्न मिल्दैन ।’

उसबेला ओलीले दुई चार मधेशी सडकमा मर्दा आँपसँग दाँजेको भनी प्रचार भएको थियो । खासमा ओलीले सडकमा चलेको हिंसाबारे टिप्पणी गरेका थिएनन्, उनले संविधानसभाका सभासदबारे टिप्पणी गरेका थिए ।

रौनियारको सिनेमा राजागंजले त्यस टिप्पणीलाई तोडमोड गर्ने अभिप्रायः राखेको थिएन । मधेशमा भइरहेको अपराध र त्यसको अनुसन्धानलाई लिएर राज्यले लिने रवैयासँग सांकेतिक रूपमा जनाउन मात्रै खोजेको थियो ।

निर्देशक निश्चल बस्नेतले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘फिल्ममा देखाइएका सबै कुरा वास्तविक हुन् भनेर बुझ्ने, फिक्सन् को अर्थ नबुझ्ने । यस्तै चाहिने हो योग्यता ? फिल्म जति नै रियलिस्ट भए पनि रियल हुँदैन । यो वर्क अफ आर्ट हो । तर कला नबुझ्नेहरू फिल्म सेन्सर गर्न बसेका छन्, हाम्रो नेपालमा ।’

कतिपयले सोधिरहेका छन्– अब सेन्सर कसरी गर्नुपर्छ भन्ने पनि निर्माणकर्ताहरू आफैंले तोक्ने ? उनीहरूलाई यसरी प्रतिप्रश्न गर्न सकिन्छ– सिनेमा कसरी बनाउनुपर्छ, साहित्य कसरी लेख्नुपर्छ भनेर सरकारको कर्मचारी विशेषले तोक्ने ? के राज्यको तालुकदार कुर्सीमा व्यक्तिविशेष पुग्नु आफैंमा विज्ञताको प्रमाण हो ?

खासमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका निश्चित मर्यादा र सीमारेखाहरू छन्, जसबारे सर्जक आफैं गम्भीर भइरहेको हुन्छ । धार्मिक, सामुदायिक, लैंगिक वा अरू कुनै पनि खालको विभेद वा विद्वेषलाई मलजल गर्ने अभिप्रायः सर्जकको हुँदैन । यदि त्यस्तो अभिप्रायः देखिन्छ भने उसलाई सचेत वा सावधान गराइनु आफैंमा गलत हुँदैन । राज्यले त्यस्तो भूमिका खेल्न पछि हट्नु पनि हुँदैन ।

तर यहाँ सेन्सर बोर्ड यस्तो विषयमा बोल्न अघि सर्‍यो, जुन विषय ओली स्वयंले ‘साम्प्रदायिक अर्थमा’ भनेका थिएनन् । उनले केवल संसदभित्रको जोडघटाउको कुरा गरिरहेका थिए । अनि दीपक रौनियार आफैंले पनि त्यसलाई सामुदायिक विद्वेष उब्जाउने अर्थमा देखाइरहेका थिएनन् । उनले मिडियामा आइसकेको प्रमाणित सामग्रीको सहारा लिएर फिक्सन फिल्ममा पुनर्सिर्जनामात्रै गरिरहेका थिए ।

त्यही सामान्य काम पनि रौनियारले गर्न पाएनन्, जुन खेदजनक छ । अझ सेन्सर बोर्डले प्रधानमन्त्री कार्यालयको अनुमति लिएर आऊ भन्नु अपाच्य, अस्वाभाविक र आपत्तिजनक पनि छ । नेपालको प्रचलित कुनै पनि कानुनले सिनेमा वा कलाका विधाहरूलाई प्रधानमन्त्रीबाट प्रमाणित गराई ल्याऊ भन्दैन ।

तर सेन्सर बोर्डले भन्यो । यसका अधिकारीले भने । सेन्सर बोर्डलाई कसले सेन्सर गर्ने ?

यो प्रसंग व्यक्तिगत रूपमा ओलीसँग सम्बन्धित छैन नै । संस्थागत रूपमा पनि यो विषय प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग सम्बद्ध छैन किनकि जुन प्रसंग सिनेमामा उठान गरिएको छ, त्यसबेला ओली प्रधानमन्त्री बनेकै थिएनन् । उनी २०७२ असोज २४ मा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । यो अभिव्यक्ति त्यसको एक महिना अघि अर्थात् २०७२ भदौको हो । अब यस्तोमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले कसरी जवाफ दिने, कसरी प्रश्न सोध्ने ? सेन्सर बोर्डमा बस्ने जिम्मेवार प्रतिनिधिहरूले सामान्य तथ्य हेक्का राख्नुपर्थ्यो ।

अनि ओलीले प्रधानमन्त्रीकै रूपमा बोलेको भए पनि यो विषय उनी वा उनका प्रतिनिधिले अनुमति दिनुपर्ने विषय त हुँदै होइन । बरु ओलीको मर्यादामा दक्खल पुग्ने सामग्री देखाइएमा कानुनी उपचारमा जाने सुविधा संविधानतः छँदै छ ।

यी कुनै पनि प्रचलित विधि र बाटो नअपनाई सेन्सरबोर्डले अतिरिक्त सक्रियता देखाउनु उदेकलाग्दो छ ।

यो विषय राजागंज वा रौनियारको व्यक्तिगतमात्रै होइन । यति बेला अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई एकातिर राज्य पक्षबाट चुनौती छ । अर्कातिर नागरिकका विभिन्न समूहले सांस्कृतिक संवेदनशीलताको पक्ष देखाउँदै कलामाथि चुनौती पेस गरिरहेका छन् ।

गायक कुम सागरको बोलीलाई सिर्जनात्मक प्यारोडी बनाउँदा सजन श्रेष्ठले खपेको ताडनाबारे धेरै चर्चा भइसकेको छ । विगतमा सरस्वती प्रतीक्षाको उपन्यास नथिया, अमर न्यौपानेको उपन्यास सेतो धरती, विवेक ओझाको ऐलानी लगायत सिर्जनामा उठाइएका प्रश्नमध्ये सबैले बहस सिर्जना गर्न सकेका छैनन्, कति त व्यक्ति लक्षित मात्रै छन् ।

हामीलाई वाद–प्रतिवाद र संवाद चाहिएको हो कि अनावश्यक हस्तक्षेप ? यहीँनेर हामीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र यसको पक्ष–विपक्षका सीमाबारे सचेत बन्नुपर्ने भएको छ । अन्यथा हामी खुलापनको नारा जप्दै बन्द समाजतर्फ धकेलिने छौं ।

अन्तिममा खेद यस कुरामा मात्रै छ कि, हामीकहाँ रौनियार, मीन भाम, उपेन्द्र सुब्बा, फिडेल देवकोटा, विनोद पौडेल, नवीन सुब्बा, शान्ता नेपालीजस्ता थोरै निर्देशक छन्, जसले व्यावसायिक धारसँगै कलाको पक्षलाई बढ्ता प्रधानता दिन्छन् । हामीलाई यस्ता नामहरू दर्जन हुँदै सयको संख्यामा चाहिएको छ, छिटोभन्दा छिटो । नेपालभन्दा धेरै साना र कम क्षमता भएका भनिएका देशहरू यति बेला विश्वस्तरीय सिनेमा बनाउने कर्ममा फड्को मारिरहेका छन् । हामीकहाँ भने यस्सो कतैबाट कोसिस गर्न खोज्यो कि पाइलैपिच्छे सेन्सरका कैंचीदेखि तरबारसम्मै देखाइन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘राजागंज’ प्रिमियर : ‘कला स्वतन्त्रता’को पक्षमा नेतादेखि कलाकार (तस्वीर)

यो अझ डरलाग्दो किन छ भने यहाँ व्यावसायिकता र कलाको बीचमा चलाखीपूर्ण सन्तुलन मिलाउँदै सिर्जनात्मक काम गरिरहेका थुप्रै फिल्मकर्मीहरू आएका छन्, आउँदैछन् । उनीहरूलाई ‘सेन्सर सुब्बाको भ्रम’ ले गिजोल्न थाल्यो भने सेल्फ सेन्सरसिपको दुःखदायी दिनहरू आरम्भ हुनेछन् । त्यो हाम्रो सिर्जनात्मक लोकतन्त्रमात्रै होइन, विश्वमन्चमा नेपाली कलाको खुम्च्याइको अर्को पाइलो बन्न जाने छ ।

सरकार, बुरा नमानो ये होली है । तर सिर्जनाको क्षेत्रलाई अबिर रङ लगाउनमात्रै पाइन्छ । दाग लगाउन, घाउखत बसाउन पाइँदैन । यही नै सेन्सर बोर्डको पनि ‘सीमा’ हो र हुनुपर्छ । आखिरमा ओलीले साम्प्रदायिक आशय लाग्ने गरी नभनेको कुरा, राजागंजले नगरेको कलात्मक गल्ती सेन्सर बोर्डले औंल्याएर व्यर्थै किन कपाल दुखाउने ? अनि कहिलेसम्म यस्तो मनलाग्दी छुट पाइराख्ने ? र, कलाक्षेत्रले कहिलेसम्म चुप बसिराख्ने ? यसमा उपल्लो सरकारी निकायले बोल्नु पर्ने कि नपर्ने ?