‘पुतलीसडकमा स्वास्थ्य प्रमाणपत्र किन्न पाइन्छ, ठगी यहींबाट शुरू हुन्छ’

खाडी मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य समस्यालाई दुई–तीन पाटोबाट हेर्नुपर्छ । श्रम आप्रवासन नीति नभएकाले स्वास्थ्य समस्या भयावह बन्दै गएको हो । श्रम आप्रवासनको व्यवस्थापन राज्यले गर्न सकेको छैन । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र निजी कम्पनीले गरेका छन् ।

यसतर्फ बलियो नीति नै हामीसँग छैन । वैदेशिक रोजगार ऐन दुई दशक पुरानो हो, अहिलेको सन्दर्भमा त्यो ऐनको औचित्य छैन । त्यसमा वैदेशिक रोजगारमा गएका नागरिकको स्वास्थ्य, श्रमिकको संरक्षण र सामाजिक न्याय लगायत कुनै पनि विषय समेटिएको छैन ।

मूल जरो भनेको हामीसँग आप्रवासन नीति नै छैन । अहिले भएको ऐनले वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई ठगी गर्न छुट दिन्छ । यसमा स्वास्थ्य परीक्षणमा ठगी गर्ने छुट पनि पर्छ । अझै स्पष्ट भाषामा भन्नुपर्दा श्रमिकको स्वास्थ्य प्रमाणपत्र पुतलीसडकमा किन्न पाइन्छ । ठगी नै यहींबाट शुरू हुन्छ ।

स्वास्थ्य परीक्षण पछि औपचारिक रूपमा प्रमाणपत्र दिइन्छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीभित्रको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने निकायले ठगी गर्छन् । केही समस्या देखिंदा फर्काउनुको सट्टा जानुहोस् भनेर पठाइदिन्छन् । जुन गुणस्तरीय स्वास्थ्य परीक्षण हुनुपर्ने हो, त्यो हुँदैन ।

सीपमूलक तालिम लिंदा र अभिमुखीकरण तालिम दिंदा नाम मात्रैको ‘टिक’ लगाएर पठाउँछन्, यस्तै स्वास्थ्य मामिलामा पनि यसो एक्सरे गरे जस्तो गरेर पठाउँछन् । युरोप जाने श्रमिक र विद्यार्थीको एक्सरेमा सानो दाग देख्दा पनि फेल गराइदिन्छन् । तर खाडी मुलुकमा वैदेशिक रोगजारमा जानेको एक्सरेमा समस्या देखाउँदा पनि पास गराउँछन् । यो सरासर ठगी हो ।

गुणस्तरीय स्वास्थ्य परीक्षण नहुँदा स्वास्थ्य अवस्था नै कस्तो छ भनेर जानकारी हुँदैन । कुनै पनि अंग कमजोर भइसकेका छन् कि हुने क्रममा छन् भन्ने कुनै पत्तो हुँदैन । त्यसकारण विदेश जाँदाखेरी नै मिर्गौला वा अन्य अंग कस्तो लिएर गएको छ भन्ने थाहा हुँदैन ।

खाडी मुलुकमा हावापानी, खानेकुरा, कामको तौरतरिका फरक हुन्छ । त्यसका साथै श्रमशोषण र अधिक तनाव हुँदा अनेक नकारात्मक वातावरणमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा हुँदा समयमै घरमा पकाएर खानेकुरा खाने, प्रशस्त पानी पिउने साथै आराम गरेको दिनचर्या सबै भताभुंग हुन्छ ।

चलिरहेको दिनचर्या भताभुंग हुँदा खानेकुरामा मात्रै होइन, स्वास्थ्यका हरेक अंगलाई असर गर्छ । खाडी मुलुकमा श्रमिकको कार्यस्थलमा गएर हेर्दा नजिकै शौचालयको पनि व्यवस्था हुँदैन । शौचालय नहुँदा पिसाब फेर्नुपर्छ भनेर पानी समेत नखाने गरेको पाइन्छ । कम पानी पिउँदाखेरी शरीर सुख्खा हुने र मिर्गौलामा समस्या आउने हुन्छ ।

श्रम आप्रवासी जाने पश्चिम एशिया खाडी मुलुकमा नेपालको भन्दा बढी तापक्रम हुन्छ । विदेशमा श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण समेत गरिंदैन, न स्वास्थ्य बीमा नै हुन्छ । आफ्नो देशमा त नभएको स्वास्थ्य परीक्षण विदेशमा हुने कुरै भएन ।

स्वास्थ्यमा केही समस्या आए पनि पेनकिलर खाएर काम गर्न थाल्छन् । किनकि घरपरिवारमा भएको ऋणको तनाव हुन्छ । आप्रवासी श्रमिकको एक मात्रै चिन्ता घरमा पैसा पठाउने हुन्छ । श्रम आप्रवासनमा जानु रहर होइन, बाध्यता हो । सामान्य रोजीरोटीको लागि स्वदेशमा सम्भावना नदेखेर विदेशिएका श्रमिक वर्गका लागि आप्रवासन आर्थिक बाध्यता हो ।

नेपालबाट पठाउने रोजगारदाताले स्वास्थ्य परीक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्दैनन्, श्रमिक वर्गले पनि स्वास्थ्य परीक्षणलाई राम्रोसँग ख्याल गर्दैनन् । त्यसकारण पहिला नै मिर्गौला कमजोर छ भन्ने पनि थाहा हुँदैन । विदेशमा गएपछि जोखिमयुक्त वातावरण र रहनसहनले मिर्गौलामा खराबी देखिने नै भयो ।

मानिसको शरीरमा खानपान, निद्रा, आराम, मानसिक तनाव असन्तुलन हुँदा संवेदनशील अंग मुटु, मिर्गौला र आँखालाई असर गर्छ । जसमध्ये खाडी मुलुकमा काम गर्ने अधिकांशलाई मिर्गौलाको समस्या देखिन्छ । किनकि यस्ता मुलुकमा काम गर्ने श्रमिकमा खानपानको राम्रो व्यवस्था हुँदैन । पानी समेत किनेर खानुपर्ने बाध्यता हुन्छ । त्यसमाथि शौचालयको समेत व्यवस्था हुँदैन ।

नेपालबाट रोग छ कि छैन थाहा नभइकन पठाउँदा र खाडी मुलुकको दिनचर्या कामको चाप, तनावले गर्दा मान्छेलाई रोगी बनाउँछ । यसमा गर्नुपर्ने मुख्य काम भनेको आप्रवासन नीति ल्याउनु हो । खालि वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने मात्रै होइन । अन्य कुरा पनि त्यसमा समेटिनु आवश्यक छ । व्यक्तिको सीप, क्षमता, स्वास्थ्य सेवा र श्रमको प्रवृत्ति बजारसँग मिल्ने कुरा आप्रवासन नीतिले समेट्नुपर्छ ।

मैले देखेको मलेशियाको उदाहरण हेर्दा रोगजारीका लागि विदेशमा रहेको कोही व्यक्ति बिरामी भएँ भनेर नेपाली दूतावासमा गयो भने दूतावासले सुन्दैन । उसले ‘तिमीलाई जागिर दिने कम्पनी र तिमीलाई पठाउने म्यानपावरसँग कुरा गर’ भन्छ । अनि उनीहरू अलमलमा पर्छन् ।

हाम्रो श्रम कूटनीति, स्वास्थ्य नीति, वैदेशिक रोजगार नीति अनि ठगीलाई सम्बोधन गर्ने नीति जोडेर एक बृहत् आप्रवासन नीति बन्नुपर्छ । त्यसभित्र स्वास्थ्य चाहिं महत्वपूर्ण पाटो हुनुपर्छ । कोही रोजगारीका लागि विदेश जाँदैछ भने त्यसको सम्पूर्ण पक्षको स्वास्थ्य परीक्षण हुनुपर्छ । यस्तो स्वास्थ्य परीक्षण सरकारले नै गर्नुपर्छ । व्यवसायीलाई दिएर हुँदैन ।

उता गए पनि बेलाबेलामा स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य गर्नुपर्ने कुरा श्रम सम्झौतामा उल्लेख हुनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय ‘आईएलओ कन्भेन्सन’ अनुसार एउटा व्यक्तिले काम गर्दाखेरी आइपर्ने सम्पूर्ण सुरक्षाका विषय श्रम सम्झौतामा उल्लेख हुनुपर्छ । त्यो, अहिले हाम्रोमा हुनसकेको छैन ।

यसो हुँदा श्रमिक बिरामी भए सम्पूर्ण खर्च बेहोर्ने अवस्था आएपछि नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गराउन रोजगारदाता बाध्य हुन्छ । अहिले नेपालीमा देखिएको स्वास्थ्य समस्यालाई केही हदसम्म न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।

गर्मी ठाउँमा दिनभरि, लामो समयसम्म श्रमिकले काम गरिरहेका हुन्छन् । त्यसमा पनि ओभरटाइम गर्दा बढी कमाइ हुने लोभले पनि श्रमिकले सकी–नसकी बढी काम गरिरहेका हुन्छन् । यसले पनि स्वास्थ्यमा जटिलता थपिरहेको हुन्छ ।

श्रमको प्रकृति र मौसम अनुसार श्रमिकलाई सुविधा हुने गरी काम गर्ने वातावरण हुनुपर्छ, त्यो कुरा श्रम सम्झौतामा स्पष्ट हुनुपर्छ । श्रमिकको सामाजिक न्याय र संरक्षण हुने खालको श्रम सम्झौता छ कि छैन भनेर हेर्नु आवश्यक छ ।

राज्यको श्रम कूटनीति छैन । दूतावासमा समस्या लिएर गयो भने सुनुवाइ हुँदैन । दूतावासले पनि सबै गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । श्रमिक विदेश गएदेखि नफर्किंदासम्मका सुरक्षाका विषय समेटेर आप्रवासन नीति ल्याउनु आवश्यक छ ।

(आप्रवासनविद् डा. पौडेलसँग अनलाइनखबरकर्मी पुष्पराज चौलागाईंले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)