स्ववियुलाई चन्दा असुली र आतंकको अखडा बनाउने कि विद्यार्थी कल्याणको ज्ञानपुञ्ज ?

विश्व इतिहासमा युगीन राजनीतिक परिवर्तनका संवाहकका रूपमा विभिन्न विद्यार्थी आन्दोलनहरूको स्मरण गर्ने गरिन्छ । गत वर्ष बंगलादेशमा विद्यार्थीहरूको विद्रोहले चार/चार पटक चुनाव जितेकी शेख हसिनालाई अहिले दिल्लीमा शरणार्थीको रूपमा सीमित गरिदिएको छ । सन् २०१८ मा झन्डै झन्डै ८६ प्रतिशत संसद उहाँको नियन्त्रणमा थियो, पूरै राजनीतिक प्रणाली कब्जा गरेकी थिइन् ।

यहाँ दुई तिहाइको दम्भको कहिलेकाँही प्रदर्शन हुन्छ, हसिनाले पछिल्लोमा पनि झन्डै झन्डै तीन चौथाइ संसदीय पकड थियो तर एक महिनाको अवधिमा विद्यार्थीहरूको बलमा उनी आज बहिर्गमित अवस्थामा छिन् ।

सन् १९६८ मा सम्पूर्ण पाश्चात्य जगत् नै हल्लाउनेगरी टोकियोदेखि पेरिस, लण्डनदेखि सन- फ्रान्सिस्कोसम्म भएका विद्यार्थी आन्दोलनहरूले एक किसिमको सांस्कृतिक पानीढलो नै स्थापित गर्‍यो ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि जन्मिएको पुस्ताले भियतनाम युद्ध, लैंगिक समतादेखि लिएर अनेक मुद्दाहरूलाई उठाउँदै एककिसिमको ‘कल्चरल वाटरसेड’ नै स्थापित गरेको हामीले देख्न पायौं । चीन जस्तो फरक राजनीतिक पृष्ठभूमिको मुलुकमा पनि सन् १९१९ मा विद्यार्थीहरूले गरेको आन्दोलनबाट नै त्यहाँको राजनीतिक कोल्टेफेराइ भएको हामी हेर्न सक्दछौं ।

कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना पनि त्यसैको प्रेरणामा भएको, र त्यही कम्युनिष्ट प्रणालीलाई चुनौती दिने गरेर त्यसको ७० वर्षपछि तियानमेन स्क्वायरमा भएको विद्रोह पनि विद्यार्थीहरूबाटै भएको थियो ।

हाम्रै नेपालमा पनि २०३६ सालदेखिको उदाहरणहरू हेर्दा जुल्फिकर अलि भुट्टोलाई फासी दिएपछि भड्किएको विद्यार्थी आन्दोलन जनमत संग्रहसम्म पुग्यो । बलबहादुर केसी, शरणविक्रम मल्लहरूलाई ठेलागाडामा राखेर मोसो दलिएको इतिहास हामीले पनि पढेका छौं ।

तर, त्यो प्रेरणादायी राजनीतिक परिवर्तनलाई एउटा विद्यार्थीहरूकै बलमा कोल्टेफेराइ र परिवर्तन गरिएको स्मरणीय इतिहास हामी सबैले गौरव गर्नलायक पनि छ । यो ऐतिहासिकताको आलोकमा विद्यार्थीहरूको आन्दोलनहरूको इतिहास एकदमै गौरवशाली पनि छ ।

तर गत केही हप्तादेखि नेपालका हजारभन्दा क्याम्पसहरूमा जुन किसिमको ताण्डव देखिंदैछ, तालाबन्दीदेखि बन्द हड्ताल, कुटपिट, तोडफोड, चन्दा आतंक, दलभित्रका गुटगत प्रदर्शन इत्यादि र माउ पार्टीका कमाण्डरहरू नै तोकेर जुन किसिमले कण कणमा राजनीतीकरण र दलीयकरण गरिएको छ, विश्वविद्यालयहरू र उच्च शिक्षा प्रणालीलाई क्षतविक्षत गर्ने तरिकाले कामहरू अगाडि बढेका छन्, त्यो असाध्यै चिन्ताजनक छ । चेतनाको थलो हुनुपर्ने क्याम्पसहरू आज रणमैदान बनेका छन् ।

हाम्रा विश्वविद्यालयहरू स्वायत्त हुनुपर्ने होइन र ? एक दुई दिनको समय लिएर एकदमै शान्तिपूर्ण तरिकाले क्याम्पसका प्रशासकहरूले सामान्य तबरले गराउन सक्ने निर्वाचनहरू आज जुन प्रतिष्ठाको लडाइँ, जुँगाको भिडन्त देखिइराखेको छ, त्यो असाध्यै निन्दनीय नै छ ।

म पढ्दै थिएँ, गत वर्ष लगातार तीन/चार वर्षदेखि एक लाखभन्दा बढी नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेटहरू इस्यु भएका छन् । यो देशभित्रै पढ्न सकिएन, अब बाहिर नै जानुपर्छ भन्नेछ । सरकारी अड्डाहरूमा पनि दैनिक दुई हजार जति निवेदन पर्ने र कर्मचारीहरूले १२ घन्टा काम गर्दा पनि जम्मा सय वटाजति नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट, एउटा बाढी नै छ । यो प्रतिभाशाली विद्यार्थी र प्राचार्यहरूको जुन डरलाग्दो पलायन छ, त्यसको कारण के होला ? अब खोज्ने बेला भएन र ?

त्यसैले केही दर्जन नेता उत्पादन गर्नका लागि लाखौं नेपाली युवाहरू, विद्यार्थीहरूको भविष्य जोखिममा राख्ने गरिएको छ । पछिल्लो समय केआईआईटीको प्रसंगबारे यो संसदमा हामीले छलफल गर्‍यौं । प्रकृति लम्सालको दुःखद निधन सँगसँगै उडिसा जस्तो गरिब राज्यको एउटा सहरको एउटा कुनामा रहेको विश्वविद्यालयमा पनि १५ सय नेपाली विद्यार्थीहरू पढ्छन् भन्दा हामी झसंग पनि भएका थियौं ।

त्यसैले यो समाजमा घृणा फैलाउने कारखानाको रूपमा विश्वविद्यालयलाई हामीले जसरी उत्पादन गरिरहेका छौं, त्यो असाध्यै सुधार गर्नुपर्ने दिशातिर हामी जानुपर्नेछ ।

आज संसदमा रहनुभएका धेरै नेताहरू विद्यार्थी आन्दोलनबाटै आउनुभएको छ । २०३६ साल, २०४६ सालका कुराहरू त मैले स्मरण गरें तर शैक्षिक सुधार, विश्वविद्यालयहरूको सुधारमा उहाँहरूको भूमिका के कस्तो छ, त्यो इतिहासको कठघरामा पनि उहाँहरू उभिनुहुनेछ ।

म बेलायतको सहयोगमा बनेको बूढानीलकण्ठ स्कुलमा पढ्ने सौभाग्य पाएँ । सन् १९८७ मा पशुपति शमशेर राणा शिक्षामन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँले मलाई पुरस्कार दिएको मलाई सम्झना छ । म सानो विद्यार्थी हुँदा । तर आज त्यो बूढानीलकण्ठ स्कुल त्यो ब्रिटिशको पालाको जस्तो रहेन, शैक्षिक स्तर खस्कियो भन्दा मलाई मन चसक्क हुन्छ । तपाईंहरूको मन दुख्दैन, आफूले पढेर आएका क्याम्पसहरूको आज यो दुर्दशा देख्दा ?

भर्नादर घटेका छन् । प्रविधिमा लगानी छैन । अनुसन्धान ठप्प छ । सोध छैनन् । र, यो पलायनको डरलाग्दो प्रवाह कसरी रोक्ने ? त्यसैले सुधारमा यहाँ अनेकअनेक विषयमा संसदीय समितिहरूको माग हुन्छ । गरौं न एउटा संसदीय समितिको गठन । स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनहरूको संरचना र निर्वाचन प्रक्रियामा सुधार गर्नुपर्ने बेला भएन ? पार्टीहरूको यस्तो दबदबा र हस्तक्षेप नहुने कानुनी प्रबन्ध गरौं । स्ववियुको भूमिका नै पुनर्परिभाषित गर्नुपर्नेछ । यिनीहरू चन्दा असुलीको थलो र आतंकको अखडा होइन, विद्यार्थी कल्याणको एउटा ज्ञानपुञ्ज बनाउने गरी अगाडि जाऔं ।

विश्वविद्यालयको स्वायत्तता बारे पनि हामीले अब फरक ढंगले सघन बहस गर्नुपर्ने बेला आएको छ । विश्वविद्यालयहरूलाई गुणस्तरीय, अनुसन्धानमुखी, नवीन विचारको थलो बनाउने कि पार्टीको खेलौना बनाएर उच्च शिक्षा प्रणालीलाई ध्वस्त बनाउने ? यो यक्ष प्रश्न अब समाजका, नागरिक समाजका अगुवाहरू वा विचारहरू मात्र होइन, यो संसदप्रति पनि तेर्सिएको म मान्दछु ।

(चैत ३ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा  सांसद वाग्लेले गरेको सम्बोधनको अंश)