२०८१ चैत ३ गते १६:१५ 
३ चैत, काठमाडौं । नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) ले सरकारले खेलकुद क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै लगाएको आरोपप्रति युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) ले खण्डन गरेको छ ।
आइतबार खेलकुद मन्त्रालयको हलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालय र राखेपले एनओसीको आरोपको खण्डन गरेको हो ।
‘चैत १ गते तथाकथित एनओसीले केही खेल संघका पदाधिकारीहरुलाई संलग्न गराई पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेकोमा हाम्रो गम्भिर ध्यान आकृष्ट भएको छ । नेपाल सरकारले खेल क्षेत्रलाई मर्यादित बनाई राष्ट्रको गरिमा उच्च राख्न र खेलाडीको प्रोत्साहन सहितका कार्यका लागि सदैव प्रतिवद्ध रहेको छ । उक्त समम्लनमा खेलकुद मन्त्रालय र राखेप प्रति लगाइएको निराधार आरोपको पूर्ण रुपमा खण्ड गर्दछौं’ मन्त्रालय र राखेपले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
गत शुक्रबार एनओसीले पत्रकार सम्मेलन गर्दै एनओसी अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले सरकारले आफूलाई कुवेत पुगेपछि डिपोर्ट गर्न सूचना पठाएको र सरकारले नागरिको संवैधानिक अधिकार कुन्ठित पार्न खोजेको आरोप लगाएको थियो । खेलकुद मन्त्रालय र राखेपले यस्ता गलत सूचनामा आधारित भएर कुनै पनि धारणा नबनाउन पनि आग्रह गरेको छ ।
यस्तै एनओसीको पछिल्लो पटक निर्वाचन २०७६ साल भदौ २० गते भएको र चार वर्षे कार्यकाल २०८० भदौ १९ गते समाप्त भएको र निर्वाचन नगराएको र आफ्नो कार्यकाल समाप्त भई तदर्थ समिति भइसकेको ४ महिनापछि २०८० पुष १५ गते साधारण सभा बोलाए आफ्नो कार्यकाल १ वर्ष ४ महिना थप गर्ने नीतित गत निर्णय गरी आफ्नो कार्यकाललाई २०८१ पुष १५ सम्म लम्बाइएको र यस् किसिमको व्यवस्था एनओसीकै विधान विपरित जानकारी हुँदा पनि भ्रम सृजना गर्ने विषयमा सरकारको ध्यान गएको जनाएको छ ।
यसैगरी कार्यसमिति र साधारण सभा समेतको कार्यकाल अवधि समाप्त भई तदर्थको रुपमा रहेको एनओसीले विधान संशोधन गरेर पुष १३ गते गरेको निर्वाचन समेत विधानको भावना र नियमित विपरित भएको जनाएको छ ।
सरकारले एनओसीका पदाधिकारीहरुको विदेश भ्रमणमा रोक लगाएको विषयमा एनओसीले पाटन उच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेको र अदालते फुगन २६ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्दै कानुन बमोजिम गर्नु भनी आदेश जारी गरेको पनि मन्त्रालयको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
यस्तो छ मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्ति :
प्रतिक्रिया 4