सर्वोच्चले रोक्यो ऊर्जामन्त्रीले गठन गरेको समितिको काम

४ चैत, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले टाइम अफ डे (टीओडी) मिटरसमेतका आधारमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको विवादको महसुल पुनः गणनाका लागि ऊर्जामन्त्री दिपक खड्लेकाले गठन गरेको प्रावधिक समितिलाई काम गर्न रोक लगाएको छ ।

सर्वोच्चले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट वितरित विद्युत उपभोगबारे अध्ययन गर्न ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले गत २ म‌ंसिरमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य प्रा.डा. अरविन्द मिश्रको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति गठन गरेका थिए ।

त्यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले विवादित रकम टीओडी मिटरसमेतका आधारमा पुनः गणना गरी १५ दिनभित्र अशुली गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सो निर्णय कार्यान्वयन नगरेको भन्दै उर्जामन्त्री खड्काले प्राविधिक समिति गठन गरेका थिए ।

न्यायाधीशहरु शारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले रिटको अन्तिम फैसला नहुञ्जेल समिति गठनको विषय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

न्यायिक समितिले निर्क्योल गरेको महसुल मन्त्री खड्काले गठन गरेको समितिले छुट दिनसक्ने भन्दै अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । उनले अदालत वा विद्युत नियमन आयोगबाट मात्रै समिति गठन हुनुपर्ने माग राखेका थिए ।

सरकारले उक्त समितिको कार्यविधि निर्क्योल नगर्नुका साथै कुन कानूनी आधारमा सो समिति गठन गरिएको हो भन्ने पनि खुलाउन नसकेकाले मन्त्रीको निर्णय प्रथम दृष्टिमा नै अधिकारक्षेत्रविहीन देखिएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।

यस्तो छ सर्वोच्चको आदेश