४ चैत, काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सेवा सुविधाबारे संसदलाई प्रष्टीकरण दिएका छन् ।
सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले विधेयक निर्माणको प्रारम्भिक कार्य सुरुआत भएको बताए ।
सर्वोच्च अदालतले कार्यकारीबाट निर्णय गरेर नभई सेवा सुविधाबारे कानुन बनाउन आदेश दिएको, संसदीय समितिले पनि यसखाले निर्देशन दिएको स्मरण गरे ।
पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सेवा सुविधा सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्दा राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक दायित्व नपरोस् भन्नेमा सरकार सजग रहने उनले बताए । ‘अनावश्यक भार पर्ने गरी गरिने छैन । तर, कानुन नबनाइ सुविधा दिने नभइ कानुन बनाएर दिने वा नदिने भए पनि त्यसबारे संसदबाटै निर्णय लिइनेछ’ उनले भने ।
कानुन बनाउँदा सार्वजनिक पदहरुको गरिमा र मर्यादा वृद्धि होस् र नागरिक स्वीकार्यता रहोस् भन्नेमा सरकार सचेत रहेको उनले बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
प्रतिक्रिया 4