संसद्‍मा सांसद भोटेले सुनाए कथन : नभनौं भने गाउँको मुखिया, भनौं भने कुखुरा हकिया

४ चैत, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद छिरिङ डम्डुल लामा भोटेले संसद्‍मा उठेका विषयप्रति सरकार गम्भीर नहुने गरेको बताएका छन् ।

सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’माथिको छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

यसक्रममा उनले हिमाली कथन सुनाए । ‘नभनौं भने गाउँको मुखिया, भनौं भने कुखुरा हकिए’ भन्छ हाम्रो तिर’ सांसद भोटेले भने ।

सांसद भोटे अगाडि हिमाली कथनको व्याख्या गर्छन्, ‘अब भनौं भने पनि हुने नाईं । नभनौं भने पनि हुने नाईं ।’

सांसद भोटे हुम्लाबाट निर्वाचित प्रतिविनधिसभा सदस्य हुन् । सुशासनका लागि सबैभन्दा पहिले राज्य बलियो हुनुपर्ने उनले बताए । यसका लागि घरको उदाहरण दिए ।

‘सबैभन्दा पहिले घर बलियो हुनुपर्‍यो । घरभित्रको मुली बलियो हुनुपर्‍यो । अनि मुली बलियो, घर बलियो हुनका लागि हाम्रोतिर भन्छ– जारखम्बा । मूल खम्बा एउटा हुन्छ । त्यो खम्बा बलियो भए घर धान्छ । भूकम्प वा जेसुकै भएपनि त्यसले ढल्न दिँदैन,’ उनले भने ।

राज्यको घर भनेको सदन भएको भनेर उनले खम्बासँग तुलना गरे । ‘हाम्रो घर भनेको सदन हो । मूल खम्बा भनेको प्रधानमन्त्री हो । त्यसलाई बलियो बनाउनको निम्ति हामीले नियम, ऐन, कानुन बनाउने हो,’ उनी भन्छन्, ‘त्यो नियम, ऐन, कानुन राम्रो बन्यो भने समाजको लागि संसारको लागि राम्रो हुने भयो । तर, व्यक्ति–व्यक्ति अथवा एक–एक परिवार सदस्यका लागि बनायो भने राम्रो हुँदैन ।’

सुशासनप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नारा पनि सांसद भोटेले स्मरण गरे ।

‘हाम्रो प्रधानमन्त्रीको नारा छ– सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल । बाफरे बाफ यति मिठो र सजिलो नारा छ जो हुनेवाला छँदैछैन,’ उनी भन्छन्, ‘समाजमा हेर्नुहोस्– जताततै आतंकित छ । स्वास्थ्य शिक्षाको अलाप/बिलाप छ । दुर्गम क्षेत्रका र विपन्न परिवारका नागरिकलाई किन जन्मियौं भन्ने अनुभूति भइराखेको छ ।’

आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका नागरिक उपचारका लागि अस्पतालसम्म पुग्ने खर्च जुटाउन समेत नसक्ने अवस्थामा रहेको उनले बताए ।

‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्वयम हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू आफैँ पीडित हुनुहुन्छ । त्यसै पीडित हजारौं छ । हाम्रो हुम्ला जिल्लाबाट, हिमाली क्षेत्रबाट यहाँ (काठमाडौं) आउनै उनीहरू सक्दैनन् । घरजग्गा जम्मै बेचेर आउनुपर्छ । त्यस्ता पीडाहरू सबैलाई समेट्ने खालको कानुन बनाउन पाए राम्रो हुन्थ्यो,’ उनले भने ।