शान्ति प्रक्रियाबारे सरकारलाई सिटौलाका प्रश्नैप्रश्न

४ चैत, काठमाडौं । बृहत् शान्ति सम्झौतामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने नेतामध्ये एक हुन् हुन्, कृष्णप्रसाद सिटौला । २०६२/६३ सालको संयुक्त जनआन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारका गृहमन्त्रीको रूपमा समेत सिटौलाले शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन भूमिका खेलेका थिए ।

सेना समायोजन, संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्ने लगायतका शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण कामहरू सम्पन्न भएता पनि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषय लम्बिएको नेपाली कांग्रेस नेता सिटौलालाई मन परेको छैन ।

सिटौला स्वयं सत्तारुढ दलका सांसद हुन् । संसद्‍का दुई ठूला दल कांग्रेस र नेकपा एमालेले बनाएको दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले समेत संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयलाई अगाडि नबढाएको उनको प्रश्न छ ।

‘किन अहिलेसम्म टुंगिँदैन शान्ति प्रक्रियाका काम ? किन आयोगहरू बन्दैनन् ? किन हामी आयोगहरू बनाउन सकिराखेका छैनौं ? कारण के ?,’ सरकारलाई सिटौलाको प्रश्न छ ।

५ मंसिर २०६३ मा राज्यका तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपा माओवादीका तर्फबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौतापछि सेना समायोजन र संविधान लेखनको काम पूरा भइसकेको छ ।

शान्ति प्रक्रियाको आधारभूमिमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी लोकतान्त्रिक प्रावधान र प्रगतिशील विषयवस्तुसहितको नयाँ संविधान जारी भएर यस अन्तर्गत दुई पटक चुनावसमेत भइसकेको छ ।

तर, द्वन्द्वपीडितसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने संक्रमणकालीन न्याय निरुपणको काम भने अझै टुंगोमा पुगेको छैन । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदा ६ महिनाभित्र सत्य निरुपण र मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने सहमति भए पनि त्यसको ९ वर्षपछि मात्रै ती आयोगहरू गठन भएका थिए ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा झन्डै ६४ हजार उजुरी दर्ता भएका छन् भने बेपत्ता आयोगमा तीन हजार भन्दा बढी उजुरी परेका छन् । तर, २०७९ साउनदेखि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग पदाधिकारीविहीन छ ।

यी दुई आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्न सरकारले दुई महिनाको समय दिएर २०८१ साल कात्तिक २ गते सर्च कमिटी गठन गरेको थियो । पदाधिकारीको नाम सिफारिस गर्न नसकेर उक्त सर्च कमिटी गत पुस १ गते नै निष्क्रिय भयो ।

त्यसपछि पुनः पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । यसप्रति सरकारको नेतृत्वसँग कांग्रेस नेता सिटौलाको असन्तुष्टि छ ।

‘प्रधानमन्त्रीजीलाई मेरो विशेष अनुरोध छ, नेपाली कांग्रेस र माओवादीलाई जोडेर यी आयोगहरू छिट्टै गठन गरिदिनुस्,’ सोमबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै सिटौलाले भने ।

राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस संसदीय दलको नेता रहेका सिटौला शान्ति प्रक्रिया लम्बिनु मुलुकको हितमा नरहेको ख्याल गर्न सरकारलाई सुझाउँछन् । शान्ति प्रक्रियाको कामलाई टार्दै लगे नेपालमा अनेक खेल हुनसक्ने उनको चिन्ता छ ।

‘शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामलाई टार्दै जाने हो भने क्रोनिक हुँदैन, मैले देखिराखेको छु– यहीँ भित्रबाट गम्भीर षडयन्त्र हुनसक्छ,’ उनी थप्छन्, ‘यही कारणले नेपाल खेल मैदान बन्न सक्छ । त्यसो हुनुहुँदैन ।’

शान्ति प्रक्रियालाई टुंग्याउँदै गर्दा कसैले पनि बदलावको भाव लिन नहुने उनको आग्रह छ । ‘हामी एक ठाउँमा उभिनुपर्छ । बदलावको भावना कसैले राख्न हुँदैन । हिजो हामी लड्यौं । फेरि मिल्यौं । परिवर्तन ल्यायौं, गणतन्त्रमा पुर्‍यायौं । संविधान बनायौं । बाँकी काम हामीले मिलेर गर्न किन नसक्ने ?’

दलहरूले पनि यो विषयलाई प्राथमिकतामा नराखेको हो कि भन्ने उनको आशंका छ । ‘शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामको आवाज उठ्न छोडेको छ । आवाज दबेर जान थालेको छ । यसलाई छिटो टुंग्याउनुपर्छ,’ उनले भने ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई यो विषय उठाउन सिटौलाको आह्वान छ, ‘विशेषगरी माओवादी पार्टीलाई भन्न चाहन्छु- अरू कुरा उठाउनुभन्दा यो कुरा उठाउनुस् । द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने काम छिटो टुंग्याऊँ ।’

सरकारले दतारुकता देखाएर संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी आयोग बनाउनुपर्ने उनको आग्रह छ । ‘यत्रो वर्ष भइसक्यो द्वन्द्व सकिएको । हामीले विस्तृत शान्ति सम्झौता गरेको कति वर्ष भयो ? गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधन भएको कति वर्ष भयो ? माओवादीले हतियार छोडेको कति वर्ष भयो ? तर अझै किन आयोग बन्न सकिरहेको छैन ?,’ सिटौलाको प्रश्न छ ।

कयौं द्वन्द्वकालीन घटनाबारे सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने, पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने, मानवअधिकार हनन गर्नेलाई कारबाही गर्ने विषयमा केही प्रगति हुन नसकेको भनेर आलोचना हुँदै आएको छ । यसलाई ख्याल गर्न सिटौलाको आग्रह छ ।

‘द्वन्द्वपीडित चाहे जुनसुकै सेक्टरका मानिस हुन् । दुईवटा बन्दुकको बीचमा परेका जनताको पीडा कहालीलाग्दो छ,’ सिटौलाले सुनाए, ‘सुराकीको शंकामा र सहयोगीको शंकामा दुवै पक्षबाट पीडित भएका मानिसको कथा दर्दनाक छ ।’

यी सम्पूर्ण कुरामा न्याय दिन्छौं विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको कसैले भुल्न नहुने उनको भनाइ छ । एउटा हस्ताक्षरकर्ता प्रचण्ड साथमै रहेको उनले बताए । तत्कालीन सात दल अहिले पनि रहेको स्मरण गरे ।

माओवादीको सशस्त्र युद्ध समेतको पृष्ठभूमिमा भएको २०६२/६३ को संयुक्त जनआन्दोलनको बलमा दुई पटक संविधान सभाको निर्वाचन भयो । संविधान सभाबाट संविधान जारी गरेर पछि दुई पटक चुनाव भइसक्यो । तर अझै परिवर्तनका लागि लडेकाहरूको विषयमा सरकार गम्भीर हुन नसकेको उनको टिप्पणी छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

पूर्वराजाले जनता भड्काउँदै हिँडे : सिटौला

उनका अनुसार आम रूपमा हेर्दा विस्तृत शान्ति सम्झौताको मुख्य सफलता देशव्यापी रूपमा फैलिएको सशस्त्र हिंसाको अन्त्य हो । यो सम्झौताले तत्कालीन विद्रोही शक्ति माओवादी तथा मुख्य राजनीतिक दलहरुलाई शान्तिपूर्ण परिवेशमा आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न बाटो तय गरिदिएको छ । सेना समायोजन, हतियार व्यवस्थापन र संविधान सभाबाट संविधान लेख्ने सात दशकदेखिको नेपाली जनताको चाहना पूरा गर्ने वातावरण तयार गरिदिएको छ ।

अब बाँकी रहेको विषय द्वन्द्व पीडितहरूको न्याय र पुनर्स्थापना हो । यसलाई टुंगोमा पुर्‍याएर दिगो शान्तिको सन्देश फैलाउँदै सामाजिक तथा आर्थिक रुपान्तरणका मुद्दाहरू अगाडि बढाउन सबै एक भएर लाग्नुपर्नेमा सिटौलाको जोड छ ।

उनका अनुसार संक्रमणकालीन न्यायको काम सकिएपछि यसको बलमा प्राप्त, सामाजिक आर्थिक समावेशीकरणका सवाल, संविधानमा स्थापित दलित, महिला, मधेशी, अल्पसंख्यकको सामाजिक समावेशीकरणका सवाल र दिगो शान्तिले दिनुपर्ने लाभ समाजको तल्लो वर्गले अनुभूत गरे/नगरेका सवाल प्राथमिकतामा पर्नेछन् । त्यतिबेला समाजवाद उन्मुख संविधानको सान्दर्भिकता अझ बढ्नेछ ।