भाग्यमानी आईजीपीले पाएको ६ महिना

४ चैत, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दीपक थापा यस्ता अधिकृत हुन्, जसले विवाहकै दिन इन्स्पेक्टरको लिखित परीक्षा परेपछि प्रहरी बन्ने सपना त्यागेका थिए ।

तर, स्थायी शिक्षकको जागिर छँदैछ भनेर इन्स्पेक्टरको परीक्षा छाडेका थापालाई भाग्यले यति साथ दियो कि सरकारले परीक्षा नै एक महिना पछाडि सारेको सूचना सार्वजनिक भयो ।

विवाह पछि उनले इन्स्पेक्टर बन्ने सपना त्यागेका थिए, बरु शाखा अधिकृतमा भिड्ने सोच बनाएका थिए । त्यही बेला हाल वरिष्ठ अधिवक्ता रहेका नमस कार्कीले उनलाई सूर्यविनायकको मिठाइ पसलमा परीक्षाको मिति नै सरेको जानकारी गराएको उनी सम्झन्छन् ।

कार्कीले पनि इन्स्पेक्टरमा आवेदन दिएका थिए । सुरुमा थापालाई विश्वासै लागेन । तर, जब गोरखापत्रमा पनि परीक्षा सरेको खबर देखे, त्यसपछि उनलाई आफ्नै लागि परीक्षा सरे जस्तै भयो ।

‘मिठाइ पसल अझै त्यहीँ छ, त्यो दिन मैले आफूलाई एकदमै भाग्यमानी ठानेको थिएँ’, उनी सम्झन्छन् ।

त्यसबेला मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री थिए, केपी शर्मा ओली गृहमन्त्री । त्यो दिन के कारणले परीक्षा सर्‍यो उनलाई अहिलेसम्म थाहा छैन ।

तर, त्यही कारण इन्स्पेक्टर बन्ने अवसर पाएका थापा झण्डै तीन दशकपछि उही बेलाका गृहमन्त्री ओलीले नै नेतृत्व गरिरहेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट संगठनको सर्वोच्च पदमा पुगेका छन् ।

नेपाल प्रहरीका धेरै उच्च अधिकृतहरू धार्मिक स्वभावका छन्, भाग्यमा विश्वास गर्छन् । थापा पनि अनौपचारिक संवादमा भन्थे, ‘निधारमा लेखेको छ भने सबै हुन्छ ।’ नभन्दै सोमबार त्यस्तै भयो ।

आईजीपी नियुक्तिको राजनीति

जानकारहरूका अनुसार, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तेस्रो वरीयतामा रहेका एआईजी टेक तामाङलाई आईजीपी बनाउन चाहन्थे ।

झापासँग जोडिएका एमाले नेताहरूले तामाङको पक्षमा तीब्र लबिङ गरेका थिए । त्यो समूहले एआईजी थापालाई माओवादी अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग जोडेर आईजीपी बनाउन नहुने मत राख्दै आएको थियो ।

तर, थापालाई सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसको बलियो साथ रह्यो, वरीयतामा अगाडि रहनुको फाइदा स्वभाविक रूपमा उनलाई नै थियो । कांग्रेसका कतिपय नेताहरू सुदीप गिरीलाई नेतृत्वमा ल्याउनुपर्नेमा लबिङमा पनि थिए । तर, गिरीलाई अगाडि ल्याउँदा एमालेले तेस्रो वरीयतालाई प्रस्ताव गर्न सक्ने भन्दै कतिपयले थापाको पक्षमा लबिङ गरे ।

गिरी आफैं पनि पछिल्लो समय आईजीपी बन्न घरदैलो नगर्ने भन्दै प्रतिष्पर्धामा पछाडि बसेका थिए ।

त्यतिबेला एमालेभित्रकै अर्को एउटा समूह भने थापाकै पक्षमा थियो । खासगरी, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को नेतृत्वमा रहेर उनले शेरादरबारदेखि अन्य जति पनि अनुसन्धान गरे, त्यसबाट त्यो समूह उत्साहित भएको जानकारहरू बताउँछन् ।

यसरी थापाले ३१औं महानिरीक्षकमा बाजी मारेका छन् । तर, नयाँ प्रहरी ऐन संसद्बाट पारित नभए अहिलेको व्यवस्था अनुसार उनी लामो समय आईजीपी हुन पाउने छैनन् । हालकै अवस्थामा उनको कार्यकाल करिब ६ महिना मात्र छ ।

जानकारहरू नवनियुक्त आईजीपी थापाको असली ‘भाग्य’ परीक्षा आगामी ६ महिनामा हुने बताउँछन् । छोटो समयमा उनले नेतृत्वमा रहेर कस्तो काम गर्छन्, त्यसले उनको सिंगो प्रहरी करिअरको मूल्यांकन गर्नेछ । त्यसो त संसद्मा पेश भएको प्रहरी विधेयक यो अवधिमा पारित भए उनको सेवाअवधि थप ६ महिना लम्बिनेछ ।

तर, यो अवधिमा ऐन पारित हुने सम्भावना कम भएको जानकारहरू बताउँछन् । किनकि, प्रहरी विधेयकलाई लिएर संगठनभित्र र बाहिर तीब्र आलोचना छ ।

अहिले संसद्‌मा पेश भएको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए संगठनको कमाण्ड कर्मचारी संयन्त्रको हातमा जाने भन्दै अधिकृतहरूले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् ।

प्रस्तावित प्रहरी ऐनमा प्रहरीको परिचालन, नियन्त्रण, निर्देशन र सुपरिवेक्षण गर्ने अधिकार गृह मन्त्रालयलाई हुने भनिएको छ । जिल्लाको शान्ति, सुरक्षा तथा सुव्यवस्था, अपराधको रोकथाम र नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यका सन्दर्भमा प्रहरी कर्मचारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियन्त्रण, निर्देशन तथा सुपरिवेक्षणमा रहने उल्लेख छ ।

परिचालन र नियन्त्रण पुलिसिङको आधारभूत विषय भएको भन्दै यो अधिकार मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई सुम्पिन नहुने मतसहित पूर्वप्रहरी उच्च अधिकृतहरूले समेत लबिङ गरिरहेका छन् । अपराध रोकथाम र नियन्त्रण सम्बन्धी अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई समेत दिइएको विषयमा पनि उनीहरूको असन्तुष्टि छ ।

यस्तोमा प्रहरी विधेयक मस्यौदा गर्ने आन्तरिक कार्यदलको तत्कालीन संयोजक समेत रहेका थापालाई राजनीतिक नेतृत्वसँग जुधेर यसलाई सच्याउनुपर्ने चुनौती छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयका उच्च अधिकृतहरूका अनुसार, यी प्रावधान संगठनले पठाएको खाकामा थिएनन्, पछि मन्त्रालयका अधिकारीहरूबाट थप भएर संसद्सम्म पुगेको हो । यस्तोमा थापाले सुरुमै आफूलाई महानिरीक्षक बनाउनेहरूसँग विधेयकको मामलामा फरक मत प्रस्तुत गर्नेपर्ने अवस्था रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

नयाँ थिति बसाल्ने चुनौती

पछिल्लो समय प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) हरू प्रहरी संगठनका लागि नयाँ काम गर्नभन्दा बढी आफ्नो पद जोगाउनै दौडधुप गर्नुपरेको परिस्थिति छ ।

आफ्नै ब्याचमेटहरूलाई मिलाएर जान नसक्दा संगठनमा ध्रुवीकरण भएको निकट विगत छ । यस्तोमा नवनियुक्त आईजीपी थापालाई सोमबार रातिबाट अवकाशमा जान लागेका आईजीपी वसन्त कुँवरभन्दा फरक बन्नुपर्ने चुनौती छ ।

कुँवरको कार्यकालको लामो समय केही फरक गर्नेभन्दा बढी आफ्नो पद कसरी जोगाउने भन्नेमै सीमित भएको कतिपय प्रहरी अधिकृतहरू टिप्पणी गर्छन् ।

उनी नेतृत्वमा रहँदा सुरुमा आफैं नक्कली भुटानी शरणार्थीको गम्भीर विवादमा मुछिए, पछि गृहमन्त्रीले उनलाई बाइपास गरेर अरु अधिकृतहरूमार्फत संगठन चलाए । त्यसैले संगठनको कमाण्डलाई नक्सालस्थित प्रहरी हेडक्वार्टरबाट सिंहदरबारतिर सार्न नदिने चुनौती पनि थापासामू रहनेछ ।

नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्लका अनुसार, विगतका आईजीपीहरूले संगठनका अधिकृतहरूको कतिपय आन्तरिक मामला सुधारमा ध्यान नदिँदा समस्याहरूका चाङ लागेर बसेका छन् ।

प्रहरीभित्र व्यावसायिक अनुसन्धान अधिकृतहरूले आफूलाई असुरक्षित महसुस गर्छन् । कोभर्ट अपरेशनमा खटिएकाहरू आफैं एम्बुसमा परेर जेलसम्म पुगेको विगत छ ।

अधिकृतहरूलाई अब्बल अनुसन्धान र पुलिसिङले मात्र आफूलाई अगाडि पुर्‍याउँदैन भन्ने पर्न पुगेको छ । यस्तोमा भर्खरै नियुक्त भएका प्रहरी निरीक्षकहरू समेत पोष्टिङका लागि राजनीतिक दलका नेताहरूसँग सम्बन्ध बनाउन थालेका छन् ।

कानुनतः प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सम्मको सरुवा गर्ने अधिकार प्रहरी महानिरीक्षकलाई छ । तर, व्यवहारतः इन्स्पेक्टरको सरुवा समेत आईजीपीले आफू खुसी गर्नसक्ने परिस्थिति नभएको प्रहरीकै अधिकृतहरू बताउँछन् ।

‘यस्तो राजनीतीकरणको बीचमा थापालाई झन् धेरै चुनौतीहरू छन्’, मल्ल थप्छन् ।

पछिल्लो समय अपराधका प्रवृत्ति पनि फेरिएका छन् । साइबर अपराध र आर्टिफिसियल इन्टलिजेन्स (एआई) जोडिएका प्रकरणहरू सतहमा आइरहेका छन् । यस्तोमा प्रहरीलाई आधुनिक बनाउन थापाले केही पहल गर्न सके भने पनि उनको कार्यकाललाई सफल मान्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

प्रहरीका एक उच्च अधिकृत भन्छन्, ‘हुन त उहाँको मुख्य चुनौती भनेकै थोरै समय हुनु हो, तर, त्यसमा पनि केही फरक थिति बसाउने कोशिश गरेर जान सक्नुभयो भने साँच्चै भाग्यमानी मान्नुपर्छ ।’