सिमेन्टको भाउ अस्वाभाविक बढाइँदा पनि सरकार मूकदर्शक भएको निर्माण व्यवसायीको आरोप

५ चैत, काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीहरूले ‘कार्टेलिङ’ गरी सिमेन्टको भाउ अस्वाभाविक बढाउँदा पनि सरकार मूकदर्शक भएर बसेको आरोप लगाएका छन् ।

सिमेन्ट उद्योगीप्रति आक्रोश पोख्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहले सिमेन्टमा गरिएको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि तुरुन्त खारेज गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको मंगलबार जारी बैठककमा निर्माण व्यवसायी महासंघ अध्यक्ष सिंहले अभाव सिर्जना गरेर सिमेन्ट, छड लगायत सामग्रीको भाउ बढाइँदा पनि सरकार मूकदर्शन भएर बसेको आरोप लगाए ।

‘सिमेन्ट, छड उद्योगीहरूले अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि गरेका छन्, तर सरकार मौन छ,’ समिति बैठकमा अध्यक्ष सिंहले भने, ‘त्यसकारण सरकारले अविलम्ब कडा कदम चालेर मूल्यवृद्धि खारेज गराउनुपर्ने हाम्रो माग छ । राज्यले कारबाही नगरेका कारण पनि मूल्यवृद्धि गरिएको हो ।’

उत्पादन कटौती गरेर मूल्य बढाइएको र अनावश्यक अभाव सिर्जना गरिएको सिंहले थप आरोप लगाए ।

‘सरकार मूल्यवृद्धिमा मूकदर्शक बन्न भएन । निर्माण उद्योग अहिले थला परेको छ । हामीलाई धराशायी बनाएर दृश अघि बढ्दैन । बढाइएको भाउ घटाइएन भने हामी थप मामा पर्ने छौं,’ अध्यक्ष सिंहले भने ।

उनका अनुसार केही समयअघि स्टिल उद्योगले छडको भाउ एकैचोटि बढाएर प्रतिकिलो ७६ बाट ९० रुपैयाँ पुर्‍याएका थिए । त्यसकारण यो अस्भाभाविक मूल्यवृद्धि तुरुन्त खारेज गरी कार्टेलिङमा संलग्न उद्योगीलाई कारबाही गराउन समितिले सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्छ ।

तर, सिमेन्ट उत्पादक संघका निवर्तमान अध्यक्ष ध्रुव थापाले भने निर्माण व्यवसायीको आरोपको डटेर सामना गरे ।

‘हामीले घाटा खाएर सिमेन्ट बेचेका हौं । सधैं घाटा खाएर त बेच्न सकिँदैन,’ समिति बैठकमा थापाले भने, ‘निर्माण व्यवसायीले सित्तैँमा दिनुस् भन्नुभएको हो कि के हो ? बोरामै १ सय ५० रुपैयाँभन्दा पनि बढी घाटा खाएर बेचेका हौं, सधैंभरि त्यसरी बेच्न सकिँदैन ।’

थापाका अनुसार सम्बन्धित निकायले उत्पादन लागतको अनुगमन गरेको छ । यसमा दूधको दुध पानीको पानी उद्योग मन्त्रायले छुट्याउने छ ।

‘हामीले गल्ती गरेको भए कारबाही भोग्न तयार छौं । तर २५/३० वर्ष पहिला जति मूल्य थियो, अहिले पनि त्यतिमै दिनुपर्ने भनेको हो कि वा गत असारको भाउमा बेच्नुपर्‍यो भनेको हो, केही बुझ्न सकिएन,’ थापाले भने, ‘हामीलाई यसरी पटक-पटक किन छलफलमा बोलाउनुभयो ? हामीले हाम्रो उद्योग चलाउनुपर्छ, हामी अब आउँदैनौं ।’

आजसम्म सिमेन्ट पाइए पनि अब १२ घण्टा लोडसेडिङ हुने भएपछि त्यो पनि नपाइने उनले बताए । ‘अब त भाउ अझै बढ्न सक्छ। अब डिजेलबाट उद्योग चलाउनुपरे बोरामै ६० देखि ७० रुपैयाँ भाउ बढ्न सक्छ, अहिले कुनै पनि उद्योग चल्न सक्ने अवस्थामा छैनन्,’ थापाले भने ।

बैठकमा समिति सदस्य (सांसद) रणेन्द्र बराइलीले ध्रुव (थापा) जीको धम्कीपूर्ण भाषा मान्य छैन भन्दै घाटामा सिमेन्ट बेच्न नभनेको बताए । ‘यो कसको आडमा हो यस्तो धम्कीपूर्ण भाषा ? बरु समाधानतिर जाऔं न,’ उनले भने ।

अर्का सांसद डोलप्रसाद अर्यालले सिमेन्ट उद्योगीको भाषामा आपत्ति जनाए । ‘हामी तपाईंका लागि छलफल गरिरहेका हुन्छौं तर तपाईंले हामी यहाँ आउँदैनौ भनेर धम्की दिनुभयो,’ अर्यालले भने, ‘तपाईंले जहाँ बोलाउनु भयो त्यहाँ आउँदिन भन्ने कुरा शोभनीय भएन ।’

अर्यालले दुवै पक्षको आरोप–प्रत्यारोप बारे समितिबाट अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै एक्कासि मूल्यवृद्धि किन भयो, त्यसबारे वैज्ञानिक आधार हुन सक्ने बताए ।

‘मूल्यवृद्धि त्यत्ति प्राक्टिकल होइन, यसका पछाडि कारण हुन्छ,’ उनले भने, ‘उपभोक्ताका लागि सरकार संवेदनशील हुन्छ ।’

त्यसैगरी सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले मूल्यवृद्धि हुँदा ठूला आयोजनाहरूमा समस्या हुने भएकाले प्रत्येक वर्ष करको दायरा बढाउने र मूल्य पनि बढाउने हुँदा उपभोक्तालाई असहज हुने बताए ।

‘उद्योगीहरूको आफ्नो पीडा छ, उद्योग किन बन्द हुँदैछन् ? यो सोच्ने विषय हो,’ उनले भने, ‘यस विषयमा उद्योग मन्त्रालयले सोच्नुपर्छ ।’