सिमेन्ट मूल्यवृद्धिबारे मन्त्री भण्डारीको जवाफ : उद्योगमन्त्री उद्योगीको पक्षमा नबोलेर कसको पक्षमा बोल्छ त ?

५ चैत, काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले सरकार र सिमेन्ट उद्योगीबीच भएको सहमति विपरीत कसैले भाउ लिएको भए सरकार कारबाही गर्न तयार रहेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा मंगलबार भएको बैठकपछि उद्योगमन्त्री भण्डारीले सरकारसँग भएको सहमति विपरीत सिमेन्टको भाउ लिनेलाई कारबाही गर्ने बताएका हुन् ।

समिति बैठकमा सिमेन्ट उद्योगी र सांसदहरूबीच सिमेन्टको भाउबारे चर्काचर्की भएको थियो । सिमेन्ट उद्योगीले धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरेपछि सांसदहरू आक्रोशित भएका थिए । बैठकमा निर्माण व्यवसायीहरूले सिमेन्ट उद्योगीले अस्वाभाविक भाउ बढाएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए ।

‘दुवै पक्षलाई मिलाएर लानुपर्ने छ,’ बैठकपछि उद्योगमन्त्री भण्डारीले भने, ‘उद्योगमन्त्री उद्योगीको पक्षमा नबोलेर कसको पक्षमा बोल्छ त ?’

सिमेन्टको भाउ वृद्धिबारे मन्त्रालयमा सरोकारवालासँग ५–६ पटक छलफल भएको उनले बताए । ‘दुवै पक्षले मन्त्रालयको पहिलो बैठकमा हामी आफै मिलाउँछौं भनेर बैठक आधा घण्टामा सकिएका थिए,’ उनले भने ।

मन्त्री भण्डारीका अनुसार साउन महिनामा प्रत्येक वर्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) को सयोजकत्वमा हरेक जिल्लामा मूल्य निर्धारण समिति बनाउने गरिएको छ । अहिलेको मूल्य निर्धारण साउन महिनामै भएको थियो ।

‘दुवै पक्षबीच सिमेन्टमा प्रतिबोरा अधिकतम १ सय १५ रुपैयाँभन्दा मूल्य नबढ्ने भनेर मन्त्रालयमा सहमति भएको थियो,’ उद्योगमन्त्री भण्डारीले भने, ‘सिमेन्ट उत्पादन लागतबारे अध्ययन गर्न कार्यदल बनेको थियो, त्यसको फाइनल रिपोर्ट आउन बाँकी छ । लागतबारे हामी प्राविधिक सहितको प्रतिवेदन ल्याउँछौं । ६० बाट ४० फेरि १० बाट पनि उद्योग ओरालो लागेको छ । हेटौंडा र उदयपुर सिमेन्टले पनि बोरामा १ सय ५० घाटा खाएका छन् ।’

भण्डारीले खुला बजारमा वस्तुको मूल्य व्यवसायीले निर्धारण गर्ने बताए । ‘हामीले अवलम्बन गरेको कानुनी व्यवस्थाले यही भनेको छ,’ उनले थपे ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्येक महिना जारी गर्ने मुद्रास्फीति दरभन्दा बढी भए त्यो नियन्त्रण हुने उनको तर्क छ । उद्योग पनि बचोस्, निर्माणको काम पनि हुन्छ भनेर सकारले दुवै पक्षसँग वार्ता गरेको उनको भनाइ छ ।

‘हामीले अध्ययन कार्यदल पनि बनाएको हो । कार्यदलले अबको एक सातादेखि १० दिनभित्र सिमेन्ट उत्पादन लागतबारे यथार्थ सार्वजनिक गर्ने छ,’ उद्योगमन्त्री भण्डारीले भने, ‘‘सरकारको प्राथमिकता भनेको नीतिमा भएको जटिलता हटाउने हो, वस्तुको मूल्य त बजारले नै निर्धारण गर्छ ।’

वार्ताकै आधारमा उद्योगीले सिमेन्टको भाउ केही बढाइएको स्वीकार्दै मन्त्री भण्डारीले ‘सहमति कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय तयार रहेको बताए ।

‘हिजो हामीले लोडसेडिङ मुक्त भन्यौं, तर आज पनि लोडसेडिङ छ । यो सरकारको कमजोरी हो, लोडसेडिङ मुक्त गर्न सरकारले पहल गर्ने छ,’ उनले भने, ‘सिमेन्टको भाउ बढाइएको विषय खोज्ने हो भने त्यसका अनेक कारण छन् ।’

उद्योगमन्त्री भण्डारीले उपलब्ध स्रोतसाधनको बढी प्रयोग गर्नु नै उचित हुने भन्दै हाल उद्योगहरूको अवस्था के छ भनेर समितिले अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।