निजामती विधेयकमा ओली, देउवा र प्रचण्डको राय लिँदै संसदीय उपसमिति

५ चैत, काठमाडौं । संसदीय उपसमितिले निजामती विधेयकबारे शीर्ष नेताहरूसँगै छलफल गर्ने भएको छ । यसका लागि नेताहरूसँग समन्वय भइरहेको सांसदहरू बताउँछन् ।

‘केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवासँग छुट्टा-छुट्टै रूपमा राय लिइएको छ । तीन जनालाई एकै ठाउँमा राखेर विधेयकका कतिपय प्रावधानमा राय लिने तयारी छ,’ राज्य व्यवस्था समितिका एक सदस्यले भने ।

उनका अनुसार संसदीय उपसमितिमा रहेका सदस्य, समिति सभापति रामहरि खतिवडा सहभागी हुने गरी शीर्ष तीन जना नेतालाई एकै ठाउँमा राखेर छलफल गर्ने तयारी भएको हो ।

संसदीय उपसमितिले शीर्ष नेताहरूसँग लिइने रायका विषयलाई समेत एकीकृत गरेका छन् । जसमा कर्मचारीमा ट्रेड युनियन कुन रूपमा राख्ने भन्ने विषय पहिलो नम्बरमा छ ।

‘ट्रेड युनियन रहँदै नरहने सुझाव र अहिलेकै जस्तो रहनुपर्ने सुझाव आएका छन् । पहिले जस्तो पनि नरहने गरी परिमार्जन गर्ने राय पनि छन् । शीर्ष नेताहरूको राय लिएपछि यो विषय टुंगिन्छ,’ उपसमितिका एक सदस्यले भने ।

प्रस्तावित संघीय निजामती सेवामा ट्रेड युनियन रहने सम्बन्धी व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकको दफा १३१ मा छ । जसले हाल अभ्यासमा भएजस्तै राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन रहने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ ।

२०६४ सालमा निजामती एनेको दोस्रो संधोधनपछि ट्रेड युनियनले निजामती ऐनमै स्थान पाएको थियो । ऐनको दोस्रो संशोधनलगत्तै विभिन्न आठ वटा राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन श्रम विभागमा दर्ता भएका थिए ।

त्यतिबेलादेखि नै राजनीतिक दलसँग आवद्ध रहने गरी ट्रेड युनियन रहने वा नरहनेबारे बहस छ । निजामती सेवा ऐन संशोधन हुने बेलामा यो विषय बढी उठ्ने गरेको छ ।

२०७५ सालमा प्रतिनिधिसभामा आएको निजामती सेवा विधेयकमाथिको छलफलमा पनि यो विषय पेचिलो बनेको थियो । तर उक्त विधेयक २०७८ साल फागुनमा फिर्ता भयो ।

प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशनमा ९ महिना अगाडि (२१ फागुन २०८० मा) आएको विधेयकप्रतिको छलफलमा पनि ट्रेड युनियनबारेको प्रावधानलाई चासोका साथ हेरिएको छ ।

संसदीय उपसमितिले निजामतीमा अतिरिक्त सचिव ब्युँताउनेबारे पनि शीर्ष नेताहरूको राय लिँदैछ । यस सम्बन्धमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगलाई होमवर्क गर्न र प्रस्ताव ल्याउन समेत संसदीय उपसमितिले भनेको छ ।

संसदीय समितिले नै यो विषयमा प्रस्ताव ल्याउन भनेपछि दुवै निकायका अधिकारीहरू छलफलमा जुटेका छन् । यो विषयमा शीर्ष नेताको समेत राय लिएर निर्णय लिने संसदीय उपसमितिको तयारी छ ।

कर्मचारीमा रहने आरक्षण, सेवा प्रवेशमा राखिने सर्त लगायतका विषयमा समेत शीर्ष नेताको राय लिने तयारी उपसमितिको छ ।

गत ९ फागुनमा राज्यव्यवस्था समितिले निजामती सेवा विधेयकमाथि छलफल गर्न ११ सदस्यीय संसदीय उपसमिति गठन गरेको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

सहमति नजिक निजामती विधेयक : उपसचिवसम्म मात्रै खुला रहने

नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिमा सदस्यहरूमा सांसदहरू अशोककुमार राई, ईश्वरीदेवी न्यौपाने, चन्दा कार्की भण्डारी, प्रकाश अधिकारी, बुद्धिमान तामाङ, रघुजी पन्त, राजेन्द्र पाण्डे, लिलानाथ श्रेष्ठ, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला र हितराज पाण्डे रहेका छन् ।

उपसमितिको बैठक नियमितजसो बसिरहेको छ ।

स्वास्थ्य सेवा र संसद् सेवाका कर्मचारीले निजामतीमा खुला प्रतिस्प्रधा गर्न पाउने लगायतका विषयमा भने समितिले सहमति जुटाएको छ ।

नेताहरूका अनुसार उपसचिवसम्म मात्रै खुला प्रवेश रहने विषयमा पनि सहमति जुटेको छ । विधेयक पास भएर कार्यान्वयनमा जाँदा आउन सक्ने अप्ठ्यारा समेतलाई ख्याल गरेर शीर्ष नेताहरूको राय लिएर अन्तिम टुंगो लगाउन लागिएको नेताहरू बताउँछन् ।

संघीय संसदको चालु अधिवेशन यही चैत तेस्रो साता अगाडि नै अन्त्य गर्ने सरकारको तयारी छ । त्यसअगाडि नै विधेयक समितिबाट पास गरेर सभामा लैजाने तयारीमा रहेको पनि समिति सदस्यहरू बताउँछन् ।