द्वन्द्वमा यौन हिंसा पीडितको प्रश्न : संविधानमा हाम्रो पहिचान के ? न्याय कहिले?

६ चैत, काठमाडौं । देशमा युद्ध चलिरहेको थियो । राज्यले संकटकाल लगाएको थियो । गस्तीमा आएका सेनाले खुलम्खुला सामूहिक बलात्कार गर्‍यो । कोही बोल्न सक्ने अवस्था थिएन ।

उनको पेटमा गर्भ बस्यो र छोरी जन्माइन् । समाजमा सबैले सेनाको छोरी भन्दै कुरा काट्थे, हेलाँहोचो गर्थे । अभावसँगै अपमानको बोझ बोकेर हुर्किएकी छोरी पढाइमा अब्बल थिइन् ।

एक दिन न्याय पाइन्छ भन्दै छोरीलाई सम्झाइरहन्थिन् आमा । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग बनेपछि उनीहरू न्याय पाइन्छ भनेर उत्साहित थिए ।

राजनीतिक खिचातानीका बीच आयोगले काम गर्न सकेन । निरास छोरीले गत पुसमा आत्महत्या गरिन् ।

मंगलबार राजधानीमा जुटेका ७१ जना द्वन्द्वमा बलात्कार पीडित महिलाहरू सबै यस्तै पीडादायी जीवन बाँचिरहेका छन् । अभाव छ, शरीरमा विभिन्न प्रकारका रोग छन् । न्याय छैन, सामाजिक अपमानको त कुरै नगरौं ।

द्वन्द्वमा यौन हिंसामा परेका महिलाको राष्ट्रिय सञ्जाल अपराजित फाउन्डेसनको चौथो बार्षिकोत्सवमा चार प्रतिनिधिमूलक महिलालाई सम्मान गरिएको थियो ।

चार वर्षअघि गठन भएको सञ्जालमा अहिले ९०० सदस्य पुगेका छन् भने ६५ जिल्लामा संगठन बनेको छ । फाउन्डेसनले यस वर्ष ३०० जना बलात्कार पीडित महिलाको स्वास्थ्य उपचार गरेको नेतृ देवी खड्काले जानकारी दिइन् ।

यहीक्रममा चार प्रतिनिधि महिलालाई सम्मान दिन मञ्चमा थिए- पूर्वकानुनमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीका संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सल्लाहकार अग्नि खरेल, पूर्वरक्षा तथा सञ्चारमन्त्री मिनेन्द्र रिजाल, पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, पूर्व सांसद राधेश्याम अधिकारी, संविधानसभा सदस्य खिमलाल देवकोटा र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिव पराश्वर ढुंगाना ।

सम्मानपत्र लिएपछि सम्मानित महिलाहरू भक्कानिएर रुन थाले । हलमा जम्मा भएका महिलाहरू, सँगै अतिथिहरूका पनि आँखा रसाए । केही समय कार्यक्रम नै अवरुद्ध भयो ।

‘हामीमाथि बलात्कार भयो, यातना दिइयो । यो मूल्यमा लेखिएको संविधानमा हाम्रो पहिचान के हो ? यसरी ल्याइएको गणतन्त्रले १८ वर्षसम्म पनि किन हामीलाई न्याय दिन सकेन ?’ पीडितका प्रश्न शक्तिशाली थिए । अतिथिका जवाफ रक्षात्मक ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया यति ढिलो हुनु निकै दुःखद भएको बताए ।

राजनीतिक सहमतिका लागि दौडधुप गरिरहेका प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार अग्नि खरेलले भने, ‘म इमान्दारितापूर्वक काम गर्छु, लामो समयसम्म यो प्रक्रिया अगाडि बढेन भने कसको कारण यो अगाडि बढेन भन्छु, पत्रकारकै बीचमा भनेर म हिंड्छु ।’

उनले सबैलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गरे । ‘बैठक नछलौं, सबै जिम्मेवार बनौं, सबै जिम्मेवार नबनी यो पक्रिया अगाडि बढाउन गाह्रो छ,’ उनले भने ।

पछिल्लो हप्ता शीर्ष नेतालाई संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा संवादमा ल्याउन प्रयासरत खरेल कतिपय शीर्ष नेताको अरुचिका कारण अवाक देखिन्थे । शीर्ष नेताको अरुचिका कारण शीर्ष नेताबीचको छलफल यो हप्ताको लागि टरेको छ ।

नेपाली कांग्रेसका नेता डा. मिनेन्द्र रिजालले राज्यको गतिविधिले पीडकको जीवन थप जटिल बनाउन नहुने बताए ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको विद्यमान कानुनमा यौन हिंसा पीडित महिलाहरूको मुद्दा दर्ता गर्ने व्यवस्था नभएको नेतृ खड्काले बताइन् ।

८०० पीडितको निवेदन आयोगलाई हस्तान्तरण

कानुनमा संशोधन भई तीन महिनाभित्र यौन हिंसा पीडित महिलाहरूले मुद्दा दर्ता गर्न पाउने प्रावधान थपिएपछि सञ्जालले देशभरबाट ८०० पीडितको निवेदन संकलन गरेको उनले जानकारी दिइन् ।

खड्काका अनुसार, हालसम्म ८०० मुद्दा सङ्कलन भइसकेको छ र २४०० मुद्दा अझै सङ्कलन गर्न बाँकी छ। ‘यी सङ्कलित मुद्दाहरू हामीले कहाँ सुरक्षित राख्ने भन्ने चिन्ता छ, त्यसैले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले यी मुद्दाहरू बुझेर आफ्नो जिम्मा लिनुपर्छ,’ उनले आयोगका सचिव र दलका नेतालाई आग्रह गरिन्,’असुरक्षा पनि छ, हामीले यो पोको बोकेर कहाँ कहाँ जाने ? कृपया यसलाई बुझिदिनुस् ।’

कानुनी प्रावधान अनुसार, आयोगका पदाधिकारीहरू नियुक्त भएपछि मात्र मुद्दा दर्ता गर्न मिल्छ। त्यस अवधिसम्मका लागि पीडितहरूले आयोगमा ती मुद्दाहरू सुरक्षित राख्न प्रस्ताव गरेका थिए, जसलाई आयोगका सचिव पराश्वर ढुंगानाले स्वीकार गरेका छन्।

‘यी मुद्दाहरू बुझेर सुरक्षित राख्न आयोगलाई कुनै आपत्ति छैन,’ उनले बताए, ‘हामी यसको लागि तयार छौं।’