नेपाल विकासशील राष्ट्र हुँदा गर्नुपर्ने तयारीबारे अर्थमन्त्रीले थाले छलफल

६ चैत, काठमाडौं । नेपाल अल्पविकसित राष्ट्र समूहबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदा अवलम्बन गर्नुपर्ने रणनीति कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्ने तयारीका कार्यबारे गृहकार्य सुरु भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपालले गर्नुपर्ने कार्यहरूलाई पूर्णतयारी साथ अघि बढाउने उल्लेख गर्दै त्यसमा जुट्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. शिवराज अधिकारीहरूले संक्रमणकालीन रणनीतिहरूलाई समय सान्दर्भिक बनाइ सबै पक्षसँगको समन्वयमा अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताए ।

बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट बनाउँदा प्रस्ताव गरिेने, नीति, योजना र कार्यक्रमले सहज र दिगो बनाउन योगदान गर्ने गरी तयारीमा जुटनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको कार्य जिम्मेवारीमा दिगो आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा आधारित वित्त नीति, स्थीर मौद्रिक नीति, कोषको उपलब्धता र विकास सहायता परिचालन पर्छन् ।

यसैगरी व्यापारिक विश्लेषण तथा उच्च प्रतिफलयुक्त परियोजनाका लागि क्षमता र वित्तीय पहुँच वृद्धि पनि कार्य जिम्मेवारीमा छन् ।

स्तरोन्नतिका मापदण्डमा प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय, मानव सम्पत्ति सूचक, आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचक लगायत छन् ।

स्तरोन्नतिपछि नेपालमा विकास तथा व्यावसायिक लगानीमा सुदृढ पहुँच, नयाँ व्यापार र आर्थिक साझेदारीको विकासमा योगदान, दिगो विकास, राष्ट्रिय छवि निर्माण, विश्वसनीयतामा वृद्धि लगायत प्रभाव पर्न सक्ने आकलन गरिएको छ ।

यसैगरी वस्तु निर्यात, मूल्य, रोजगारी लगायतमा पनि प्रभाव पर्न सक्ने आकलन गरिएको छ । नेपाल नोभेम्बर २०२६ मा अल्पविकसितबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने समय निर्धारण गरिएको छ ।