६ चैत, काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनको आदेशको अवज्ञा गर्दै नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) को विषेश साधारणसभा बुधबार भर्चुअल रुपमा सम्पन्न भएको छ ।
उच्च अदालत पाटनले मंगलबार एनओसीको बुधबार तय भएको विशेष साधारण सभा रोक्न निर्देशन दिएको थियो । तर ओलम्पकिक उन्सिल अफ एसिया (ओसिए) को सहयोगमा एनओसीले बुधबार अनलाइनमार्फत १८औं साधारणसभा सम्पन्न भएको विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएको छ ।
अनलाइनमार्फत भएको विशेष साधारण सभालाई ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसिया (ओएसी) ले निगरानी गरेको थियो ।
नेपाल उसु महासंघले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश खडानन्द तिवारी र सूर्य प्रसाद तिवारीका संयुक्त इजलासले मंगलबार एनओसीको विशेष साधारण रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । अर्को आदेश नआएसम्म साधारण सभा नगर्न भनिएको थियो ।
तर एनओसीले त्यो आदेशको अवज्ञा गर्दै सम्पन्न गरेको विशेष साधारण सभाबाट पाँच संघलाई मताधिकारसहित एनओसीको सदस्यता दिने निर्णय समेत गरेको छ ।
‘मार्च ११ मा कुवेतस्थित ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसियाको मुख्लायमा भएको ओसिए, एनओसी र नेपाल मोर्डन प्यान्थाथोलन संघ, नेपाल इक्विस्ट्रेन संघ, नेपाल रग्बी संघ नेपाल स्केटिङ तथा स्केटबोर्डिङ संघ र नेपाल बेसबल एण्ड सफ्ट बल संघ बीच भएको दुई बुँदे सहमति अनुसार ओसिएको समन्वय र सुपरिवेक्षणमा एनओसीको १८औं साधारण सभा जुम मार्फत सम्पन्न भयो’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
पुस दोस्रो साता एनओसीले अनलाइनमार्फत नै निर्वाचन सम्पन्न गर्दै जीवनराम श्रेष्ठलाई तेस्रो पटक एनओसीको अध्यक्षमा निर्वाचित गरेको थियो । त्यसलाई नेपाल सरकारले मान्यता दिएको छैन । एनओसीको निर्वाचन अवैधानिक भएको भन्दै सरकारले एनओसीको कार्यलाय सातदोबाटोमा ताल्चा नै लगाएको छ ।
कार्यलयमा ताल्चा लगाएपछि एनओसीले ओसिएलाई पत्र लेख्दै जानकारी गराएको र ओसिएले अनलाइनमार्फत नै विशेष साधारण सभा गर्न अनुमती दिएकोले त्यही अनुसार गरेको एनओसीले विशेष साधारण सभा गरेको हो ।
प्रतिक्रिया 4