गोप्य छलफलमा टुंग्याइँदै निजामती विधेयक

७ चैत, काठमाडौं । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति अन्तर्गतको उपसमितिले संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक माथिको दफावार छलफल अन्तिमतिर पुर्‍याएको छ । उपसमितिमा संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथि केही दिनयता गोप्यरुपमा छलफल चलिरहेको छ ।

विधेयकमाथि दफावार छलफल संसदीय समितिमै हुने, समितिका सबै सदस्यहरुले भाग लिने र आवश्यकता अनुसार संशोधनकर्ता सांसदहरूलाई समेत राख्ने अभ्यास छ । यस्तोमा सञ्चार माध्यमको समेत पहुँच रहने गरेको छ ।

तर, खुला छलफल गर्दा सरोकारवालाहरूको दबाब झेल्नुपर्ने भनेर उपसमितिले निजामती विधेयकमाथि संशोधनकर्ता सांसदहरू र पत्रकारको उपस्थितिविनै दफावार छलफल टुंग्याउन लागेको हो ।

उपसमितिका संयोजक दिलेन्द्र प्रसाद बडू विधेयकमा सहमति जुट्न सक्ने विषयमा सहमति गर्दै अगाडि बढिएको बताउँछन् । संयोजक बडू भन्छन्, ‘कतिपय विषयमा पुनः छलफल गर्ने गरी थाँती राखिएको पनि छ । दफावार छलफल सकिएपछि के कस्ता सहमति भए भनेर सार्वजनिक गरिन्छ ।’

उपसमितिका सदस्य रघुजी पन्त संसदीय उपसमितिले गोप्य छलफल गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान रहेको र त्यसैअनुसार गरिरहेको बताउँछन् । तथापि, आफूहरु अन्तिममा निजामती विधेयकमा के कस्ता प्रावधान राख्ने भइयो भनेर सार्वजनिक गरिने बताउँछन् ।

उपसमितिमा केके सहमति भयो ?

उपसमितिको सचिवालयका अनुसार विधेयकको दफा ७८ सम्म छलफल सकिएको छ । बिहीबार दफा ७९ देखि छलफल हुँदैछ । विधेयकमा १४७ वटा दफा छ । दफा ७८ सम्म पुग्दा विधेयकका महत्वपूर्ण विषयहरूमाथि छलफल सकिएको छ ।

उपसमिति सदस्यहरूका अनुसार निजामती सेवा प्रवेशका लागि पुरुषको हकमा अधिकतम उमेर ३५ वर्ष र महिलाको हकमा ३९ वर्ष राख्ने सहमती जुटेको छ ।

हाल महिलाको हकमा अधिकतम उमेर ४० वर्ष छ । ४० वर्ष राख्दा लोकसेवा आयोगको जाँच पास गरेर स्टाफ कलेजको तालिम लिएर नियुक्ति लिँदा केही समय व्यतित हुने र अवकाशमा जाँदा पेन्सन लिनका लागि केही वर्ष नपुग्ने समस्या भएकाले एक वर्ष कम गर्न लागिएको उपसमितिका सदस्यहरू बताउँछन् ।

प्रदेशको प्रमुख सचिव संघीय निजामती सेवाको हुनेमा सहमती जुटेको छ ।

प्रदेश मन्त्रालयको सचिव प्रदेश निजामती सेवाको हुने तर, प्रदेशले नै सचिव तयार नगर्दासम्म संघीय सेवाबाट पठाउन सकिने प्रावधान राखिने भएको छ ।

स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामती सेवाको हुने भएको छ ।

संघीय सेवा अन्तर्गत नै स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राख्न खोजिएको थियो । तर, संविधानको धारा २२७ ले स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय सेवा अन्तर्गत राख्न नदिने मत बलियो गरी प्रस्तुत भएपछि प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत राख्ने विषयमा सहमती जुटेको छ । प्रदेशले तयार गरेर नपठाउँदासम्म संघीय सेवाबाट पठाउन सकिने प्रावधान पनि राखिएको छ ।

संविधानको धारा २२७ मा गाउँ सभा र नगर सभा सम्बन्धी व्यवस्था छ । ‘गाउँ सभा र नगर सभाको सञ्चालन, बैठकको कार्यविधि, समिति गठन, सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था, गाउँ सभा र नगर सभाका सदस्यले पाउने सुविधा, गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालय सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ’ संविधानको धारा २२७ मा भनिएको छ ।

प्रदेश कानुन बमोजिम हुने भनेर संविधानमै लेखिएकाले कि संविधान संशोधन गर्नुपर्‍यो कि प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत राख्नुपर्‍यो भन्ने तर्क उपसमितिमा प्रस्तुत भएका थिए ।

तत्काल संविधान संशोधन हुने सम्भावना नरहेकाले संघीय सेवाबाट पठाउन सकिने तर दीर्घकालीन रुपमा प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत नै हुने गरी सहमती जुटाइएको हो ।

मुख्य सचिव र सचिवको पदाधिवधि घटाउने विषयमा समेत सहमति जुटेको छ ।

तर, कति वर्ष घटाउने भन्नेमा पुनः छलफल गर्ने भनिएको छ । हाल मुख्य सचिवको कार्यकाल ३ वर्ष र सचिवको कार्यकाल ५ वर्ष छ ।

अतिरिक्त सचिव पद ब्युँताउने विषयमा पनि उपसमिति सहमति नजिक पुगेको छ । ‘राणाकालीन पद ब्युँताउने जस्ता शब्द प्रयोग भएर बाहिर प्रचार भएकाले अतिरिक्त सचिव नभनेर १३ औं तहको सचिव भन्ने वा अरु कुनै पदनाम दिने भन्ने विषय भने टुंगिन बाँकी छ । यसको पनि कार्यकाल ४ वर्ष राख्ने कि भन्ने भएको छ’ एक सदस्यले भने ।

यो पनि पढ्नुहोस

कर्मचारीतन्त्रमा राजाकालीन अभ्यास ब्युँताउने प्रस्ताव

२०४६ साल अगाडि छोटो अवधि र २०४९ सालदेखि २०५९ सालसम्म दश वर्ष निजामती सेवामा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था थियो । त्यसयता, अभ्यासमा नरहेको यो व्यवस्था पुनः व्युँताउन लागिएको हो ।

पञ्चायतकालमा छोटो अवधिमा अभ्यासमा रहेको यो व्यवस्थालाई २०४९ सालदेखि दश वर्षसम्मको संवैधानिक तथा सक्रिय राजतन्त्रकालमा अंगीकार गरिएको थियो । त्यसयता अभ्यासमा नरहेको यो व्यवस्था २२ वर्षपछि पुनः ब्युँताउन लागिएको हो ।

उपसचिवसम्म मात्रै खुला प्रवेश रहने विषयमा पनि सहमति जुटेको छ । उपसमितिका सदस्यहरूका अनुसार स्वास्थ्य सेवा र संसद् सेवाका कर्मचारीले निजामतीमा खुला प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने भएका छन् ।

खुला प्रतिस्पर्धामा गए सेवा अवधि नजोडिने भएकाले सेवा अवधि जोडिने गरी खुला प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्ने सरोकारवालाहरूको माग थियो । यस्तो मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी ऐन बनाउने विषयमा उपसमिति सहमतीमा पुगेको हो ।

निजामती सेवा प्रवेशका लागि आरक्षणमा ७ पटक र बाँकीमा ६ पटक मात्रै लोक सेवा आयोगको जाँच दिन पाउने गरी ऐन बनाउने विषयमा पनि उपसमिति सहमतिमा पुगेको छ ।

समावेशीमा पनि पनि सहमती जुटेको छ । महिला कलस्टर भित्र पनि समावेशी प्रतिनिधित्वको विषयमा सहमति जुटेको छ ।

गत फागुन ९ गते राज्यव्यवस्था समितिले निजामती सेवा विधेयकमाथि छलफल गर्न ११ सदस्यीय संसदीय उपसमिति गठन गरेको थियो ।

प्रशासकको इच्छामा गोप्य छलफल

नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिमा सदस्यहरूमा सांसदहरू अशोक कुमार राई, ईश्वरीदेवी न्यौपाने, चन्दा कार्की भण्डारी, प्रकाश अधिकारी, बुद्धिमान तामाङ, रघुजी पन्त, राजेन्द्र पाण्डे, लिलानाथ श्रेष्ठ, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला र हितराज पाण्डे रहेका छन् ।

उपसमितिलाई एक महिनाको समय दिइएको छ । निर्धारित समयभित्रै काम सकाउने गरी लागिरहेको संयोजक बडूले जानकारी दिए ।

तर, विधेयक टुंग्याउँदै गर्दा यो विधेयकमाथिको छलफल गोप्य बैठकमै सकिने भएको हो । समितिले दफावार छलफलका क्रममा नमिलेका विषय उपसमितिमा पठाउने प्रचलन भए पनि यो पटक समितिले एकसरो छलफल समेत नगरी उपसमितिमा पठाएको थियो । तर उपसमितिमा नरहेका राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यहरु नै दफावार छलफलबाट बञ्चित भएका छन् ।

संघीय संसदका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापाका अनुसार कानुनमा कतिपय विषयमा गोप्य छलफल हुनसक्ने परिकल्पना गरेको छ । तर विधेयकमाथिको दफावारमाथि गोप्य छलफल गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको उनी बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘निजामती विधेयकमा आम सर्वसाधारणको पनि चासो हुन्छ । सकारोवालाको हुने नै भयो । निर्णय गर्ने सांसदहरुले नै हो । तर त्यसमा सबैले आफ्नो राय राख्न पाउनुपर्छ । त्यो माध्यम भनेको खुलापन हो । छलफल गोप्य होइन, पारदर्शी हुनुपर्‍यो । गोप्य राख्नुपर्ने जरुरी देख्दिनँ म ।’

सार्वजनिक सरोकारको विषयमा सञ्चारमाध्यमको पहुँच लोकतन्त्र र संसदीय खुलापनको आधारभूत मान्यताको रुपमा लिइन्छ । तर उपसमितिले निरन्तर सञ्चारमाध्यमलाई निषेध गरेर छलफल चलाइरहेको छ ।

प्रतिनिधि सभा नियमावलीको परिच्छेद २० र संसदीय समितिको आन्तरिक कार्यविधिमा गोप्य बैठक राख्न सकिने व्यवस्था छ ।

यसैमा टेकेर राज्य व्यवस्थाको उपसमितिले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा समेत गोप्य छलफल चलाएको हो ।

विधेयकमाथिको दफावार छलफल सकिएपछि के कस्ता विषयमा सहमती भयो भनेर सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता भने उपसमिति सदस्यहरूको छ ।